Wednesday 26 December 2018

विधानसभा चुनाव: कुछ देखी, कुछ सुनी


मैं अभी कुछ देर पहले ही छत्तीसगढ़ में भूपेश मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह से लौटा हूं। राजस्थान में सोमवार को शपथ ग्रहण हो गया और मध्यप्रदेश में आज मंगलवार की शाम कार्यक्रम सम्पन्न हो जाएगा। 10 अक्टूबर को चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिघोषणा के दिन से आज तक चली आ रही गहमागहमी पर इसके साथ पूर्णविराम लग गया है। अब आगे न बहसें, न विवाद और न अटकलबाजी। अगले एक सप्ताह के भीतर विधानसभा के सत्र आहूत होंगे। मंत्रियों और विधायकों को जनता के प्रति अपना दायित्व निर्वाह करने में पूरे मन से जुट जाना चाहिए। मुझे भी शायद विधानसभा चुनावों पर लगातार लेख लिखने के बजाय अन्य विषयों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। लेकिन यह शायद अच्छा होगा कि इस दौरान जो बहुत सी छवियां सिनेमा की रील की तरह आंखों के सामने से गुजर गईं हों, उनमें से कुछ को आपके साथ साझा करूं।
इस दृश्यावली में सबसे पहले राजेश्री महंत रामसुंदरदास का ध्यान आता है। वे छत्तीसगढ़ की दो प्रमुख धार्मिक पीठों- शिवरीनारायण और दूधाधारी मठ के पीठाधीश हैं। संस्कृत में डी लिट् उपाधिधारी युवा महंत दो बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। उन्हें इस बार कसडोल क्षेत्र से जीतने की पूरी उम्मीद थी और वे इसके लिए लगातार काम कर रहे थे। जो भी राजनीतिक समीकरण बने हों उन्हें टिकट नहीं मिला। ऐसे अनेक उम्मीदवार अवसर चूक गए, लेकिन महंतजी की सराहना करना होगी कि उन्होंने इस प्रसंग को खिलाड़ी भावना से लिया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि धर्म और राजनीति दोनों उनके लिए देश और समाज के सेवा के माध्यम हैं और उनकी इस बात में पारदर्शी सच्चाई है। विशेषकर शिवरीनारायण मठ में शिक्षा प्रसार तथा अन्यान्य कार्यों में उन्होंने जिस लगन के साथ काम किया है वह सबके सामने है। मुझे लगता है कि हमें ऐसे लोगों की बेहद जरूरत है जो कमल के पत्ते की तरह रहें और अभिमान की एक बूंद भी अपने ऊपर टिकने न दें।
मैं जब मध्यप्रदेश के दो प्रसंगों की ओर देखता हूं तो यह दृष्टांत और अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। उल्लेखनीय है कि 1975 से लगातार विधायक रहे और मुख्यमंत्री रह चुके बाबूलाल गौर अपने लिए या अपनी बहू के लिए टिकट पाने आखिरी पल तक लड़ते रहे और अंतत: बहू के लिए टिकट हासिल करके ही माने। कृष्णा गौर जीत गईं उन्हें हमारी शुभकामनाएं। दूसरा प्रकरण जनसंघ के लगभग प्रारंभ से कार्यकर्ता रहे सरताज सिंह का है। वे विधायक रहे, मंत्री पद भी पाया, लोकसभा के सदस्य भी रहे। इस सबके बाद वृद्धावस्था में उन्हें जाने क्या सूझी कि अपना घर छोड़ दूसरे के घर जाकर बैठ गए। याने भाजपा छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ले ली। पुरानी मान्यता में हठ के तीन प्रकार बताए गए हैं जिसमें माना गया है कि वृद्धों की जिद भी अक्सर बालहठ के समतुल्य होती है। सरताज सिंह की हठ से भाजपा को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वे स्वयं मतदाताओं द्वारा नकार दिए गए।
भारतीय जनता पार्टी के तीन मुख्यमंत्री अब भूतपूर्व हो गए हैं। 17 दिसंबर को नए मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण का दृश्य हर तरह से सुंदर था कि वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह और रमन सिंह तीनों अपने-अपने प्रदेश के समारोह में मंच पर उपस्थित थे। ऐसा शिष्टाचार अनुकरणीय है। लेकिन लगता है कि मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह अपनी हार को नहीं भुला पा रहे हैं। वे इन दिनों लगातार जिस तरह से स्वयं को सुर्खियों में बनाए रखने के यत्न कर रहे हैं उसे देखकर कुछ अच्छा नहीं लगता। शिवराज जी को 'टाइगर अभी जादा है' जैसे फिल्मी डायलागों का सहारा क्यों लेना चाहिए। उनके संवाद पर दिग्विजय सिंह का कटाक्ष मारक था कि कांग्रेस सरकार विलुप्तप्राय जीवों के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध है, फिर भले ही बाघ बिना दांत व नाखून का क्यों न हो। हमारा आशय इतना ही है कि हारने के बाद इतना उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए।
एक ओर जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को आशातीत सफलता मिली है वहीं दूसरी ओर राजस्थान व मध्यप्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। मध्यप्रदेश के आंकड़े बताते हैं कि विंध्यप्रदेश में पार्टी बुरी तरह हारी है, लेकिन मुझे इस बात पर ज्यादा आश्चर्य है कि महाकौशल प्रांत में नतीजे आशा के अनुकूल क्यों नहीं आए। होशंगाबाद जिले की चारों सीट पर कांग्रेस हार गई। होशंगाबाद में सरताज सिंह, कटनी जिले में पद्मा शुक्ला और बालाघाट जिले में संजय मसानी तीनों हार गए। ये सबके सब ऐन चुनाव के वक्त भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए थे। संजय मसानी तो शिवराज सिंह के सगे साले हैं। क्या इन नतीजों से यह संदेश नहीं जाता कि दल-बदलुओं को गले लगाना ठीक नहीं है? कमलनाथ महाकौशल के नेता हैं इसलिए इस अंचल में मिली पराजय उनके लिए व्यक्तिगत चिंता और समीक्षा का विषय हो सकती है।
ईवीएम को लेकर चुनाव के पहले आशंकाएं व्यक्त की गई थीं और अभी भी जारी हैं। मुझे प्रदेश अध्यक्ष और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कथन याद आता है। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारे कार्यकर्ता ईवीएम से लिपट कर सोएंगे। यह उनकी चुनावी तैयारी का द्योतक था, लेकिन कथन था मजेदार। कुछ शंकालु लोगों का सोचना है कि विधानसभा चुनावों में ईवीएम के साथ जानबूझ कर छेड़छाड़ नहीं की गई ताकि कांग्रेसी गा$िफल हो जाएं और भाजपा इनकी इस ग$फलत का लाभ लोकसभा चुनाव में उठा सके। हमारा सोचना है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जो भी खबरें इस बीच सामने आईं वे बुनियादी तौर पर मानवीय चूक का परिणाम थीं या फिर कांग्रेस को दहशत में डालकर मजा लेने का दुष्ट प्रयास। जो भी हो, कांग्रेस बल्कि महागठबंधन को श्री बघेल की उक्ति कि नौबत पड़ने पर ईवीएम के साथ लिपट कर सोएंगे को याद रखना चाहिए।
आज जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में वंशवाद की बात करती है तो हंसी आती है। वे अपने संगठन के चलन को भूल जाते हैं। अतीत के उदाहरणों को छोड़ दें तो भी वर्तमान विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपने वंशवाद का परिचय देने में कोई कमी नहीं की। बाबूलाल गौर का उदाहरण हम ऊपर दे आए हैं। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने इंदौर से अपने सुपुत्र को टिकट दिलवाने की भरपूर कोशिश की और असफल होने पर दबे स्वर में पार्टी नेतृत्व की आलोचना भी की। वहीं पार्टी अध्यक्ष के विश्वस्त महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने चिरंजीव को टिकट दिलवाने में कामयाब हुए और वे जीत भी गए। छत्तीसगढ़ में सांसद बंसीलाल महतो ने अपने पुत्र को टिकट दिलवाया। इसी तरह भाजपा के अनेक नेताओं ने अपने परिजनों को उम्मीदवार बनाने के लिए सफल-असफल प्रयत्न किए। बाकी सहयोगी दलों में रामविलास पासवान और अनुप्रिया पटेल के उदाहरण भी हमारे सामने है। भाजपा यदि इस भावना से ऊपर उठकर वास्तविक मुद्दों पर राजनीति करें तो बेहतर हो।
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को अपना मंत्रिमंडल गठित करने में कुछ जद्दोजहद करना पड़ी। इसको गणित के सूत्र से समझ सकते हैं। राजस्थान में दो सौ की कुल संख्या पर तीस मंत्री बन सकते हैं वहां कांग्रेस के पास सौ विधायक हैं उनमें से तीस प्रतिशत को अवसर मिलना संभव है। मध्यप्रदेश में दो सौ तीस पर पैंतीस मंत्री बनने की गुंजाइश है। एक सौ पन्द्रह निर्वाचित विधायकों में पैंतीस, याने वहां भी तीस प्रतिशत का आंकड़ा बैठता है। जबकि छत्तीसगढ़ में नब्बे की कुल संख्या पर मात्र तेरह मंत्री बन सकते हैं। याने यहां मंत्री बनने की सीमा मात्र बीस प्रतिशत है। ऐसे में बहुत तरह से गुणा-भाग करना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि सारा हिसाब लगाकर जैसा मंत्रिमंडल बना है वह काफी हद तक ठीक है। बाकी जो मजबूत दावे के बावजूद मंत्री नहीं बन सके हैं उनके लिए प्रदेश की सेवा करने के अवसरों में आने वाले दिनों में कमी न होगी।
देशबंधु में 27 दिसम्बर 2018 को प्रकाशित

Tuesday 25 December 2018

"कौन देस को वासी"


सुप्रसिद्ध कथा-शिल्पी सूर्यबाला की नवीनतम कृति एक उपन्यास के रूप में सामने आई है। ''कौन देस को वासी : वेणु की डायरी’’ लेखिका के लिए तो एक उपलब्धि है; मैं अगर कहूं उन्होंने इसके माध्यम से हिन्दी जगत को एक बेजोड़ उपहार दिया है तो यह शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक संपूर्ण उपन्यास होने की कौन सी शर्त यह कृति पूरी नहीं करती? फिर बात भले ही कथावस्तु की हो, भाषा और शैली की हो, चरित्र-चित्रण और संवाद प्रस्तुति की हो, दृश्य विधान की हो या मनोभावों को उकेरने की हो।
उपन्यास विधा को लेकर मेरे अपने कुछ आग्रह हैं। मैं खुद को उस चली आ रही मान्यता से सहमत पाता हूं कि उपन्यास आधुनिक समय का महाकाव्य है। इसका सामान्य अर्थ है कि महाकाव्य की ही भांति उपन्यास में भी एक ओर दृश्य का विस्तार और दूसरी ओर विचार की गहनता अनिवार्य अंग है। यह कठिन साधना है। जहां रचना को विस्तार देने के लिए विहंगम दृष्टि अपेक्षित है जो समय और स्थान की रुकावटों के पार जा सके, वहीं गहराई में उतरने के लिए तीक्ष्ण दृष्टि की दरकार है जो दृश्य और भाव दोनों में भीतर तक धंस जाए। इसके अलावा एक उपन्यास मेरी राय में लेखक (लेखिका) से इस मायने में परिश्रम की मांग करता है कि वह कथानक को समेटने और कलम को विश्राम देने की जल्दबाजी न करे। जिस वृहत् कैनवास पर उपन्यास की रचना होती है, उसमें विषय वस्तु के साथ न्याय करने के लिए कृति का आकार भी पर्याप्त संतोषजनक होना वांछित है। हां, संक्षिप्त आकार में महाकाव्यात्मक आयामों वाला ''ओल्ड मैन एंड द सी'' जैसा उपन्यास भी लिखा गया है, लेकिन यह अद्भुत सर्जना तो कोई अर्नेस्ट हेमिंग्वे ही कर सकता है!
दृश्य का विस्तार, विचार की सघनता और कृति का आकार- इन तीनों कसौटियों पर उपन्यास खरा उतरता है; लेकिन मैं जिस एक अन्य वजह से इस रचना से प्रभावित हुआ वह है लेखिका का विषय चयन, जिसका परिचय फ्लैप के पहले पैराग्राफ से ही मिल जाता है- ''प्रवासी भारतीय होना भारतीय समाज की महत्वाकांक्षा भी है, सपना भी है, कैरियर भी है और सब कुछ मिल जाने के बाद नॉस्टेल्जिया का ड्रामा भी। लेकिन कभी-कभी वह अपने आपको, अपने परिवेश को, अपने देश और समाज को देखने की एक नई दृष्टि का मिल जाना भी होता है। अपनी जन्मभूमि से दूर किसी परायी धरती पर खड़े होकर वे जब अपने आपको और अपने देश को देखते हैं तो वह देखना बिलकुल अलग होता है। भारतभूमि पर पैदा हुए किसी व्यक्ति के लिए यह घटना और भी ज्यादा मानीखेज इसलिए हो जाती है कि हम अपनी सामाजिक परम्पराओं, रुढिय़ों और इतिहास की लम्बी गुंजलकों में घिरे और किसी मुल्क के वासी के मुकाबले कतई अलग ढंग से खुद को देखने के आदी होते हैं। उस देखने में आत्मालोचन बहुत कम होता है। वह धुंधलके में घूरते रहने जैसा कुछ होता है। विदेशी क्षितिज से वह धुंधलका बहुत झीना दीखता है और उसके पार बसा अपना देश ज्यादा साफ।''
विगत तीसेक सालों में भारतीय समाज के एक वर्ग विशेष में अमेरिका के प्रति पहले से किसी मात्रा में चला आ रहा आकर्षण और प्रबल हुआ है। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों से पढ़कर निकलने वाले प्रतिभावान युवाओं के मन में बात बैठ गई है कि उनके स्वप्न अमेरिका जाकर ही पूरे हो सकते हैं। जो अमेरिका नहीं जा पाते, वे इंग्लैंड, जर्मनी, सिंगापुर, हांगकांग या आस्ट्रेलिया में अवसर मिलने से संतोष हासिल कर लेते हैं। यह प्रवृत्ति कैसे पनपी है, इसे लेकर खूब विश्लेषण हुआ है और लगातार हो रहा है। फिलहाल वह हमारा विवेच्य बिन्दु नहीं है। भारत और अमेरिका (या उसके प्रतिरूप) में कई तरह के अंतर हैं- निजी स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, पारिवारिक माहौल में, कार्यस्थल के वातावरण में, प्राकृतिक परिवेश में, कार्य संस्कृति में और ये सब अपनी-अपनी तरह से नए-नए तनावों को जन्म देते हैं। एक नए माहौल में खुद को ढालने की चुनौती, पीछे छूट गए लेकिन नाभिनालबद्ध परिवेश को संजोने या बिलगाने की द्विविधा, सपना पूरा होने का उल्लास तो कहीं स्वप्न भंग से उपजा अवसाद, ये सब मिलकर एक नया रंगमंच खड़ा कर देते हैं जिसमें हरेक को अपनी भूमिका निभानी पड़ती है।
यह हिंदी साहित्य में एक लगभग अनछुआ विषय है। वर्षों पूर्व महेंद्र भल्ला के दो उपन्यास और एक नाटक इस मानसिक अंतद्र्वंद्व को लेकर लिखे गए थे। उषा प्रियंवदा के उपन्यास ''रुकोगी नहीं राधिका'' को भी शायद इस श्रेणी में रखा जा सकता है, किंतु ये सब सर्वग्रासी वैश्वीकरण का दौर प्रारंभ होने के पहिले की कथाएं हैं। जहां तक मुझे स्मरण है ये रचनाएं निजी अनुभवों पर आधारित थीं, और उनमें सामाजिक जीवन में आए बदलाव व उससे उपजी बेचैनी का वर्णन शायद नहीं था। 1990 के बाद से भारत में आए परिवर्तनों को ममता कालिया, अलका सरावगी आदि की रचनाओं में देखा जा सकता है। अलका सरावगी का उपन्यास ''एक ब्रेक के बाद'' विशेषकर उल्लेखनीय है, किन्तु इन कृतियों का फलक विवेच्य उपन्यास की तुलना में सीमित था। संभव है कि इस दौरान अन्य रचनाएं भी आई हों, जिन्हें पढऩे, समझने का अवसर मुझे न मिल पाया हो। अपने सीमित अध्ययन के बल पर हम कह सकते हैं कि सूर्यबाला ने ''कौन देस को वासी'' में एक नई ज़मीन तोड़ी है। उन्होंने भारत और अमेरिका दोनों के वर्तमान सामाजिक परिवेश का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए कथानक को इस विस्तार में खूबी के साथ टांक दिया है।
कथावस्तु के नएपन के अलावा उपन्यास के शिल्प में भी एक नयापन झलकता है। उपन्यास के उपशीर्षक ''वेणु की डायरी'' से भान होता है कि यह डायरी शैली में लिखी गई रचना है। लेकिन यह उपशीर्षक अधूरा है। इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। ''कौन देस को वासी'' अपने आप में एक मुकम्मल, रोचक और जिज्ञासा जगाने वाला शीर्षक हो सकता था। मैं कहना चाहूंगा कि ''डायरी'' का संकेत देकर लेखिका ने खुद के साथ अन्याय किया हैा। शैली के स्तर पर उन्होंने जो प्रयोग किए हैं, उसे समझने में यह उपशीर्षक एक तरह से बाधक ही बनता है। दरअसल, रचना में एक नहीं, बल्कि दो डायरियां समानांतर चल रही हैं; और डायरी के बाहर भी बहुत कुछ लिखा या कहा गया है, जिसकी मुख्य सूत्रधार कथानायक वेणु माधव शुक्ल न होकर उसकी मां है जो शायद स्वयं कथा लेखिका भी हो सकती हंै! यह मां ही हैं जो रचना का ताना-बाना बुन रही हैं और उसमें रंग भी भर रही हैं । लेखिका ने उपन्यास को नौ खंडों में विभक्त करने के अलावा उसे बहुत से परिच्छेदों व उप-परिच्छेदों में विभाजित किया है। उसने इनमें से प्रत्येक को एक उपयुक्त शीर्षक दिया है जो कथा को समझने में, उसके मर्म तक पहुंचने में पाठक की सहायता करते हैं।
वैसे ''कौन देस को वासी'' की कहानी सीधी-सरल है। उत्तर भारत के एक मध्यवित्त परिवार का होनहार युवक वेणु अपनी प्रतिभा के बल पर उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका चला जाता है और फिर वहीं का होकर रह जाता है। इस कहानी में परिवार के सदस्य हैं, नाते-रिश्तेदार हैं; अमेरिका में मिले अपने जैसे प्रवासी भारतीय और उनके नाते-रिश्तेदार भी हैं; विभिन्न स्तरों पर परिचित होते व संवाद करते अमेरिकी नागरिक हैं, व उनका अबूझा सा जीवन व्यापार है। उपन्यास में पात्रों की संख्या काफी बड़ी है, जिनकी बातों, इशारों, उपालंभों से भारत व अमेरिका के दो विपरीत ध्रुवों के बीच चल रहा मानसिक अंतद्र्वंद्व प्रकट होता है। अमेरिका स्वर्ग है, इंद्र की अमरावती है, जहां पहुंचकर जीवन धन्य हो जाता है। कथानायक ही नहीं, उसके परिवार, रिश्तेदारों के सपने कुंलाचे भरने लगते हैं, जिनका सबसे सशक्त प्रतीक वेणु की नवविवाहिता मेधा है। सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश, न पूरा कर पाने की बेबसी, अपने संस्कारों से मुक्त न हो पाने की मौन विवशता- इन सबसे बीच कितने ही मन कांच की तरह दरकने लगे हैं, जिसकी आंशिक क्षतिपूर्ति वेणु के बेटे के अपनी अमेरिकी सहचरी सैंड्रा के साथ काम करने के लिए भारत लौटने से होती है।
भारत और अमेरिका के सामाजिक परिवेश का जिस बारीकी से चित्रण है, वह इस उपन्यास की एक अन्य विशेषता है। एक लेखक अपने चिर-परिचित परिवेश का सूक्ष्म वर्णन कर सके, यह शायद बड़ी बात न हो; किन्तु यहां तो लेखिका ने ऐसे देश के परिदृश्य को चित्रित किया है, जिससे उसका कोई लंबा परिचय नहीं रहा है। यहां सूर्यबाला ने अपनी लेखनी की धाक स्थापित की है। अमेरिका का शैक्षणिक माहौल, कारपोरेट संस्कृति, बाजार, पारिवारिक रिश्ते, स्त्री-पुरुष संबंध, युवा पीढ़ी आशा-निराशा, श्वेत-अश्वेत संबंध आदि और इनको संचालित करते प्रेम, उपेक्षा, अहंकार, घृणा, करुणा, स्वार्थ, मोहभंग जैसे तमाम मनोभावों को लेखिका ने प्रामाणिकता के साथ अभिव्यक्त किया है। और यह संभव हो सका है एक समर्थ, सजीव भाषा के कारण, जिसमें भरपूर व्यंजना व शब्दों का सजग चयन हैं। भाषा प्रयोग में किस्सागोई का तत्व भी है और नाटकीयता का भी। उपन्यास के पात्र, स्थान व परिस्थिति के अनुरूप भाषा अपनाएं और उनके उच्चारण भी उसके अनुकूल हों, यह रंगमंचीय विशेषता भी नज़र आए बिना नहीं रहती।
मैंने उपन्यास के अनेक अंशों को रेखांकित कर रखा था कि इस आलेख में उन्हें उद्धृत करूंगा। यह मोह मुझे छोडऩा पड़ा। इतने सारे उद्धरण एक छोटे से निबंध में कैसे समाएंगे? इसलिए मैं अपनी बात इतना कहकर समाप्त करूंगा कि उपन्यास का अंत मुझे एक तरह से एंटी-क्लाइमैक्स प्रतीत हुआ। यथार्थ की भूमि पर लिखी गई रचना का अंत यदि आदर्शवादी नहीं होता तो बेहतर था। इसी अंत में सत्य का कितना अंश है और लेखिका के अपने मनोगत का कितना प्रभाव है, यह मैं नहीं जानता। बहरहाल, मैं इस उपन्यास को पढऩे की पुरजोर सिफारिश करता हूं जो अपने समय को खंड-खंड में समझने की बजाय एक सुदीर्घ पटल पर आज की नई वास्तविकताओं को सामने रखता है।
अक्षर पर्व नवम्बर 2018 अंक की प्रस्तावना
  
 

Wednesday 19 December 2018

ये संकेत क्या कहते हैं?


तीन-चार दिन पहले एक फोटो जारी हुआ जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर किसी पुल का निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में किसी कार्य का जायजा लेने जाएं तो यह सामान्य घटना होना चाहिए। लेकिन यह फोटो एक असामान्य स्थिति की ओर संकेत करता है। मनोहर पर्रिकर विगत एक वर्ष से गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। वे पहले इलाज करवाने के लिए विदेश गए, वहां से लौटकर लंबे समय तक एम्स दिल्ली में भर्ती रहे और आज भी वे गोवा के एक अस्पताल में दाखिल हैं। वे इस बीच विधानसभा की कार्रवाईयों में भाग लेने में असमर्थ रहे हैं; मंत्रिमंडल की एकाध बैठक हुई भी है तो अस्पताल में ही। सच पूछिए तो कोई नहीं जानता कि इस वक्त गोवा का शासन कौन चला रहा है। भाजपा के विधायक हैरान-परेशान हैं, सहयोगी दल आंखें दिखा रहे हैं और कांग्रेस के विधायकों को खरीदकर भाजपा किसी तरह अपना बहुमत बचाने का भीष्म प्रयत्न कर रही है। इस पृष्ठभूमि में बीमार मुख्यमंत्री को कार्यस्थल पर जाकर फोटो क्यों खिंचाना पड़ा?
इस प्रश्न का जवाब पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों में मिलता है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की अप्रत्याशित दुर्गति हुई; तेलंगाना के मतदाताओं ने उसे भाव नहीं दिया; मिजोरम में उसके मंसूबे सफल नहीं हो पाए; राजस्थान में पराजय का सामना करना पड़ा और मध्यप्रदेश में हारने के बावजूद वह प्रतिष्ठा बचाने में सफल हुई। इन नतीजों से विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस का उत्साहवर्द्धन होना ही था। कांग्रेस जानती है कि भाजपा शासित प्रदेशों में गोवा में ही भाजपा की स्थिति सबसे कमजोर है। इस तथ्य के मद्देनज़र कांग्रेस की कोशिशें हैं कि भाजपा सरकार को अपदस्थ कर दिया जाए। मनोहर पर्रिकर अपने प्रदेश के एक लोकप्रिय नेता रहे हैं। वहां के विधायकों को अन्य किसी का नेतृत्व कुबूल नहीं है। पर्रिकर हटते हैं तो भाजपा का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरते देर न लगेगी। एक छोटे राज्य में सत्ता का यह लोभ दयनीय है। और इसलिए अमानवीय भी है कि आप एक बीमार आदमी को जिसकी नाक में नली लगी हो अस्पताल के बिस्तर से उठाकर उसके स्वस्थ होने का स्वांग पेश कर रहे हैं।
11 दिसम्बर को आए चुनाव परिणामों का दूरगामी असर होते दिखने लगा है। मेरा कयास है कि उत्तर-पूर्व के राज्यों में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव भाजपा की राजनीति पर पड़ेगा। गैरभाजपाई दलों को इन परिणामों ने एक नई ऊर्जा से भर दिया है। यह भावना लुप्त हो गई है कि नरेन्द्र मोदी अपराजेय हैं। अब यह तुलना भी कोई स्वीकार करने तैयार नहीं है कि अमित शाह चाणक्य हैं। बसपा और सपा ने अपने-अपने कारणों से कांग्रेस से फिलहाल दूरी बना रखी है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में तीन माह का समय भी शेष नहीं है। मार्च-अप्रैल के बीच में आम चुनाव हो जाएंगे और उस प्रत्याशा में बहुत सारे विपक्षी दल कांग्रेस की धुरी पर एकत्र हो गए हैं। यह उम्मीद की जा रही है कि तेलंगाना में कांग्रेस और टीडीपी का गठबंधन, आंध्र में कमाल दिखाएगा । डीएमके नेता स्टालिन ने राहुल गांधी को खुला समर्थन दे दिया है। शरद पवार, फारूख अब्दुल्ला, लालू प्रसाद आदि भी अपना समर्थन घोषित कर चुके हैं और मैं जहां तक समझ पाता हूं संसदीय राजनीति के वरिष्ठतम नेताओं में से एक शरद यादव यूपीए-3 को सफल बनाने में महती भूमिका अदा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि वामदलों को भी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल होना चाहिए।
मैं अनुमान लगाता हूं कि इन चुनाव परिणामों का असर देश की नौकरशाही पर भी पड़ना शुरू हो गया है। वे पिछले पौने पांच साल से लगातार एक आतंक के साए में काम करते आए हैं। पाठकों को शायद याद हो कि मोदी सरकार के प्रारंभिक दिनों में मंत्रियों तक को इस बात का डर था कि उनकी हर कदम पर निगरानी हो रही है। जब भाजपा के मंत्री ही डर रहे हों तो फिर अफसर किस खेत की मूली हैं? जैसा कि सुनने मिलता है, अनेक अधिकारी जो डेपुटेशन पर दिल्ली गए थे वे लौटने के लिए उत्सुक हैं, और जो जाना चाहते थे उनका मन बदल गया है। अब अनेकानेक अधिकारी मोदी सरकार के प्रति निष्ठा दिखाकर आने वाली सरकार की नाराजगी मोल लेने से बचना चाहते हैं। यह एक शुभ लक्षण है। अधिकारियों को दलगत राजनीति से दूर रहकर प्रशासनिक मानदंडों पर ही निर्णय लेना चाहिए। यह परिपाटी हमारे यहां लंबे समय से बनी हुई थी। इंदिरा गांधी के दिनों में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात होती थी, लेकिन उस समय भी अफसरशाही पर वैसा दबाव नहीं था जो पिछले चार सालों में देखा गया है। कितने ही सेवानिवृत्त आईएएस/आईपीएस अधिकारियों ने अपनी आत्मकथाएं प्रकाशित की हैं जिनसे पता चलता है कि कांग्रेस शासन में वे अपनी स्वतंत्र राय देने में सक्षम थे, फिर भले ही प्रधानमंत्री या मंत्री उनकी राय को खारिज कर दें। जिन्होंने बीबीसी पर 'यस मिनिस्टर' को देखा या पुस्तक रूप में पढ़ा है वे शायद मेरी बात की ताईद करेंगे।
इन चुनाव परिणामों में एक संकेत तथाकथित राजनैतिक विश्लेषकों के लिए भी छुपा हुआ है। मैंने पिछले हफ्ते के कॉलम में सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार के लेख का उल्लेख किया था, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। हमारे यहां एक तथाकथित ''लैफ्ट लिबरल'' वर्ग है। मैं इस संज्ञा से असहमत हूं। जो लैफ्ट में हैं याने वामपंथी हैं उनकी अपनी एक सोच है जो लिबरल याने उदारवादी सोच से मेल नहीं खाती। उदारवादी सही अर्थों में वे हैं जो नेहरू नीति के हिमायती हैं और जिनकी सोच जाति, धर्म, भाषा, प्रांत की संकीर्णता न होकर वैश्विक मानवतावादी है। जबकि किसी दुर्योग से हमारे यहां उदारवादी उन्हें मान लिया गया है जो एक तरफ वामविरोधी और दूसरी तरफ नेहरूविरोधी हैं। ये भारत की राजनीति को संकीर्ण खांचों में बांटकर देखते हैं। आजकल चुनावों में अक्सर जो जातिगत आधार की बात होती है वह इसी संकीर्ण सोच से उपजी है। राजनैतिक दल कई बार इसके झांसे में आ जाते हैं और टिकट वितरण आदि में बुनियादी मुद्दों को छोड़कर जातिगत समीकरण इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित हो जाता है। मेरे आकलन में इससे कोई वास्तविक लाभ हासिल नहीं होता बल्कि अनावश्यक रूप से सामाजिक संबंधों में कटुता उत्पन्न हो जाती है। पिछली हर बार की तरह इसीलिए इस बार भी एक भी एक्जाट पोल सही सिद्ध नहीं हुआ। ये तो अपनी करनी से बाज नहीं आएंगे, लेकिन जनता को समझदारी दिखाते हुए इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
क्या मीडिया के लिए भी विधानसभा चुनावों के ये परिणाम कोई संकेत देते हैं? उत्तर हां में है और संकेत यह है कि मीडिया को अपनी लुट गई साख को दुबारा हासिल करने के लिए नए सिरे से जुट जाना चाहिए। मुझे ध्यान आता है कि किसी चैनल ने कांग्रस की चौतरफा पराजय की घोषणा कर दी और फिर अपनी गलती सुधारने के लिए कथित तौर पर पत्रकारों का एक एक्जाट पोल करवा कर कांग्रेस की विजय की भविष्यवाणी कर दी। लार्ड मेघनाद देसाई हर रविवार को इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम लिखते हैं। वे लंबे समय से कांग्रेस की आलोचना करते आए हैं जबकि एक समय उन्हें उदारवादी माना जाता था। इस रविवार को लार्ड देसाई ने अपने कॉलम में स्वीकार किया कि भारत के राजनीतिक हालात का आकलन करने में उनसे गलती हुई और वे आज अपनी गलती सुधार रहे हैं।
मुझे इस बात पर बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि चैनल, अखबार और पत्रकार अपनी राजनैतिक सोच के अनुसार विचार प्रकट करें। यह तो उनका धर्म है। लेकिन जब दबाव या प्रलोभन में आकर वे इस या उस पक्ष की तरफदारी करते हैं तो पत्रकार धर्म के साथ बेइमानी करते हैं। मैंने पहले भी लिखा है कि अमेरिका, इंग्लैंड में अखबार खुलकर पार्टी अथवा प्रत्याशी का समर्थन व विरोध करते हैं। यह उनका अधिकार है। इसके लिए वे अपनी ओर से तर्क भी देते हैं जो कि बिल्कुल ठीक है। ऐसा करने से उन पर वे आरोप नहीं लगते जिनका हमारे पत्रजगत को सामना करना पड़ता है। पत्रकार ''हिज मास्टर्स वायस'' बनकर रहेंगे तो अपने आपको पत्रकार कहने का हक वे खो बैठते हैं। मैं हैरत में हूं कि ताजा नतीजों के बाद कैसे समाचार माध्यमों ने रातोंरात अपनी निष्ठा बदली है।
ये विधानसभा चुनाव देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं। हर बड़ा परिवर्तन अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण संकेत लेकर भी आता है। हमें इनको पढ़ने की कोशिश करना चाहिए।
देशबंधु में 20 दिसंबर 2018 को प्रकाशित

Sunday 16 December 2018

कांग्रेस के तीन नए मुख्यमंत्री

                                              
मध्यप्रदेश में कमलनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत और अंत में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस विधायक दल के नेता याने कि अपने-अपने प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। हम इन तीनों को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की अपेक्षा के साथ अपनी शुभकामनाएं व बधाईयां देते हैं। इन तीनों नेताओं का निर्वाचन किसी हद तक सस्पेंस भरा लेकिन दिलचस्प रहा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के साथ अलग-अलग तस्वीरें खिंचवाई और उनके कैप्शन देते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को एक खूबसूरत दार्शनिक अंदाज दे दिया। यह इस बात की कोशिश थी कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मुकाबला तो हो लेकिन दावेदारों के बीच किसी तरह की कड़वाहट को न पनपने दिया जाए। इन नेताओं के समर्थकों की अपनी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान, सचिन पायलट की शालीनता और टी.एस. सिंहदेव की निश्छल हंसी को ध्यान में रखना चाहिए।
मध्यप्रदेश में कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनना हर दृष्टि से स्वाभाविक और उचित था। उन्हें एक साल से कुछ ज्यादा समय हुए प्रदेशाध्यक्ष का गुरुतर दायित्व देकर मध्यप्रदेश भेजा गया था। उनकी मेहनत रंग लाई है और चुनावी रणनीति बड़ी हद तक कामयाब हुई है। कमलनाथ के बारे में प्रसंगवश यह तथ्य जानना रोचक होगा कि वे द्वारिकाप्रसाद मिश्र के बाद महाकौशल क्षेत्र से बनने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। याने पैंतालीस वर्ष बाद महाकौशल प्रदेश को यह सौभाग्य मिला है। अभी उन्हें विधानसभा का चुनाव जीतना बाकी है। कमलनाथ 1980 में छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में पैराशूट उम्मीदवार के रूप में आए थे। उस समय यह कोई असामान्य घटना नहीं थी, लेकिन पूरे भारत में तथाकथित बाहरी उम्मीदवारों में एकमात्र कमलनाथ ही निकले जिन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र से कभी मुंह नहीं मोड़ा, कोई बेवफाई नहीं की और इसलिए छिंदवाड़ा की जनता का प्यार और विश्वास उन्हें बार-बार मिलता रहा। बहत्तर वर्ष के कमल केन्द्र में एक सफल मंत्री रह चुके हैं। अब उन्हें खाली खजाने वाले मध्यप्रदेश में अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय देना होगा।
अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री चुना जाना पहली नजर में अटपटा लगता है। विगत पांच वर्ष से सचिन पायलट जिस तरह से लगातार संघर्ष कर रहे थे, उसका उचित फल उन्हें नहीं मिला और कहा जा रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन इस मुद्दे पर थोड़ी गहराई में जाने की आवश्यकता है। ऐसा माना जाता था कि राजस्थान में कांग्रेस को इस बार भारी-भरकम विजय मिलेगी। उसे स्पष्ट और सुविधाजनक बहुमत तो मिला लेकिन अपेक्षा से कम। अशोक गहलोत यदि चुनाव मैदान में नहीं होते तो कांग्रेस को अभी मिली सफलता पाने में भी शायद तकलीफ होती! वे चुनाव मैदान के पुराने खिलाड़ी हैं। एक साफ सुथरी छवि वाले मजबूत प्रशासक के रूप में उनकी पहचान रही है। उन्होंने पिछले दिनों गुजरात और कर्नाटक के चुनावों में भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में अपने राजनैतिक कौशल का परिचय दिया है। इस तरह देखें तो राजस्थान में कांग्रेस की विजय का श्रेय संयुक्त रूप से गहलोत और पायलट की जोड़ी को मिलता है। कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का फार्मूला अपनाकर स्थिति को संभाला वह उचित हुआ।
छत्तीसगढ़ का मामला इन दोनों से अधिक दिलचस्प है, जिसका प्रमाण कांग्रेस को यहां प्राप्त तीन चौथाई बहुमत से मिलता है। यह एक अभूतपूर्व विजय रही है। इस जीत का श्रेय बराबरी से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव को जाता है। इन दोनों ने लगातार बिना थके, बिना रुके मेहनत की। भूपेश बघेल को इस दौरान जिन मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा, वह इस प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का एक दुखद अध्याय है। नया राज्य बनने के बाद जब वे जोगी सरकार में मंत्री थे तब उनके पिता को कारावास भुगतना पड़ा था। इस बार स्वयं उन्हें जेल में कुछ समय बिताना पड़ा और उनकी वृद्धा माता और पत्नी को भी पेशियों पर तलब किया गया। श्री बघेल के व्यक्तित्व में एक तरह की तुर्शी और आनन फानन में निर्णय लेने की प्रवृत्ति है, लेकिन उनकी संघर्षशीलता में कोई कमी नहीं है।
ये संक्षिप्त व्यक्तिचित्र हमें इन तीनों नए मुख्यमंत्रियों की नेतृत्व क्षमता के प्रति आश्वस्त करते हैं। जो यह अभीष्ट पद पाने से वंचित रह गए, उनके लिए अपनी योग्यता प्रदर्शित करने हेतु अवसरों की कमी नहीं है। मैं याद करना चाहूंगा कि सोनिया गांधी चाहतीं तो प्रधानमंत्री बन सकती थीं। राहुल गांधी चाहते तो उनके मंत्री बनने में कोई बाधा नहीं थी। देश के सभी कांग्रेसजनों को अपने शीर्ष नेतृत्व के ये दोनों उदाहरण हमेशा याद रखना उपयुक्त होगा। इसी बात को राहुल गांधी ने अपने तीनों फोटो कैप्शन में अलग-अलग तरह से व्यक्त किया है। हम यह भी रेखांकित करेंगे कि राजनीति में वरिष्ठता और अनुभव ही हमेशा काम में नहीं आते। पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह राजनीति को विरोधाभासों का समन्वय करने की कला करार देते थे। वह एकदम सटीक परिभाषा है।
जनतंत्र में बहुत सारे अंतर्विरोधों को समझते हुए, समेटते हुए काम करना होता है। इसलिए टी.एस. सिंहदेव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत इन सबमें से किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, इनकी योग्यता पर किसी तरह का संदेह नहीं है। इन्होंने अपने-अपने प्रदेश में जैसे एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में काम किया उसकी आवश्यकता तीन महीने बाद लोकसभा चुनावों के समय भी पड़ेगी। उसकी तैयारी में सबको अभी से जुट जाना चाहिए। मैं ब्रिटिश जनतंत्र के एक सुंदर दृष्टांत से अपनी बात खत्म करूंगा। अलेक्स डगलस होम 1963-64 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, लेकिन इसके बाद 1970 से 74 के बीच वे अपने देश के विदेश मंत्री भी रहे; याने पद नहीं, पार्टी द्वारा सौंपा गया दायित्व  उन्होंने अधिक महत्वपूर्ण माना।
 
देशबंधु में 17 दिसंबर 2018 को प्रकाशित विशेष सम्पादकीय 

Thursday 13 December 2018

छत्तीसगढ़ में सुनामी


देश की राजधानी में बैठे राजनीतिक धुरंधरों का मानना था कि जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है वहां छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति सबसे मजबूत है और शायद यही सोच कर चुनाव प्रक्रिया सबसे पहले छत्तीसगढ़ में ही शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में भाजपा जीत रही है, यह संदेश मध्यप्रदेश और राजस्थान जाएगा तो वहां भी भाजपा की स्थिति में सुधार होगा, शायद यह आकलन किया गया होगा। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत रही है यह संकेत जाने से मध्यप्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस का मनोबल बढ़ा और उसे उसका लाभ भी मिला। दिल्ली में बैठकर जब विश्लेषण होता है तो उनमें अक्सर मैदानी हकीकत का संज्ञान नहीं लिया जाता। ऐसे ही परिणाम सामने आते हैं। इसलिए सारे एक पोल एक तरफ रह गए। सीएसडीएस जैसी ख्यातिप्राप्त संस्था के निदेशक डॉ. संजय कुमार का वह लेख अब शायद उन्हें ही मुंह चिढ़ा रहा होगा जिसमें विद्वान अध्येता ने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ जीतने का अवसर गंवा दिया है।
बहरहाल, छत्तीसगढ़ की राजनीति को जानने वाले अनेक लोगों का अनुमान था कि प्रदेश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन यह कल्पना तो बमुश्किल तमाम एक दर्जन लोगों के अलावा किसी ने भी न की थी कि कांग्रेस को दो-तिहाई बहुमत से भी अधिक सीटें मिल जाएंगी और भाजपा बीस का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। अजीत जोगी अपनी पार्टी बनाकर सोच रहे थे कि वे किंग नहीं तो किंगमेकर अवश्य बनेंगे, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में जो सुनामी उठी उसने उनके सपनों का महल चकनाचूर कर दिया। प्रसंगवश कह दूं कि सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बी.के.एस. रे ने 20 नवंबर को दूसरे मतदान के दिन मुझसे कहा था कि कांग्रेस के पक्ष में सुनामी है। मेरा अपना आकलन भी यही था कि भाजपा बीस सीटों में सिमट जाएगी और स्वतंत्र रूप से यही अनुमान पत्रकारों में युवा तुर्क राजकुमार सोनी का था।
फिलहाल यह विश्लेषण का विषय है कि भाजपा को इतनी शर्मनाक पराजय का सामना क्यों करना पड़ा? विगत दो माह में इसी जगह पर मेरे जो कॉलम छपे हैं उनमें कुछ-कुछ उत्तर मिल सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रदेश में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। मंत्री और अफसर अपनी मनमानी कर रहे थे। वे आम जनता को ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ताओं तक को अपमानित कर रहे थे। सरगुजा से लेकर बस्तर तक पत्रकारों को या तो खरीदा जा रहा था या नए-नए तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा था। कुछेक मनपसंद अफसरों के अलावा बाकी अफसर घुटन महसूस कर रहे थे। सरकारी कर्मचारियों में भय और निराशा, और उत्साहहीनता की भावना पनप रही थी। कितने ही लोग तो इस डर से जी रहे थे कि उनके फोन टेप किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इन सारी बातों को जानते हुए भी आंखें मूंद लेना बेहतर समझा। क्यों? यह तो वे ही बेहतर बता सकते हैं।
इस सरकार ने, जैसी हर सरकार से अपेक्षा होती है, बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं जारी रखीं, नई योजनाएं शुरू कीं, लेकिन सारा ध्यान योजनाओं के बजट पर केन्द्रित रहा। आम जनता के कान सुन-सुन कर पक गए कि उन्हें आज एक, कल दूसरी, परसों तीसरी सौगात मिल रही है। जनता ने मन ही मन पूछा कि टैक्स का पैसा तो जनता का है, फिर सौगात किस बात की? आप कोई अपने घर से तो पैसा लाकर दे नहीं रहे हैं। अनेक योजनाएं जैसे अमृत नमक, चरण पादुका, सरस्वती साइकिल इत्यादि तो कुछ व्यवसायिक मित्रों को सीधे-सीधे लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं। शराबबंदी के नाम पर जो हुआ वह प्रहसन ही माना जाएगा। स्टेडियम के बाद स्टेडियम, आडिटोरियम के बाद आडिटोरियम, ये सब किसके लिए और क्यों बने? रायपुर का तथाकथित स्काई वॉक तो जैसे जनता की छाती पर लोट रहा अजगर है, जिसे देखकर भाजपा सरकार के प्रति जनता के मन से बद्दुआ ही निकलती थी। यह तस्वीर का एक पहलू है जिसमें अंतर्निहित और भी बहुत से तथ्य हैं।
इस तस्वीर के दूसरे पहलू में कांग्रेस की छवि है। छत्तीसगढ़ बुनियादी तौर पर कांग्रेस का गढ़ रहा है। अजीत जोगी ने पहले मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी ही बुद्धिमत्ता से कांग्रेस का नुकसान किया। आगे चलकर विद्याचरण शुक्ल ने भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं की। पिछले पन्द्रह साल में बार-बार यह भी सुनने को मिलता रहा कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस के किन-किन नेताओं को उपकृत किया है। कांग्रेस ने अपनी संघर्षशीलता और जुझारूपन जैसे खो दिए थे। जिस दिन अजीत जोगी को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उस दिन मानो पार्टी ने जीत की कुंजी हासिल कर ली। विगत तीन वर्षों में भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव की जोड़ी ने कांग्रेस का कायाकल्प करने में दिन-रात मेहनत की और कोई कसर बाकी नहीं रखी। एक पत्रकार के नाते मुझे लगता था कि कांग्रेस ने उससे अपेक्षित अनेक मुद्दे नहीं उठाए; इसके बावजूद विपक्षी दल के रूप में जितनी सक्रियता दिखाई, वह कम नहीं थी।
इस बीच राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का भी अनुकूल प्रभाव पार्टी पर पड़ा है। उन्होंने नरेन्द्र मोदी के बरक्स अपनी एक शिष्ट, शालीन छवि बनाई है जिससे जनता के हृदय में उनकी स्वीकार्यता धीरे-धीरे कर बढ़ती गई। इन विधानसभा चुनावों के बारे में भी एक बात जनमानस में काफी हद तक बैठ गई कि असली लड़ाई तो मोदी बनाम राहुल है। कहना गलत न होगा कि तीनों राज्यों में मिली सफलता के पीछे राहुल गांधी की छवि का बड़ा योगदान है, लेकिन सिर्फ छवि से तो काम चलता नहीं है। आप जनता के लिए क्या कर सकते हैं? और क्या करेंगे? यह बड़ा सवाल हर पार्टी व नेता के सामने होता है। इस मुकाम पर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जिस सूझबूझ का परिचय दिया वह काबिले तारीफ है। मैं कांग्रेस के घोषणापत्र की बात कर रहा हूं। एक युवा मित्र ने मुझसे कुछ दिन पहले कहा था कि जिस तरह मनुष्य का जीवन आशा से संचालित होता है उसी तरह चुनावी जीत भी आशा पर अवलंबित होती है। कांग्रेस ने इस मनोवैज्ञानिक बिन्दु को भलीभांति जान लिया था।
कांग्रेस के घोषणापत्र में जिस बात का सबसे अधिक असर पड़ा वह किसानों से संबंधित है। कर्जा माफी, दो साल का बकाया बोनस, पच्चीस सौ रुपए समर्थन मूल्य, बिजली बिल हाफ- ये सारे मुद्दे किसानों और आम जनता के मन को छू गए। भाजपा ने घोषणाओं को झूठा ठहराने की कोशिश की, इसको लेकर कुछ वीडियो बने और वायरल हुए, लेकिन आम जनता ने राहुल गांधी के वायदे पर जो एतबार कर लिया था सो वह उससे हटी नहीं। घोषणापत्र में समाज के अन्य वर्गों के लिए भी जो वायदे किए गए उनका भी कुछ न कुछ असर तो हुआ ही है। मेरे विचार में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने व काम के घंटे निर्धारित करने का वायदा इनमें महत्वपूर्ण है।
यह याद रखना भी उचित होगा कि नोटबंदी और जीएसटी के दुष्परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ.पी. रावत तो 1 दिसंबर को जाते-जाते कह गए कि विमुद्रीकरण के बावजूद कालेधन में कमी नहीं आई है। मतलब साफ है कि जनता को अकथ परेशानियां अकारण झेलना पड़ी हैं। दुबले और दो असाढ़ की कहावत जीएसटी ने चरितार्थ की है। आम नागरिकों के अलावा छोटे-मोटे व्यापारी भी त्रस्त हैं। कोल ब्लाक आदि को लेकर श्रीमान विनोद राय की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उद्योग जगत के लिए अप्रत्याशित और अवांछित मुसीबतें खड़ी कर दीं।
फिलहाल मोदी जी हार के लिए मुख्यमंत्रियों को दोषी ठहरा सकते हैं लेकिन लोकसभा चुनावों के समय बलि का बकरा कौन बनेगा?
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विजय पर एक बार फिर बधाई।
देशबंधु में 13 दिसम्बर 2018 को प्रकाशित

Wednesday 12 December 2018

परिवर्तन


एक नई करवट। एक नई राह। एक बड़ा बदलाव। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के आज घोषित नतीजे यही संदेश देते हैं। देश की जनता का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर से विश्वास धीरे-धीरे उठता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी से कहीं कम, कहीं अधिक उसका मोहभंग होने लगा है। जनता ने यह भी साफ-साफ बता दिया है कि वह जुमलेबाजी से ऊब चुकी है, घृणा की राजनीति अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई है और सड़क छाप राजनीति को उसने नकार दिया है। आज तक जो कांग्रेस को डेढ़ राज्य की पार्टी कहकर तिरस्कार किया करते थे आज देश की तीन प्रमुख राज्यों में कांग्रेस की शानदार वापसी के बाद उन्हें अपनी ही अभद्र टिप्पणियों पर देश की जनता से माफी मांगना चाहिए और नहीं तो कम से कम आत्मावलोकन करना ही चाहिए कि वे देश को कहां ले जाना चाहते थे। विगत पांच वर्षों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जिस भाषा और भाव-भंगिमा से उपहास, तिरस्कार और अपमान किया गया उस पर भी उन्हें अपने आप पर शर्मिन्दा होना चाहिए।
इन चुनावों में सबसे शानदार नतीजे छत्तीसगढ़ के रहे। पन्द्रह साल के वनवास के बाद कांग्रेस दो तिहाई बहुमत के साथ लौटकर सत्ता में आई है। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने अपने आपसी मतभेदों को दरकिनार कर अभूतपूर्व एकजुटता का परिचय दिया, अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में पूरी मेहनत के साथ काम किया और हर कदम पर आवश्यक सतर्कता बरती। अजीत जोगी की कांग्रेस से विदाई एक साहसिक, लेकिन आवश्यक कदम था जिसका सुपरिणाम कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस की रणनीति तय करने में स्वयं राहुल गांधी और प्रदेश के प्रभारी महासचिव पी.एल. पुनिया ने जो प्रयत्न किए और जिस सूझबूझ का परिचय दिया वह भी अनिवार्य रूप से रेखांकित करने योग्य है। कांग्रेस ने जो घोषणापत्र जारी किया उसने प्रदेश के किसानों के मन में आशा का संचार किया है। यह कांग्रेस के पक्ष में एक बड़ा सकारात्मक बिन्दु था। नई सरकार को बिना समय गंवाए घोषणापत्र पर अमल करना होगा।
दूसरी ओर भाजपा के मुखिया डॉ. रमन सिंह इस बार जनता के मन को नहीं पढ़ पाए। वे अपने इर्द-गिर्द के कुछ अफसरों पर सीमा से अधिक विश्वास कर बैठे। सत्तारूढ़ भाजपा और उसके नेताओं का अहंकार, सीमाहीन भ्रष्टाचार और नेताओं की एक-दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति ने भी भाजपा का नुकसान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मुझे आश्चर्य और अफसोस है कि डॉ. रमन सिंह जैसे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति ने कैसे जमीनी सच्चाइयों से मुंह मोड़ लिया। भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व ने करेला पर नीम चढ़ा की कहावत सिद्ध की। चुनाव लड़ा जा रहा था रमन सिंह के नेतृत्व में, लेकिन टिकट वितरण में उनकी नहीं चली और योगी आदित्यनाथ जैसे कथित स्टार प्रचारक की दो दर्जन सभाएं भी किसी काम नहीं आई। वैसे भी प्रदेश की जनता पिछले पन्द्रह साल में भाजपा के निरंतर बढ़ते हुए कुशासन से आजिज आ चुकी थी। इस तरह कहें तो एक ओर कांग्रेस और उसकी नेताओं की सकारात्मक सोच और दूसरी ओर भाजपा की नकारात्मक छवि और तीसरी ओर जनता की परिवर्तन की आकांक्षा ने देखते ही देखते मंजर बदल दिया।
इन पंक्तियों के लिखे जाने तक मध्यप्रदेश की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन वहां भी कांग्रेस एक नए उत्साह और एक नए संकल्प के साथ चुनाव मैदान में उतरी जिसका अनुकूल परिणाम देखने मिल रहा है। यही स्थिति राजस्थान के बारे में कही जा सकती है। तीन हिन्दी प्रदेशों में कांग्रेस की विजय स्वागत योग्य है क्योंकि इससे हमें उम्मीद बंधती है कि आज के बाद राजनीति में एक तत्काल आवश्यक संतुलन स्थापित हो सकेगा। तेलंगाना और मिजोरम के परिणाम कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहे। तेलंगाना के मतदाताओं को कांग्रेस का टीडीपी के साथ गठजोड़ करना पसंद नहीं आया। यद्यपि लोकसभा के समय शायद यह गठबंधन उपयोगी हो सके। मिजोरम में एनएमएफ की जीत आश्चर्यजनक नहीं है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई है, लेकिन यहां भाजपा के मंसूबे धरे के धरे रह गए।
इस त्वरित टिप्पणी में चुनाव परिणामों का विस्तृत विश्लेषण संभव नहीं है। फिलहाल हम कांग्रेस के केन्द्रीय नेतृत्व व तीनों प्रदेशों के नेताओं को बधाई देना चाहेंगे। भाजपा के विजयी उम्मीदवारों को भी हम बधाई देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वे उत्तरदायी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। यह बधाई और यह उम्मीद अजीत जोगी, बसपा, सपा, गोगंपा व अन्य सभी दलों और सभी जीते हुए प्रत्याशियों के प्रति भी है।

#देशबंधु में 12 दिसम्बर 2018 को प्रकाशित विशेष सम्पादकीय

Wednesday 5 December 2018

परिवर्तन या ईवीएम?



पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की मतगणना में अब सिर्फ पांच दिन शेष रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर को पहले चुनाव के मतदान के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ वह 11 दिसंबर को थम जाएगा। वैसे तो यह कुल तीस दिन का मामला है, लेकिन हमें और पीछे जाकर चुनाव तिथियों की घोषणा तथा आचार संहिता लागू होने के दिन से इस सिलसिले की शुरूआत मानना चाहिए। बहरहाल सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी हैं। कांग्रेस इस बारे में बेहद आश्वस्त नजर आ रही है कि चार राज्यों में वह फिर सत्ता में लौटेगी और मिजोरम के मतदाताओं का लगातार तीसरी बार उस पर विश्वास प्रकट होगा। लगभग अचानक रूप से ही परिवर्तन शब्द आम लोगों की जुबान पर चढ़ गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे और अपना विश्वास है। उनका कहना है कि परिवर्तन की बात ऊपरी-ऊपरी है।  वे जिस दम-खम के साथ अपनी जीत सुनिश्चित बताते हैं उसे देखकर कांग्रेसजन भी विचलित दिखाई पड़ते हैं।

एक तरफ कांग्रेसी खेमों में अगली सरकार बनाने को लेकर गुणा-भाग चल रहा है, वहीं दूसरी ओर पार्टी चुनावों में भाजपा द्वारा धांधली किए जाने की आशंका से भी ग्रस्त है। उसकी चिंता चुनाव के दौरान घटित कुछ प्रसंगों के चलते वाजिब प्रतीत होती है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में कुछ स्थानों पर कांग्रेस के एजेंटों को ईवीएम पर अपनी सील लगाने से रोक दिया गया, वहीं धमतरी में पार्टियों को सूचित किए बिना तहसीलदार अपने अमले को लेकर स्ट्रांगरूम में चले गए और तीन घंटे तक कथित रूप से विद्युत लाइन ठीक करवाते रहे। उधर मध्यप्रदेश में एक जगह होटल में वोटिंग मशीनें मिलीं, तो अन्यत्र तकरीबन अड़तालीस घंटे देरी से मशीनें जमा करवाई गईं।  एक और जगह कथित विद्युत अवरोध के कारण सीसीटीवी कैमरा बंद हो गए। इन सारी बातों की शिकायतें कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की हैं। भाजपा कांग्रेस के भय को निर्मूल बताकर उनकी खिल्ली उड़ा रही है, लेकिन ये सारे प्रसंग गंभीर अव्यवस्था की ओर संकेत करते हैं।

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इन प्रदेशों के अपने कार्यकर्ताओं को हर तरह से सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने अपने उम्मीदवारों को आगाह किया है कि विजयी घोषित होने के बाद वे जुलूस वगैरह न निकालें और यहां-वहां जाने के बजाय एक पूर्व निर्दिष्ट स्थान पर एकत्र हों। समझ आता है कि पार्टी किसी भी तरह की जोखिम नहीं उठाना चाहती। पिछले साल-दो-साल में भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाए हैं उन्हें देखते हुए ये आशंकाएं खारिज नहीं की जा सकतीं।   गोवा भले ही छोटा सा प्रदेश हो, लेकिन वहां सरकार बनाने के लिए और सरकार में बने रहने के लिए भाजपा ने जो कुछ भी किया उसे जनतंत्र की हत्या ही कहा जाएगा। मेघालय में भी ऐसा ही हुआ। यदि अभी के चुनावों में कांग्रेस को किसी राज्य में विजय मिलती है और वह बहुमत से बहुत अधिक नहीं होती तो आशंका बनती है कि भाजपा वहां खरीद-फरोख्त से बाज नहीं आएगी।

जनतंत्र में हार-जीत लगी रहती है।  इसे जीवन-मरण का प्रश्न बना लेना किसी भी दृष्टि से वांछित नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि श्रीमान मोदी और श्रीमान शाह की जुगल जोड़ी पर हर हालत में जीत चाहने का भूत सवार है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है? हमने यह देखा है कि पिछले सत्तर साल में केन्द्र और राज्य दोनों में बार-बार सत्ता परिवर्तन होते रहा है। जब तक जनता संतुष्ट है तब तक ठीक है; और जनता जब असंतुष्ट होती है तो वह सरकार बदल देती है। आज आप भीतर हैं, कल बाहर हैं, लेकिन परसों फिर भीतर आ सकते हैं। इसी आशा पर चुनावी राजनीति होना चाहिए। जो राजनेता अनंत काल तक राज करने का स्वप्न संजोते हैं उनकी प्रवृत्ति तानाशाही की होती है और वे भूल जाते हैं कि वे अमृत फल खाकर इस दुनिया में नहीं आए हैं। मुझे बशीर बद्र का शेर याद आता है- 'लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई।' हमारे राजपुरुषों को इसका मर्म समझना चाहिए।

ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व ही सत्तामोह से इस तरह ग्रस्त हो। हम जिसे दुनिया का सबसे पुराना जनतांत्रिक देश मानते हैं और जिसके साथ अपने देश को सबसे बड़े जनतांत्रिक देश घोषित कर आत्मश्लाघा करते हैं उस संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी समय-समय पर इस मनोभाव का परिचय दिया है।  1972 का चुनाव बहुत पुरानी बात नहीं है। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने दुबारा चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। उन्होंने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की  जासूसी ही नहीं करवाई बल्कि उनके मुख्यालय में सेंधमारी भी करवाई। वह शोचनीय प्रसंग वाटरगेट कांड के नाम से कुख्यात है। वाशिंगटन पोस्ट अखबार ने इसका खुलासा किया तो निक्सन को दूसरी पारी के बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा और उपराष्ट्रपति स्पेरो एग्न्यू शेष अवधि के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। निक्सन किसी तरह महाभियोग से तो बच गए, लेकिन देश और दुनिया की जनता की निगाह से जो गिरे तो फिर गिरे ही रह गए।

अमेरिका में ही दूसरा प्रकरण इस सदी के प्रारंभ में घटित हुआ जब पूर्व राष्ट्रपति जार्ज एच. डब्ल्यू बुश के पुत्र जार्ज डब्ल्यू बुश जूनियर रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी बन कर मैदान में उतरे। उनके सामने डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति रह चुके अल गोर थे। इस चुनाव को जीतने के लिए बुश बाप-बेटे ने धांधली की। उन्होंने अमेरिका की जटिल चुनाव प्रणाली का फायदा उठाया। अल गोर को बुश जूनियर से अधिक मत (पापुलर वोट) मिले थे, लेकिन फ्लोरिडा राज्य की मतगणना में धांधली कर बुश को जिता दिया गया। ध्यान देने योग्य है कि बुश जूनियर के बड़े भाई जेब बुश उस समय फ्लोरिडा राज्य के गवर्नर थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन वहां भी बुश सीनियर द्वारा मनोनीत जजों ने मामला खारिज कर दिया। इन दोनों प्रकरणों के चलते अमेरिका क्रमशः सीनेटर जॉन मैक्गवर्न और सीनेटर अल गोर जैसे बुद्धिजीवी, सुयोग्य और प्रतिष्ठित राजनेताओं की राष्ट्रपति पद पर सेवा पाने से वंचित रह गया।

मैं यहां सुप्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार अपटन सिंक्लेयर के उपन्यास 'द जंगल' का एक अंश उद्धृत करना चाहूंगा-

"एक या दो माह बाद युर्गिस को वह व्यक्ति मिला जिसने उसे अपना नाम मतदाता सूची में रजिस्टर्ड कराने की सलाह दी। जिस दिन मतदान होना था, उसे सूचना मिली कि सुबह नौ बजे तक वह कहीं बाहर रहे। फिर वह व्यक्ति युर्गिस और उसके झुंड को मतदान केंद्र तक ले गया और एक-एक को समझाया कि उन्हें कैसे और किसे वोट देना है। जब वे वोट देकर बाहर निकले तो उस व्यक्ति ने उन्हें दो-दो डॉलर दिए।  युर्गिस इस अतिरिक्त कमाई से बेहद खुश था, लेकिन जब बस्ती में वापिस लौटा तो योनास ने यह बताकर उसकी खुशी छीन ली कि उसने तो तीन वोट डाले जिसकी एवज में उसे चार डॉलर की कमाई हुई।"

यह उपन्यास 1906 में प्रकाशित हुआ था। मतलब यह हुआ कि यह दृश्य सन् 1900 या 1904 के राष्ट्रपति चुनाव के समय होगा। आप इसी उपन्यास का एक और अंश देखिए-

"और फिर यूनियन दफ्तर में युर्गिस को वही व्यक्ति फिर मिला जिसने उसे समझाया कि अमेरिका किस तरह रूस से अलग है। अमेरिका में जनतंत्र है और वहां जो भी व्यक्ति राज करता है, तथा घूस लेने का अधिकारी बनता है, उसे पहले चुनाव जीतना होता है। इस तरह घूसखोरों के दो पक्ष होते हैं, जिन्हें राजनीतिक दल के नाम से जाना जाता है। जीतता वह है जो सबसे अधिक वोट खरीद पाता है। कभी-कभी मुकाबला कांटे का होता है। तब गरीब लोगों की जरूरत पड़ती है।"

इसे पढ़कर हम कह सकते हैं कि अमेरिका हो या भारत, बीसवीं सदी हो या इक्कीसवीं सदी, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, हम इस तरह की सरकार चुनने के लिए अभिशप्त रहेंगे।

#देशबंधु में 06 दिसंबर 2018 को प्रकाशित

Sunday 2 December 2018

अपनी सरकार से अपेक्षाएं- 3



यह बात सैकड़ों मंचों से लाखों बार कही गई है कि राज्य की बुनियादी जिम्मेदारी जनता के लिए, उत्तम शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था करना है। पूंजीवादी जनतांत्रिक देश भी इस धारणा में विश्वास रखते हैं। हमारे देश में भी राजनेता इन दो मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता आए दिन व्यक्त करते हैं। इनके अनुरूप नीतियां भी बनाई जाती हैं। शिक्षा के अधिकार व स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकारों के दायरे में लाना इसका प्रमाण है। लेकिन नीतिगत स्तर पर तय की गई बात को अमल में लाने के लिए जिस राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है, उसका अभाव यहां से वहां तक दिखाई देता है। इसीलिए जिन राज्यों के चुनाव परिणाम सिर्फ पांच दिन बाद घोषित होना है, वहां की चुनी सरकारों से हमारी उम्मीद है कि वे जनादेश का सम्मान करते हुए इन दो बुनियादी प्रश्नों पर मन-वचन-कर्म से अनुकूल आचरण करेंगे।

सबसे पहले शिक्षा को लें। मेरी राय है कि प्रदेश में शिक्षामंत्री एक ही होना चाहिए। अभी जो उच्च शिक्षा और शालेय शिक्षा के दो अलग-अलग मंत्रालय हैं, वे शिक्षा को वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखने से रोकते हैं। हां, दोनों के लिए अलग-अलग निदेशालय हो सकते हैं। वह एक प्रशासनिक आवश्यकता है। अगली बात स्कूली शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार कानून सही भावना से लागू करने की है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में एक गलत वायदा किया है कि आठवीं कक्षा में परीक्षा ली जाएगी। शिक्षाशास्त्र से अपरिचित अभिभावकों व शिक्षकों की यह राय हो सकती है, लेकिन इसमें समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक दोनों पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। जिन बच्चों को पढ़ाई में कमजोर मान परीक्षा में फेल कर दिया जाता है, वे हीनभावना से ग्रस्त हो जाते हैं; उनके अन्य गुणों का विकास करने से वे वंचित हो जाते हैं, और स्कूल से निकाल देने के बाद उनके अराजक हो जाने की भयावह आशंका भी बन जाती है। दरअसल, आवश्यकता बच्चों के सर्वांगीण विकास, उनके अंतर्निहित गुणों की परख तथा उनके सतत आंतरिक मूल्यांकन की है। हमारी समझ में वह पुरानी पद्धति बेहतर थी जब एक ही कक्षा शिक्षक पहली से पांचवीं तक व छठवीं से आठवीं तक अपनी कक्षा के साथ लगातार चलता था।

आरटीई कानून ने विभाग के लिए एक नई समस्या खड़ी कर दी है कि निजी विद्यालयों में पहली से शुरू कर बारहवीं कक्षा तक साधनहीन परिवारों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाए। कानून की मंशा ठीक है, किंतु शिक्षा विभाग की ही नहीं, आरटीई फोरम जैसे स्वैच्छिक संगठनों का भी बहुत सारा समय इसी में चला जाता है। इसका विकल्प है कि सरकारी स्कूलों को सुविधासंपन्न बनाया जाए, ताकि पालकों के मन में बच्चों को निजी स्कूल में भेजने का विचार ही न आए। इस बिंदु पर नई सरकारें दिल्ली की आप सरकार से प्रेरणा ले सकती हैं। राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होकर देखिए कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कैसा कायाकल्प केजरीवाल सरकार ने कर दिया है। मेरा अपना अनुभव है कि यदि स्थानीय निवासी व पालक रुचि लें व सरकार थोड़ी सी मदद कर दे तो सरकारी स्कूलों में कहीं बेहतर पढ़ाई हो सकती है। हां, सत्ताधीशों को अभिजात मानसिकता को छोड़ना होगा।

उच्च शिक्षा की बात की जाए तो फिलहाल वहां भी बंटाधार है। जब राज्यपालों पर लाखों रुपया दक्षिणा लेकर कुलपति नियुक्त करने का आरोप लगे; अथवा मुख्यमंत्री दलीय निष्ठा के आधार पर कुलपति, कार्यपरिषद सदस्य, प्राध्यापक, अधिष्ठाता आदि पदों पर मनोनयन अथवा नियुक्ति करने पर विवश हों तो फिर शिक्षा में गुणवत्ता कहां से आए? नई सरकार को याद दिलाएं कि जवाहरलाल नेहरू ने मात्र चालीस वर्ष आयु के रवि मथाई को आईआईएम अहमदाबाद का प्रथम डायरेक्टर नियुक्त किया था। आईआईएम-ए भारत का सर्वोपरि उच्च शिक्षण संस्थान व विश्वख्याति का गौरव प्राप्त है। क्या आने वाली राज्य सरकारें कुछ ऐसा साहसिक  प्रयोग कर सकेंगी? एक समय था जब पं. कुंजीलाल दुबे व द्वारिकाप्रसाद मिश्र जैसे विद्वान राजनेता क्रमश: नागपुर व सागर विवि के कुलपति थे। आज शायद ऐसे प्रयोग नए सिरे से करने का समय आ गया है। विद्वान कुलपति, उत्तम प्रशासन के लिए रैक्टर व दैनंदिन प्रशासन के लिए रजिस्ट्रार की पुरानी पद्धति बुरी नहीं थी। सागर में तो कुलपति का निर्वाचन करने की परंपरा थी जो अभी कलकत्ता में चल रही है। यह भी विचारयोग्य है।

शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है सुयोग्य तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की। जब विश्वविद्यालय की बात आए तो वहां ऐसे शिक्षक चाहिए जो मौलिक शोध में रुचि रखते हों व अन्य विद्यार्थियों को उस ओर प्रवृत्त कर सकें। लेकिन फिलहाल स्कूल हो या कॉलेज या विश्वविद्यालय- स्थिति क्या है? शिक्षकों के लाखों पद रिक्त पड़े हैं। निविदा भर्ती से काम चलाया जा रहा है, जिसकी सीमाएं स्पष्ट हैं। छत्तीसगढ़ में, और शायद मध्यप्रदेश में भी, ये हाल है कि सरकारी कॉलेज तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलने वाला अनुदान उठाने में अक्षम हैं क्योंकि शिक्षकों की कमी के कारण उन्हें स्थायी मान्यता नहीं मिल पाती जो अनुदान पाने की अनिवार्य शर्त है। अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय में और दयनीय स्थिति है। वहां शिक्षक एक के बाद एक सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं और राज्य सरकार नई नियुक्तियों के लिए अनुदान नहीं दे रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पैंतीस साल पहले कोई युवा सहायक प्राध्यापक या लेक्चरर नियुक्त हुआ तो आज भी उसका पदनाम वही है। इन महाविद्यालयों में पूर्णकालिक प्राचार्य तक नहीं है। फिर भी आप गुणवत्ता की अपेक्षा करते हैं।

बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करते हुए सबसे पहले ध्यान आता है कि स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद कर देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि राज्य सरकार ऐसा करने में सक्षम है या नहीं। लेकिन यह कड़वी सच्चाई अपनी जगह है कि इस योजना से न मरीज खुश हैं और न डॉक्टर। डॉक्टरी पेशे में जो गड़बड़झाला है, वह एक गंभीर नैतिक प्रश्न है, लेकिन यह स्थान उस चर्चा के लिए नहीं है। मैं पूर्व में दिए कुछ सुझावों को दोहराना चाहूंगा। अव्वल तो नए-नए मेडिकल स्नातकों को ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में हर हाल में सेवा देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई में सरकार शायद पचास लाख रुपए प्रति विद्यार्थी निवेश करती होगी। संभव है कि यह राशि ज्यादा ही हो। अभी की व्यवस्था में नया गे्रजुएट दो लाख या पांच लाख की बांड राशि भरकर गांव जाने से छुटकारा पा लेता है। यह गरीब जनता के साथ क्रूर मजाक है। बांड याने अनुबंध की राशि पढ़ाई के पूरे खर्च के समतुल्य होना चाहिए, ताकि नया डॉक्टर कोई बहानेबाजी किए बिना ग्रामीण अंचल में न्यूनतम तीन साल तक सेवाएं दे सके।

इसके साथ सरकार को शहरी क्षेत्र में निजी अस्पताल खोलने पर बैंकों से ऋण देने पर पूरी तरह रोक लगाना उचित होगा। बैंक ऋण केंद्रीय विषय है, लेकिन राज्य सरकार यह तो कर ही सकती है कि, दूरस्थ अंचल में अस्पताल खोलने में ब्याज राशि पर सब्सिडी का प्रावधान करे, ताकि युवा डॉक्टर गांवों में जाकर सेवा करने की ओर आकर्षित हो सकें। मैं इस बात पर भी आश्चर्य करता हूं कि एम्स याने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सेवारत डॉक्टर निजी पै्रक्टिस क्यों नहीं कर पाते! उसके लिए क्या नियम और कैसा वातावरण है, नई सरकार को इसका अध्ययन करना चाहिए। यहां पुन: दिल्ली की आप सरकार द्वारा की गई मोहल्ला क्लीनिक पहल का जिक्र करना उचित होगा। हमारे नीति-निर्माता चाहें तो सुदूर क्यूबा से भी प्रेरणा ले सकते हैं, जहां सर्वप्रथम शहरी क्षेत्रों में पॉलीक्लीनिक स्थापित किए गए। इनमें पांच डॉक्टर होते थे- जीपी याने जनरल पै्रक्टिशनर, शिशु रोग विशेषज्ञ, मातृरोग विशेषज्ञ, दंतचिकित्सक एवं जनस्वास्थ विशेषज्ञ। इससे भारी लाभ हुआ और धीरे-धीरे कर दूर-दराज के अंचलों तक पॉलीक्लीनिक सेवा का विस्तार किया गया।

भारत में जनस्वास्थ्य अभियान के प्रमुख कार्यकर्ता डॉ. अमित सेनगुप्ता का पंद्रह दिन पहले समुद्र में डूब जाने से निधन हो गया। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं याद करता हूं कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान की शुरूआत की गई थी। यह इस मिशन की पहल तथा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डॉ. आलोक शुक्ला की सक्रिय साझेदारी थी, जिससे मितानिन की अवधारणा स्थापित हुई। छत्तीसगढ़ के बाहर मितानिन को हम ''आशा'' वर्कर के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में ही गनियारी में जनस्वास्थ्य सहयोग व दल्ली राजहरा में शहीद अस्पताल ने स्वास्थ्य सेवा में जिस निस्वार्थ भावना के साथ बेहतरीन उदाहरण पेश किए हैं, उनका न सिर्फ अभिनंदन हो, बल्कि उनसे प्रेरणा, मार्गदर्शन भी लेना होगा। सीधी-सच्ची बात है कि जिस राज्य में शिक्षा व स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान दिया जाएगा, उसकी जनता को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।  लेकिन यदि हमारी रुचि पुलिस राज्य कायम करने में हो तो बात अलग है।

#देशबंधु में 03 दिसंबर 2018 को प्रकाशित