Sunday, 6 October 2013

The relevance of Gandhi in the 21st Century


At the first glance, it appears to be an idle and, to some extent absurd, exercise to ask if
Gandhi has any relevance in the 21st century. Who would not agree with the preposition that the validity of Gandhi has no expiry date and that he is as important and relevant today as he was almost a hundred years ago! Some might argue that we need him more than ever and some would like to position him in the global context rather than confining to India. But the real answer to this question much depends upon how one sees & understands Gandhi. After all, his was a life shaped by self-discovered theories- extraordinary and unprecedented in many ways and filled with myriad experiences and actions based upon such theories. Little wonder that everyone has his or her own perspective on Gandhi.


To a vast majority in the sub-continent he was a Mahatma: a saint, a sage whose every word was a command and who was to be followed with no questions asked. Six and half decades later, he stands on an even higher pedestal, being treated almost like a god. Moving farther we note that in his life time, a large number of people in foreign countries were attracted to his words and deeds. The number seems to have grown exponentially in the present times, more so after the making of the film “Gandhi”. In fact, this was the very first glimpse of Gandhi to a whole new lot of people across the seven seas. It can be safely assumed that it has become almost impossible today to ignore Gandhi-the Mahatma. Take for instance the case of RSS- the Hindu right-wing outfit. The irony is hard to miss that Gandhi was assassinated by a volunteer of this so-called cultural organisation. Yet it has of late tried to appropriate Gandhi by including him to its pantheon. How it perceives Gandhi is any body’s guess, because it has never deviated from its ideological core in the following years.


Another aspect of Gandhi was that he was a great writer and a great journalist . He quite
regularly expressed his thoughts using various media on a whole range of subjects. It has
afforded an opportunity, an alibi and an excuse to many a writer/commentator to pick up
freely & selectively from his works and interpret it in a manner best suited to one’s own
purpose. There are social thinkers and commentators galore who would like us to believe
that “Hind Swaraj” published in 1909 is the ultimate in the Gandhian philosophy and thereafter he had nothing more to say or to revise his own views! As if this was not enough, in 1999 I was sent a booklet published by a so-called Gandhian activist that juxtaposed
Gandhi’s view on Christianity and in that light sought justification for the gruesome killing
of the Australian missionary Father Graham Staines in Odisha only few weeks ago. (I was
not only appalled to read the book, but also sent a strong rejoinder to the author & the
Gandhian society he was linked with).


Mahatma Gandhi was a mulch-faceted personality- lawyer, civil rights activist, author,
journalist, educationist, environmentalist, social worker, freedom fighter, political strategist and a political philosopher. He was also known for his austere life style that is eloquently depicted in a simple line sketch with the hint of a walking stick and specs. This larger than life personality of Gandhi opens an easy road for anyone who aspires to be labeled as a
Gandhian. A person may very well claim to be a true follower of Gandhi if he spends
some spare time with leprosy patients, becomes a member of the "Harijan Sevak Sangh"  wears Khadi or believes in naturopathy.  Moving to political landscape, you have the set
of people swearing by Gandhi who deeply yet naively believe that Sardar Patel and not
Pandit Nehru was the true heir of the Mahatma.


Meandering through such thoughts, it indeed becomes little fuzzy and problem-some to
understand the relevance of Gandhi in the 21st century. Therefore I propose that we turn
to his political philosophy. Only then we shall be able to find adequate answer to our
question. As a political thinker and activist Gandhi gave us two basic tenets- Ahimsa and
Satyagrah: non-violence and non-negotiability of truth. The tools he gave to fight for
these paramount ideals were- civil disobedience, fearlessness, self-denial of creature
comforts etc. Then he also gave us some mantras to judge our own actions .Here I would
mention only two. One- There is enough in this world for everyone’s needs but not
enough for a single man’s greed and two- in all your actions always think about the last
person down the line. My submission is that Gandhi will remain relevant for us, as long
as 1) we are willing to learn these mantras by heart and prepared to act upon them, 2) are ready to overcome our fears, sacrifice personal comforts and fight for the greater good ; and 3) are steadfastly committed to the twin principals of Ahimsa and Satyagrah.


I may perhaps illustrate my views by putting them in a specific perspective. Let us, for
example, take a quick look at the highly contentious issue of nuclear power. Almost
every nation on the earth wants to acquire or augment nuclear capability either to
strengthen its war machine or on the pretext of its peaceful use. But no one is willing to
talk about the horrendous consequences it presents. Now if a country truly believes in
non-violence, it must not only abhor war, but on the contrary make all possible efforts to
find peaceful solutions to its security issues. Similarly if a country that has faith in the
Gandhian ideals, it should adopt a strategy to reduce wasteful consumption and simultaneously make plans to use green technology to overcome energy crisis, rather than
resorting to generation of nuclear power. In both the cases, adherence to Gandhian
values would mean a win-win situation by considerable saving of precious national
resources, and creation of a safer and peaceful environment to live in.


Take another scenario. We are living in an era when so many conflicts, either internal or
external, are going on in several parts of the world. In the case of situations imposed from
the outside we find that the old ways of the empire have come back with vengeance to
torment us. We realise that the American dream of hegemony over the world knows no
limits. The point is do we have an answer in the Gandhian discourse to stop the US from
its onslaught on humanity? On the face of it seems improbable. But we should not overlook
the fact that Iraq could not match the military might of the US and its allies and thus failed to
save its sovereignty. So did Afghanistan and Libya. Likewise,The valiant Palestinians
in spite of countless sufferings have been fighting a long-drawn battle to get a country of their own,  but again they have not yet succeeded in thwarting Israel’s continued aggression. Therefore, I put it to you- is it not the time to think of some new approach in order to turn the
wheels! If yes, what it could be other than what Gandhi taught us. You may like to ponder
over it.


Talking about internal conflicts, mostly it appears to be the insensitivity of the ruling elite.
Even those who work in a democratic framework are prone to acquire this trait quickly. In
these situations, one can hardly miss the unbridled greed writ large on the face of those
who rule us.This pathetic situation could possibly be averted, if only one remembered the
mantra given by the Mahatma to not lose sight of the last man at the end of the line. There is also the question of communal or sectarian strife in many societies. Such clashes mainly
occur due to prejudice and ignorance about others and pride in one’s own customs, traditions and beliefs. The Mahatma all his life tried to build bridges between different communities & ultimately gave his life in the cause of bridging the gap between two communities. Across the oceans, he found worthy followers in Martin Luther King Jr. Chief Albert Luthuli, Nelson Mandela and many others.


I would like to emphasise that Ahimsa as taught by Gandhi is the highest form of courage and valour. It should not be misunderstood or equated, as many people tend to do, with passive kindness towards a fellow human being or an animal! Ahimsa and Satyagrah both are at the core of Gandhian thoughts. He brilliantly and successfully used them as political weapons and perhaps the time has come to re-engage with them.



Lalit Surjan
Vice President
All India Peace & Solidarity Organisation
New Delhi



Paper presented in International Conference On “Gandhi, Disarmament & Development”
held in Indore, India On 4,5,6 October 2013.

Wednesday, 2 October 2013

संसद की सर्वोच्चता कायम रखने की जरूरत

भारत के राजनीतिक ढांचे में बहुत सी विशेषताएं हैं। इनमें सर्वोपरि है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कामकाज का स्पष्ट विभाजन। विधायिका की जिम्मेदारी नियम- कानून बनाने की है, कार्यपालिका को उन पर अमल करना है और न्यायपालिका को यह देखना है कि अमल करने में कोई गड़बड़ी न हो। ऐसी सुंदर व्यवस्था विश्व के अनेक सुंदर जनतांत्रिक देशों में नहीं है और इसके लिए हमें अपने संविधान निर्माताओं का आभार मानना चाहिए। ये तीनों संस्थाएं अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन तीनों अपने-अपने स्तर पर जब सही ढंग से काम करती हैं तभी कड़ियां जुड़कर आदि से अंत तक व्यवस्था सुचारु बनती है । यूं तो तीनों संस्थाओं की अपनी-अपनी प्रतिष्ठा है, लेकिन यह मानना चाहिए कि विधायिका की स्थिति अन्य दो संस्थाओं के मुकाबले थोड़ी ऊंची हैं क्योंकि वह सार्वभौम देश की स्वाधीन जनता का सीधे-सीधे प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका जयघोष हर आम चुनाव के समय प्रतिध्वनित होता है।

यह दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले तीस साल के दौरान भारतीय संसद की इस प्रतिष्ठा में कहीं कोई कमी आई है। इसके कारणों की समीक्षा समय-समय पर होती रहती है। इसी तरह कार्यपालिका के प्रति जनता के विश्वास में भी धीरे-धीरे कर कमी आई है। प्रतिष्ठा और विश्वास की इस गिरावट को दूर करने का काम किसी हद तक न्यायपालिका ने किया है। एक आम धारणा बन गई है कि अगर देश में स्थितियां बिगड़ती हैं तो उन्हें न्यायपालिका का सहारा लेकर ही सुधारा जा सकता है। यह भावना इस नाते तो ठीक है कि जनतंत्र के एक आधार स्तंभ की विश्वसनीयता अब भी कायम है; लेकिन इससे यह प्रश्न भी उठता है कि सिर्फ एक खंभे के आधार पर इमारत कब तक खड़ी रह सकती है। दूसरे शब्दों में, जनता को यह विचार करना ही होगा कि अन्य दो स्तंभों की विश्वसनीयता को दुबारा कायम कैसे किया जाए! 


यह जो स्थिति है, इसमें न्यायपालिका के प्रति ऐसी अंधश्रध्दा रखना भी शायद उचित नहीं है। कहीं हम अपनी निराशा के चलते न्यायतंत्र में जो कमजोरियां घर कर गई हैं उनकी अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं, यह प्रश्न अपने आपसे हमें करना चाहिए। इस बारे में हाल के बरसों में जो सूचनाएं और प्रमाण मिले हैं उनका संज्ञान लेना भी उतना ही आवश्यक है, जितना विधायिका और कार्यपालिका की गड़बड़ियों के बारे में। याद करें कि 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ था तब उसे सीधे-सीधे लोकतंत्र पर हमला माना गया था इसलिए कि संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है, वह हमारी जनतांत्रिक महत्वाकांक्षा का कोरा प्रतीक भी नहीं है, बल्कि संसद ही वह मंच है जिसके माध्यम से हम अपने लिए शक्ति पाते हैं। जब हम अभिमान से कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तब यह याद रखना उचित होगा कि इसका स्रोत और आधार कहां है।  


अभी हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व कानून की जो व्याख्या दो अवसरों पर की है वह हमारे मन में चिंता उपजाती है।  जनभावना अपनी जगह बिल्कुल उचित है कि जो व्यक्ति अपराध में लिप्त रहे हों वे विधान सदनों में प्रवेश न कर सकें, लेकिन क्या यह सिर्फ कानून बना लेने या कानून की व्याख्या कर देने मात्र से संभव है या इसके लिए अलग हटकर सोचने की जरूरत है? मैंने दो माह पूर्व अपने एक लेख में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के बाद राजनीतिक दलों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनभावना संसद और विधानसभा में अपराधियों को नहीं देखना चाहती। इसके बाद भी यदि केन्द्र सरकार ने अध्यादेश लाकर न्यायालय के फैसले को बदलने की कोशिश की तो उसकी पृष्ठभूमि को समझना भी जरूरी है। आज सारे राजनीतिक दल सिध्दांत की राजनीति के बजाय महज चुनावी राजनीति कर रहे हैं और सबसे पहले जरूरत है तो इस प्रवृत्ति को बदलने की। यह महती कार्य न्यायालय के फैसले से नहीं हो सकता।


सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा फैसला मतदान प्रक्रिया के संबंध में आया है। अब मतदाताओं को अधिकार है कि वे चुनाव में खड़े सारे उम्मीदवारों को खारिज कर दें। इससे एक विचित्र स्थिति पैदा होती है। इस तरह से नकारने वाले जो वोट डाले जाएंगे उनकी गिनती अलग से होगी और वे नतीजों को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। यदि पचास प्रतिशत से अधिक मतदाता भी सारे उम्मीदवारों को खारिज कर दें तो भी चुनाव दुबारा नहीं होंगे। यह कुछ वैसी ही स्थिति होगी कि मतदाता घर बैठा रहे और वोट डालने जाए ही नहीं। मेरे हिसाब से यह निठल्लेपन की कसरत है। संविधान में राजनीतिक दलों की व्यवस्था है, निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं, एक शक्ति सम्पन्न चुनाव आयोग है जो चुनावी प्रक्रिया का नियमन करता है। यदि राजनीतिक दलों ने सही उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे तो उसका विरोध सिर्फ वोट न डालकर नहीं हो सकता। 


देश में एक ऐसी सुविधाभोगी जमात है, जिसका जनतंत्र में सचमुच विश्वास नहीं है। इस तबके के लोग वोट डालने जैसे कामों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। उनके लिए मतदान का दिन  छुट्टी का एक और दिन होता है। अब इनमें से कोई नहीं का विकल्प देने का एक ही परिणाम होगा कि मतदान केन्द्र तक जाकर कुछ अन्य लोग अपनी खीझ उतारकर वापस आ जाएंगे। दरअसल, यहां जरूरत इस बात पर विचार करने की है कि आमजन के मन में राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और कुल मिलाकर जनतांत्रिक व्यवस्था के प्रति निराशा का जो भाव पनप रहा है उसे कैसे दूर किया जाए। इसके लिए बहुत कुछ सोचने और करने की आवश्यकता है, लेकिन इतना तो तय है कि अदालत के ऐसे फैसलों से आप कुछ खास हासिल नहीं कर सकते।  यदि मतदाता को पहले से ही कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वह भला वोट डालने जाएगा ही क्यों, जबकि हमारा लक्ष्य तो अधिकतम मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने का होना चाहिए।


मेरा सदैव से मानना रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ कानून से नहीं चलती, जबकि हमारी विडंबना यह है कि कुछ भी गड़बड़ होने पर हम तुरंत एक नया कानून बनाने की मांग करने लगते हैं। जब कानून बन जाता है तो उस पर अमल हो भी रहा है या नहीं, यह देखने की सुध किसी को नहीं रहती। जहां अधिनायकवाद, राजतंत्र या सैन्यतंत्र है वहां शासन चलाने में न तो इतिहास की परवाह की जाती और न भविष्य की। सत्ताधीश की जुबान से निकली बात ही प्रथम और अंतिम होती है। इसके विपरीत जनतंत्र आम सहमति के आधार पर एक दीर्घकालीन दृष्टि को लेकर चलता है, जिसमें इतिहास से सबक लेकर वर्तमान की जमीन पर भविष्य के सपने बुने जाते हैं। 


मुख्य रूप से यह कार्य राजनीतिक दलों का है, क्योंकि जनता उन पर विश्वास करती है, उनकी नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित होती है और इसी आधार पर उन्हें चुनने के लिए अपना मत देती है। इसलिए यह जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है कि वे देश में राजनीति के लिए एक स्वस्थ माहौल का निर्माण करें। इसके लिए पंचायतीराज से शुरू कर संसद तक उनकी भूमिका ऐसी हो कि वे जनता का विश्वास जीत सकें।  बात सिर्फ दागी या नाकाबिल लोगों को टिकट देने की नहीं है। इसके आगे निर्वाचित सदनों में उनका व्यवहार कैसा है, वे किस तरह से नीतियां व कार्यक्रम बनाते हैं, वे भय व राग से मुक्त होकर अपना दायित्व निभाने में सक्षम हैं या नहीं, वे संसदीय गरिमा का पालन करते हैं या नहीं- ऐसे तमाम सवाल भी उठते हैं। जाहिर है कि विधायिका की सारी की सारी जिम्मेदारियां न्यायपालिका अपने ऊपर कभी नहीं ले सकती। इसके लिए तो राजनीतिक दलों को ही आत्मालोचन करने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में यह संदेश निहित है कि भारत के राजनीतिक दलों को समय रहते अपने आचरण में वांछित परिवर्तन कर लेना चाहिए। एक बार यदि जनता का विश्वास खंडित हो गया तो फिर देश पहले अराजकता और फिर अधिनायकवाद की तरफ जा सकता है। हमारे संसदीय जनतंत्र को चोर दरवाजे से अमेरिका के व्यक्ति केन्द्रित जनतंत्र में बदलने की जो कोशिश चल रही है उससे इसी खतरे का संकेत मिलता है। 


देशबंधु में 3 अक्टूबर 2013 को प्रकाशित

Tuesday, 1 October 2013

जे एम् कोइत्जी के साहित्यिक निबंध


जे.एम. कोइत्जी वर्तमान समय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। उन्हें नोबल पुरस्कार तो प्राप्त हुआ ही है, वे संभवत: एकमात्र लेखक हैं, जिन्हें दो बार बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूं तो कोइत्जी दक्षिण अफ्रीका के हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपना घर बना लिया है। अपने नाम से लिखने के अलावा एलिजाबेथ कॉस्टेलो के छद्मनाम से भी उन्होंने रचनाएं की हैं। कोइत्जी की ख्याति मुख्य रूप से उपन्यासकार अथवा गल्प लेखक के रूप में है, लेकिन उन्होंने अनेक निबंध भी लिखे हैं। उनके तीन निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मैं अपनी बात उनके एक निबंध संग्रह ''इनर वर्किंग्स-2000-2005'' को केन्द्र में रखकर कर रहा हूं। इस पुस्तक ने मुझे गहरे तक प्रभावित किया है तथा साहित्य के मर्म को नए सिरे से समझने का रास्ता दिखाया है। वे लोग जो साहित्य का ज्ञान मुझसे ज्यादा रखते हैं उन्हें यह अतिशयोक्ति लग सकती है कि इस पुस्तक का एक-एक लेख अनूठा है। 

इन निबंधों में क्या है? संडे टाइम्स लंदन के पुस्तक समीक्षक हावर्ड जैकबसन के अनुसार ''कोइत्जी इन निबंधों के माध्यम से बार-बार उन लेखकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं जिन्हें आपने अब तक नहीं पढ़ा है और जिन्हें आप अब तक पढ़ चुके हैं उन्हें दुबारा पढ़ने के लिए उकसाते हैं। इस पुस्तक में कोइत्जी ने इक्कीस प्रमुख लेखकों के व्यक्तित्व व कृतित्व पर निबंध लिखे हैं। पुस्तक के संपादक डेरेक आल्ट्रिज की यह टिप्पणी दृष्टव्य है- ''ऐसा भान होता है कि लेखक ने अपने विषय से जुड़े हर प्रासंगिक पहलू का अध्ययन कर लिया है। यहां तक कि प्रतिपाद्य लेखक के रचना संचार की मामूली, गैर जरूरी और भूलने योग्य कृतियों को भी। वे रचना के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से भी भली-भांति परिचित होते हैं। वे हर शैली एवं हर विषय पर लिखे साहित्य के एक उदार पाठक हैं किन्तु निर्णय देने में संकोच नहीं बरतते। कुल मिलाकर वे एक आदर्श समालोचक हैं।''

''इनर वर्किंग्स'' में कोइत्जी ने इक्कीस लेखकों के कृतित्व पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियां की हैं। इनमें यूरोप, अमेरिका, लेटिन अमेरिका, अफ्रीका व एशियाई मूल के लेखक शामिल हैं। भारतीय पाठकों के लिए कुछ नाम अधिक परिचित हैं जैसे- वॉल्टर बेंजामिन, वॉल्ट ह्विटमेन, सेमुएल बैकेट, ग्रेब्रिएल गार्सिया मार्क्वेज, वी.एस. नॉयपाल, गुंटर ग्रास, ग्राहम ग्रीन व विलियम फॉकनर। अन्य लेखक भी अपने देश व अपनी भाषा के महत्वपूर्ण लेखक हैं, लेकिन हिन्दी के पाठकों का उनके साथ बहुत यादा परिचय नहीं है। कम से कम मैंने तो रॉबर्ट वाल्सर, इतालो स्वेवो जैसे लेखकों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। इनमें कुछ लेखक अंग्रेजी से इतर भाषाओं के हैं, लेकिन इनके काम अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। यद्यपि कोइत्जी स्वयं मूलत: अफ्रीकान भाषी (दक्षिण अफ्रीका के डच वंशजों की भाषा) हैं, लेकिन अंग्रेजी उनकी प्रथम भाषा है तथा यादातर निबंध अंग्रेजी लेखकों पर ही हैं। 

मुझे इस पुस्तक ने मुख्यत: इसलिए आकर्षित किया कि इसके निबंधों में मुझे समालोचना के नए आयाम देखने मिले। हिन्दी में समीक्षाएं अमूमन यांत्रिक तरीके से लिखी जाती हैं। इनमें मित्र लेखक या प्रकाशक के साथ मधुर संबंध निभाने की भावना हावी होती है। नतीजतन विवेच्य पुस्तक या लेखक के बारे में तटस्थता के साथ विचार कम ही किया जाता है। अनेक बार पुस्तक समीक्षा में हमारा राजनैतिक मत भी पुस्तक के गुण-दोष पर भारी पड़ जाता है। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। एक तो हिन्दी में वैसे ही पुस्तकों के खरीदने और पढ़ने का चलन अनेकानेक कारणों से कम होते जा रहा है। ऐसे में किसी रचना की समीक्षा उस रचना को पढ़ने के लिए पाठक को प्रेरित न कर पाए तो फिर ऐसी समीक्षा लिखने और छापने का क्या अर्थ रह जाता है? 
ऐसा नहीं कि इसके अपवाद न हों। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित 'निराला की जीवनी', अमृत राय का 'कलम का सिपाही', विष्णु प्रभाकर का 'आवारा मसीहा'  जैसे विशद ग्रंथ भी हिन्दी में लिखे गए हैं जो महान साहित्यकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों से पाठक का मुकम्मल परिचय कराते हैं। दूसरी तरफ चुनिंदा कृतियों को लेकर भी बेहतरीन समीक्षाएं लिखी गई हैं। राजेश जोशी ने निराला की किसी कविता पर 'नया पथ' में बेहद सटीक समीक्षात्मक लेख कुछ बरस पहले लिखा था। हाल-हाल में एकांत श्रीवास्तव ने अज्ञेय की 'असाध्य वीणा' व रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ''सोनार तरी' पर अक्षर पर्व में लिखे लेखों में इन रचनाओं की आंतरिक शक्ति को बहुत समर्थ रूप से पाठक के सामने उद्धाटित किया है। जाहिर है कि ऐसे कार्य में समीक्षक को पूरी तरह से अपने आपको विषय में डुबाना पड़ता है। 

मैं कोइत्जी की इनर वर्किंग्स के सामने हिन्दी के इन श्रेष्ठ उदाहरणों को सामने रखता हूं तो एक दूसरी बात प्रकट होती है कि उन्होंने अपने एक-एक निबंध में गागर में सागर भरने का काम किया है। उनके लेखों में न तो कहीं असावधानी है और न कहीं शब्द स्फीति और न ही भाषा की दुरूहता। जिस खूबसूरती के साथ इतालो कालविनो ने क्लासिकी साहित्य को परिभाषित किया वैसी ही समझ में आने वाली व बांध लेने वाली भाषा कोइत्जी के निबंधों में है। जैसा कि कहा जाता है कि सरल भाषा में लिखना सबसे ज्यादा कठिन होता है तो कठिनाई पर विजय पाने की शक्ति उनका लेखनी में भरपूर है। कोइत्जी के इन इक्कीस समीक्षात्मक लेखकों में से हरेक के लेख की शुरुआत एक नए ढंग से होती है, वे फिर रचना का मर्म खोजते हुए उसे विस्तार देते हैं और एक सटीक टिप्पणी के साथ लेख का समापन करते हैं। उनकी इस शैली की तुलना किस तरह करुं इसका कोई खाका मैं तैयार नहीं कर पाया हूं। विवेच्य लेखक के जीवन के किसी एक पहलू को उठाकर फिर उसे एक नदी समान विस्तार देना और अंत में सैकड़ों धाराओं में डेल्टा की तरह बिखर जाने के बजाय वापिस उस प्रवाह को समेट लेना इसमें ही लेखक का सामर्थ्य प्रगट होता है।

 वे वॉल्टर बेंजामिन पर अपने निबंध की शुरूआत उस दारुण प्रसंग के साथ करते हैं जब बेंजामिन 1940 के हिटलरकालीन फ्रांस छोड़कर स्पेन की ओर भाग रहे हैं, उन्हें सीमा पर रोक दिया जाता है, कागजात अधूरे हैं, अवसाद में बेंजामिन नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। वे जो महत्वपूर्ण पांडुलिपि अपने साथ लेकर भाग रहे हैं वह गुम हो जाती है। बरसों-बरस बाद 1982 में उस पांडुलिपि की दूसरी प्रति मिलती है और तब प्रकाशन होता है पेरिस के चंदोबे वाले बाज़ारों (आर्केड) को आधार बनाकर लिखी उनकी पुस्तक का। 
इस सुदीर्घ निबंध में कोइत्जी, वॉल्टर बेंजामिन की राजनीति पर मार्क्सवाद का प्रभाव, फासीवाद, इतिहास दृष्टि, बाजार का प्रभाव इन सबकी विवेचना करते हैं। बेंजामिन बढ़ते हुए शहरीकरण के दुष्प्रभावों से चिंतित थे, यहां वे बॉदलेयर से प्रभावित हैं, लेकिन कोइत्जी इंगित करते हैं कि बेंजामिन ने बॉदलेयर से पचास साल पहले हुए वर्ड्सवर्थ को शायद नहीं पढ़ा जिनकी कविताओं में लंदन के बाजारीकरण के चित्र अंकित हैं। बहरहाल, इन सबसे होते हुए अंत पर पहुंचकर कोइत्जी सवाल उठाते हैं- ''वॉल्टर बेंजामिन आखिरकार क्या था : दार्शनिक? समीक्षक? इतिहासवेत्ता? या महज लेखक? इसका सर्वोत्तम उत्तर हन्ना अरेंड्ट ने दिया है। उन्हें आप किसी श्रेणी में नहीं बांध सकते। वे न तो पहले के बने ढांचे में फिट होते हैं और न उन्होंने कोई नई विधा प्रारंभ की है।''

अपने हर निबंध को कोइत्जी ने प्रारंभ से अंत तक इसी साफ नजर और सुघड़ता के साथ बांधा है। उनके कुछ अन्य निबंधों का प्रारंभ हम देखें। ग्राह्म ग्रीन पर लिखते हुए वे 1930 में ब्राइटन नामक समुद्र तट पर बसे एक आकर्षक स्थान की चर्चा करते हैं, जो ग्रीन को बेहद पसंद था। वे लिखते हैं कि- ''ब्राइटन सैलानियों के लिए तो आकर्षक था, लेकिन उसका एक कुरूप चेहरा भी था जहां उद्योगों की धुएं से भरी थकान में भी परस्पर अविश्वास था, अपराध था और ग्रीन वहां बार-बार अपनी रचनाओं के लिए विषय खोजने अथवा प्रेरणा पाने आते थे।'' वॉल्ट ह्विटमेन के लेख की शुरूआत उस पत्र से होती है जो ह्विटमेन अगस्त 1863 में वाशिंगटन के एक अस्पताल में मृत सिपाही के परिवार को शोक संवेदना के नाते भेजते हैं: उस समय ह्विटमेन सिपाहियों के बीच एक पादरी की तरह काम कर रहे थे। बी.एस. नॉयपाल वाले लेख के प्रारंभ में सुप्रसिध्द लेखक सॉमरसेट मॉम की भारत यात्रा का वर्णन है कि वे 1930 की दशक में यहां आए व मद्रास के निकट महर्षि रमण के आश्रम में उनसे मिलने गए। वे वहां गर्मी के कारण कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गए। इसके आगे कोइत्जी वर्णन करते हैं कि इस घटना ने परवर्ती काल में नायपाल की लेखनी को किस तरह प्रभावित किया।

जब कोइत्जी विलियम फॉकनर पर लिखते हैं तो सबसे पहले उनकी एक महिला मित्र को लिखे उस पत्र को उध्दृत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, लेकिन इसके बाद भी न जाने कैसे मैं लेखक बन गया। संकलन में शामिल अकेली लेखिका नदीन गोर्डिमार के लेखन की शुरूआत उनकी एक कहानी से होती है, जिसे आगे चलकर 'द पिकअप' नामक उपन्यास का रूप मिला। एक अन्य लेख में वे बताते हैं कि 1956 में क्रिसमस के दिन स्विट्जरलैण्ड में बच्चों को बर्फ में दबा एक शव दिखाई देता है। छानबीन से पता चलता है कि वह शव लेखक राबर्ट वाल्सर का था, जो विक्षिप्तावस्था में अस्पताल से कुछ दिन पहले गायब हो गया था। 

अब हम कुछ चर्चा इन लेखों की विस्तृत भावभूमि पर भी करें। ऑर्थर मिलर के एक नाटक पर बनी फिल्म 'द मिसफिट्स' में उनकी पूर्व पत्नी मर्लिन मुनरो नायिका की भूमिका में थी। इस कथा में नायिका नेवादा में ग्वालों (काऊ ब्वॉयों) के एक समूह से मिलती है और उनके साथ जंगली घोड़ों को पकड़ने के अभियान में शामिल हो जाती है, फिर उसे पता चलता है कि उसके साथी घोड़ों का उपयोग पालतू पशु के रूप में नहीं बल्कि पशु आहार के रूप में करने वाले हैं तो उसका मन उचट जाता है। यहां कोइत्जी टिप्पणी करते हैं- ''ये लोग मिलर के मिसफिट हैं जो न तो वर्तमान से समझौता कर पा रहे हैं और न इससे बाहर निकलने का कोई सम्मानजनक रास्ता खोज पा रहे हैं।'' कोइत्जी इसकी एक और व्याख्या करते हैं कि ''ये काऊब्वॉय आइजनहोवर के अमेरिका में तो मिसफिट हैं ही, नेवादा के जंगली घोड़ों का भी वही हाल है क्योंकि उनकी संख्या कई हजार से हटकर कुछ सौ तक सिमट गई है।'' मार्क्वेज् के बारे में वे कहते हैं- उनका लेखन जादुई यथार्थवाद नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद है जिसकी परंपरा सर्वांतीस से चली आ रही है। ऐसी सटीक टिप्पणियां अन्य लेखों में भी हैं।

जब हम निष्कर्षों की ओर जाते हैं तो वहां भी पाते हैं कि कितने बेहतरीन ढंग से लेखक ने अपने निबंध का समापन किया है। मसलन वे कहते हैं कि वॉल्ट ह्विटमेन किसी एक ग्रंथ के लिए नहीं बल्कि उनकी कुछ चुनिंदा कविताओं के लिए जाने जाएंगे। अन्यत्र उनकी टिप्पणी है कि विलियम फॉकनर की मयनोशी को समझने में उनके जीवनीकार अब तक असफल रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की लत को समझ पाना हमेशा ही एक निष्फल उद्यम होगा। कोइत्जी की राय नॉयपाल के बारे में है कि वे सूक्ष्म सांस्कृतिक स्तर पर अमेरिकी और भारतीय प्रभावों को सम्मिश्रित करने के प्रयास में असफल रहे हैं। सेमुअल बैकेट के बारे में कोइत्जी कहते हैं कि उनका अपना जैसा मिजाज था उसके चलते उन्होंने एक दार्शनिक भाव अपनी रचनाओं में अपनाया जिसका परिचय ''वेटिंग फॉर द गोडो'' में मिलता है। 

ये थोड़े से चुने हुए अंश मैंने जे.एम. कोइत्जी की लेखनी से परिचित कराने के उद्देश्य से दिए हैं। साहित्य के एक सामान्य पाठक के लिए ये सारे लेख उपयोगी हैं; ये हमारे समीक्षकों से भी ध्यानाकर्षण की अपेक्षा रखते हैं।

अक्षर पर्व सितम्बर 2013 में प्रकाशित 

Wednesday, 25 September 2013

छ.ग. : मुख्य सचिव बनाम मंत्री



छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव सुनिल कुमार (वे अपने नाम के हिज्जे इसी तरह करते हैं) एक ईमानदार, तेज-तर्रार, कड़क और बेमुरव्वत अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। वे रायपुर के कलेक्टर रहे हों या मुख्यमंत्री के सचिव या अब मुख्य सचिव, उनकी यह छवि पिछले पच्चीस साल से बरकरार है। इसके चलते एक तरफ उन्हें सम्मान की निगाह से देखा जाता है, तो दूसरी तरफ लोग-बाग उनसे सहमते भी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें गुस्सा जल्दी आता है। अपनों से वरिष्ठों के सामने वे बेबाकी से राय रखते हैं और अधीनस्थों की लापरवाही या प्रमाद को बर्दाश्त भी नहीं करते। मिलनसारिता भी उनका गुण नहीं है। जो कोई भी उनके निकट होने का दावा रखते हैं, उनका उपयोग वे अपने शासकीय कार्य के निर्वहन में सूचनाएं एकत्र करने के लिए करते हैं, ऐसी भी बात उनके बारे में सुनी जाती है। 

श्री कुमार ने अपनी इस छवि को बहुत सहेज कर रखा है। विगत 25 मई को जीरमघाटी त्रासदी के बाद जब उनसे पूछा गया (संभवत: प्रधानमंत्री द्वारा) कि इस घटना की जिम्मेदारी किसकी है तो उन्होंने राज्य के प्रशासनिक तंत्र का मुखिया होने के नाते अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली, बजाय पुलिस महानिदेशक या अन्य किसी को दोषी ठहराने के। उनके इस स्वभाव का एक और उदाहरण अभी चार दिन पहले सामने आया। शिक्षा विभाग में फर्नीचर खरीदी में भ्रष्टाचार को लेकर उनके खिलाफ कोई बेनामी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई। श्री कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री से मांग कर डाली कि यह प्रकरण सीबीआई को सौंप दिया जाए। उन्होंने एक सही बिन्दु उठाया कि मुख्य सचिव के विरूध्द कोई छोटा अधिकारी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं कर सकता। सोमवार को यह कॉलम लिखे जाने तक मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की इस अभूतपूर्व पहल पर कोई निर्णय नहीं लिया था।

आम चर्चा है कि सुनिल कुमार के खिलाफ यह शिकायत मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य बृजमोहन अग्रवाल की प्रेरणा से की गई है। जब श्री कुमार रायपुर में जिलाधीश थे तब श्री अग्रवाल एक युवा राजनेता के तौर पर अपनी छवि बनाने के बिल्कुल प्रारंभिक चरण में थे। श्री अग्रवाल 1990 में पहली बार विधायक बने। पहली बार में ही उन्हें पटवा सरकार में राज्यमंत्री का पद मिला। इसके बाद वे सन् 1993, 98, 2003 और 2008 में लगातार विधायक निर्वाचित होते रहे। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब श्री अग्रवाल की दिली ख्वाहिश विपक्ष का  नेता बनने की थी। अपनी इच्छा पूरी न होने पर उन्होंने पार्टी से खुला विद्रोह भी किया और परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए पार्टी से निलंबित भी किए गए। वे एक लोकप्रिय और मिलनसार जनप्रतिनिधि हैं और मौका मिलने पर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की स्वाभाविक इच्छा रखते हैं। इसका परिचय उनके साथ चल रहे गाड़ियों के काफिले से मिल जाता है। 

बहरहाल हमारा मकसद इन दोनों व्यक्तित्वों का चरित्र-चित्रण करना नहीं, बल्कि इस प्रसंग से उपजे प्रश्नों पर विचार करना है। सवालों की एक लंबी श्रृंखला है मसलन-
(1) छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार कैसी चल रही है (2) मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों का आचरण कैसा है (3) राज्य की प्रशासनिक मशीनरी कितनी चुस्त-दुरूस्त है (4) प्रशासन तंत्र किसके प्रति जवाबदेह है और किस हद तक (5) प्रशासनिक अधिकारियों के मनोबल का स्तर क्या है (6) मुख्यसचिव याने प्रशासन तंत्र के मुखिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना क्या मायने रखता है (7) प्रदेश के मुख्यमंत्री का कितना नियंत्रण अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों पर है (8) इसी तरह स्वयं मुख्यमंत्री की प्रदेश की प्रशासन पर कितनी पकड़ है (9)क्या इस प्रसंग और उत्तर प्रदेश के दुर्गाशक्ति नागपाल बनाम अखिलेश सरकार के बीच कोई तुलना संभव है इत्यादि इत्यादि।

अमेरिकी राजनीति में एक कहावत प्रसिध्द है 'द बक स्टॉप्स हीयर' याने  अंतिम जिम्मेदारी व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठने वाले राष्ट्रपति की ही है, क्योंकि जनता ने उसे चुना ही इसलिए है। यह कहावत छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी लागू होती है। वे प्रदेश के मुखिया हैं और उन्हें ही सोचना है कि उनके सबसे बड़े अफसर और उनके सबसे वरिष्ठ मंत्री के बीच चल रहे इस द्वंद्व का निराकरण कैसे हो। यहां हमें ध्यान आता है कि डॉ. रमन सिंह के सत्ता संभालने के कुछ समय बाद ही श्री कुमार स्वेच्छा से केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। वहां उन्होंने सामान्य पांच वर्ष के बजाय सात वर्ष का समय बिताया और कठोर सेवा शर्तों के चलते अनिच्छा के बावजूद छत्तीसगढ़ लौटे। हमें यह भी ध्यान आता है कि प्रदेश के कुछ अन्य काबिल अफसर इसी तरह स्वेच्छा से प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। इससे एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इस प्रदेश की राजनीतिक आबोहवा ईमानदार और काबिल अफसरों की सेहत के लिए ठीक नहीं है!

छत्तीसगढ़ में विधानसभा के लिए आम चुनाव अगले कुछ हफ्तों में सम्पन्न होना है। डॉ. रमन सिंह तीसरी बार जीतने के लिए अपनी ओर से भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे मौके पर सुनिल कुमार प्रसंग उनके अपने विचार के लिए यह सवाल उठाता है कि उनके नेतृत्व में इस प्रकार की अवांछित स्थिति क्यों कर उत्पन्न हुई! हमारी सीमित जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अपने मुख्य सचिव पर पूरी तरह ऐतबार करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कमजोर करने या उसका मनोबल गिराने की कोई दुरभिसंधि होती है तो क्या ऐसा इसलिए कि मुख्य सचिव को प्रशासनतंत्र चलाने के लिए जो स्वतंत्रता मिलना चाहिए थी वह उन्हें शायद पूरी तरह नहीं मिल पाई! लेकिन फिर बात यहीं तक सीमित नहीं रह जाती। मुख्यमंत्री को आज नहीं तो कल, इस बारे में विचार करना ही पड़ेगा कि उनके शासनकाल में इस राज्य का प्रशासनतंत्र एक उत्तरदायी कार्यसंस्कृति को अपनाने से कैसे चूक गया।

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि श्री कुमार के विरूध्द श्री अग्रवाल ने सीधे-सीधे कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। जो कुछ है वह जनचर्चा है, लेकिन जनता यह भी देख रही है कि मुख्यमंत्री का अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों पर नियंत्रण या तो शिथिल है या उन्होंने स्वयं होकर अपने साथियों को मनमर्जी काम करने की छूट दे रखी है। उनके एक अन्य वरिष्ठ साथी ननकीराम कंवर के जो बयान आए दिन आते हैं, वे क्या संदेश देते हैं? श्री कंवर गृहमंत्री हैं लेकिन यह विचित्र है कि उनके और पुलिस विभाग के बीच किसी न किसी कारण से तालमेल बिगड़ते रहता है। यही बात अन्य मंत्रियों और उनके विभागों के बारे में कही जा सकती है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे प्रदेश का सरकारी अमला सिवाय कदमताल के और कुछ नहीं कर रहा है।

एक ओर मुख्यमंत्री भरी धूप में प्रदेश में घूम-घूम कर जनता का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर उनके मंत्री और विधायक मानो इस मुहिम को असफल करने की ठान रखे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जो मुख्यमंत्री विपक्ष का विश्वास जीतने में समर्थ हैं वह अपने ही साथियों के बीच शिथिल कैसे पड़ जाता है! इन दिनों प्रदेश में जहां भी जाओ एक मजेदार बात सुनने मिलती है। आम चर्चा में लोग कहते हैं कि डॉ. रमन सिंह को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन वहीं वे अपने स्थानीय भाजपा विधायक या मंत्री की पराजय की कामना करते हैं। डॉ. रमन सिंह की दूसरी पारी में इस तरह के अर्न्तविरोध उभरेंगे, कुछ समय पहले तक इसकी कल्पना शायद किसी ने न की होगी। हमने जहां से बात उठाई उसे वहीं जाकर खत्म करेंगे। यदि सुनिल कुमार जैसे व्यक्ति पर लांछन लगाए जा सकते हैं तो फिर इस राज्य का प्रशासन चलाने के लिए हमें किसी देवदूत के आने का इंतजार करना पड़ेगा।

देशबंधु में 26 सितम्बर 2013 को प्रकाशित 




 

Wednesday, 18 September 2013

मोदी की उम्मीदवारी - 2



राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लालकृष्ण अडवानी व उनके समर्थकों, शुभचिंतकों की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए नरेन्द्र मोदी को भाजपा की ओर से 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करके ही दम लिया। इस प्रक्रिया ने संघ की अपनी पहचान पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। संघ एक लंबे समय से स्वयं को एक सांस्कृतिक संगठन घोषित करते आया है। आज से कोई पच्चीस-तीस साल पहले जब आयकर विभाग ने उसे एक राजनीतिक संगठन मानते हुए उस पर आयकर आरोपित किया था, तब संघ ने अपने सांस्कृतिक संगठन होने की दलील पेश की थी। यह सही है कि संघ का प्रारंभ से झुकाव जनसंघ अथवा भाजपा की ओर रहा है। भाजपा के तमाम बड़े-छोटे नेता बाकायदा संघ में दीक्षित स्वयंसेवक रहे हैं, इसके बावजूद एक गौण तथ्य यह है कि वक्त-वक्त पर संघ ने चुनावों के समय कांग्रेस पार्टी की भी मदद की है तथा नेहरू-विरोधी कांग्रेसी और समाजवादी किसी हद तक संघ से प्रेरित भी रहे हैं। विवेकानंद शिला स्मारक जैसे उपक्रमों को खड़ा करने में कितनी ही कांग्रेसी सरकारों और नेताओं ने संघ को खुलेआम आर्थिक सहयोग भी किया है। 

इस पृष्ठभूमि को देखते हुए सरसंघचालक मोहन भागवत व अन्य शीर्ष नेताओं का भाजपा के पक्ष में सीधे-सीधे खड़े हो जाना व उसकी चुनावी रणनीति में सीधी व सक्रिय भूमिका निभाने का एक अर्थ तो शायद यही निकलता है कि पिछले साठ-सत्तर साल में संघ ने बड़ी मेहनत से राजनीति के दलदल से ऊपर रहने की अपनी जो छवि बनाने की एक हद तक सफल कोशिश की थी वह एक झटके में निष्फल हो गई है। आज की तारीख में संघ और भाजपा अब इस तरह गड्ड-मड्ड हो गए हैं कि उन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। जो कांग्रेसी और लोहिया समाजवादी आज तक संघ को गैर-राजनीतिक होने का प्रमाणपत्र देते आए हैं, उनके विचार इस नई स्थिति में बदलेंगे या नहीं, कहना कठिन है।  हमें यह भी ध्यान आता है कि भारत के बहुत से कारपोरेट घराने संघ के आनुषंगिक संगठनों के विभिन्न प्रकल्पों को मुक्तहस्त से दान देते आए हैं। उनमें बहुत से तो संघ की विचारधारा से प्रेरित हैं, लेकिन वे घराने जिनका दृष्टिकोण उदारवादी माना जाता रहा है, उन्हें शायद अब कहीं पुनर्विचार  करने की आवश्यकता होगी!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक  संघ द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए नरेन्द्र मोदी की उम्मीदवारी का प्रायोजन और सक्रिय समर्थन इस ओर इशारा करता है कि संघ भाजपा को एक आधुनिक, अनुदार, पूंजीवादी राजनीतिक दल के रूप में विकसित होते देखने की बजाय उसके मूल चरित्र की ओर वापिस ले जाना चाहता है, जिसकी नींव 1952 में श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। इसका यह संदेश भी है कि संघ और भाजपा के भीतर एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ है। इतिहास और भूगोल के किसी अध्याय में हम नरभक्षी कबीलों के किस्से सुनते थे। आज कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के इस दौर में भी ''कैनिबॉलिज् म'' संज्ञा प्रचलित है। एक मशीन का कोई पुर्जा खराब हो जाए तो दूसरी मशीन का पुर्जा निकाल कर पहली मशीन को ठीक कर लिया जाता है और अंतत: दूसरी मशीन धीरे-धीरे ठिकाने लग जाती है। डॉ. लोहिया ने जब गैरकांग्रेसवाद का नारा दिया था, तब मालूम नहीं उन्होंने इस बारे में सोचा था कि नहीं कि कांग्रेस-विरोध के नाम पर जनसंघ नामक पार्टी धीरे-धीरे बाकी पार्टियों के कलपुर्जों को चतुराई से छीन लेगी और वे पार्टियां नष्ट होने के लिए अपने हाल पर छोड़ दी जाएंगी। 1967 में संविद सरकारों के दौर में यही हुआ, 1977 में जनता पार्टी के राज में भी यही देखने मिला और 1996 के बाद  भी यही सब चलता रहा। डॉ. लोहिया ने अपने समय में स्वयं पार्टियां बनाईं और बिगाड़ीं, लेकिन उनके वारिसों की पार्टियों का हाल और भी बुरा हुआ। सब के सब छोटे-मोटे समझौते कर अपने आपको अप्रासंगिक होने से बचाते फिर रहे हैं।

जॉर्ज फर्नांडीज्, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालूप्रसाद, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, अजीत सिंह इनके बारे में क्या कहा जाए, इन सबका इतिहास जनता के सामने है। इनके संगी- साथी ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, जयललिता आदि हैं: इन्हें भी अपनी या अपनी रियासतों की चिंता है। कुल मिलाकर पिछले पचास साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक  संघ ने अपनी राजनीतिक भुजा याने भाजपा को धीरे-धीरे कर दूसरों की कीमत पर इस तरह पुष्ट किया है कि अब वह किसी भी दिन भारत के संविधान को धता बताते हुए अपने तीन सूत्रीय कार्यक्रम पर अमल करने के मंतव्य को खुलेआम घोषित कर सकती है। जो राजनीतिक अध्येता अंधकांग्रेस-विरोधी नहीं हैं वे इस बात को शुरू से जानते रहे हैं कि भाजपा ने अपने एजेंडा में धारा-370 समाप्त करने, समान कोड बिल लाने और अयोध्या में राममंदिर बनाने के जिन तीन बिंदुओं को स्थगित कर रखा है, वह सिर्फ उस दिन तक के लिए जब तक कि केन्द्र में उनकी अपनी सरकार नहीं बन जाती। यह भारतीय राजनीति की विडंबना है कि भाजपा के इस मनोगत की कांग्रेस-विरोधी दलों ने जानबूझ कर क्षणिक सत्तासुख के लिए अनदेखी की। वे अपने आपको भरमाते रहे कि भाजपा का शासन में आना या बने रहना उनकी दया पर निर्भर है। आज भी उनका यह भ्रम पूरी तरह से टूटा है कहा नहीं जा सकता। आशय यह कि संघ ने मोदी के माध्यम से यह दांव लगाया है कि अबकी अगर भाजपा सरकार में आती है तो रुके हुए एजेंडे को लागू करने में उसे सफलता मिल जाएगी।

मेरे मन में एक और विचार यहां उठता है। विगत दो वर्षों से देश का इलेक्ट्रानिक मीडिया बार-बार यूपीए-2 में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा इस तरह से उठाते रहा है, जैसे कि देश के सामने अन्य कोई मुद्दा है ही नहीं। जब 1989 में वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री बने थे तब उनका भी मूलमंत्र यही था। यह हमने देखा कि अपनी स्वच्छ छवि के बावजूद श्री सिंह इस बारे में कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठा सके। सार्वजनिक जीवन में शुचिता राजनीति के लिए एक अनिवार्य शर्त होना चाहिए। यह एक आदर्श स्थिति होगी। इसका व्यवहारिक पक्ष यह है कि राजनेता पक्ष में हों या विपक्ष में, उन्हें धनराशि की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसमें ईमानदार वही है जो प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल खुद के लिए न कर पार्टी फंड और चुनाव फंड के लिए करता है तथा बेईमान वह है जो नौकरशाही के जरिए वसूली करता है एवं पार्टी फंड में पैसा जमा करने के बजाय उससे अपना घर भरता है। छत्तीसगढ़ के एक अत्यन्त सम्मानीय वरिष्ठ राजनेता ने एक बार मुझे कहा- ''मैं साधु नहीं हूं, साधु होता तो हिमालय में जाकर तपस्या करता, चुनाव नहीं लडता।'' हमारे इस राजनेता की व्यक्तिगत छवि पर कहीं रत्तीभर भी दाग नहीं है। आशय यह कि पिछले दिनों जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, उनका उद्देश्य जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाना था। जिन कारपोरेट घराने का इस देश में मीडिया पर लगभग अस्सी प्रतिशत नियंत्रण हैं और जो स्वयं सत्ताधीशों को थैलियां देने के दोषी हैं वे ही देश में कांग्रेस को हटाकर एक नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वे जानते हैं कि हिटलर के अभ्युदय में जर्मनी के औद्योगिक घरानों का बहुत बड़ा योगदान था। यह पूंजीवाद की फितरत है कि उसे तानाशाह, निरंकुश शासन और एकचालकानुवर्ति व्यवस्था ही मुफीद आती है।

देशबंधु में 19 सितम्बर 2013 को प्रकाशित 
 

Wednesday, 11 September 2013

सुई की नोंक, हल की मूठ



मध्यभारत में आदिवासी अशांति- यही विषय था महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो पिछली 26-27 अगस्त को सम्पन्न हुई। इस कार्यक्रम के  आयोजन में विश्वविद्यालय के कुलपति एवं चर्चित लेखक विभूति नारायण राय ने निजी दिलचस्पी ली गो कि आयोजन विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग द्वारा किया गया था। संगोष्ठी का विषय ऐसा था जिसमें शासन और समाज के विभिन्न पक्षों की दिलचस्पी लंबे समय से बनी हुई है और आगे भी बनी रहने की संभावना है। कहने की आवश्यकता नहीं कि मध्यभारत में आदिवासी अशांति से सीधा-सीधा आशय भारत के आदिवासी बहुल प्रदेशों में व्याप्त नक्सलवाद अथवा माओवाद से है। कुछ के लिए यह समस्या है तो कुछ इसमें ही समाधान भी देखते हैं। 

वर्धा के आयोजन में अगर कोई बात विशेष थी तो यह कि देश के किसी अन्य विश्वविद्यालय में लंबे समय से इस विषय पर चर्चा की गई हो ऐसा याद नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ में तो इस पर सोचने की जिम्मेदारी सरकार और राजनीतिक तंत्र पर ही डाल दी गई है। अगर मेरी याददाश्त सही है तो 2007 में जामिया मिलिया में इस विषय पर एक राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित किया गया था। उसे आप चाहे तो दिल्ली का कार्यक्रम मान सकते हैं, क्योंकि वहां तो ऐसे प्रश्नों पर कहीं न कहीं परिचर्चाएं होती ही रहती हैं। वर्धा के कार्यक्रम की दूसरी विशेषता थी कि इसमें  प्रशासन, सशस्त्र बल, शिक्षा जगत, सिविल सोसायटी तथा मीडिया को एक मंच पर लाने का उपक्रम किया गया था, यद्यपि इसमें किन्हीं कारणों से कसर रह गई। इस दृष्टि से जनवरी 2007 में भोपाल में राज्य आदिवासी शोध संस्थान द्वारा आयोजित परिचर्चा कहीं ज्यादा कसी हुई थी। उसके आयोजक अकादमी के तत्कालीन निदेशक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रणबीर सिंह थे।
 
वर्धा में सबसे अच्छी बात यह हुई कि दो दिवसीय कार्यक्रम का आरंभ नृतत्वशास्त्री प्रोफेसर नदीम हसनैन के बीज वक्तव्य के साथ हुआ। उनका व्याख्यान अत्यंत विचारोत्तेजक व सारगर्भित था। उन्होंने कहा कि सत्तातंत्र के लिए यह आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है तो आदिवासी समाज के लिए यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है। दो सौ साल से चली आ रही औपनवेशिक मानसिकता आज भी बदली नहीं है; कल्याणकारी राज्य की छत्रछाया में ऋणग्रस्तता, शोषण व बेदखली बदस्तूर जारी हैं। उन्होंने एक लोकगीत का हवाला देते हुए कहा कि बाहरी लोग जब आए थे तो सुई की नोक की तरह पतले थे, वे अब हल की मूठ की तरह मोटे हो गए हैं।  इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि लोकगीत झूठ नहीं बोलते। प्रोफेसर हसनैन ने कहा कि अस्सी के दशक में वन कानूनों में परिवर्तन होना तो शुरू हुए, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। विस्थापन आज के आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है और विकास एक डरावना सच। पनबिजली, अभ्यारण्य,  रेलवे, कल-कारखाने आदि से कोई पांच करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से सिर्फ बीस प्रतिशत लोगों का पुर्नवास हो सका है,  लेकिन सिर्फ पुर्नवास होने से बात नहीं बनती, विस्थापन से आदिवासी की रचनात्मक क्षमता समाप्त हो जाती है और परस्पर सहयोग का तंत्र बिखर जाता है।

प्रोफेसर हसनैन ने कहा कि आदिवासी तीन तरह की हिंसाओं से जूझ रहा है - राज्य द्वारा की गई हिंसा, माओवादियों की हिंसा और सलवा जुड़ूम जैसे गिरोहों की हिंसा। अपने लंबे व्याख्यान का समापन करते हुए प्रोफेसर हसनैन ने कहा कि यह सिर्फ आंतरिक सुरक्षा का मामला नहीं है और समस्या के समाधान के लिए सिविल सोसायटी जो भूमिका निभाना चाहिए थी वह उसमें असफल रही है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सलाहकार और सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक के. विजय कुमार ने यह माना कि नक्सलवाद या माओवाद का मुकाबला पुलिस कार्रवाई से नहीं किया जा सकता, जरूरत इस बात की है कि सरकार समाज केन्द्रित विकास की अवधारणा पर ठीक से चले। उन्होंने कहा कि सलवा जुडूम एकदम प्रारंभ में स्वस्फूर्त था, लेकिन आगे इसका स्वरूप कैसे बदल गया, यह एक अलग कहानी है। उनके वक्तव्य का अभिप्राय शायद यही था कि समस्या के निवारण के लिए जो राजनीतिक पहल होना चाहिए वह नहीं हो रही है, लेकिन जब राज्य के विरूध्द हथियार उठाए जाएंगे तो सरकार किसी की भी हो वह उसे बर्दाश्त नहीं करेगी।

उसके बाद विभिन्न सत्रों में बहुत सारी बातें उठीं, बहुत से विचार सामने आए। नागपुर के जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश खैरनार और भुवनेश्वर के प्रफुल्ल सामंत राय ने लगभग एक जैसी बातें कही। उन्होंने मुख्य तौर पर यही कहा कि नागरिक अशांति को दूर करने में सुरक्षातंत्र कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन सत्ता के मद में डूबी अफसरशाही इसके आगे सोच नहीं पाती। देश के अलग-अलग इलाकों से आए प्राध्यापकों की बातों में भी एक हद तक समानता थी। उन सबका मानना था कि विकास और विस्थापन जुड़वा भाई की तरह हैं, दोनों एक साथ आते हैं इनके कारण आदिवासियों का ज्ञान, संसाधन, परंपराएं, संस्कार, विश्वास, उत्सव आदि समाप्त होते जा रहे हैं। इनके अनुसार जमीन से बेदखली ही अशांति का मूल कारण है। ध्यान रहे कि ये निष्कर्ष इन विद्वानों के आदिवासी अंचलों में किए गए शोध पर आधारित है।

सुपरिचित कवि और समाज चिंतक महेन्द्र कुमार मिश्र ने कहा कि सरकार एक तरफ दमन का इस्तेमाल करती है और दूसरी तरफ वह सुधार की प्रक्रिया भी चलाती है, लेकिन उसे समझना चाहिए कि आदिवासी विस्थापन व निष्कासन के विरूध्द लड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी लड़ाई में सफलता या असफलता मायने नहीं रखती: आने वाले समय के लिए वह क्या संदेश दे पाती है, यह समझने की बात है। सीआईएसएफ के पूर्व विशेष महानिदेशक और कभी रायपुर में एसपी रहे विजय रमन ने माना कि नक्सल समस्या खुद हमारे द्वारा पैदा की गई है। कोई भी शासन सशस्त्र विद्रोह बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन दोनों पक्ष अहंकार छोड़कर बातचीत करें तो रास्ता निकलना कठिन नहीं है।

दो दिवसीय संगोष्ठी में अनेक शोधार्थियों ने भी अपने पर्चे पढ़े। इनकी संख्या सौ से ऊपर ही थी। इनमें कुछ नई या कमज्ञात जानकारियां सामने आईं । रायपुर के जितेन्द्र कुमार प्रेमी का आलेख अपने आप संपूर्ण व सटीक था (उसे अलग से प्रकाशित करेंगे)। अन्य प्रस्तुतियों से जो बातें उभरीं उनमें से कुछ इस तरह हैं- (1) खूंटी, सिमडेगा (झारखंड) से भारी संख्या में मानव तस्करी हो रही है। माओवाद के बिना भी यहां दारुण स्थिति है (2) ग्राम सभा के प्रति न जागरूकता है न माहौल (3) बाहरी लोग सृष्टिपूजक आदिवासी और ईसाई आदिवासी में फर्क पैदा कर रहे हैं (4) मीडिया सरकारी दमनचक्र का समर्थन कर रहा है (5) प्रोजेक्ट टाइगर आदि के कारण आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं (6) झारखंड में युवा आदिवासी मनोरोग का शिकार हो रहे हैं (7) मध्यप्रदेश में कोरकू आदिवासी कुपोषण का शिकार हैं (8) छत्तीसगढ़ के कंवर रक्ताल्पता के रोगी हैं (9) 1998 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम संशोधित में आपत्ति की अवधि तीस दिन से घटाकर छह दिन कर दी गई और गांव में मुनादी करना बंद हो गया (10) झारखंड के आदिवासी को कोयला चोर बनने मजबूर होना पड़ा (11) छत्तीसगढ़ में आदिवासी मतदान केन्द्र दूर होने के कारण वोट नहीं डाल पाते (12) महाराष्ट्र के मेलघाट में आदिवासी साहूकार के शोषण का शिकार हैं (13) जादूगुड़ा यूरेनियम खदान से तीस हजार लोग विकिरण के शिकार हुए हैं (14) मध्यप्रदेश में बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां अपने टीकों और दवाईयों का  प्रायोगिक परीक्षण आदिवासियों पर कर रही हैं (15) मध्यप्रदेश में ही आदिवासी औरतें बड़ी संख्या में सरोगेट मांएं बनाई जा रही हैं।

मेरे विचार पाठक समय-समय पर पढ़ते ही रहे हैं, इसलिए उनकी चर्चा फिलहाल नहीं। बेहतर होता कि कार्यक्रम दो दिन की बजाय तीन दिन का होता। शोधार्थियों के वक्तव्य पहले सुने जाते और फिर हम जो दस-बारह लोग विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित थे उनके बीच एक गोलमेज संवाद जैसी कोई व्यवस्था होती तो कार्यक्रम को एक दिशा मिलती और संयुक्त वक्तव्य जैसी कोई पहल संभव हो पाती।

देशबंधु में 12 सितम्बर 2013 को प्रकाशित 




 

Wednesday, 4 September 2013

मोदी की उम्मीदवारी



किसी तयशुदा नीति  के तहत लगभग प्रतिदिन ऐसी खबरें प्रसारित हो रही हैं कि नरेन्द्र मोदी को शीघ्र ही भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा! एक ताजा समाचार के अनुसार यह शुभ कार्य 7 सितंबर को हो जाएगा। यदि भारतीय जनता पार्टी सचमुच इस बारे में कोई निर्णय लेती है तो यह उसका आंतरिक मसला है। अगर इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर कोई मतभेद हैं तो उन्हें सुलझाना भी पार्टी का अपना सिरदर्द है। भाजपा को प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते यह सोचने का भी पूरा अख्तियार है कि 2014 में उसके नेतृत्व में ही नई सरकार बनेगी। एक बात जरूर समझ नहीं आती कि जब पार्टी अपनी विजय को लेकर इतनी आशावान है तो फिर उसे और उसके संभावित सहयोगियों को समय पूर्व चुनाव करवाने की इतनी हड़बड़ी क्यों है। लालकृष्ण आडवानी 2004 में समय पूर्व चुनाव करवाकर अपने सपने को टूटता हुआ देख चुके हैं, फिर भी वे यह मांग बार-बार उठाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। संभावित सहयोगी दल याने तृणमूल और बीजू जनता दल भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं।

खैर! भाजपा का जो तबका नरेन्द्र मोदी की प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी घोषित करने की आवाज उठा रहा है उसका सोचना है कि पांच राज्यों में आसन्न विधानसभा चुनावों में इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। संभव है कि इन समर्थकों के मन में यह आशंका हो कि यदि मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पार्टी जीत जाती है तो फिर श्री चौहान श्री मोदी के विरोध में ताकत के साथ खड़े हो सकते हैं। उन्हें तब लालकृष्ण आडवानी और सुषमा स्वराज का भी समर्थन मिल जाएगा। सुषमाजी अभी मध्यप्रदेश से ही सांसद हैं और उनके वहीं से दुबारा चुनाव लड़ने की संभावना है। संभव है कि श्री आडवानी भी गुजरात की गांधीनगर सीट छोड़कर अगला चुनाव शिवराज सिंह चौहान के सदाशय से लड़ना चाहते हों! यही नहीं, यदि छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा जीतती है तो यह उनकी लगातार तीसरी विजय होगी और वे नरेन्द्र मोदी के समकक्ष खड़े हो जाएंगे।

मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव (जब भी हों) में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है और चुनाव पूर्व अथवा चुनाव बाद के गठबंधन का नेतृत्व करने के कारण भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे में यह सवाल भी उपस्थित होगा कि भाजपा के सहयोगी दल कौन हैं। दो कट्टरपंथी दक्षिण दल तो उसके साथ शुरू से ही हैं याने शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल। सरकार बनाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। इस स्थिति में सपा, अन्नाद्रमुक, बीजद और तृणमूल कांग्रेस पर भाजपा की निगाहें रहेंगी। अगर नरेन्द्र मोदी को उम्मीदवार बनाने से पार्टी की सीटों में अपेक्षानुकूल बढ़ोतरी होती है तब ये सारे दल धर्म निरपेक्षता के सारे ढोंग के बावजूद अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने और सत्ता की मलाई में अपना हिस्सा झपट लेने के लिए भाजपा का साथ देने मजबूर हो जाएंगे। शायद यह विचार भी कहीं हो। लगता है कि इस तरह के गुणा-भाग पार्टी के भीतर चल रहे हैं!

हम इस पूरे प्रसंग को एक अलग नजरिए से देखते हैं। आज के परिदृश्य में भारत के सामने घर- बाहर जो भी चुनौतियां हैं क्या भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल होने के नाते उनका मुकाबला करने में कामयाब हो सकेगी? एक विपक्षी दल के नाते विगत दस वर्षों में भाजपा ने जो भूमिका निभाई है वह हमें इस बारे में बहुत आश्वस्त नहीं करती। यूं तो भाजपा के पास प्रदेश सरकार चलाने का पर्याप्त अनुभव है, लेकिन देश की सरकार चलाना और प्रदेश में राज करने के बीच बहुत बड़ा अंतर है। दोनों की जरूरतें एकदम अलग हैं। दोनों का मिजाज़ एकदम अलग है और दोनों में अलग-अलग तरह  की नेतृत्व क्षमता चाहिए। एक राज्य में यदि कुशासन हो तो वह एक सीमित दायरे में ही होता है और पूरा देश उससे प्रभावित नहीं होता। यदि सुशासन है तब भी यही बात लागू होती है। इसे ध्यान में रखकर भाजपा को यदि एक अनुभवहीन पार्टी कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी।

इस संदर्भ में कुछ पुराने दृष्टांत ध्यान आ जाते हैं। पूर्ववर्ती केन्द्र सरकारों में ऐसे कई अवसर आए जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया। यशवंत राव चौहान, वीरेन्द्र पाटिल, के. हनुमंतैय्या, शरद पवार, बीजू पटनायक, मुलायम सिंह यादव, ए.के. एंटनी, अर्जुन सिंह, लालू प्रसाद, फारूख अब्दुल्ला आदि। ये कुछेक ऐसे नाम हैं जिनके पास पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव था, जिसका लाभ केन्द्र सरकार को मिला। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियां ऐसे संसद सदस्यों को भी दी गईं जिन्हें संसदीय परंपराओं, विधियों तथा सरकारी कामकाज के बारे में भरपूर ज्ञान था। ऐसे लोग जब मंत्री बने तो उन्हें अपना दायित्व निभाने में कोई खास अडचन नहीं हुई। सवाल उठता है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी इस कसौटी पर कहां तक खरी उतरती है।

यूं तो सरकार का हर विभाग महत्वपूर्ण होता है (अन्यथा विभाग की जरूरत ही क्या है) फिर भी हम सबसे पहले विदेश मंत्रालय की बात करते हैं। यह ऐसा विभाग है जिसमें नीति निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री की होती है। आज के दौर में यह महत्व और भी बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी संभवत: एकमात्र नेता हैं जो अंतरराष्ट्रीय मसलों को अच्छी तरह जानते- समझते थे। अपने प्रधानमंत्री काल में बृजेश मिश्र जैसे विश्वस्त कूटनयिक की सेवाएं भी उन्हें प्राप्त थीं। उनके अलावा लालकृष्ण आडवानी, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह- ये तीन वरिष्ठ नेता विदेश नीति को समझने में समर्थ थे। दुर्भाग्य से ये तीनों इस समय हाशिए पर हैं और इन्हें मोदी विरोधी के रूप में देखा जाता है। पार्टी के भीतर जो रिटायर्ड राजदूत आदि विदेश नीति प्रकोष्ठ वगैरह देख रहे हैं वे सब एक तरह से अतिवादी विचारक हैं। वे या तो अंध अमेरिका-भक्त हैं या अंध पाकिस्तान-विरोधी। मैं नहीं समझता कि ऐसे लोगों से भारत की विदेश नीति को सही दिशा में ले चलने की कोई आशा रखनी चाहिए।

जैसा कि हम जान रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था पर इस समय आशंका के बादल छाए हुए हैं। देश को अपनी जरूरत का अस्सी प्रतिशत तेल आयात करना पड़ता है  जिसके लिए हम मुख्यरूप से मध्यपूर्व या कि पश्चिम एशिया के देशों पर निर्भर हैं। इनमें वे देश भी हैं जो हमारी डालर कमाई का भी मुख्य स्रोत हैं। पंडित नेहरू के जमाने से इन देशों के साथ हमारे सौहार्द्रपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। इजराइल को मान्यता देने पर इसमें एक अस्थायी दरार पड़ी, लेकिन अफगानिस्तान और इराक में हमारी नीति बहुत आश्वस्तकारी नहीं रही। बाबरी मस्जिद ढहाने और गुजरात के दंगों का असर भी इन संबंधों पर पड़ा। अभी ईरान और सीरिया के मामले में भारत बहुत नापतौल कर अपनी भूमिका निभा रहा है। यह कल्पना ही की जा सकती है कि यदि भाजपा का प्रधानमंत्री बना और उसका नाम नरेन्द्र मोदी हुआ तो इन देशों के साथ हमारे संबंधों की नई तस्वीर क्या बनेगी!

इस तरह की शंका भारत की प्रतिरक्षा नीति के बारे में भी उठती है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत ने 11 मई, 1998 को परमाणु परीक्षण किया। लाठी लेकर जुलूस में चलने वाले स्वयंसेवक गर्व से फूले नहीं समाए कि अब हमारे पास एटम बम आ गया है। लेकिन इससे आखिरकार क्या हासिल हुआ? एक हफ्ता बीतते न बीतते पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर बता दिया कि वह दबने वाला नहीं है। इसके बाद कारगिल युध्द हुआ और शुक्र है कि अणुबम अपने तहखानों में बंद रहे आए। 13 दिसंबर, 2001 को भारतीय संसद पर हमले के बाद वाजपेयी सरकार ने ऑपरेशन पराक्रम चालू किया। एक साल तक लगभग एक लाख सैनिक उत्तर से दक्षिण तक पश्चिमी सीमांत पर तैनात रहे आए। एक डर बना रहा कि कहीं युध्द न हो जाए। श्री वाजपेयी के कार्यकाल के ये दो प्रसंग प्रतिपादित करते हैं कि बाहरी आक्रमण से देश को बचाना एक नाजुक संतुलन की मांग करता है न कि उन्माद की। एक क्षण के लिए सोचिए कि ममता बनर्जी बंगलादेश के साथ संबंध मधुर बनाने में जो बाधा डाल रही हैं उससे शेख हसीना जैसे भारत मित्र नेता के साथ-साथ स्वयं हमारे देश को क्या नुकसान हो सकता है। अर्थनीति, गृहनीति, शिक्षानीति आदि के बारे में भी अभी बहुत सी बातें कहना बाकी हैं। अपने पाठकों को मैं इतना ही स्मरण कराना चाहता हूं कि आम चुनाव इस या उस पार्टी को जिताने अथवा इस या उस नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश को आगे ले जाने के लिए किए जाते हैं।

देशबंधु में 5 अप्रैल 2013 को प्रकाशित