Thursday, 12 July 2018

विधानसभा चुनाव 2018 : 1


                                              
क्या लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे? या सिर्फ चार राज्यों के आसन्न विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव होंगे? क्या एनडीए के घटक दल और स्वयं बीजेपी समय पूर्व चुनाव के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो चार राज्यों की स्थिति क्या बनेगी? क्या इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? क्या इसकी कोई वैधानिक गुंजाइश है? क्या भाजपा शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करने की सिफारिश की स्थिति में हैं? ऐसे तमाम सवाल आम जनता और राजनैतिक हल्कों में गूंज रहे हैं। चुनाव आयोग बार-बार कह रहा है कि एक साथ चुनाव करवाने के लिए वह सक्षम है। आयोग का रोल बाद में आएगा, पहले तो इस प्रस्ताव के कानूनी पहलुओं को समझना और उनसे उठी आपत्तियों का निराकरण करने की आवश्यकता होगी। मैंने उत्तरप्रदेश चुनाव के पूर्व लिखा था कि अगर अभी भाजपा शासित राज्यों की सरकारें भंग कर उत्तरप्रदेश के साथ-साथ लोक सभा के भी मध्यावधि चुनाव हो जाएं तो नरेन्द्र मोदी की इच्छा संपूर्ण रूप से न सही, आंशिक रूप से पूरी हो ही जाएगी; लेकिन श्री मोदी उस वक्त जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं थे!
मेरा अनुमान है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके पार्टी अध्यक्ष अमित शाह आज भी जोखिम उठाने तैयार नहीं हैं। वे जिस तरह से लगातार राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं उसे देखकर मेरे लिए कोई दूसरा अनुमान लगाना कठिन है। आने वाले दिनों में इनके दौरों की रफ्तार और तेज हो सकती है। विगत चार वर्षों में हर विधानसभा चुनाव के समय हमने यही देखा है। मोदी-शाह की जोड़ी अपनी विजय के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। यदि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं होते तो उसके पीछे बड़ा कारण यही होगा। आज चार राज्यों में तूफानी दौरे कर भाजपा नेतृत्व अपनी सामर्थ्य सिद्ध करने की स्थिति में आ सकता है, लेकिन यदि लोकसभा के समय पूर्व चुनाव साथ-साथ हुए तो श्री मोदी और श्री शाह कहां-कहां दौड़ते फिरेंगे? भाजपा शासित इन तीन राज्यों के अलावा उन्हें अन्य प्रदेशों में भी समय देना पड़ेगा और तब इन राज्यों का गणित बिगड़ने का खतरा बना रहेगा। इस आधार पर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव भी मार्च-अप्रैल 2019 में निर्धारित समय पर ही होंगे।
यदि सारी बातें यथावत रहीं तो राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में क्या होगा? तीन बड़े राज्यों में भाजपा की सरकार है और वहां से जो संकेत मिल रहे हैं उनसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। मोटे तौर पर यह सुनने मिल रहा है कि वसुंधरा राजे की सरकार खासी अलोकप्रिय हो चुकी है। भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत करवाने में राजे को अवश्य सफलता मिली और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की एक न चली।  इसके बावजूद भाजपा इस पश्चिम प्रदेश में हार की कगार पर खड़ी दिखाई दे रही है। सचिन पायलट के रूप में कांग्रेस को बेहतरीन युवा नेता मिला है जिसकी संघर्षशीलता, स्वच्छ छवि और व्यवहारिक राजनीति के साथ-साथ सैद्धांतिक सूझ-बूझ का भी भरपूर परिचय विगत समय में देखने मिला है। अशोक गहलोत को केन्द्रीय महासचिव बनाकर प्रदेश में शक्ति संकलन भी साधा गया है। लेकिन हां, अभी प्रधानमंत्री की ताजा राजस्थान यात्रा के समय कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल ने जो पुराना वीडियो ताजा बताकर जारी किया है ऐसी मूर्खता और लापरवाहियों से पार्टी को बचने की जरूरत है।
मध्यप्रदेश में कांग्रेस को कोई युवा नेता नहीं मिल रहा है इसलिए कमलनाथ को लाया गया है। कुछ वैसे ही जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब की बागडोर सौंप दी गई।  कैप्टन के सामने प्रतापसिंह बाजवा के अलावा और किसी की चुनौती नहीं थी लेकिन यहां कमलनाथ को बहुत से समीकरण साधना पड़ रहे हैं। वे छिदवाड़ा में अत्यन्त लोकप्रिय हैं और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी उनके समर्थक हैं। लेकिन हमें लगता है कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस को कमलनाथ की चुनावी रणनीति से अधिक शिवराज सरकार की गलतियों के कारण ही सफलता मिल पाएगी। इसमें शक नहीं कि शिवराज सिंह की आत्मुग्धता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर कमलनाथ जमीनी होने के बजाय वणिक वृत्ति के धनी हैं इसलिए  वे आम जनता के बीच कितनी पैठ बना पाएंगे यह देखना होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक युवा नेता की छवि बनाने के अनेक प्रयत्न इस बीच हुए हैं, लेकिन उनमें सचिन पायलट जैसी सहजता नहीं है।  कहने का आशय यह कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस को यदि जीतना है तो उसे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा; नेतृत्व को चाटुकारों से दूर रहना होगा; पार्टी के पुराने शुभचिंतकों के साथ संबंध मजबूत करना होंगे और इन सबके अलावा शिवराज सरकार की गलतियों को तथ्यों और तर्कों के साथ जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा। यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि हम तो जीत ही रहे हैं।
अब बात आती है छत्तीसगढ़ की। मैं स्वयं चूंकि यहीं रहता हूं और विभिन्न पार्टियों के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से जब-तब चुनावी चर्चा होती रहती है इस आधार पर मैं कुछ कयास लगा सकता हूं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहद संघर्ष कर रही है। फिर भी तीन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई देती है। यह सवाल बार-बार उठता है कि राजस्थान में सचिन पायलट, मध्यप्रदेश में कमलनाथ, लेकिन छत्तीसगढ़ में कौन? भूपेश बघेल यद्यपि अपने पूर्ववर्ती अध्यक्षों की तुलना में अधिक सक्रिय साबित हुए हैं तथापि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम को स्वीकार करने में कांग्रेसजन ही क्यों हिचकिचाते हैं? यह एक अटपटा सा प्रश्न है। बीच में एक ऐसा प्रसंग भी आया था जब कोई आधा दर्जन नेताओं ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी थी। उस समय राहुल गांधी ने उन सबको बुलाकर कठोर शब्दों में चेतावनी दी थी यह बात कांग्रेसी ही कहते घूम रहे थे। कांग्रेस के पक्ष में एक अच्छी बात यह हुई है कि वर्तमान प्रदेश  प्रभारी महासचिव पी.एल. पुनिया अपने पूर्ववर्ती प्रभारियों से कहीं अधिक सक्रिय और सजग हैं। वे प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं को एक साथ लेकर चल रहे हैं। फिर भी कांग्रेसजनों में चुनाव जीतने के लिए जो सामूहिक उत्तेजना होना चाहिए थी वह अभी तक दिखाई नहीं दी है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि दिग्विजय सिंह यहां के सब नेताओं के नेता हैं। टी.एस. सिंहदेव, रवीन्द्र चौबे, चरणदास महंत, धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा सब उनके अनुगत हैं। दिग्विजय सिंह केन्द्र में और अपने गृहराज्य याने मध्यप्रदेश में फिलहाल क्या भूमिका निभा रहे हैं, इस बारे में बहुत कुछ नहीं पता किन्तु उनका जादू यहां तारी है इसमें हमें शक नहीं है। कहने को ये सब बड़े-बड़े नेता हैं, लेकिन इनमें से कुछ थक चुके हैं, कुछ के क्रियाकलाप आम जनता की समझ में नहीं आते और कुछ ऐसे हैं जो मतदाताओं का विश्वास खो चुके हैं। इतने सारे नाम लेते समय यह विचार भी उठता है कि प्रदेश से इकलौते लोकसभा सदस्य ताम्रध्वज साहू क्या कर रहे हैं। उन्हें पार्टी ने अपने राष्ट्रीय ओबीसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है। संभव है कि वे वहां अधिक व्यस्त हों!
जब निठल्लों के बीच राजनीति पर बात होती है तो एक सुझाव यह दिया जाता है कि टी.एस. सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष और भूपेश बघेल को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। लेकिन अब इसकी गुंजाइश खत्म हो चुकी है क्योंकि इस विधानसभा का आखिरी सत्र भी सम्पन्न हो चुका है। वैसे श्री सिंहदेव और श्री बघेल जोड़ी बनाकर काम करते रहे हैं इसलिए इस सुझाव में कोई दम नहीं था; सिवाय इसके कि टी.एस. सिंहदेव आयु में बड़े होने के बावजूद बराबरी से भागदौड़ करते आ रहे हैं और उनकी विनम्रता उन्हें लोगों से जल्दी जोड़ देती है। जो भी हो, हमारा मत यह है कि प्रदेश कांग्रेस कुल मिलाकर भाजपा के खिलाफ ऊपरी-ऊपरी लड़ाइयां लड़ रही है और इसमें व्यक्तिगत दोषारोपण शालीनता की सीमाएं पार कर चुका है। प्रदेश कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा सरकार के साथ भी अपना तालमेल खूब बैठा रखा है। मजे की बात यह है कि छत्तीसगढ़ की आम जनता चौथी बार भाजपा की सरकार नहीं देखना चाहती, लेकिन डॉ. रमनसिंह के ऊपर उसका विश्वास अभी भी बना हुआ है। उनकी इस लोकप्रियता की काट निकालना कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है
 देशबंधु में 12 जुलाई 2018 को प्रकाशित 

Wednesday, 4 July 2018

भाषण और आंकड़ों से परे



यूपीए बनाम एनडीए, कांग्रेस बनाम भाजपा। एक ने दस साल राज किया, दूसरे के चार साल पूरे हो गए हैं।  दोनों के अपने-अपने दावे हैं, दलीलें हैं, आरोप और प्रत्यारोप हैं। कभी सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के आंकड़े पेश किए जाते हैं, तो कभी मुद्रा स्फीति के और महंगाई दर के; कभी विदेश नीति को लेकर बहसें होती हैं, तो कभी प्रतिरक्षा नीति को लेकर।  इन सबके बीच आम नागरिक मेले की भीड़ में गुम हो गए बच्चे की तरह नजर आता है। इसमें शक नहीं कि सरकार जो भी नीतियां बनाती है, योजनाएं लागू करती है सब पर आम आदमी का लेबल ही चस्पा होता है, लेकिन राजीव गांधी ने 1985 में कांग्रेस के शताब्दी अधिवेशन में जो बात कही थी क्या वह आज भी उतनी ही सच  नहीं है? आप बल्कि शायद इस आकलन से सहमत होंगे कि हालात इन बीते वर्षों में एक दृष्टि से सुधरने के बजाय बिगड़े ही हैं।
मेरे इस कथन में विरोधाभास प्रतीत हो सकता है कि यद्यपि पहले के मुकाबले जीवन स्थितियां कुछ बेहतर हुई हैं तथापि  कुल मिलाकर आम आदमी के नजरिए से आज के हालात बदतर हैं। इनकी अभिव्यक्ति हम आए दिन होने वाले प्रदर्शनों, आंदोलनों और संघर्षों में देख रहे हैं। दरअसल, देश में पिछले तीस-पैंतीस वर्षों के दौरान वर्गभेद लगातार बढ़ा है। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती गई है। संगठित क्षेत्र ने पूर्वापेक्षा अपनी स्थिति सुदृढ़ की है। उसके बरक्स असंगठित क्षेत्र की संघर्षशीलता कमजोर पड़ी है। ऐसे अनेक परस्पर विपरीत चित्र हमारे सामने आ रहे हैं। इसका दोष किसे दें? वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो  लगता है कि अनेक देशों ने अपनी प्रभुसत्ता धनकुबेरों के चरणों में अर्पित कर दी है। एक समय कहा जाने लगा था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज दुबारा आ गया है। आज की विडंबना है कि विज्ञापन में बताया जाता है कि भारत के किसी उद्योगपति ने लंदन की ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया है; लेकिन दूसरी ओर देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एक अदृश्य जाल फेंककर चुनने वाली जनता और चुनी हुई सत्ता दोनों को अपने नागपाश में जकड़ लिया है। 
आज अर्थतंत्र से संचालित राजसत्ता किस-किस तरह के खेल-खेल रही है इस बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन उस सैद्धान्तिक विवेचन में गए बिना हम ऐसे कुछ उपायों की चर्चा अभी कर सकते हैं जिनसे सामान्य नागरिक के जीवन की दुश्वारियां कुछ कम हो सकें। दुश्वारियों के कम होने का सीधा संबंध उसके निजी, पारिवारिक और सामाजिक जीवन से है, उसकी मनोदशा से है। यहां मैं दिल्ली की आप सरकार के तीन उपायों की चर्चा करना चाहूंगा।  मैं आप के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की राजनीति से कतई इत्तफाक नहीं रखता। उस पर मैं अनेक बार लिख चुका हूं, किन्तु उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे तीन निर्णय लिए जो मेरी दृष्टि में दीर्घगामी परिणाम देने वाले हैं और इसलिए महत्वपूर्ण हैं। 
आप सरकार का पहला निर्णय था दिल्ली पुलिस के एक आरक्षक की ड्यूटी के दौरान मारे जाने पर उसके परिवार को एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। यह 2014 की बात है जब 'आप' ने पहली बार सत्ता संभाली थी। यह एक बड़ा निर्णय था जिससे विपरीत और खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले सिपाहियों का मनोबल बढ़ता और उनके परिजनों को भी एक आश्वस्ति का भाव बना रहता। इसका सभी राज्य सरकारों को अनुकरण कर लेना चाहिए था। आखिरकार अपने कर्तव्य के लिए जान गंवाने का खतरा कोई सिपाही क्यों मोल ले अगर उसे अपने पीछे परिवार की परवरिश की चिंता बनी रहे? केजरीवाल सरकार का दूसरा बड़ा निर्णय ऑड-ईवन के प्रयोग का था। इसके विरोध में बहुत हो-हल्ला मचाया गया, लेकिन यह एक तर्कसंगत प्रयोग था और अगर जारी रहता तो दिल्ली के प्रदूषण स्तर में इससे निश्चय ही कमी आती।
तीसरा बड़ा काम दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने का किया है। यदि नागरिक दिलचस्पी लें, सरकार साथ दे और शिक्षकों में उत्साह हो तो कोई भी सरकारी स्कूल ऊंचे से ऊंचे निजी स्कूल का मुकाबला कर सकता है। इस बारे में रायपुर का मेरा अपना अनुभव यही है। अगर हमारे सरकारी स्कूल दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं, तो उसका प्रमुख कारण है कि शासन का उनकी ओर दुर्लक्ष्य है। यदि पास-पड़ोस के स्कूल में बिना किसी भेदभाव के सब वर्गों के बच्चे एक साथ पढ़ें तो स्कूल अपने आप सुधर जाएगा। आप सरकार ने इस दिशा में सही कदम उठाया है। उसने शालाओं की काया पलट कर दी है। यह नागरिकों की बारी है कि वे अब अपनी जिम्मेदारी उठाने आगे आएं। 
ये उदाहरण मुझे अचानक याद नहीं आए। अभी मैंने कहीं पढ़ा कि बाल्टिक देश एस्तोनिया की सरकार ने सार्वजनिक यातायात को नि:शुल्क याने एकदम फ्री कर दिया है। सोवियत संघ में सार्वजनिक यातायात का भाड़ा बहुत कम होता था, परन्तु यह देश एक कदम आगे निकल गया। जब सिटी बस में नागरिक बिना पैसे दिए सफर कर सकेगा तो उसे गैरेज से कार निकालने की जरूरत भला क्यों पड़ेगी? पैसा भी बचा, पार्किंग के लिए स्थान तलाशने की तवालत बची और पर्यावरण की रक्षा तो इससे होना ही है। अगर अरविंद केजरीवाल इसे लागू कर सकें तो यह एक साहसिक और शायद सफल प्रयोग सिद्ध हो सकता है। लगभग बीस साल पहले चन्द्राबाबू नायडू ने बसों को शहर के बजाय रात को गांव में रोकने का निर्णय लिया था जिससे दूध और सब्जी वाले सुबह के समय पास के शहर तक नि:शुल्क आ सकते थे। यह उत्पादकों के लिए भी अच्छा फैसला था और उपभोक्ताओं के लिए भी। आगे यह प्रयोग जारी रहा या नहीं इसकी जानकारी नहीं है।
स्कूलों की जहां तक बात है छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने पंचायत शिक्षकों का संविलियन कर शिक्षकों का स्थायी कैडर निर्मित करने का फैसला लिया है। कुछ ऐसा ही फैसला मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने भी लिया है। मेरा शुरू से मानना रहा है कि जब तक स्कूलों में पूर्णकालीन और प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होंगे तब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। वर्ल्ड बैंक के इशारे पर स्थायी शिक्षकों का कैडर धीरे-धीरे कर पूरे देश में समाप्त कर दिया गया। इससे शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा मिला। आज अगर वह स्थिति बदलती है तो स्वागत योग्य है। छत्तीसगढ़ सरकार को इस बारे में एक समन्वित दीर्घकालीन नीति बनाकर लागू करना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी विसंगतियां व्याप्त हैं। उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ-साथ शाला भवन, उपकरण, पुस्तकालय, खेल का मैदान, इन सब पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है। दिल्ली का मॉडल यहां शायद काम आ सकता है!
आप सरकार ने एक और क्षेत्र में आवश्यक हस्तक्षेप किया था यद्यपि उसे अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। मोहल्ला क्लीनिक की अवधारणा अपने आप में अच्छी थी, लेकिन खबरें हैं कि उनका संचालन करने में कठिनाइयां पेश आ रही हैं। इस बारे में भी अन्य राज्य सरकारों को विचार करना चाहिए। मेरे अपने विचार में सरकारी डॉक्टरों की नियुक्ति, तबादले, प्रमोशन इन सबके बारे में एक सुस्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है। इसमें शक नहीं कि डॉक्टर और मरीज के रिश्ते में विश्वास क्षीण हो चुका है। इसे फिर से कायम कैसे किया जाए, इस पर भी आईएमए जैसी संस्था को समाज के साथ संवाद करने की पहल करने का परामर्श मैं दूंगा। सब अपना-अपना रोना लेकर बैठे रहें और किसी नतीजे पर न पहुंचें तो यह स्थिति वांछनीय नहीं है। 
मैंने फिलहाल मात्र तीन बिन्दु उठाए हैं। अभी और भी बहुत से मुद्दे हैं जिन पर सरकारों को भाषणबाजी व आंकड़ों की जादूगरी से हटकर काम करना होगा। इससे एक तनावपूर्ण, सहज, सामान्य, शांतिपूर्ण और सुरक्षित समाज की रचना में मदद मिल सकेगी।
देशबंधु में 05 जुलाई 2018 को प्रकाशित 

Wednesday, 27 June 2018

प्रभाकर चौबे : खत्म न होने वाली यादें



प्रभाकर चौबे अब हमारे बीच नहीं हैं, इस निर्मम सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी तैयार नहीं है। कितनी यादें उमड़-घुमड़कर आ  रही हैं। कहने-लिखने बैठूं तो एक पोथा भर जाए। आखिरकार, सत्तावन साल की अंतरंग दोस्ती की कथा को आसानी से तो नहीं समेटा जा सकता। हम लोगों ने साथ-साथ अनगिनत यात्राएं कीं, प्रदेश में और देश में; अनेक संस्थाओं में साथ रहे; कितने ही मंच साझा किए; और संयोगवश कई सालों तक निकट पड़ोसी भी बने रहे। पत्नी माया ने याद दिलाया कि 1970 में जब हम विवेकानंद नगर छोड़ चौबे कॉलोनी में दूसरे किराए के घर में रहने पहुंचे तो सबसे पहले प्रभाकर और भाभी से ही मिलने गए, जो हमसे कुछ पहले वहीं रहने आ गए थे। आज बाबूजी के नाम पर जो मायाराम सुरजन शास. उच्च. माध्यमिक विद्यालय चौबे कॉलोनी में है, उसका नाम तब शास. प्राथमिक शाला डंगनिया (ब) था। हम दोनों मित्रों ने अपने बच्चों को चार टूटे-फूटे कमरों वाली उसी शाला में दाखिल करवाया; और प्रधान पाठक बोधनलाल पांडे तथा छविराम वर्मा के साथ कॉलोनी के अलावा आसपास के इलाके में घर-घर जाकर चंदा मांगा कि इस शाला को एक आदर्श स्कूल बनाने के लिए साधन जुटाए जा सकें। प्रभाकर और मैंने पच्चीस साल से अधिक समय तक शाला विकास समिति का काम संभाला, नागरिकों का सहयोग लिया, शिक्षकों की हौसला अफजाई की और एक सरकारी स्कूल को ऐसा रूप देने में सहायक बने कि शिक्षा जगत में उसकी धूम मच गई। यह प्रभाकर चौबे की समाज सक्रियता की एक मिसाल है।
हम लोगों ने साथ-साथ जो यात्राएं कीं, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। इन यात्राओं में गुरुजी (डॉ. हरिशंकर शुक्ल) अक्सर साथ होते थे। अनेक बार ठाकुर भैया (स्व. भगवान सिंह ठाकुर एडवोकेट) भी। मैंने अपने यात्रा-वृत्तांतों की एक पुस्तक इन्हीं तीन अग्रज साथियों को समर्पित की है। हम कहां-कहां साथ नहीं गए! दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, द्वारिका, भोपाल, ग्वालियर, इलाहाबाद, सागर, सतना, विशाखापट्टनम, कटक, भुवनेश्वर, संबलपुर, कहां तक याद करूं। प्रभाकर बाबूजी के साथ भी बहुत घूमे, चित्रकूट, और कुरुक्षेत्र से बंबई, गोवा और त्रिवेंद्रम तक। अगर मेरी स्मरणशक्ति धोखा नहीं दे रही है तो 1964 की मई में सबसे पहले हम रायपुर से बस में बैठकर राजनांदगांव गए थे। स्वनामधन्य पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का सार्वजनिक अभिनंदन था। देर रात हम फिर किसी ट्रेन से वापिस लौटे थे। उसके शायद साल भर बाद ही कल्याण कॉलेज भिलाई के परिसर में छत्तीसगढ़ विभागीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। दो या तीन दिन के कार्यक्रम में तब हम साथ रहे थे। हमने प्रदेश में भी अनेक यात्राएं कीं। कभी पवन दीवान और कृष्णारंजन के बुलावे पर राजिम जा रहे हैं; कभी किसी और मित्र के निमंत्रण पर धमतरी तो कभी मुंगेली। सभा-सम्मेलनों-शिविरों में सरगुजा से बस्तर तक और रायगढ़ से कवर्धा तक दौड़ लगाई।
देशबन्धु में स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 74-75 में ''पड़ाव'' नामक कार्यक्रम शुरु किया था। प्रभाकर चौबे इसके सूत्रधार बने। भाटापारा, मुंगेली, धमतरी, इत्यादि स्थानों पर वे जाते थे। दिनभर की साहित्यिक गोष्ठी होती थी। वे रचनाएं सुनते थे, सुझाव देते थे, प्रकाशन योग्य समझी गई रचनाओं को लेकर लौटते थे। फिर संपादन होकर एक विशेष परिशिष्ट में उनका प्रकाशन होता था। साहित्य के प्रति ऐसी लगन, नवोदित लेखकों का मनोबल बढ़ाने का ऐसा उपक्रम, स्थानीय प्रतिभाओं को सामने लाने की ऐसी सोच विरल मानी जाएगी। हम दोनों रायपुर में न जाने कितनी बार स्कूल-कॉलेज की भाषण, वाद-विवाद इत्यादि प्रतियोगिताओं में साथ-साथ निर्णायक की भूमिका में रहे। इनके माध्यम से जिन प्रतिभाओं में निखार आया, उनमें से कुछ आज भी हमें याद कर लेते हैं। राजिम से कुछ किलोमीटर दूर स्थित कोमा गांव हम छह नवोदित कवियों को प्रोत्साहन देने गए थे, जो शायद उस समय ग्यारहवीं-बारहवीं कक्षा के छात्र थे! छह में से एक एकांत श्रीवास्तव ने न्यौता दिया था और हमने उसे तत्परता से स्वीकार कर लिया था। भावना वही रहती थी कि प्रदेश और देश में साहित्य और समाज के बीच का रिश्ता कैसे मजबूत बने।
दो-तीन यात्राओं का विशेषकर उल्लेख करना चाहूंगा। 1976 में म.प्र. हिंदी साहित्य सम्मेलन के विदिशा अधिवेशन में बाबूजी अध्यक्ष पद ग्रहण करने वाले थे। इस कारण सारे प्रदेश में उत्साह का वातावरण था। छत्तीसगढ़ से हम कोई पचास-साठ प्रतिनिधि नई-नई चली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से एक साथ रवाना हुए। ट्रेन तब भोपाल तक ही जाती थी। भोपाल से बस से विदिशा पहुंचे। भीषण गर्मी के दिन, ठहरने-खाने के प्रबंध में थोड़ी अव्यवस्था फिर भी गजब का माहौल। हम चार-पांच लोग नहाने के लिए नगर के बाहर एक खेत तक पहुंचे, वहां नलकूप की मोटी धार के नीचे नहाए। दिन के भोजन के समय बाजू में बुंदेली के समर्थ कवि बालकृष्ण गुरु (शायद यही नाम था!) बैठे थे। परिचय हुआ तो हुलस उठे, भोजन बीच में छोड़कर उठे, कविता की डायरी ले आए कि हम उनकी रचनाएं सुन लें। रात को सार्वजनिक कवि सम्मेलन में एक सौ से अधिक कवि, मंच पर तिलमात्र जगह नहीं। हम लोगों ने खूब हूटिंग भी की। लेकिन मुख्य अतिथि बाबू जगजीवन राम का अर्थगंभीर, ओजस्वी व्याख्यान आज भी याद आता है। 
दूसरा प्रसंग सतना का है। म.प्र. प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन सतना में 1976 में ही हुआ। इसमें भी छत्तीसगढ़ से हम बहुत सारे लेखक मित्र एक साथ सतना गए। बिलासपुर और कटनी में ट्रेन बदली। वहां मुझे अपनी बेटी के अचानक गंभीर रूप से अस्वस्थ होने की सूचना मिली। ज्ञानरंजन ने फोन सुना था। उन्होंने आकर कहा- आई थिंक यू मस्ट गो इमीडियेटली। रात बारह बजे काशी एक्सपे्रस में कंडक्टर की सहानुभूति से बैठने लायक जगह पाकर जबलपुर पहुंचे। देशबन्धु के स्थानीय संपादक राजेंद्र अग्रवाल को घर जाकर उठाया। उन्होंने आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं थी। सुबह जबलपुर से राज्य परिवहन की बस पकड़ शाम ढले रायपुर लौटे। दुश्चिंता के बीच की गई इस यात्रा में प्रभाकर चौबे मेरे साथ ही रायपुर लौट आए। मुझे अकेले नहीं आने दिया।
अनेक बरस बाद सतना में ही एक दूसरा प्रसंग घटित हुआ। प्रभाकर, गुरुजी और मैं सम्मेलन द्वारा आयोजित वृंदावन लाल वर्मा शताब्दी समारोह में भाग लेने गए थे। यहां गुरुजी की माताजी के निधन की सूचना मिली। हम तीनों किसी ट्रेन से कटनी पहुंचे, वहां उत्कल एक्सप्रेस पकड़ी। ट्रेन बीच के किसी स्टेशन पर एक घंटा रुकी रही। ड्राइवर, गार्ड सभी पास में कहीं टीवी पर महाभारत देखने चले गए थे। विलंब से बिलासपुर और फिर किसी अन्य साधन से रायपुर ऐन वक्त पर पहुंचे जब अम्मा की अर्थी उठने ही वाली थी। एक अन्य निजी प्रसंग मुझसे जुड़ा हुआ है। 31 दिसंबर 1994 को बाबूजी का भोपाल में निधन हुआ। 2 जनवरी को अस्थि संकलन करना था। मैं श्मशान घाट पहुंच गया था कि उसी समय ट्रेन से उतरकर प्रभाकर और ठाकुर भैया भी वहां पहुंच गए। उनका आ जाना उस समय मेरे लिए बहुत बड़ा संबल था। प्रभाकर चौबे, चाहे हमारे घर में सुख-दु:ख का कोई प्रसंग हो; प्रेस के सहज या कठिन दिन हों;  किसी संस्था के कार्यक्रम अथवा योजना का विषय हो, हर समय इसी तरह मेरा संबल बन जाते थे। और यह सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है। उनमें संबंधों को निभाने की एक अपूर्व सिफत थी। सब काहू से दोस्ती, न काहू से बैर मानों उनका मूलमंत्र था।
हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग; प्रगतिशील लेखक संघ, अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन, छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, म.प्र. हिंदी साहित्य सम्मेलन, भारत सोवियत मैत्री संघ, देशबन्धु प्रतिभा प्रोत्साहन कोष, मायाराम सुरजन फाउंडेशन जैसी कुछ संस्थाएं थीं, जिनमें हमने मिलकर काम किया। वे ट्रेड यूनियन कौंसिल तथा शिक्षक संघ आदि से भी जुड़े थे। 1978 से 1980 के बीच छत्तीसगढ़ में हमने म.प्र. प्रगतिशील लेखक संघ के बैनर तले लगातार युवा रचना शिविरों का आयोजन किया। पहिला शिविर 4,5,6 मार्च 1978 को चंपारन में हुआ जो तब एक लगभग निर्जन स्थान था। इसके बाद बतौली (सरगुजा), कुरुद (धमतरी), जशपुरनगर, दल्लीराजहरा, कवर्धा, महासमुंद, कांकेर आदि अनेक स्थानों पर तीन दिवसीय शिविर हुए। इन शिविरों से प्रलेस की एक मुकम्मल पहचान कायम हुई, अगर मैं यह दावा करूं तो गलत नहीं हो। प्रभाकर चाहते तो इनके माध्यम से अपनी निजी छवि बना सकते थे, लेकिन वे प्रचारप्रियता और गुटबाजी से कोसों दूर थे। लगभग चालीस साल बाद उनके योगदान का मूल्यांकन हुआ, जब 2016 के बिलासपुर राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष मंडल का सदस्य चुना गया। अभी राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र राजन ने उचित निर्णय लिया है कि आगामी माह पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के सभास्थल का नाम प्रभाकर चौबे भवन रखा जाएगा।
प्रभाकर लंबे समय तक मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रबंधकारिणी के सदस्य रहे, छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य सम्मेलन के तो वे संस्थापक सदस्य तथा संरक्षक थे। इसी 29-30 मार्च को म.प्र. सम्मेलन का शताब्दी समारोह मनाया गया तो सभी साथियों की राय बनी कि उद्घाटन के लिए प्रभाकर चौबे से उत्तम कोई अन्य मुख्य अतिथि नहीं हो सकता। सम्मेलन ने लगभग दस वर्ष पूर्व उनके पचहत्तर वर्ष पूरे होने पर सार्वजनिक अभिनंदन किया था जिसमें कोई सौ-पचास संगठन उनका सम्मान करने आगे आए थे। सम्मेलन का मायाराम सुरजन स्मृति लोकचेतन अलंकरण भी उन्हें प्रदान किया गया, यद्यपि वे स्वयं सदस्य होने के नाते इसे नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने साहित्य सेवा के लिए दो-तीन बार सम्मान स्वीकार किए लेकिन वे सिर्फ किसी लेखक, साहित्यकार के हाथों ही सम्मान लेने तैयार होते थे। जिनका साहित्य से कोई सरोकार नहीं, जो किताबें नहीं पढ़ते, जो लेखक को जानते भी नहीं, उनके ''करकमलों'' से सम्मान क्यों लिया जाए? वे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थायी समिति के सदस्य थे, उसके वार्षिक अधिवेशनों में भाग लेने के लिए सदा उत्साहित रहते थे और समिति की बैठकों में भी भरसक शामिल होते थे। शनिवार 23 जून को प्रयाग में उनके शोक में एक दिन अवकाश रख सम्मान प्रकट किया गया।
अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन (एप्सो)की गतिविधियों में भी प्रभाकर गहरी दिलचस्पी रखते थे। मध्यप्रदेश के दिनों में रायपुर में प्रादेशिक अधिवेशन करने में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई; क्यूबा, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका व बांग्लादेश के जनतांत्रिक आंदोलनों के समर्थन में रायपुर में आयोजित कार्यक्रमों में वे हमेशा आगे रहते थे, एप्सो के तीन राज्य सम्मेलन तो उनकी प्रेरणा से ही संभव हो पाए। इन सारे संगठनों के आयोजनों में भाग लेने के लिए हमने एक साथ दूर-दूर की यात्राएं कीं। आयोजनों में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते थे। ये निठल्लेपन की यात्राएं नहीं थीं। हम लोग किताबों पर बात करते थे, राजनीति और दीगर मुद्दों पर बहस कहते थे; बस में, ट्रेन में सहयात्री चकित होकर हमारी चर्चाएं सुनते थे, और कई बार उनमें शामिल भी हो जाते थे। पं. नेहरू ने विजयलक्ष्मी पंडित को एक पत्र में लिखा था- चाहे जीवन यात्रा हो, या साधारण यात्रा, हमेशा कम बोझ लेकर चलना चाहिए। प्रभाकर ने मानों इस सीख का ही अनुकरण करते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी कर ली।
देशबंधु में 28 जून 2018 को प्रकाशित 

Sunday, 24 June 2018

प्रभाकर चौबे का कॉलम अब नहीं लिखा जाएगा


                      
बीते सोमवार याने 18 जून को मैंने प्रभाकर से कहा- आज तुम्हारा कॉलम छपा है। अगले हफ्ते का कब लिखोगे। रायपुर के एम्स अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सा कक्ष में रोगशैय्या पर पड़े उनका जवाब था- तुम्हारी तुम जानो। मैंने अपना काम कर दिया है। इतने सालों में एक बार भी नागा नहीं किया। उन्हें बोलने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन तेवर वही थे। अगली सुबह बेटे जीवेश से कहा- पैन-कागज लाकर दो, कॉलम लिखना है। वे मौत से लड़ रहे थे। शायद जानते थे कि जीत नहीं पाएंगे, किंतु आखिरी साँस तक हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। चंद दिनों की बीमारी में शरीर कमजोर हो गया था, दवाईयां चल रही थीं, जीवन रक्षक उपकरणों के सहारे जीवन आगे बढ़ रहा था। ऐसे में कॉलम कहां से लिख पाते!
18 जून को प्रकाशित लेख उनका अंतिम लेख सिद्ध हुआ। इसे उन्होंने घर में ही बिस्तर पर लेटे-लेटे जीवेश के सहयोगी दुर्गेश को डिक्टेशन देकर लिखवाया था। इसके पहले के दो लेखों हेतु छोटे बेटे आलोक को डिटेक्शन दिया था। ये प्रभाकर चौबे थे- सच्चे मायनों में कलम के सिपाही। वे यश के लिए, पद के लिए, धन के लिए नहीं लिखते थे। उनका एकमात्र मकसद था कि उनके विचार आम जनता तक पहुंचना चाहिए। लेखनी समाज के प्रति ऋण उतारने का माध्यम थी।
प्रभाकर चौबे देशबन्धु के प्रारंभ काल याने 1959 से ही अखबार के साथ जुड़ गए थे। यह रिश्ता उन्होंने जीवन भर कायम रखा। हरिशंकर परसाई का अस्सी प्रतिशत लेखन देशबन्धु में प्रकाशित हुआ तो प्रभाकर चौबे का पंचानवे प्रतिशत। साठ साल तो नहीं, लेकिन लगभग अठ्ठावन वर्षों तक प्रभाकर का लिखा देशबन्धु में प्रकाशित होता रहा- पत्र, कविताएं, व्यंग्य, लेख, कहानियां, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्ताज, निबंध, गरज यह कि हर विधा में उन्होंने लिखा और खूब लिखा। परसाईजी की एक पुस्तक "हँसते हैं, रोते हैं" का शीर्षक उधार लेकर उन्होंने एक स्तंभ लिखना शुरू किया जो अनेक सालों तक सप्ताह में दो बार प्रकाशित होता रहा। 1988-89 में जबलपुर यात्रा के दौरान मैं और प्रभाकर नगर में प्रतिष्ठित समाजसेवी चिकित्सक डॉ. जे.एन. सेठ से मिलने गए। प्रभाकर चौबे का परिचय पाते ही वे उछल पड़े। अरे भाई, आपका कॉलम तो मैं नियमित रूप से पढ़ता हूं और सबको पढ़वाता हूं। यह थी एक पाठक की प्रथम परिचय में प्रतिक्रिया। ऐसे और भी अनुभव हैं।
एक रात रायपुर के रंगमंदिर से कोई नाटक देखकर हम लौट रहे थे। कोई पंद्रह साल पुरानी बात होगी। हम दोनों रिक्शे में बैठे बात करते चले आ रहे थे। अग्रसेन चौक पर रिक्शे से उतरे। चालक ने पूछा- सर! आप प्रभाकर चौबे हैं। हां में उत्तर मिला तो वह रिक्शे का किराया लेने से मना करने लगा। आपके लेख मैं हमेशा पढ़ता हूं। सोचता हूं कोई तो है जो हमारे जैसे गरीबों के बारे में लिखता है। वह पैसे लेने तैयार नहीं था। मैंने जबरन यह कहकर पैसे थमाए कि इनका किराया मत लेना, मेरा किराया तो ले लो। ये प्रभाकर चौबे थे- मन, वचन, कर्म से एक। जैसा सोचते थे, वैसा ही जीवन जीते थे और वैसा ही लिखते थे। कहीं कोई खोट नहीं, एकदम पारदर्शी सोच; लेकिन राग द्वेष से हीन, न किसी का चरित्र हनन किया, न ओछी टिप्पणी की और न कभी घटिया चुटकुलेबाजी। उनके जैसे बेलाग लिखने वाले लोग, और वह भी जीवन में कभी डगमग हुए बिना, हां, बिना डगमग हुए, हमारे बीच कितने हैं?
व्यंग्य का नियमित स्तंभ लिखते हुए एक समय प्रभाकर के मन में विचार आया।  व्यंजना के बजाय सीधी-सीधी बात कहने का समय आ गया है। उनका सोचना था कि व्यंग्य में अन्तर्निहित तमाम शक्ति के बावजूद लोक शिक्षण के लिए आवश्यक हो गया है कि पाठकों के सामने खुलकर मुद्दे रखे जाएं। इस तरह सोमवार को उनके नियमित स्तंभ की शुरूआत हुई। इस कॉलम का हमने कोई नाम नहीं दिया। लगभग बीस साल लगातार चलने के बाद अब यह स्तंभ सदा के लिए बंद हो गया है।
प्रभाकर चौबे की जन पक्षधरता इन लेखों में बहुत स्पष्टता के साथ व्यक्त होती है। सन् नब्बे के दशक से भारत में जिस तरह से नवसाम्राज्यवादी तथा नवपूंजीवादी ताकतों ने अपने पैर जमाना शुरू किए, उससे प्रभाकर स्वाभाविकत: क्षुब्ध थे। वे जान रहे थे कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का लुभावना नारा देकर ये ताकतें भारत को अघोषित रूप से अपना उपनिवेश बनाने का षड़यंत्र रच रही हैं। देश का सत्ताधारी वर्ग जिस प्रकार लोभ, लालच में पड़ गया है, मदांध हो गया है, उसे भी वे ताड़ चुके थे। अपने साप्ताहिक स्तंभ में उन्होंने सरल-सुबोध भाषा में जनता को आगाह किया। वे एक तरफ रामचरित मानस की चौपाईयां उद्धृत करते थे तो अक्सर मुक्तिबोध की कविता पंक्तियों से अपने तर्क को पुष्ट कर लेख समाप्त करते थे।
मैं पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रभाकर चौबे हिंदी साहित्य नहीं, बल्कि वाणिज्य के विद्यार्थी थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें इनकम टैक्स इंस्पैक्टर की नौकरी मिल गई थी। लेकिन यह नौकरी उन्हें उसी तरह रास नहीं आई, जैसे परसाईजी को महकमा-ए-जंगलात में नौकरी करना नहीं जँचा।  प्रभाकर ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान स्थापित राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया और समय आने पर शाला के प्राचार्य बने और उसी पद से सेवानिवृत्त हुए। प्रभाकर रिटायर हो चुके थे। देशबन्धु में उनका लेखन बदस्तूर चल रहा था।  तभी हमने 1996 में सांध्य दैनिक 'हाईवे चैनल' निकालने की योजना बनाई। मेरे अनुरोध पर प्रभाकर चौबे प्रदेश के इस प्रथम संपूर्ण सांध्यकालीन पत्र के संपादक बने।
उन्होंने पूरी तन्मयता और परिश्रम के साथ अठारह वर्षों से अधिक समय तक यह दायित्व निभाया। वे प्रतिदिन संपादकीय लिखते थे। उनकी पत्नी मालती भाभी 2004 में बीमार पड़ीं तो अस्पताल में उनके सिरहाने बैठकर भी वे अपना काम करते रहे। मुझे अगर ठीक याद है तो 7 सितम्बर 2004 याने जिस दिन भाभी की अंत्येष्टि हुई, सिर्फ उस दिन उन्होंने संपादकीय नहीं लिखा। अगले दिन से वे घर से लिखकर भेजते रहे, जबकि घर में रिश्तेदारों व मातमपुर्सी के लिए आने वालों का तांता लगा रहता था। कोई स्थितप्रज्ञ ही ऐसा कर सकता था!
प्रभाकर चौबे ने इस एकाग्रता, तन्मयता, कर्मनिष्ठा, दायित्वबोध का परिचय जीवन में हर मोड़ पर, हर समय दिया। वे अशासकीय शिक्षकों के संगठन म.प्र. माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव थे। अध्यक्ष थे स्व. मुरलीधर गनौदवाले।  एक वामपंथी, एक धुर दक्षिणपंथी। लेकिन संगठन के प्रति दोनों ने जिम्मेदारी बहुत समझदारी और ईमानदारी के साथ निभाई। राजनीति को बीच में नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी शाला में भी आंदोलन किए, लेकिन प्रबंधन के प्रति कटुता नहीं पाली।
राइस किंग सेठ नेमीचंद प्रबंध समिति के अध्यक्ष  थे, उन्होंने प्रभाकर चौबे को वरिष्ठता के सिद्धांत पर प्राचार्य नियुक्त किया। इस पद पर भी प्रभाकर ने न तो अपने दायित्व में कोताही की और न अपने सिद्धांतों से समझौता किया। उनके साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता था कि प्रभाकर चौबे ने किसी से अन्याय किया हो, दुराव किया हो, पीठ पीछे बात की हो, काम ठीक से न किया हो। उनकी फितरत में यह सब नहीं था। दरअसल, वे कई मायनों में निस्पृह व्यक्ति थे। जिन जनसंगठनों में वे सक्रिय रहे, वहां वे पहले एक कार्यकर्ता थे, फिर नेता। पद के लिए साथियों को आगे कर दिया, फिर किसी ने मार्गदर्शन मांगा तो ठीक, नहीं तो अपन अपने घर में भले।
प्रभाकर ने जितना विपुल लेखन साठ वर्षों की अवधि में किया, हिन्दी में फिलहाल उसकी मिसाल मिलना असंभव प्रतीत होता है। विभिन्न विषयों पर लिखे संपादकीय व अन्य रचनाओं की संख्या दस हजार के आसपास होगी। यह भी कमाल की बात है कि उन्होंने देशबन्धु के अलावा और किसी पत्र-पत्रिका के लिए लेखन नहीं किया।  एक अखबार और एक लेखक अठ्ठावन साल तक साथ-साथ रहे, यह सचमुच एक विश्व रिकॉर्ड है। लेकिन न उनका लिखना, न देशबन्धु का उन्हें छापना रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से था।  वे मुक्तिबोध और परसाई के परंपरा के लेखक थे। प्रभाकर जितना लिखते थे, उतना पढ़ते भी थे। उनकी रुचि समकालीन राजनीति, अर्थनीति, दर्शनशास्त्र, इतिहास इन तमाम विषयों में थी। साहित्य की विधाओं में उनकी अधिक रुचि कथा साहित्य पढ़ने में थी। पत्र-पत्रिकाओं में वे सबसे पहले कहानियां ही पढ़ते थे। कोई रचना पसंद आ जाए और रचनाकार का फोन नंबर उपलब्ध हो तो फोन करके बधाई देने में देरी या कंजूसी नहीं करते थे। इस तरह देश के कितने ही नए लेखकों को उन्होंने खासकर प्रोत्साहित किया। वे फिर मुझे बताते थे कि अमुक पत्रिका में फलाने की कहानी छपी है। तुम भी पढ़ लेना। 
एक दिलचस्प तथ्य है कि मैंने जब कोई नई कविता लिखी तो सबसे पहले प्रभाकर को ही सुनाई। 1996 में एक रात अचानक मेरी नींद खुली और मैं सात साल बाद लंबे समय से अधूरी पड़ी एक कविता को पूरी करने के लिए टेबल पर बैठ गया। सुबह चार बजे कविता पूरी हुई। अब बेचैनी थी कि प्रभाकर को सुना दूं। सुबह छह बजे नहीं कि मैंने फोन खटखटा दिया। प्रभाकर नींद में ही थे। मैंने कहा- कविता सुनो। लंबी कविता थी। उन्होंने सुनी और सजग प्रतिक्रिया दी- अच्छी है लेकिन आखिरी पैरा में झोल है। मैं निराश हो गया। कहा- यार! इतने साल बाद कविता लिखी पर तुम उसे खारिज कर रहे हो। खैर, मैंने कविता को नए सिरे से पढ़ा। प्रभाकर की राय ठीक लगी। कविता को संशोधित किया। उन्हें दुबारा सुनाई। जब प्रभाकर का अनुमोदन मिल गया तो संतोष हुआ कि वाकई मैंने एक अच्छी कविता लिख ली है। 'तिमिर के झरने में तैरती अंधी मछलियां'  मेरी प्रिय कविता है और उसका श्रेय प्रभाकर को ही है। 
देशबंधु में 25 जून 2018 को प्रकाशित 

 

Thursday, 21 June 2018

नेसार नाज़: आज की कहानियां



एक समय छत्तीसगढ़ में चौदह देशी रियासतें थीं। इनमें से एक थी कोरिया जिसका नाम ही प्रदेश से अपरिचित लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। चारों तरफ घनघोर जंगल और धरती के नीचे बेशुमार कोयला। बैकुंठपुर इस रियासत की राजधानी थी जिसका काफी कुछ वर्णन डॉ. कांतिकुमार जैन ने अपनी अद्भुत जीवनीपरक पुस्तक 'बैकुंठपुर में बचपन' में किया है। (यह मात्र संयोग है कि दो माह के भीतर मैं दूसरी बार कांतिकुमार जी का नाम उल्लेख कर रहा हूं।) बैकुंठपुर शेष छत्तीसगढ़ से किसी हद तक कटा हुआ है, लेकिन यहां की मिट्टी पानी में कुछ तो कमाल है। देश के कितने ही जाने-माने लेखकों का यहां से गहरा नाता रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामानुजलाल श्रीवास्तव, भवानी प्रसाद मिश्र इत्यादि नाम ध्यान में आते हैं। लेकिन प्रदेश के साहित्यिक नक्शे पर अब बैकुंठपुर का नाम कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसा शायद इसलिए हुआ कि इस नगर के रचनाकार संकोची स्वभाव के हैं या शायद फिर प्रदेश के अन्य इलाकों ने यहां से दूरी बना रखी है!
कोई पन्द्रह साल पहले बैकुंठपुर में ही मेरी भेंट रशीद नोमानी से हुई थी। वे एक उम्रदराज शायर थे और उनकी ग़ज़लों में अपने दौर का जीवंत व सशक्त वर्णन मैंने पाया था। डेढ़ दशक बाद इस नगर के नेसार नाज़ से परिचय करने का अवसर मिला। पहले उनका कहानी संग्रह मेरे पास पहुंचा और फिर अचानक एक दिन वे मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाए। मैंने इस बीच उनकी कहानियां पढ़ ली थीं और आश्चर्य में था कि कलम के धनी ऐसे कहानीकार से मैं अब तक कैसे नावाकिफ रहा आया! जब उनसे मुलाकात हुई तो स्वाभाविक प्रसन्नता हुई। बातचीत में उनके बारे में कुछ और भी जाना। यह समझ में आया कि नए लोगों से मिलने में उन्हें संकोच होता है। अपनी रचनाओं के प्रति भी वे काफी हद तक लापरवाह हैं। यही कारण है कि उनका पहला कहानी संग्रह तब प्रकाशित हुआ जब वे इसी जून माह में जीवन के साठ वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। 
नेसार नाज़ के कहानी संकलन का शीर्षक है- हांफता हुआ शोर । इसमें कुल जमा ग्यारह कहानियां हैं। संकलन की प्रस्तावना जाने-माने कवि-कथाकार अनवर सुहैल ने लिखी है। उन्होंने इन्हें छोटे फलक की बड़ी कहानियां निरुपित किया है। सुहैल नेसार नाज़ को एक तरफ मंटों और दूसरी तरफ प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ते हैं। उन्होंने जो स्थापना की है उसकी विवेचना सुधी समीक्षक करेंगे। मैंने जब इन रचनाओं को पढ़ा तो एकबारगी ही प्रभावित हुआ। संकलन की पहली कहानी का शीर्षक है 'पुल’। यह न नदी का पुल है, न सड़क का, न रेलवे का पुल। यह भौतिक पुल नहीं है, अपितु मनुष्य को मनुष्य से जोडऩे वाला अदृश्य सेतु है। पुल एक ऐसी कहानी है जो आज के समय की है और जिसकी आज जैसी आवश्यकता पहले कभी नहीं थी। एक ही बस्ती में रहने वाला एक हिन्दू ब्राम्हण परिवार और दूसरा एक मुसलमान परिवार। दोनों परिवारों के बीच बातचीत का रिश्ता है, सुख-दुख में काम आने का भी रिश्ता है, लेकिन धर्म की एक दूरी दोनों के बीच कहीं बनी हुई है। सुगरा बी और सुबहान का बेटा इस खाई को पाटने के लिए पुल बन जाता है। पंडिताइन को उस मासूम बच्चे को देखकर ससुराल चली गई बेटी का बचपन याद आता है और पंडित जी भी महसूस करते हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप हैं। इस बच्चे से दूरी बनाने के बाद उन्हें अहसास होता है कि वे जिंदगी की एक मिठास से मरहूम हो गए थे।
संकलन की ग्यारह कहानियों में ग्यारह नहीं तो सात रंग अवश्य हैं। हर कहानी की विषयवस्तु दूसरे से अलग है, लेकिन विषय का निर्वाह हरेक में प्रमाणिकता के साथ हुआ है। पढ़ते हुए लगता है कि लेखक के पास अनुभवों का पिटारा होने के साथ गहरी अंतर्दृष्टि भी है। भाषा सरल है, और जनपदीय भाषा का यत्र-तत्र प्रयोग कहन को रोचक बना देता है। यहां उल्लेख करना होगा कि कोरिया और बैकुंठपुर की भाषा में एक अनोखापन है। वह मैदानी इलाके की छत्तीसगढ़ी नहीं है, वह प्रदेश के उत्तरी इलाके की सरगुजिहा भी नहीं है, उसमें विंध्यप्रदेश की बघेली का थोड़ा सा पुट है, तो मैकल पर्वत श्रेणी की बोली का भी, ऐसा हो भी क्यों न? कोरिया का जनपद इन चारों के बीच जो बसा हुआ है।
''अँधेरे की गवाह’’ मात्र दो पृष्ठों की कहानी है। चाहे तो उसे लघुकथा कह लें। इस कथा में भी साम्प्रदायिक सोच का प्रतिकार है। शहर में दंगों के बाद कफ्र्यू लगा हुआ है। जिसका वर्णन लेखक ने इन शब्दों में किया है- ''डरी हुई खामोशी इस कद्र पसरी थी कि शहर के आवारा कुत्ते तक जाने कहां दुबक गए थे। मानो शहर की ही मौत हो गई थी। नन्हें मासूम बच्चों की किलकारी और रुदन पर भी मांओं की हथेलियों का पहरा था।‘’
इस माहौल में दो लोग अपने-अपने कारणों से बहुत मजबूरी में डरते-डरते सड़क पर निकले हैं। एक अपने बूढ़े बाप को घर वापिस लाने बाहर आया है और दूसरा घायल अवस्था में जैसे भी हो अपनी बेटी के पास पहुंच जाना चाहता है। नौजवान बूढ़े को अपने कंधे पर लेकर चल रहा है और पुलिस की गोलियों से दोनों मारे जाते हैं। यह पता नहीं चल पाता कि दोनों में किसका क्या धर्म है, लेकिन दोनों के बीच संवाद से अनुमान लगता है कि नौजवान हिन्दू है और बूढ़ा मुसलमान। दोनों जब मरते हैं तो गाढ़ा अंधेरा गवाही देता है। उसने देखा- ''तड़पते हुए दो जिस्म, दो इंसान और दो कौमों का लहू एक होने लगा था।‘’
''हांफता हुआ शोर’’ और ''असमाप्त’’ दोनों बेहद मार्मिक कहानियां हैं। इनमें विपन्नता और गरीबी का जो बयान हुआ है वह हिलाकर रख देता है। असमाप्त में नगर के मुहाने पर मुख्य सड़क के पास बसी बस्ती का चित्रात्मक वर्णन है जिसे त्रिआयामी कहा जा सकता है। जैसे पाठक वह सब कुछ अपनी आंखों के सामने घटित होते देख रहा है। मुख्यत: गरीबों की बस्ती है, लेकिन आसपास कुछ निम्न मध्यमवर्गीय, कुछ मध्यमवर्गीय, कुछ नौकरीपेशा, कुछ छोटे-मोटे दुकानदार, ऐसे तमाम चरित्र हैं। उनमें किसी हद तक आपसी मेलजोल है। जिसे आवश्यकता हो, उसकी मदद करने की उदारता भी है। इसमें एक तरफ वे चरित्र हैं जैसे सेठानी और पाठक जी, जो जीवन के प्रति आस्था जगाए रखते हैं। टपरा चाय दुकान का मालिक रामा का दद्दा है जो गरीबी के बावजूद चोरी को पाप समझता है। दूसरी तरफ दुर्दांत गरीबी है जो रामा की अम्मा के प्राण हर ले लेती है। असहायता का बोध पसर जाता है। एक टुकड़ा जिंदगी कई टुकड़ों में बंट जाती है, लेकिन कथा तो असमाप्त है। हमारे समाज की असमाप्त कथा। हमारे समय की भीषण सच्चाई कि गरीबी से निजात पाना आसान तो नहीं।
गरीबी की यही कथा ''हांफता हुआ शोर’’ में भी है। एक प्रेमकथा से जिसका प्रारंभ हुआ, वह एक दुखांतिका में बदल जाती है। गांव से शहर आकर रिक्शा चलाकर, अपनी हड्डियां तोड़ते हुए गुजारा करते जोहन को टीबी हो जाती है। गांव से प्रेमिका के साथ शहर भागकर आया था। वह प्रेम धीरे-धीरे परिस्थितियों के कारण क्षीण होते जाता है। घर में खाने के लाले पड़े। एक दिन बर्तन बेचकर जोहन खाने-पीने का सामान लाता है। कई दिन के भूखे चार बरस के बेटे को वह प्रेमवश इतना खिलाता है कि उसी में उसकी मौत हो जाती है। इस बीच पत्नी सोनिया कभी चीटियों की तरह दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाना चाहती है, तो कभी वह अपने को मक्खी के रूप में देखती है जिसे मकड़ी ने दबोचकर खत्म कर दिया है।
''मरे हुए लोग’’  का प्रारंभ कुछ इस तरह से होता है मानो लेखक कहानी नहीं कोई गद्य-गीत लिख रहा हो। वह कथावस्तु पर आने के पहले मैकल पर्वत श्रृंखला के बीच में बसे गांवों में ग्रीष्म ऋतु का कुछ इसी अंदाज में वर्णन करता है। लेकिन कुछ देर में कहानी खुलती है तो एक बार फिर समाज की कठोर सच्चाइयों से हमारा परिचय होता है। जंगल पर सरकार का अधिकार है, जंगलात का महकमा आदिवासियों से कीड़े मकोड़े सा व्यवहार करना है। गांव में एक स्वघोषित नेता है जो गांव वालों के साथ संघर्ष करने के वायदे तो बड़े-बड़े करता है, लेकिन मौका आने पर भाग खड़ा होता है और उसके भरोसे बैठे लोग ठगे रह जाते हैं। इस कहानी के प्रारंभ और अंत के निम्नलिखित अंश क्रमश: दृष्टव्य हैं- 
''हां, शाम को जब सूरज पहाड़ी की ओट में थके हुए राहगीर की मानिंद निढाल हो जाएगा तब जंगली परिंदे मेहमानों की तरह पहाडिय़ों से गांव में उतर आएंगे।"
''हवा खामोश थी। सरई के पेड़ गमगीन खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। महसूस हो रहा था- गांव में कुछ जिंदगियां थीं, जो मर गई थीं। इन्हीं मरी हुई जिंदगियों को नोचने आसमान में गिद्धों का कुनबा चक्कर मार रहा था।‘’
नेसार नाज़ एक तरफ ऐसे तमाम सामाजिक प्रश्न उठाते हैं, तो दूसरी ओर वे उसी सरलता से प्रेमकथाएं भी लिखते हैं। ''लाल गुलाब’’, ''गिद्धों का घोंसला’’, ''बुनियाद की ईंट’’ कुछ ऐसी ही कहानी हैं। ''मरघट की खटिया’’ का रंग अलग है। यहां हम हरखू से मुखातिब होते हैं जो श्मशानघाट से चादर, खाट, बांस उठाकर-बेचकर अपनी आजीविका चलाता है और फिर एक दिन खुद हमेशा के लिए सो जाता है। ''मीरबाज खान’’ शीर्षक कहानी बिलकुल आज की कहानी है जब देश की सरकार और उसकी पार्टी के एजेंडे में गौरक्षा उच्च स्थान पर है और जब मुसलमान के लिए गाय पालना भी अपराध मान लिया गया है।
नेसार नाज़ की कहानियां पढ़ते हुए मुझे अनायास अपने मित्र सुबोध श्रीवास्तव की कहानियां याद आई। सहानुभूति से प्रेरित होकर लिखना एक बात है, लेकिन वंचित समाज के भीतर पैठकर उनकी जीवन स्थिति का चित्रण करना, उनके प्रति कहानियों के माध्यम से एकजुटता प्रदर्शित करना साहस का काम है। मलिन बस्ती, झुग्गी झोपड़ी, नालों के किनारे और गांव की कच्ची-पक्की झोपडिय़ों के बीच रहने वालों के जीवन को समझना और उसका अक्स उतारना सरल काम तो है नहीं। नेसार नाज़ इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बधाई तो बैकुंठपुर के ही मूल निवासी युवा लेखक संजय अलंग को भी मिलना चाहिए, जिन्होंने निसार नाज़ की कहानियां एकत्र कर संकलन प्रकाशित करने में व्यक्तिगत दिलचस्पी ली। मेरी समझ में यह उन्होंने बड़ा काम किया है। वरना छत्तीसगढ़ के एक सशक्त कथाकार से हम अब तक अनजान ही रहे आते। लेखक बिरादरी में ऐसी उदारता, ऐसा मैत्रीभाव कम ही देखने मिलता है और उदासीनता के चलते कितने ही गुणी रचनाकार सामने नहीं आ पाते।
अक्षर पर्व जून 2018 अंक की प्रस्तावना 

Wednesday, 20 June 2018

वियतनाम : विश्व शांति के लिए एक पहल

                               
 
वियतनाम शांति एवं विकास फाउंडेशन वियतनाम का एक प्रमुख और प्रभावशाली सिविल सोसायटी संगठन है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है यह संगठन विश्व शांति और शांति के माध्यम से विकास के लिए काम करता है। वियतनाम की अप्रतिम स्वाधीनता सेनानी और आगे चलकर देश की उपराष्ट्रपति बनी मदाम न्गुएन थी बिन्ह इसकी अध्यक्ष हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति आंदोलन में मदाम बिन्ह का नाम अत्यन्त सम्मान के साथ लिया जाता है।  वियतनाम के मुक्ति संग्राम में तो उन्होंने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया ही, अपने देश को नवनिर्माण के पथ पर ले जाने में तथा विश्व समाज में देश की प्रतिष्ठा कायम करने की दिशा में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया। यह उनकी ही सोच थी कि वर्तमान समय को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जन एकजुटता को प्रगाढ़ करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जाए।  मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वियतनाम की संक्षिप्त यात्रा पर अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन अर्थात (एप्सो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल का सदस्य होने के नाते उसका प्रतिनिधि बनकर गया था। 
जैसा कि पूर्व विवरण से पाठकों को ज्ञात होगा कि यह आयोजन मध्यपूर्व वियतनाम में दक्षिण चीन सागर के तट पर क्वांग त्री नगर के पास एक गांव में किया गया था। मदाम बिन्ह का क्वांग त्री प्रदेश से गहरा नाता रहा है और मुक्ति संघर्ष में क्वांग त्री प्रदेश की बड़ी भूमिका रही है।  शायद यही सोचकर स्थान का चयन किया गया था। इस आयोजन को नाम दिया गया था- शांति, सुरक्षा एवं स्थायी विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय जन एकजुटता के मुद्दों की पहचान हेतु कार्यशाला। शीर्षक लंबा-चौड़ा है, लेकिन कुल मिलाकर भावना यही थी कि किसी भी देश और समाज का विकास तभी हो सकता है जब असुरक्षा का भय न हो और शांति का माहौल हो। कार्यक्रम को पूर्व से लेकर पश्चिम तक से शांति संगठनों और शांति आंदोलनों का अनुमोदन प्राप्त हुआ। विश्व शांति परिषद के कार्यकारी सचिव इराक्लीस ग्रीस से आए; अफ्रो एशियाई जन एकजुटता संगठन, जिसका मुख्यालय इजिप्त की राजधानी काहिरा में है, के अध्यक्ष डॉ. हेल्मी हदीदी स्वयं आए।  वे अपने देश के एक प्रसिद्ध अस्थिरोग विशेषज्ञ हैं।  शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। वे एक लंबी यात्रा कर क्वांग त्री पहुंचे। 
इनके अलावा अमेरिका, क्यूबा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपीन्स, इंडोनेशिया, लाओस, कम्बोडिया इत्यादि से भी शांति संगठनों के  प्रमुख नेताओं ने भागीदारी की। शांति और विकास के लिए काम कर रही कुछ अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि भी आए जिनमें जर्मनी की रोजा लक्जेमबर्ग फाउंडेशन का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। वियतनाम के प्रतिनिधि तो खैर थे ही। तीन दिनों तक कार्यशाला की थीम पर खूब बातचीत हुई।  सभाकक्ष में ही नहीं, खाने की मेज पर भी, बस में यात्रा करते हुए भी और समुद्र तट पर भी। इस चर्चा मंडली में अनुभवी पूर्व राजदूत थे, वकील थे, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे, पत्रकार थे, मानवाधिकार  कार्यकर्ता थे और थे अनेक युवजन। वैसे तो मदाम बिन्ह को कार्यशाला का औपचारिक शुभारंभ अपने स्वागत वक्तव्य के साथ करना था, लेकिन अस्वस्थता के कारण वे स्वयं नहीं आ सकीं। उनकी एवज में संस्था के उपाध्यक्ष राजदूत चुआंग ने स्वागत भाषण पढ़ा।
विचार गोष्ठियों में बहुत सारे मुद्दों पर बातें हुईं, खुलकर बातें हुईं जिनमें साठ से अधिक प्रतिभागियों  ने शिरकत की। कुछ बड़े मुद्दे प्रमुखता के साथ उभरकर सामने आए।  इनमें पहला मुद्दा फिलिस्तीन का था। यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए कि अमेरिकी संरक्षण में इजराइल लगातार फिलिस्तीनी भूमि पर जबरन कब्जा किए जा रहा है। उसे न तो विश्व जनमत की परवाह है और न संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों की। लगभग सौ वर्ष पूर्व यह तय हुआ था कि फिलिस्तीन का जो भू-भाग था उसमें इजराइल नाम से यहूदियों का अपना देश बसेगा और साथ-साथ स्वतंत्र सार्वभौम फिलिस्तीन भी बसेगा। वैसे अपने आप में यह साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा लादा गया फार्मूला था जिसे फिलिस्तीनी जनता ने मन मार कर स्वीकार कर लिया था किन्तु इजराइल ने इसे लागू करने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद तो इजराइल के हौसले और बुलंद हो गए हैं।
अभी इसी मई माह में अमेरिका ने भी दादागिरी दिखाते हुए जेरुसलम में अपना दूतावास खोल लिया है। इसके लिए दुनिया के तमाम देशों को निमंत्रण भेजे गए थे। अधिकतम ने निमंत्रण ठुकरा दिया। भारत की मोदी सरकार ने भी फिलिस्तीन के साथ अपने पुराने संबंधों को याद रखा और अमेरिकी दूतावास के उद्घाटन में भाग नहीं लिया। क्वांग त्री की हमारी कार्यशाला में इस बारे में लंबी बात हुई। हम सब एक राय थे कि स्वतंत्र सार्वभौम फिलिस्तीन देश की स्थापना होना चाहिए जिसकी राजधानी पूर्वी जेरुसलम में हो। हम सबकी सोच थी कि इजराइल के उद्दंड आचरण से विश्व शांति को लगातार खतरा पहुंच रहा है। सैन्य ताकत और अमेरिका की शह पर इजराइल जो कुछ कर रहा है वह मानवता के लिए कलंक है और उसके दुष्परिणाम तो सामने आ रहे हैं, दूरगामी प्रभाव भी घातक ही होंगे।
कार्यशाला का दूसरा मुख्य मुद्दा विश्व के समुद्रों और महासागरों के बारे में था। पाठक जानते हैं कि अमेरिका एक लंबे अरसे से समूची दुनिया के समुद्री क्षेत्र पर अपनी धाक जमाकर तटीय देशों को अपने काबू में रखना चाहता है। उसके जहाजी बेड़े सातों महासागरों में घूमते रहते हैं, कितने सारे द्वीपों पर उसने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं।  हम भारतीयों को बंगलादेश मुक्ति संग्राम की याद है जब अमेरिकी सातवां बेड़ा भारत को धमकाने के अंदाज में आगे बढ़ रहा था। दियागो गार्सिया द्वीप पर उसने साठ के दशक में सैन्य अड्डा स्थापित किया था जिस पर भारत में बवाल मचा था। भूतकाल की कुछ औपनिवेशिक ताकतों ने भी दूरदराज के द्वीपों पर अपने सैनिक अड्डे बना रखे हैं। इधर चीन विश्व की दूसरी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। उसे लेकर भी कई बार संदेह का वातावरण निर्मित होता है। 
चीन, भारत, जापान, वियतनाम ये सब एशियाई देश हैं। याने एक-दूसरे के पड़ोसी हैं। यह हर शांतिप्रिय नागरिक चाहेगा कि एशिया में शांति का वातावरण बना रहे। इस दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि हिन्द महासागर हो या प्रशांत महासागर, लाल सागर हो या बंगाल की खाड़ी या दक्षिण चीन समुद्र या मलक्का जल डमरूमध्य- इस पूरे जल क्षेत्र में किसी तरह की कोई सैनिक हलचल न हो। यदि दो महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के बीच एशिया के समुद्रों में सैनिक अड्डे आदि बनते हैं तो उससे इन एशियाई देशों के अनिष्ट की आशंका हमेशा बनी रहेगी। इस परिदृश्य पर गौर करते हुए कार्यशाला में एकमतेन स्वीकार किया गया कि ये जलराशियां मानवता की साझी धरोहर हैं और इनमें किसी भी तरह की सामरिक गतिविधियां होना अवांछित है तथा इन्हें सदा के लिए शांति का क्षेत्र बने रहना चाहिए।
तीन दिवसीय कार्यक्रम में इन दो प्रमुख मुद्दों के अलावा परमाणु निशस्त्रीकरण, आतंकवाद, अमेरिका की बढ़ती हुई दादागिरी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनाव कम करने के जो प्रयत्न हो रहे हैं इन पर संतोष व्यक्त किया गया। ट्रंप-किम वार्ता को लेकर उस समय ऊहापोह की स्थिति थी, फिर भी अपेक्षा की गई कि शिखर वार्ता होगी और उसके परिणाम शायद अच्छे ही निकलेंगे। यह सभी प्रतिभागियों का मानना था कि तीसरी दुनिया के देशों ने उपनिवेशवाद के दौर में अपनी-अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी उसमें सभी देशों की शांतिकामी जनता ने अपना नैतिक समर्थन दिया था। आज भी जब विश्व में वर्चस्ववाद कायम करने की कोशिश हो रही है तब आवश्यकता इस बात की है सभी देशों की जनता के बीच भाई-चारे का सूत्र प्रगाढ़ हो और एक-दूसरे को मैत्रीपूर्ण नैतिक समर्थन देते हुए सभी देश स्थायी शांति की दिशा में कदम बढ़ाएं।
देशबंधु में 21 2018 को प्रकाशित 

Thursday, 14 June 2018

वियतनाम : एक अधूरी यात्रा-2

                                       
वियतनाम के पूर्व में स्थित क्वांग त्री से पश्चिम में पड़ोसी देश लाओस की सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-9 जाता है। इस रास्ते पर क्वांग त्री शहर से कुछ दूरी पर ही एक राष्ट्रीय समाधि स्थल बना हुआ है। एक छोटी सी पहाड़ी पर अवस्थित इस स्थान में दूर से देखने पर कुछ असाधारण प्रतीत नहीं होता, लेकिन यह वियतनाम के मुक्ति संघर्ष का एक महत्वपूर्ण यादगार स्थल है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते साथ दाहिनी ओर एक कलात्मक छतरी बनी है। इसके ठीक पीछे एक विशालकाय प्रस्तर प्रतिमा है। एक युवा सिपाही, साथ में उसकी पत्नी और गोद में एक बालक। छतरी के दोनों ओर भी कुछ छोटी प्रतिमाएं लगी हैं। छतरी के नीचे एक मंजूषा है जिसमें वहां पहुंचने वाले अगरबत्ती लगाकर प्रार्थना करते हैं। यहां से कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद दूर-दूर तक सिर्फ समाधियां ही दिखाई देती हैं। इस स्थान पर दस हजार से अधिक सैनिकों की समाधियां बनी हुई हैं जिनकी बहुत जतन के साथ देखभाल होती है।
अनेक समाधियों में सैनिक का पूरा परिचय उत्कीर्ण है। उसका फोटो भी लगा हुआ है और हर समाधि पर कमल का एक कृत्रिम फूल अवश्य चढ़ाया हुआ है। एक जगह एक बड़ी सी समाधि बनी है जिसके पास सूचनापटल में एक सौ तीस सैनिकों के नाम लिखे हैं। उनके क्षत-विक्षत अंग अलग से पहचान में नहीं आ सके इसलिए सामूहिक समाधि बनाई है। अकेले क्वांग त्री प्रांत में ऐसे सत्ताइस समाधि स्थल हैं। समूचे देश में तो इनकी संख्या अनगिनत हैं। यह एक राष्ट्रीय समाधि स्थल है और अन्य प्रांतों में भी ऐसे बड़े-छोटे स्थान हैं जहां बड़ी संख्या में सैनिक चिरशांति में सो रहे हैं। इस स्थान पर पहुंच कर मुझे हिरोशिमा और नागासाकी की याद आई जहां अमेरिकी सेनाओं ने अब तक के इतिहास में पहली बार एटम बम डालकर दो लाख लोगों को मार डाला था। क्वांग त्री के समाधि स्थल पर चिरनिद्रा में सोए सैनिक भी तो अमेरिका की उसी साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति का शिकार बने।
मुझे साथ-साथ यह भी ध्यान आया कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में भी एक वियतनाम युद्ध स्मारक है जहां इसी हड़प नीति के चलते हजारों अमेरिकी सैनिकों को सुदूर वियतनाम में जाकर अपने प्राण गंवाना पड़े। आज भी वाशिंगटन डीसी के इस वार मेमोरियल पर मृत सैनिकों के जन्मदिन या मृत्युतिथि पर उनके परिजन आते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और शिला पर उत्कीर्ण नाम पर उंगलियां फिराते हुए नि:शब्द रोते हैं। याद करना चाहिए कि वियतनाम युद्ध के दिनों में जो भी युवक सेना में भर्ती होने से इंकार करता था उसे जेल भेज दिया जाता था। उसे देशद्रोही माना जाता था। अमेरिका के युद्धपरस्त शासकों ने उन मानवीय मूल्यों की भी कभी परवाह नहीं की जिनका उद्घोष अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणापत्र में किया गया है। मैं क्वांग त्री के राष्ट्रीय स्मारक में मृत सैनिकों की समाधि पर आए शोकाकुल परिजनों को देख रहा था और सोच रहा था कि युद्ध की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
एक समय क्वांग त्री शहर में इसी नाम के प्रदेश की राजधानी होती थी। आज से दो सौ साल पहले वहां एक भव्य किले का निर्माण किया गया था। हम इस किले को भी देखने गए। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच यह प्रांत अमेरिका के कब्जे वाली दक्षिणी ताकत के पास था। 1972 में उत्तर वियतनाम की मुक्ति सेना ने जबरदस्त लड़ाई के बाद इसे मुक्त करा लिया था लेकिन छह माह के भीतर ही अमेरिकी फौजों ने क्वांग त्री पर फिर से आक्रमण किया और भयानक बमबारी कर पूरे शहर को श्मशान में बदल दिया। क्वांग त्री का किला भी नष्ट हो गया। अब वहां पुराने समय की याद दिलाती हैं किले की परिधि की खंदक और एक पुराना सिंहद्वार। किले के विशाल परिसर में हरियाली के बीच एक स्मारक है जहां लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। यहां मैंने एक आकर्षक मूर्ति देखी।
एक घने वृक्ष की छाया में स्थापित यह प्रतिमा एक बैठे हुए सैनिक की है। वह आराम की मुद्रा में है। उसकी बंदूक कंधे पर न होकर गोद में है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान है। शिल्पी ने इसे बनाने में अद्भुत कल्पनाशीलता का परिचय दिया है। शांत मुद्रा में बैठा हुआ सैनिक मानों कह रहा हो कि मैंने अपना काम कर दिया है, मैं भी अब कुछ पल के लिए विश्राम करना चाहता हूं। तुम इतनी दूर मुझे ढूंढते हुए आए, इसके लिए धन्यवाद। वियतनाम की जनता भी मानो इस सैनिक की भावना को अच्छे से समझ रही है। युद्ध समाप्त हुआ। अब देश का नवनिर्माण करना है। किले से निकलकर हम थोड़ी दूर पर स्थित नदी तट पर गए। वहां एक पक्का घाट बना हुआ है। घाट पर एक छोटा सा बौद्ध मंदिर है। वहां से नीचे सीढ़ियां उतरकर हमने मोम के दिए जलाए और उन्हें धीरे से नदी में प्रवाहित कर दिया। नदी में दीप प्रवाहित करने की यह मनोहारी परंपरा मुझे भारत से लेकर जापान तक हर जगह दिखी। फर्क सिर्फ इतना मिला कि हिरोशिमा और क्वांग त्री की नदियां स्वच्छ थीं, भारत की नदियों की तरह प्रदूषित नहीं।
वियतनाम और भारत के बीच परंपरा में ही नहीं, प्रकृति में भी काफी कुछ समानताएं ढूंढी जा सकती हैं। बरगद और पीपल- ये दो वृक्ष वहां बहुतायात में हैं। क्वांग त्री के राष्ट्रीय समाधि स्थल पर चार का पेड़ भी लगा हुआ था जिससे चिरौंजी निकलती है। हम जहां रुके थे वहां चारों तरफ अमलतास और गुलमोहर के पेड़ों पर बहार आई हुई थी। वियतनाम में आम भी खूब फलता है। लेकिन वे उसे पूरा पक जाने के बजाय खटमिठ्ठा खाना पसंद करते हैं, वह भी नमक व लाल मिर्च लगाकर। हां, खानपान में जरूर भारतीयों को दिक्कत हो सकती है। वियतनाम का मुख्य भोजन चावल है और साथ में शोरबा जिसमें हर तरह का मांस और अनेक सब्जियां होती हैं। गेहूं के आटे के बजाय वे मैदे के बने नूडल्स खाते हैं। मुझे अपना काम ब्रेड से ही चलाना पड़ा। जिसे वे शाकाहारी सूप कहते हैं उसमें भी क्या है, जानना-समझना मुश्किल होता है।
मैं जिस उद्देश्य से वियतनाम गया था, उसकी विस्तारपूर्वक चर्चा अगली किश्त में करूंगा। अभी एक रोचक जानकारी पाठकों के साथ साझा करना चाहूंगा। मुझे क्वांग त्री में लाओस के एक पुराने शांति कार्यकर्ता और पत्रकार मित्र श्री मिसाई मिले। उनके दाहिने हाथ में मौली जैसा कुछ बंधा हुआ था। इस बिन्दु पर बातचीत चल पड़ी तो उन्होंने बताया कि वियतनाम में जहां बौद्ध धर्म का प्रभाव है वहीं लाओस में ब्राह्मणवाद का; और एक तरह से उनके देश में बौद्ध और ब्राह्मण दोनों परंपराओं के बीच तालमेल बैठा दिया गया है। उनके गले में लॉकेट था। उसमें एक तरफ भगवान बुद्ध थे और दूसरी तरफ किसी अन्य देवता की छवि। मालूम पड़ा कि कोई शुभ कार्य होने पर बौद्ध पुजारी आता है और वैदिक परंपरा से अनुष्ठान कराता है। यह मौली भी उसी की देन है। एक दिलचस्प जानकारी उन्होंने और दी कि चंपा लाओस देश का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का पूर्वी एशिया के साथ कितने स्तरों पर सांस्कृतिक विनिमय हुआ है इस बारे में अभी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है।
वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया इन तीनों की एक विशेषता है।  इन्हें मिलाकर बनने वाले क्षेत्र को हिन्दचीन कहा जाता है। चीन तो खैर इनका निकटतम पड़ोसी है। भारत भी बहुत दूर नहीं है। इन दोनों बड़े देशों की संस्कृतियों का हिन्दचीन पर कहीं कम, कहीं ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इन तीन देशों  ने एक देश की नहीं, बल्कि दोहरी गुलामी झेली है। पहले फ्रांस  और फिर अमेरिका की। इन्होंने अमेरिका से लंबी लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता हासिल की। इसमें सबसे घना, सबसे लंबा और सबसे भीषण संघर्ष वियतनाम में हुआ। साम्राज्यवादी ताकतों ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया। स्वतंत्रता और एकीकरण के लिए वियतनाम की जनता ने बहुत दिलेरी के साथ लड़ाई लड़ी और अंतत: विजय हासिल की। आज भी वियतनाम एक शांतिप्रिय विकासशील देश के रूप में आगे बढ़ रहा है और चाहता है कि दुनिया में अब कहीं भी युद्ध की नौबत नहीं आना चाहिए।
देशबंधु में 14 जून 2018 को प्रकाशित