Friday, 9 June 2017

Civil Society, Middle Class & Youth

                                             
 The idea of CHANGE is the common thread that runs, albeit in varying degrees, through all three groups, namely civil society, middle class and youth. The youth is the harbinger of change. It defines generational transition, suggests a break from the past and signals advent of a new spring after many a frosty night. The participation of the middle class in the process of change is not so direct, obvious and instant. It perhaps waits on the sly and puts its weight behind the process at the moment that it finds opportune. The civil society, true to its multi-dimensional character, works for change in many ways- advocacy, mobilization, agitation, and awareness campaigns and so on. As you might agree with me Change has been the constant in the history of mankind. Whatever progress we have achieved over the 5 millennia or more, has been made possible only because the human race was amenable to changes brought over generation after generation. In that sense, it might be said that change is a good thing in spite of aberrations that took place from time to time.  

We may now turn our focus on the present state of affairs, particularly in India, and rather quickly look at  the role played by the aforesaid groups in facilitating the changes witnessed in the country in recent times. One cannot over emphasize the fact that the forces, which were relentlessly conniving to transform India from a secular, socialist, democratic country to a majoritarian and capitalist state have succeeded to a degree, that through making full use of the democratic process. They, drunk upon the heady wine of power, have on the one hand unleashed the obscurantist, retrograde hounds baying for the blood of those who dare oppose them and on the other side are clandestinely working on the agenda of re-writing the constitution of India. So what we see today is change taking place on almost every front- political, of course, and then economic, cultural, social, environmental etc. The question to ask is to what was the role of the agencies of change in this process, to what extent and in what manner. Who among them stood against the reactionary forces, who became their willing partners, who were taken for a ride unmindful of the consequences and who were oblivious to developments taking place around them?

Let us first briefly discuss the role of the civil society. We have already noted that its character is multi-dimensional. The civil society, is generally identified by various nomenclatures like NGO, CSO or CBO etc, but in fact encompasses all non-governmental entities. Through them it strives to intervene in the realm of public policy with a view to seek better conditions for the greater good. (We may leave aside business lobbies by whatever name they go, because their mandate is exclusionary and limited to garnering monetary profits for its members). The civil society groups mostly function in two areas- a) service delivery for community welfare and b) mass mobilization through peaceful means. Both develop their roadmaps based on the input provided by such allied groups that have expertise in the field of public awareness and action research etc- the tools necessary to carry out their activities. However, the civil society suffers from three major drawbacks- 1) In the specific case of India, dependence upon funding agencies that makes them vulnerable in many ways to the dictates of the latter 2) Tendency to view a cause in isolation and not as a part of the whole, thus missing or overlooking the larger picture & 3)   Seeking instant and superficial solutions rather than addressing to the root cause i.e. the political will.   

The net result is that the organizations that tread the mass mobilization route soon lose their stamina and willpower (though things may not be as bad in the case of service delivery organizations) and the state   stops taking note of them. But that is not all. What should worry us is that talent, energy, spirit and motivation of a whole lot of people engaged in the civil society at various levels get wasted in this manner. Quite a few of them become disillusioned and depoliticized and move away to some other direction. The trade unions are also an integral part of the civil society. But of late we notice that to a great extent they too by confining themselves to narrow ambitions have lost the ability to find common cause with the general public. The same is also true in respect of two other strong bases of civil society-our universities and media. They are supposed to provide intellectual input and impetus to people’s action but by and large both have failed to come to our expectations in this time of momentous transition.  

As regards the middle class, its mention evokes two diametrically opposite views in India. One school of thought generally believes that the middle class is the original change-seeker; that it has time, energy, resources and inclination to work for change; is better educated and articulate; and can form and use social groups to raise its concerns. But in contrast there is another viewpoint that looks down with contempt at this very section of the society. In its eye the middle class is opportunist, status-quoist, self-centered, obscurantist and finally, betrayer to the cause of a just society. Not going deeper in the debate,  one cannot miss the story that has unfolded about the middle class in India in the last three decades or so. It is estimated that the population of this class which is around 60-70 million now is likely to reach almost 600 million or 60 crores meaning about 40% of the total by the year 2025. A number of essays have been written and many books published about this emerging trend; a whole range of interest groups have set their eyes on them. A newspaper columnist points out that way back in 1991 two myths were created- one about the great Indian middle class and another about the great Indian growth story, at a time when 30% population of the country was living below the poverty line. (Radhika Saraf, Daily Mail, London, 19th May 2013).

One may get an idea about the origin of this myth-making in a much-cited report published by McKinsey Global Institute on another 19th May, much earlier in the year 2007. The report titled- Next Big Spender: Indian Middle Class- goes on to assert- “Within a generation the country will become a nation of upwardly mobile middle-class households, consuming goods ranging from high-end cars to designers clothing. In two decades the country will surpass Germany as the world’s fifth largest consumer market.” This report, and there must have been many more before and after this, is obviously written for the eyes of corporate honchos. It reduces a whole class of citizens to merely being the consumers and in the process paves the way for designing, planning and implementing schemes to lure them to marketplace by cutting them off from their surroundings and its hard realities. Therefore it is not surprising that we now have a system in place that has NGOs dedicated to consumer guidance and protection, consumer courts as different from regular courts, and also consumer awareness campaigns like –Jago Grahak Jago. In this skewed system one can seek redress for a grievance as a customer in the marketplace, but hardly has any power to rein in the powers that be.

 Sociologist Rowena Robinson in an article published in January 2001 says that modernity does not mean inclusion. On the contrary it means exclusion. She finds that the middle class Indian is fundamentally non-democratic, intolerant and committed to tradition. Furthermore it perpetuates patriarchal and hierarchical notions and for it being liberal means only consumption and spending. This statement makes it abundantly clear as to what role the middle class must have played in bringing about the change that has become the reality of the day.

Finally, we may come to the role of the youth, which on all accounts should be regarded as the most significant of all three groups. It is often said with some pride that India is on the way to becoming a young nation. In the current year i.e. 2015, the young population of the country is expected to reach almost 55% of the total. The youth symbolizes many qualities- action, ambition, courage, energy, freshness, idealism, imagination, innovation, learning, and vigour etc. But it is heartbreaking to see that the country has not been able to harness this immense potential in a gainful manner.  The youth in a general sense needs motivation and guidance to prepare her to face the future with courage and conviction.  In a nation that takes pride in its constitution based upon the principles of democracy, pluralism, social justice, human dignity and equality, there must be ideal conditions for imbuing its young generation with these cherished values, and also the leaders, both in civic life and political sphere who may don the mantle of friend, philosopher and guide for the young ones.

Let us listen to what Jawaharlal Nehru told his audience at the Inter-university Youth Festival held in 1955 in Delhi. He said- “What is my relationship to you? Most of you have adopted me as an uncle. But I was thinking of another kind of bond, an intellectual and mental bond, between you and me.” In the same speech he exhorted the youth to ‘Have the pride of youth, the ambition of youth, to do something worthwhile, something big.” As a matter of fact, I can’t think of any other leader who has stirred and inspired at least three young generations of this country and in such a powerful way. From 1920s onwards he kept on interacting with the youth and repeatedly urged them to take risks, change the stagnant pool of Indian civilization into a moving stream, strive for to remove the canker of communalism from the society, not be afraid of consequences, shun safe career and take a leaf from the French revolution’s    dictum of Daring and daring and still more daring.

Contrast this with the present situation. One Satpal Khattar, a PIO entrepreneur and a Padmshri recipient from Singapore prophesied thus in June 2011- ‘Young Indian will lead the next wave of change to make India a truly industrialized nation in the next 10-15 years.”  It implies that India will not remain a nation of villages; the vast majority of its youth will have to move out to industrial clusters or cities to become either a factory hand or fit in at some level in the tertiary sector; and from our viewpoint will have a completely strange attitude. If one is to believe Marketing consultant Rama Bijapurkar (April 2011) - “Unlike previous generations, today’s youth are not obsessed with ins and outs of the politics.” She boldly proclaims- “Today, even if Parliament blew up, no one from this generation would notice. It has little relevance for them”.  

Bizarre, atrocious, horrendous, whatever adjective one may apply to this last comment but I ask myself, is it only an exaggerated statement or she telling a hitherto unthinkable truth. Going by what is happening now in many parts of the country, one would have to agree that the celebrated businessperson that Ms Bijapurkar is, has made a candid observation that touches upon the reality about the mental makeup of a very large section of the youth today. One may enumerate a hundred reasons, which have lead to creation of this disturbing scenario, but we will do ourselves a disservice if we are bogged down in it as the need of the hour is to think beyond it and come up with some concrete action plan for future. The time has come for all democratic and progressive forces to join hands to develop a new and holistic agenda for India, particularly for its youth.

 I for one would like to first concentrate on political education of the youth. All young persons, having attained the age of 18 are eligible to cast vote in elections. A sizeable number of this group comes from university students. Yet, the social orthodoxy disapproves their participation in politics. This is against the democratic polity and has to be contested.  It is necessary to revitalize the youth and student wings of both the left and liberal political parties. Let us not overlook the fact that the rightist forces are assiduously working through their youth organizations to woo the new generation and in the process have reaped huge political benefits. However, the youth is bound to become disenchanted, sooner rather than later, with the policies and programmes being implemented by the present regime.

 The enthusiasm about the BJP-lead government generated by party’s loud proclamations before and during the elections has almost evaporated. The spin doctors have retired to their nests and the government faced with the task of running the country is faltering at every step. Its bravado has come to haunt it. The people now sense that how they were taken unawares by hollow promises made by BJP campaigners. The youth, being the biggest stakeholder is worst hit by this realization. It needs an alternative, a truthful one. A new agenda offered by democratic, progressive forces will help them to comprehend the prevailing situation, give them hope for the future and prepare them to travel along a new path.

Paper presented in AIPF national Workshop, Chandigarh, February 2014

Wednesday, 7 June 2017

कौन बनेगा राष्ट्रपति?


 भारत गणराज्य के सोलहवें राष्ट्रपति का निर्वाचन होने में अब अधिक समय नहीं बचा है। 25 जुलाई को वर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी विदा लेंगे। याने अगले दो सप्ताह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इस बार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए होने वाला चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच, पहले से ही ज्ञात, वोटों की संख्या में बहुत अधिक अंतर नहीं है। अनुमान होता है कि अरुणाचल, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में रखकर ही सत्तारूढ़ गठबंधन के सबसे बड़े घटक भाजपा ने सरकारें अस्थिर करने और दलबदल करवाने का खेल खेला था। अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार थी जहां अजीबोगरीब और लंबी उठापटक के बाद पूरी पार्टी भाजपा में आ गई है। उतराखंड में अगर कांग्रेस में तोडफ़ोड़ न हुई होती तो क्या विधानसभा चुनावों में भाजपा को जीत मिल सकती थी? गोवा और मणिपुर में तो दलबदल का खेल जैसा हुआ उसने 1967 के हरियाणा की याद ताजा कर दी। इसके बावजूद सत्तारूढ़ गठबंधन के पास संयुक्त विपक्ष के मुकाबले कम वोट हैं। इसे लेकर ही तमाम कयास लगाए जा रहे हैं तथा इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता कि मतदान की पूर्व संध्या तक तोडफ़ोड़ का सिलसिला जारी रह सकता है।
इस पृष्ठभूमि में विपक्षी दलों ने एक साथ आने की कवायद शुरू कर दी है। विपक्ष के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि एनडीए का उम्मीदवार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अगर विपक्ष में एका कायम हो सका तो इससे भविष्य की राजनीति का रास्ता खुल जाएगा। विपक्ष में ऐसे आशावादी नेता भी हैं जो मानते हैं कि आरएसएस द्वारा जो हिन्दुत्व का एजेंडा देश पर थोपा जा रहा है उसके चलते उत्तर-पूर्व और दक्षिण के राज्य एनडीए प्रत्याशी के विरुद्ध मतदान कर सकते हैं। यद्यपि तीन-चार दिन पहले ही तेलगुदेशम पार्टी के सुप्रीमो एन. चन्द्राबाबू नायडू ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट कहा है कि 2019 तक के चुनाव में वे भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि इसके दो दिन बाद तेलगुदेशम ने एक सम्मेलन में विजयवाड़ा जा रहे राहुल गांधी, शरद यादव व सुधाकर रेड्डी इत्यादि नेताओं को काले झंडे दिखाए। गोया ऐसा करके श्री नायडू ने अपनी मोदी भक्ति का पक्का सबूत दे दिया।
राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीतेगा यह अनुमान अपनी जगह पर है। फिलहाल टीकाकार यह खोजने में लगे हैं कि दोनों तरफ से उम्मीदवार कौन होंगे। संयुक्त विपक्ष की ओर से अनेक नाम चले। इनमें सबसे पहले नाम आया गोपालकृष्ण गांधी का। उल्लेखनीय है कि गोपाल गांधी महात्मा गांधी के पौत्र व उनके छोटे बेटे देवदास गांधी के सबसे छोटे बेटे आईएएस अधिकारी रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका, नार्वे व श्रीलंका में उन्होंने भारत के राजदूत/उच्चायुक्त के तौर पर प्रतिष्ठापूर्वक जिम्मेदारी निभाई है। वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जहां उनका काम करने का तरीका लीक से एकदम हटकर था। यद्यपि उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर ही काम किया और वाममोर्चे की सरकार को ऐसी कोई असुविधा नहीं होने दी जिसकी वे शिकायत करते। गोपाल गांधी एक जाने-माने लेखक भी हैं। विक्रम सेठ के विश्वप्रसिद्ध उपन्यास 'अ सूटेबल बॉय’ का हिन्दी अनुवाद उन्होंने 'कोई अच्छा सा लड़का’ शीर्षक से किया। यह भी स्मरण रहे कि वे राजाजी याने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाती हैं। एक प्रखर बौद्धिक-सम्पन्न चेतना व्यक्ति जिसे दीर्घ प्रशासनिक अनुभव है, जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता है, जिसे संविधान और संवैधानिक परिपाटी का भलीभांति ज्ञान है और जो उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम चारों के बीच सेतु हो सकता हो, उसे उम्मीदवार बनाना एक बेहतर पहल हो सकती थी।
इस दृष्टि से सोचें तो 2002 में कैप्टन डॉ. लक्ष्मी सहगल भी एक अत्यंत सम्मानित उम्मीदवार थीं। वे नेताजी द्वारा स्थापित आज़ाद हिन्द फौज की रानी झांसी बिग्रेड की कमांडर थीं। आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के बाद एक वामपंथी सामाजिक कार्यकर्ता और ममतामयी डॉक्टर के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठा पाई थी। दक्षिण भारतीय होकर भी उनका जीवन उत्तर प्रदेश में बीता, नेताजी का प्रभामंडल उनके साथ था, फिर भी वे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से चुनाव हार गई थीं। जबकि कलाम साहब का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। यह अलग बात है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपनी सादगीपूर्ण जीवन शैली और जनता से घुलमिल जाने और खासकर बच्चों से संवाद स्थापित करने के कारण लोकप्रियता और समादर पाया। इस अनुभव के परिदृश्य में देखें तो गोपालकृष्ण गांधी के उम्मीदवार बनने की कोई सूरत फिलहाल नज़र नहीं आती। वे अपने लिखने-पढ़ने में मगन हैं और इस पद के लिए संभवत: अनिच्छा भी जता चुके हैं।
संयुक्त विपक्ष की ओर से दूसरा काबिलेगौर नाम शरद पवार का है। सुना है कि वे भी राष्ट्रपति पद के इच्छुक नही हैं। संभव है कि वे पद्मविभूषण का सम्मान पाकर संतोष अनुभव कर रहे हों। यह भी उतना ही संभव है कि वे अपने पत्ते इतनी जल्दी न खोलना चाहते हों। शरद पवार अनुभवी राजनेता हैं और हर तरह के दांव-पेंच जानते हैं। इसलिए वे एक जबरदस्त उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। हमें लगता है कि सोनिया गांधी को भी उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार वे यूपीए सरकार में दस साल तक मंत्री थे। शरद पवार इसी समय कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। ऐसा माना जाता है कि अपनी राजनीतिक सूझबूझ एवं साधन-सम्पन्नता के बल पर पवार साहब तमिलनाडु, आंध्र और उड़ीसा की उन पार्टियों और मतदाताओं को अपने साथ ला सकते हैं जिनकी रुझान भाजपा के साथ जाने में हो। यही नहीं, शिवसेना भी मराठी मानुस के नाम पर उनका समर्थन करने से पीछे नहीं हटेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केन्द्रीय मंत्री होने के नाते शरद पवार प्रशासनिक अनुभवों के धनी हैं तथा संविधान को भलीभांति समझते हैं। वैदेशिक मामलों में भी उनका अध्ययन पर्याप्त है।
जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का नाम भी संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी के रूप में चल रहा है। यह संयोग है कि जो शरद यादव 1974 के लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस-विरोधी संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बनकर जबलपुर से लोकसभा में पहुंचे थे, आज कांग्रेस के साथ संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में उनका नाम उभरा है। शरद यादव मूलत: कांग्रेस-समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं। वे आज देश के संसद सदस्यों में सबसे वरिष्ठों में गिने जाते हैं। उनका संसदीय ज्ञान विशद है। वे प्रारंभ से ही किसानों, मजदूरों, हाशिए के लोगों और युवाओं के अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। डॉक्टर लोहिया की शिष्य परंपरा में उन्होंने राजनीतिक दांवपेंच यदि जॉर्ज फर्नांडीस से सीखें, तो किशन पटनायक और मधु लिमये से उन्होंने राजनीति के नैतिक और बौद्धिक पक्ष की भी शिक्षा ग्रहण की। वैसे वे चौधरी चरणसिंह के प्रति अत्यधिक सम्मान का भाव रखते हैं। उधर कुछ वर्षों में कांग्रेस के साथ नीतिगत मुद्दों पर उनकी नजदीकियां बढ़ीं। अपने सुदीर्घ संसदीय अनुभव, सादगीपूर्ण जीवन, स्पष्टवादिता व वंचित समाज के प्रति गहरी सहानुभूति के चलते वे एक आदर्श उम्मीदवार हो सकते हैं और चुन लिए गए तो एक अच्छे राष्ट्रपति भी सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा सोचना है। देखना है कि विपक्ष इन तीन में से किसको चुनता है या अचानक कोई चौथा नाम आ जाएगा।
एनडीए की ओर से उम्मीदवार कौन होगा, यह शायद भीतर-भीतर तय हो चुका होगा, लेकिन जैसा कि एक वरिष्ठ राजनेता ने बात-बात में मुझसे कहा कि भाजपा से कौन प्रत्याशी बनेगा यह बात नरेन्द्र मोदी के पेट में है और उसे अभी कोई नहीं निकलवा सकता। फिर भी अनुमान तो लग ही रहे हैं। सुमित्रा महाजन का नाम इस सूची में सर्वोपरि है। किन्तु नाम सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, नजमा हेपतुल्ला इत्यादि के भी लिए जा रहे हैं। नजमा हेपतुल्ला एक अच्छा नाम हो सकता था, लेकिन मणिपुर जैसे छोटे राज्य का राज्यपाल बनाकर भेज देने के बाद यह संभावना समाप्त हो गई लगती है। वेंकैया नायडू पार्टी अध्यक्ष रहे हैं, दक्षिण भारत की नुमाइंदगी करते हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं- ये सारी बातें उनके पक्ष में जाती हैं। भाजपा में सबसे अनुभवी राजनेता सुषमा स्वराज हैं, जिन्होंने संघ के प्रति पूरी तरह समर्पित होने के बावजूद विपक्ष से भी प्रशंसा पाई है। सुमित्रा महाजन सातवीं बार लोकसभा की सदस्य हैं तथा उनकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। इस नाते वे मोदी जी की पसंद हो सकती हैं। संघ का विश्वास तो उन पर बना हुआ है ही। इन तमाम नामों के अलावा पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर क्या कोई एक सर्वस्वीकार्य उम्मीदवार प्रस्तावित कर सकते हैं, यह प्रश्न भी अभी खारिज नहीं हुआ है। प्रतीक्षा करिए और देखिए आगे क्या होता है।
देशबंधु में 08 जून 2017 को प्रकाशित 

Wednesday, 31 May 2017

मोदी सरकार के तीन साल



 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के तीन साल 26 मई को पूरे हो गए। अब दो साल का समय बाकी है। जैसा कि ज्ञात है लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है, इसके बावजूद पार्टी ने चुनाव पूर्व किए गठबंधन को जारी रखा तथा तीन साल की अवधि में इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। यह दिलचस्प तथ्य है कि वैचारिक दृष्टि से शिवसेना भाजपा के सबसे निकट है। इस बीच जो भी तकरार हुई है वह इन दोनों पार्टियों के बीच ही हुई है। अन्य दल मंत्रिमंडल में स्थान मिलने मात्र से संतुष्ट हैं। उनमें से किसी का भाजपा से नीतिगत विरोध है तो वे उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मंत्री पद की महिमा ही कुछ ऐसी है। वे इस हकीकत को भी जानते हैं कि सरकार उन पर किसी भी रूप में निर्भर नहीं है। कुल मिलाकर केन्द्र में एक स्थायी सरकार है और इससे वे लोग अवश्य ही खुश होंगे जो संसदीय व्यवस्था में बाकी सारी बातों को एक किनारे रख स्थायित्व पर बल देते हैं।

मोदी सरकार के तीन साल पर विहंगम दृष्टि डालने पर पहली बात हमें दिखाई देती है कि पार्टी और सरकार दोनों पांच साल के एक कार्यकाल मात्र के लिए सत्ता में आ जाने से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी सतर्क निगाहें भविष्य की ओर हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो सरकार व उसके नेता निरंतर चुनाव लडऩे की मुद्रा में हैं। वे अपनी उपलब्धियों का जितना बखान करते हैं उससे कई गुना अधिक पिछली सरकारों की कथित कमजोरियों अथवा गलतियों की बुराई करते हैं। पिछले सत्तर साल में कुछ नहीं हुआ- यह हर भाषण की टेक बन गई है। प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में नरेन्द्र मोदी व उनके सहयोगियों ने बार-बार कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी। इसे दोहराते हुए वे आज भी नहीं थकते। वे मानो मतदाता के दिमाग में ठूंस-ठूंसकर भर देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही उनका प्रथम और अंतिम विकल्प है। यह भावना जनतंत्र की सेहत पर कितना विपरीत असर डाल सकती है, इस बारे में सोचने की उनकी इच्छा तनिक भी दिखाई नहीं देती।
मोदी सरकार और भाजपा दोनों चूंकि निरंतर चुनाव के मूड में हैं इसलिए स्वाभाविक तौर पर उनका ध्यान अधिकतम प्रचार पर है। यह तो हमने चुनाव के पूर्व देख लिया था कि श्रीे मोदी प्रचार माध्यमों और प्रचार तकनीकी का इस्तेमाल करने में कितने माहिर हैं। सत्ता में आने के बाद इस कला में उन्होंने और महारत हासिल कर ली है। अमेरिका के मेडिसन स्क्वेयर गार्डन से लेकर टोक्यो के स्कूल तक इसके उदाहरण देखने मिले हैं। उन्हें यह भी पता है कि आलोचना भी प्रचार का माध्यम हो सकती है। वे जब अमेरिकी राष्ट्रपति को मिस्टर प्रेसिडेंट न कहकर बराक संबोधित करते हैं तो उसकी चर्चा होती है। वे जब सोने के तार से मढ़ा अपने नाम वाला सूट पहनते हैं तो उसकी भी चर्चा होती है। वे जब दिन में चार बार परिधान बदलते हैं तो उससे भी लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। मूल बिन्दु यह है कि लोगों की जबान पर नाम चढऩा चाहिए। फिर सरकार है तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करने की सुविधा भी है। प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो सौ-सौ चैनलों पर लाइव प्रसारण होता है।
इस आधार पर मान्यता बन गई है कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे संवादी हैं। वे माह में एक बार आकाशवाणी पर मन की बात करते हैं जिसका विस्तार देखते ही देखते दूरदर्शन, एफएम रेडियो और अनेक टीवी चैनलों तक हो चुका है। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने प्रधानमंत्री के संवाद कौशल की प्रशंसा करते हुए उनकी तुलना जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी से तक कर दी है। राष्ट्रपति जी ने इसके एक दिन पहले मीडिया को बहुत सारी नसीहतें दे डाली थीं उसे छोड़िए। मैं समझना चाहता हूं कि क्या एकालाप को संवाद कौशल माना जा सकता है। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में हर समय उत्तेजना से भरे नज़र आते हैं। उनको आज तक किसी ने शायद मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। वे अच्छे भाषणकर्ता तो हैं, लेकिन आम जनता के साथ उनका संवाद लगभग नहीं है। विगत तीन वर्षों में उन्होंने एक बार भी पत्रकार वार्ता का आयोजन नहीं किया। वे अपने दौरों में भी पत्रकारों को साथ नहीं ले जाते। उनका जब मन होता है तब जनसमूह में किसी से बात कर लेते हैं, लेकिन जनता मिलना चाहे तो उनसे नहीं मिल सकती। इसी बिंदु पर तो हम मनमोहन सिंह की भी आलोचना करते थे।
यह भी गौरतलब है कि जिसे तकनीकी रूप से एनडीए सरकार कहा जाता है वह प्रचलन में मोदी सरकार है। यह धारणा बन गई है कि जो कुछ हैं मोदी हैं और उनके आगे-पीछे, आजू-बाजू, दूर-दूर तक और कोई नहीं है। जब मोदी सरकार कहते हैं तो छोटे-छोटे घटक दलों की बात तो क्या, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी भी दरकिनार हो जाती है। दूसरे शब्दों में पार्टी का अस्तित्व ही मानो उन पर निर्भर हो गया है जिसका संचालन वे अमित शाह के माध्यम से करते हैं। अब अगर विपक्ष भी नहीं और सत्ता पक्ष भी नहीं बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति पर देश का सारा दारोमदार है तो यह स्थिति किस हद तक स्वागत योग्य और वांछनीय है यह राजनैतिक विश्लेषकों के सोचने का मामला है। यूं तो ब्रिटिश संसदीय परंपरा में प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम माना गया है। लेकिन भारतीय संदर्भ में नरेन्द्र मोदी का कोई भी समकक्ष आज दिखाई नहीं देता।
यह अच्छी बात है कि पिछली सरकारों की दिन-रात आलोचना करने के बावजूद बीते वर्षों में जो योजनाएं प्रारंभ हुई थीं उन्हें तिलांजलि नहीं दी गई बल्कि उनको पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रारंभ हुई थी। उसे मनमोहन सरकार ने आगे बढ़ाया था, वह आज भी जारी है। असम में ब्रह्मपुत्र पर देश का सबसे बड़ा पुल यूपीए-2 में शुरु हुआ था, उसे मोदी जी ने पूरा किया। इसी तरह पिछली सरकार में जम्मू- श्रीनगर सड़क पर नई सुरंग का निर्माण प्रारंभ हुआ था, वह भी पूरी हुई और मोदी जी के हाथों उसका उद्घाटन सम्पन्न हुआ। एक समय नरेन्द्र मोदी ने मनरेगा की कटु आलोचना की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस कल्याणकारी योजना को समाप्त नहीं किया गया। नरेन्द्र मोदी विशिष्ट पहचान पत्र याने आधार कार्ड के भी खिलाफ थे, लेकिन अब उनकी सरकार इस काम को दस गुने उत्साह से कर रही है। जिस जीएसटी की राह में मोदी जी ने ही रोड़े अटकाए थे उसके लागू होने में भी कुछ ही दिन बाकी हैं।
 यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुमतवादी दर्शन से अनुप्राणित है। भाजपा का शुरू से मानना है कि भारत को एक हिन्दू राष्ट्र बनना चाहिए। अपने इस दर्शन को अमली जामा पहनाने का अवसर उसे 2014 की चुनावी जीत के बाद मिला है। लोकसभा में बहुमत हासिल करने के बाद पार्टी ने अल्पमत की चिंता करना छोड़ दिया है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने तो राज्यसभा तक की उपादेयता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया था, जबकि वे स्वयं उसी उच्च सदन के सदस्य हैं। कांग्रेस को विपक्षी दल की औपचारिक मान्यता न देना, आधार के संशोधन बिल को मनी बिल के रूप में पेश करना ताकि राज्यसभा में उस पर चर्चा न हो सके, लोकपाल की नियुक्ति में विपक्षी दल का नेता न होने का हवाला देकर उसे लंबित करना जैसे कुछ उदाहरण हैं जो सत्तारूढ़ दल के अहंकार को प्रतिबिंबित करते हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते नरेन्द्र मोदी यदि ऐसे अवसरों पर उदारता का परिचय देते तो यह उनकी अपनी छवि के लिए बेहतर होता।
 बहुमतवाद के अहंकार का अवांछित रूप कई मायनों में हमें देश की आंतरिक शांति व्यवस्था के संदर्भ में देखने मिल रहा है। इस बारे में कितने उदाहरण गिनाए जाएं- हैदराबाद में रोहित वेमुला की आत्महत्या, दादरी में अखलाक खान की हत्या, अलवर में पहलू खान की हत्या, झारखंड में भीड़ द्वारा सात लोगों को मार डालना, जेएनयू प्रकरण, फिल्मों की सेंसरशिप, स्वायत्त संस्थाओं में पदस्थापनाएं, ये सारी घटनाएं देश के राजनैतिक इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं और किसी न किसी दिन इनकी समग्र विवेचना होगी। अपने पड़ोसी देशों के साथ प्रधानमंत्री की कोशिशों के बावजूद परस्पर विश्वास के संबंध नहीं बन पा रहे। काश्मीर को अब 'मिनी वार जोन’ की संज्ञा दी जाने लगी है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री इन सारे प्रश्नों पर सम्यक विचार करेंगे, हम यही उम्मीद उनसे कर सकते हैं। 
देशबंधु में 01 जून 2017 को प्रकाशित 

Friday, 26 May 2017

चीन, ओबोर और भारत

                                 

 चीन विश्व की दूसरी शक्ति काफी पहले बन चुका है। यह स्थान उसने सोवियत संघ के वारिस रूस से छीना। अब चीन अमेरिका को पीछे छोड़ पहली महाशक्ति बनने के लिए बेताब हो रहा है। लगभग चार साल पूर्व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वाणिज्यिक महत्व के दो प्रकल्प घोषित किए- सिल्क रोड इकानॉमिक बेल्ट तथा ट्वेंटी फस्र्ट सेंचुरी मेरीटाइम सिल्क रोड (इक्कीसवीं सदी सामुद्रिक रेशम मार्ग)। इन दोनों को संयुक्त रूप से वन बेल्ट वन रोड याने ओबोर के नाम से अब जाना जाता है। चीन के ही कुछ अर्थशास्त्रियों की राय है कि विगत वर्षों में चीन ने अपनी औद्योगिक उत्पादन क्षमता जिस गति से बढ़ाई है, उसमें उसे नए बाज़ार ढूंढने की आवश्यकता महसूस हो रही है, जहां वह अपने यहां उत्पादित सामग्रियां खपा सके। बाज़ार में माल खपेगा तो आर्थिक शक्ति बढ़ेगी जिससे विश्व में खासकर एशिया में चीन का दबदबा बढ़ेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को दुनिया के सामने औपचारिक रूप से रखने के लिए उसने गत 14-15 मई को बीजिंग में बेल्ट रोड इनीशिएटिव या बीआरआई शीर्षक से एक अंतरराष्ट्रीय शीर्ष सम्मेलन का आयोजन किया। 29 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें शिरकत की, 30-35 अन्य देशों ने उच्चस्तरीय शिष्ट मंडल भेजे, 130 वैश्विक संगठनों ने भी भागीदारी निभाई, किंतु भारत ने ज़ाहिर तौर पर महत्वपूर्ण इस आयोजन में अनुपस्थित रहना बेहतर समझा।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अधिकतर अध्येता हैरान हैं कि भारत ने शीर्ष सम्मेलन का बहिष्कार क्यों किया, जबकि जापान और वियतनाम जैसे देश जिनके चीन के साथ संबंध दोस्ताना नहीं कहे जा सकते, ने भी चीन का निमंत्रण स्वीकार कर शिरकत की। रूस के साथ भी चीन के संबंध बहुत सहज नहीं हैं, तथा ओबोर प्रकल्प उसके लिए नई परेशानियां खड़ी कर सकता है, तब भी स्वयं राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश के शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन (सार्क) याने भारत के तमाम पड़ोसी राष्ट्र भी इस वृहद कार्यक्रम में शामिल हुए। सिर्फ एक भूटान ने भारत का साथ निभाया। एक तरफ से देखें तो लगता है कि इस बड़े मौके पर भारत विश्व बिरादरी से अलग-थलग पड़ गया है। वह भारत जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से लेकर अब तक कितने ही मौकों पर विश्व के कितने ही मंचों पर पुरजोर एवं निर्णायक भूमिका निभाई है। लेकिन भारत सरकार के इस बारे में अपने तर्क हैं, जिन्हें जान लेना उचित होगा।
भारत की मुख्य आपत्ति अति प्राचीन रेशम मार्ग या कि सिल्क रोड के प्रस्तावित पुनर्निर्माण एवं विकास को लेकर है। आज से दो हजार वर्ष पूर्व यह मार्ग चीन के शियान नगर से प्रारंभ होकर रोम तक जाता था। इस रास्ते पर मध्य एशिया के अनेक नगर पड़ते थे। वर्तमान में इस मार्ग का एक हिस्सा पाक अधिकृत काश्मीर के उत्तरी इलाके को पार करते हुए जाएगा। चीन ने इस भाग का नामकरण चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (चाइना-पाक इकानॉमिक कॉरीडोर) किया है। भारत का कहना है कि इस गलियारे के निर्माण से हमारी सार्वभौमिकता का हनन होता है, क्योंकि हम संपूर्ण जम्मू-काश्मीर को अपने देश का अभिन्न अंग मानते हैं, और जिस हिस्से पर पाक ने कब्जा कर रखा है, उसे वापिस लेने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। दूसरे शब्दों में पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है कि वह चीन को सिल्क रोड बनाने की अनुमति दे सके। इस पेंचीदा मसले का एक संभावित हल दिल्ली स्थित चीनी राजदूत लिओ झाओहुई ने निकाला था कि सीपीईसी याने गलियारे का नाम बदल दिया जाए। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह प्रस्ताव रखा था किंतु एक सप्ताह बाद ही बीजिंग ने उसे वापिस ले लिया अर्थात मामला फिर अटक गया।
इस बिंदु पर भारत का पक्ष नैतिक दृष्टि से मजबूत मालूम होता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। भारत और पाकिस्तान दोनों काश्मीर को मुद्दा बनाकर चाहे जितना वैमनस्य पालते रहें, यह तथ्य सबके सामने है कि एक समय की जो जम्मू-काश्मीर रियासत थी, गत सत्तर वर्षों से उसका एक भाग भारत के पास विलय पत्र पर राजा द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद से है, जबकि दूसरा भाग पाकिस्तान के वास्तविक नियंत्रण में है। वह जिसे आज़ाद काश्मीर कहता है, वहां किसी भी तरह की स्वायत्तता नहीं है और उसकी तथाकथित सरकार इस्लामाबाद द्वारा ही मनोनीत की जाती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले भाग में चीन लंबे समय से सक्रिय है तथा बलोचिस्तान के निर्माणाधीन ग्वादर बंदरगार तक चीन की आवाजाही का रास्ता वहीं से गुजरता है। यह भारत पर निर्भर करता है कि इस वास्तविकता को किस हद तक स्वीकार करे, उसकी तरफ से मुंह मोड़ ले या फिर पूरी तरह आंखें बंद कर ले। चूंकि पाकिस्तान में भी निर्वाचित सरकार के बजाय सेना का ही हुक्म चलता है, इसलिए आपसी बातचीत से कोई समाधान जल्दी होते नहीं दिखता। किंतु चीन को इससे क्या फर्क पड़ता है। वह तो अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर ही रहा है।
चीन ने भारत के जले पर नमक छिड़कने का काम बीजिंग शिखर सम्मेलन के अगले ही दिन किया। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता सुश्री हुआ चुनयिंग ने 16 मई को प्रेस वार्ता में कहा कि चीन के दरवाजे भारत के ओबोर में शामिल होने के लिए सदैव खुले हुए हैं। भारत जब भी चाहे वह इस परियोजना में साथ आ सकता है। प्रवक्ता ने भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया पर भी कटाक्ष किया कि वे अर्थपूर्ण संवाद की बात करते हैं। संवाद संवाद है, इसमें अर्थपूर्ण का क्या आशय है, हम नहीं जानते। चीन का यह बयान भारत को अवश्य कड़वा लगा होगा। दरअसल, हमें यह अनुमान ही नहीं था कि बीआरआई महासम्मेलन को ऐसी सफलता मिलेगी। कुछेक पर्यवेक्षकों के अनुसार भारत का पांसा उल्टा पड़ गया। उसे उम्मीद न थी कि जिन अमेरिका और जापान के साथ मिलकर वह चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिशों में लगा है, वे ही सम्मेलन में अपने उच्चस्तरीय शिष्टमंडल भेज देंगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघ ने भी स्पष्ट कहा है कि प्रस्तावित समुद्री रेशम मार्ग के निर्माण में उनका देश अपने लिए महत्वपूर्ण संभावना देख रहा है। यह वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया श्रीलंका यात्रा के तुरंत बाद ही आया। नेपाल तो ओबोर को अंदरूनी मामलों में भारत को रोकने के उपाय के रूप में देख रहा है।
बहरहाल, सम्मेलन तो निपट गया। अगला सम्मेलन दो साल बाद होने का निर्णय हुआ है। ओबोर का भविष्य इस दरमियान होने वाले वैश्विक घटनाचक्र पर काफी हद तक निर्भर करेगा। याद करें कि एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला एक भूमि-पथ सौ साल से विद्यमान है, जिसे हम ट्रांस साईबेरियन रेलवे लाइन के नाम से जानते हैं। रूस के सुदूर पूर्व से होकर मास्को तक यह रेल मार्ग बिछा है। जहां से यूरोप के लिए दूसरा रेल मार्ग जुड़ जाता है। याने चीन का सिल्क रूट एक तरह से रूस के साथ प्रतिस्पर्द्धा करेगा। दोनों देशों के बीच विश्वास का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है। चीन की विस्तारवादी नीति को वैसे भी विश्व समुदाय में शंका की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में आगे चलकर रूस क्या करेगा, यह सवाल स्वाभाविक ही उठता है। चीन ने अभी लंदन तक मालगाड़ी चलाने का सफल प्रयोग किया है किंतु उसकी लागत समुद्री मार्ग द्वारा परिवहन से तीन गुना पड़ रही है। क्या चीन इस महंगे सौदे को जारी रखने का खतरा उठाएगा। मध्यएशिया के उकाबेकिस्तान आदि देश सिल्क रोड में संभावनाएं देख रहे हैं। यहां भी प्रश्न है कि चीन से भारी रकम उधार लेकर वे जो एसईजेड आदि विकसित करेंगे, क्या वे आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगें या कर्जे में डूब जाएंगे।
श्रीलंका ने भी अभी भले ही समुद्री पथ में अपने आर्थिक उन्नयन की आशा देखी हो, तथ्य यह है कि चीनी सहयोग से श्रीलंका ने जो बंदरगाह विकसित किया है, फिलहाल अनुपयोगी सिद्ध हो रहा है। जापान, वियतनाम आदि पड़ोसी देशों ने भी सम्मेलन में भाग लिया हो, यह शायद उनका एक कूटनीतिक निर्णय रहा हो और चीन के साथ सुदीर्घ व्यापारिक सहयोग अभी शायद दूर की कौड़ी ही हो। इधर भारत एक समानांतर योजना पर काम कर रहा है। रूस के साथ उसकी बातचीत अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण आर्थिक गलियारा जैसी कोई परियोजना शुरु करने पर जारी है। ईरान में भारत के सहयोग से चाबहार बंदरगाह बन रहा है, जो रूस के काम आ सकेगा। दूसरे, एशिया व अफ्रीका के अनेक समुद्रवर्ती देश चीन से प्राप्त आर्थिक सहयोग के कारण उसके दबाव में आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभ से हिंद महासागर भारत का प्रभाव क्षेत्र रहा है इसलिए चीन समुद्री मार्ग पर आंशिक सफलता की ही उम्मीद कर सकता है। भारत यदि अपने पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों में बेहतर सोच का परिचय दे तो यह उसके लिए अच्छा होगा।
ताज़ा खबर हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से है कि भारत समय आने पर ओबोर में शामिल हो सकता है। भारत ने म्यांमार, यहां तक कि पाकिस्तान में निर्माणाधीन कुछ परियोजनाओं का भी हवाला दिया है, जिनमें भारत व चीन दोनों एशियाई अधोसंरचना कार्यक्रम के अन्तर्गत साथ-साथ काम कर रहे हैं। इस बयान से भारत के रुख में नरमी आने का संकेत मिलता है। यह वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में स्वागत योग्य है। इसलिए कि पड़ोसी देशों के बीच जितने सहज-सामान्य संबंध हों उतना अच्छा, यद्यपि हमें उतना ही सदा चौकस रहने की भी आवश्यकता है।
देशबंधु में 25 मई 2017 को प्रकाशित 

Thursday, 18 May 2017

बिलासपुर की पांच बहनें



 बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पिछले सप्ताह एक ऐसी घटना घटी जिसका समाचार पढ़कर मन उद्विग्न हो उठा। समाचार कुछ इस तरह का था कि एक छत्तीस वर्षीय युवक अपने छह बच्चों के साथ बिलासपुर स्टेशन पर उतरा। गोद में छोटा बच्चा था, जिसे पानी पिलाने के लिए वह रुक गया और साथ में चल रही पांच बेटियां आगे निकलकर भटक गईं। गनीमत यह हुई कि वे रास्ता ढूंढकर अपने किसी रिश्तेदार के यहां चली गईं, जिसने पुलिस को खबर कर दी और पुलिस ने उन्हें तुरंत पिता के सुपुर्द कर दिया। आप पूछेंगे कि घटना का अंत तो सुखद है फिर इसमें चिंतित होने की बात कहां से आ गई। अगर तफसील में जाएं तो चिंता के बिन्दु अपने आप उभरने लगते हैं। ध्यान दीजिए कि जिस युवक का जिक्र हुआ है, उसकी उम्र मात्र छत्तीस वर्ष है। इतनी कम आयु में वह छह संतानों का पिता बन चुका है। पहली पांच संतानें बेटियां हैं और अंतिम संतान वह बेटा है। अनुमान लगाना गलत न होगा कि बेटे की चाहत में वह छह बच्चों का पिता बन गया और उसकी पत्नी छह बच्चों की मां।

नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान प्रारंभ हुआ। यह मोदी सरकार के प्रमुखतम कार्यक्रमों में एक है। इसका उद्देश्य है कि भारत में जो लैंगिक असमानता सदियों से विद्यमान है, देश में लड़के व लड़कियों के अनुपात में एक बड़ी खाई बनी है वह बढ़ती जा रही है, उसे दूर किया जाए। कुछ प्रदेश लंबे समय से कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम रहे हैं। अगर बेटी हुई है तो जन्म होते ही उसे मार डालने के लोमहर्षक प्रसंग सामने आए हैं। यह भी अध्ययन से पता चला है कि शहरी पढ़े-लिखे सक्षम वर्ग में पुत्री के बजाय पुत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। दिल्ली, मुंबई इत्यादि महानगरों के आंकड़े यही बयान करते हैं। कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र के सांगली जिले में किसी जगह पर दर्जनों मृत भ्रूण प्राप्त हुए जिससे खलबली मच गई। अनुमान है कि आसपास के अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिकों में गर्भस्थ शिशु के लड़की होने की जानकारी मिलने के बाद गर्भपात करवा भ्रूण वहां दफनाए गए। इसकी खोजबीन जारी है, लेकिन कोई न्यायिक कार्रवाई हुई हो तो मेरी जानकारी में नहीं है।
अब यदि बिलासपुर के उपरोक्त प्रसंग को हँस कर टालना चाहें तो कह सकते हैं कि इस युवक को तो मोदीजी से प्रमाणपत्र मिलना चाहिए कि उसने पांच पुत्रियों का पिता बनकर एक उदाहरण पेश किया है। लेकिन बात हँसी की नहीं है। हमारे समाज में न जाने क्यों लड़कियों को शुरु से ही बोझ मान लिया जाता है। पुत्री को जन्म देने वाली मां को ससुराल में सास, ननद और परिवार के अन्य सदस्यों के ताने ही नहीं, प्रताडऩा भी झेलना पड़ती है। जिन परिवारों में अर्थाभाव है वहां भूखे रहने की नौबत आए तो वह तकलीफ मां-बेटी को ही झेलना पड़ती है। बेटी की पढ़ाई-लिखाई की ओर दुर्लक्ष्य किया जाता है। उसकी स्वतंत्रता कदम-कदम पर बाधित होती है। घर, सड़क, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, ससुराल, उस पर अदृश्य निगाहें गड़ी रहती हैं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी जब लड़कियां अपना दमखम दिखाती हैं तो उन्हें एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उस आदर्श का अनुकरण करने की बात कदाचित ही सोची जाती है। इसके बावजूद अगर आज लड़कियां आगे बढ़ रही हैं तो इसका श्रेय आधुनिक शिक्षा और आधुनिक प्रौद्योगिकी को देना चाहिए।
आज जो परिदृश्य है उसे बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रयत्न हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनिसेफ, यूएन वीमेन जैसी वैश्विक संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। सरकार के अपने कानून और कार्यक्रम भी हैं। अनेक एनजीओ और स्वैच्छिक संगठन भी इस विषम परिस्थिति को बदलने में योगदान कर रहे हैं। फिर भी कुछ सवाल रह-रह कर उठते हैं। सबसे पहले लड़की की सुरक्षा की बात आती है। घर के बाहर तो क्या, घर के भीतर भी लड़कियां पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। इसके अनेक चिंताजनक उदाहरण सामने आए हैं। दूसरे, यह मान्यता है कि लड़की का विवाह करना परिवार विशेषकर पिता की जिम्मेदारी है। लड़की के हाथ पीले करने के बाद सब जैसे चैन की सांस लेते हैं कि एक बोझ उतर गया। लड़की इसलिए बोझ है कि शादी में जो खर्च होता है, उसके अलावा मनमाना दहेज देना पड़ सकता है। सीमित साधन में यह व्यवस्था कैसे हो? तीसरे- हमारी सामाजिक व्यवस्था में हर मां को यह डर रहता है कि बेटी ससुराल में सुख नहीं पाएगी। इस सोच में शायद उसका अपना अनुभव भी शामिल होता है। ऐसे और भी प्रश्न हैं।
जाहिर है कि यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। जो लोग लड़कियों के लिए बेहतर भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें इन सवालों से जूझना पड़ता है। विडंबना यह है कि लैंगिक असमानता के विरुद्ध काम करने वाली संस्थाओं पर भी पितृसत्तात्मक सोच हावी है। मैं रविवार 26 मार्च को कोलकाता में था। बड़ा बाज़ार में एक जुलूस के कारण बीस-पच्चीस मिनट जाम में फंसा रहा।  वृहत कोलकाता मारवाड़ी समाज अथवा वैश्य समाज द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के समर्थन में यह रैली निकाली गई थी। कोई पचास वर्ग किलोमीटर के दायरे से बड़ी संख्या में महिलाएं सज-धज कर भाग लेने आई थीं। रैली के बैनर देखकर खुशी हुई, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, जब मैंने देखा कि अनेक महिलाओं के हाथ में जो प्लेकार्ड थे उनकी इबारत थी-बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। यह नारा पहले रायपुर में भी सुनने में आया था।
बेटी का जन्म क्या सिर्फ इसलिए हुआ है कि वह किसी घर की बहू बनकर मायके से विदा हो जाए? क्या उसके जीवन की सार्थकता पत्नी या मां बनने में ही है? यह मेरी दृष्टि में उस पितृसत्तात्मक समाज की सोच है जो राजा दुष्यंत के समय से चली आ रही है। किंवदंती है कि दुष्यंत के बेटे भरत ने भारतवर्ष की स्थापना की थी। भरत को पता था कि पिता दुष्यंत ने मां शकुंतला के साथ क्या बर्ताव किया था, फिर भी उसके द्वारा स्थापित राज्य में स्त्री सम्मान की अधिकारी नहीं हो सकी, उसे बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया, यह बड़ी विडंबना है। राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली और फिर उन्हें अपने जीवन से निर्वासित कर दिया। गांधारी पूरे जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए मजबूर हुई। भीष्म ने प्रेम का तिरस्कार किया। द्रौपदी को न जाने कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। ये सारी पौराणिक गाथाएं हमारे सामने हैं। लोकगीतों में सीता पर आई विपत्तियों का मार्मिक चित्रण है, किन्तु स्थितियां कमोबेश वही चली आ रही हैं।
अतीत की बात छोड़कर वर्तमान की चर्चा करते हैं। विगत कई वर्षों से कन्याओं को सुरक्षा और सम्मान देने की दिशा में सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था में ऐसा होना वांछित और आवश्यक है। पीसीपीएनडीटी एक्ट विगत बीस वर्षों से लागू है। यह कानून भ्रूण के लिंग परीक्षण को वर्जित करता है। इसमें कठोर सजा का प्रावधान है। लेकिन निजी अस्पतालों में सोनोग्राफी मशीनों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो साधनसम्पन्न लोग कानून से बचना चाहते हैं वे पड़ोस में थाइलैंड जाकर भ्रूण परीक्षण करवा लेते हैं। इधर मोबाइल सोनोग्राफी मशीनें भी बाजार में आ गई हैं। चतुर लोग किसी दूसरे प्रांत में जाकर भ्रूण परीक्षण करवाते हैं और अपने गांव लौट गर्भपात करवा लेते हैं। जांचने वाले डॉक्टर दो तरह के हैं। एक वे जो लालच में फंसकर लिंग परीक्षण करते हैं; दूसरे कुछ ऐसे भी हैं जो गर्भवती मां की दलीलों से पिघल जाते हैं कि लड़की हुई तो ससुराल वाले घर से निकाल देंगे इत्यादि। बहरहाल कानून तो है, लेकिन उसका पालन कैसे हो, उसमें व्यवहारिक अड़चनें क्या हैं आदि पर सम्यक विचार नहीं किया गया है।
पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर एक और विडंबना अभी सामने आई। महाराष्ट्र सरकार विधानसभा में बिल लाने जा रही है कि भ्रूण के लिंग परीक्षण को अनिवार्य कर दिया जाए। यह डॉक्टरों को बचाने के लिए लाया गया एक चालाक प्रस्ताव है। क्यूंकि वर्तमान एक्ट के तहत सबसे ज्यादा मुकदमे महाराष्ट्र में ही चल रहे हैं। जब लिंग परीक्षण अनिवार्य हो जाएगा, तो सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई होने का सवाल ही नहीं उठेगा। फिर भ्रूणस्थ शिशु के गर्भपात के लिए मां या परिवार के लोग जहां जाना चाहे जाएं, उनसे मतलब नहीं।अंत में हम बिलासपुर स्टेशन वापिस लौटते हैं। युवक के नाम-गाम से अनुमान होता है कि वह साधारण वित्तीय स्थिति का व्यक्ति है। वह जहां रहता है वहां आंगनबाड़ी होगी, एएनएम होगी, मितानिन होगी, नसबंदी शिविर भी चलते होंगे,  इस युवक की पत्नी को संस्थागत प्रसव की जानकारी भी दी गई होगी। जब सरकार की ओर से इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, तब भी इस दंपति को क्या किसी ने सही सलाह नहीं दी या इन्होंने हर सलाह सुनी अनसुनी कर दी। यह तो ठीक है कि पांचों बेटियां सही सलामत घर आ गईं। लेकिन इनका भविष्य क्या है? अगर आप मेरी चिंता में शामिल हैं तो इस पर बात कीजिए।
देशबंधु में 18 मई 2017 को प्रकाशित 

Thursday, 11 May 2017

एक जागा हुआ ग्राहक !



एक फोन आया। आप ललित सुरजन बोल रहे हैं? जी हां। सर, मैं डाबर कंपनी से अमरेन्द्र बोल रहा हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। ठीक है, फलाने समय आ जाइए। नियत समय पर अमरेन्द्र आए। आपने कंपनी में हमारे किसी उत्पाद के बारे में शिकायत की थी?  हां, लेकिन आपकी वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज की, उसके दो-तीन घंटे बाद ही आपके किसी अधिकारी का फोन आ गया था। उनके साथ बातचीत से मैं संतुष्ट हो गया था। हां सर, लेकिन मेरे पास हेडऑफिस से फोन आया है कि आपसे जाकर मिलूं और आपको जो परेशानी हुई उसके लिए माफी माँगूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, मुझे अब कोई शिकायत नहीं है। आपने एक ग्राहक की शिकायत को गंभीरता से लिया, मेरे लिए इतना ही संतोष का कारण है। बात खत्म हुई। अमरेन्द्र ने डाबर आंवला तेल की एक छोटी शीशी मुझे भेंट की और जिस पुरानी शीशी की कैप ठीक नहीं होने की शिकायत मैंने की थी, वे उसे अपने गुणवत्ता नियंत्रण विभाग को भेजने के लिए वापिस ले गए। बात सचमुच बहुत छोटी थी, लेकिन एक पूरी कहानी बन गयी।

 यह मेरी आदत में शुमार है कि अगर किसी सेवा या उत्पाद में कोई कमी प्रतीत होती है तो अक्सर मैं उसकी शिकायत कर देता हूं और मेरी यह आदत ‘जागो ग्राहक जागो’ का नारा गढ़े जाने के पचास साल पहले से बनी हुई है। मैंने यह गुण, जिसे बहुत लोग दुर्गुण भी मानेंगे, बाबूजी से शायद विरासत में हासिल किया है।  बहुत लोग बातों को आयी-गयी कर देते हैं, कौन समय बर्बाद करें, कौन पचड़े में पड़े, ऐसी भावना अक्सर रहती है। मैं भी कई बार ऐसी बातों को टाल देता हूं, लेकिन कभी-कभी दिमाग पर भूत सवार हो जाता है तो ऐसे किस्से बन जाते हैं। बहुत पहले 1970 में बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर वजन की मशीन में सिक्का डाला, तब शायद पच्चीस पैसे का ही सिक्का लगता था। मशीन खराब थी, वजन का टिकट नहीं निकला। मैंने कंपनी के कलकत्ता ऑफिस चिट्ठी भेजकर शिकायत की तो कुछ दिनों बाद चार-चार आने के दो डाक टिकट जवाब के साथ मिले। एक टिकट हर्जाने का, दूसरा टिकट मेरे द्वारा लगाए गए डाक टिकट का खर्च। आज इस घटना को याद करता हूं तो अपने आप हंसी आ जाती है। 

 इस तरह के एक-दो प्रसंग और घटित हुए। एक बार विल्किंसन शेविंग ब्लेड बनाने वाली मल्होत्रा एण्ड कंपनी को शिकायत भेजी तो उन्होंने पांच ब्लेड का नया पैकेट हर्जाने के रूप में भेज दिया।  एक बार मैंने कुछ गुस्ताखी भी की। 1967 की बात है। ट्रेन यात्रा में कोई परेशानी हुई। मैं दिल्ली में राज्यसभा सदस्य महंत लक्ष्मीनारायण दास जी के 6-साऊथ एवेन्यू निवास पर रुका था। उनके पते से ही रेलवे बोर्ड को शिकायत भेज दी। राज्यसभा सदस्य का पता था, कुछ हड़बड़ी मची होगी। दो अधिकारी जांच करने उनके निवास पर पहुंचे। मैं तब तक रायपुर आ चुका था तो वे यहां तक आए, मुझसे सारी बात समझकर दोषी टीटी पर कार्रवाई की जिसकी बाकायदा सूचना मुझे भेजी गई। 
मेरा अनुभव है कि उन दिनों रेलवे को वैसे भी कोई शिकायत भेजो तो उसके निराकरण के प्रयत्न होते थे। पत्र का जवाब तो निश्चित रूप से मिलता ही था। फिलहाल ऐसा है कि प्रचार तो बहुत है, लेकिन ट्विटर पर शिकायत भेजने के बाद भी उसे दूर करने रेलवे की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। 

एक अन्य प्रसंग याद आ रहा है। यह शायद 1972-73 के आस-पास की बात होगी। बजाज इलेक्ट्रिकल्स में अजीत सेठ नामक सज्जन कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुए थे। वे रायपुर आए और छत्तीसगढ़ के अपने विक्रेताओं के सम्मेलन में उन्होंने एक सुन्दर और व्यवहारिक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर ग्राहक शिकायत लेकर आता है तो उससे बिना बहस किए बेचा गया सामान बदल दो। यदि वह कीमत वापस चाहता है, तो वह भी कर दो। ऐसा करने से बहस में समय बर्बाद नहीं होगा, माथा भी गरम नहीं होगा और वही ग्राहक दो दिन बाद अवश्य लौटकर आएगा। उन्होंने कहा कि अगर शिकायत झूठी भी है तो भी बहस मत करो। इस सलाह पर विक्रेताओं ने जब अमल शुरू किया तो उस दौर में बजाज इलेक्ट्रिकल्स की साख व बिक्री दोनों में बढ़ोतरी हुई। मैंने जो डाबर कंपनी का उदाहरण पूर्व में दिया, उसमें मानो इस सलाह का ही पालन हुआ है। हमारे देश में आफ्टर सेल्स सर्विस की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता लेकिन ये उदाहरण बेहतरीन अपवाद के रूप में सामने आते हैं।  

इन उदाहरणों से यह न समझिए कि मैं कोई झगड़ालू ग्राहक हूं और सिर्फ शिकायत ही करता हूं। इस आदत का दूसरा पहलू है कि अच्छी सेवा मिलने पर मैं प्रशंसा अथवा अनुशंसा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखता और ऐसा करने में मेरे मन को सचमुच संतोष मिलता है। एक उदाहरण सन् 2005 का है जिसका जिक्र मैंने 10 मार्च 2005 तारीख के अपने कॉलम में किया था। हावड़ा-मुंबई मेल की पेन्ट्री कार के वेटर अली असगर खान ने भोजन का समय समाप्त हो जाने के बाद भी मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की। मैंने उसकी प्रशंसा में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र भेजा। कुछ दिनों बाद महाप्रबंधक का फोन आया कि हमारी कमियों की शिकायत तो बहुत होती है, लेकिन अच्छा करें तो उसकी तारीफ शायद ही कोई करता है। आपने जिस वेटर की प्रशंसा की है, उसे मैं आगामी रेलवे दिवस पर सम्मानित कर रहा हूं और उसे अपनी ओर से पुरस्कार राशि भी प्रदान कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि रेलवे ने एक छोटी सी नौकरी करने वाले व्यक्ति की कर्मनिष्ठा और सेवा भावना का इस तरह से सम्मान किया।

एक अन्य प्रसंग हवाई यात्रा का है। मैंने इंडियन एयरलाइंस के कूपन खरीद रखे थे। नब्बे दिन की अवधि की मान्यता थी। मैं उसे तीन माह मान कर चल रहा था। जिस दिन आखिरी कूपन दिल्ली में इंडियन एयरलाइंस के चेकिंग काउंटर पर दिया तब नब्बे दिन पर एक दिन ऊपर हो चुका था। मेरे पास टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त नकद राशि नहीं थी, सोच में डूबा था कि क्या किया जाए। एक सज्जन आए। मैं ड्यूटी मैनेजर हूं, आपको काफी देर से खड़े देख रहा हूं, क्या परेशानी है? मैंने उन्हें स्थिति बताई, वे मुझे अपने दफ्तर ले गए, कुछ औपचारिकताएं पूरी कीं और मेरा कूपन मान्य हो गया। मैं रायपुर समय पर लौट सका। आने के बाद इंडियन एयरलाईंस के सीएमडी को पत्र लिखकर धन्यवाद दिया। कुछ माह बाद इंडियन एयरलाइंस के एक परिचित सज्जन से बातों-बातों में इस घटना का जिक्र हुआ तो मालूम पड़ा कि मेरा पत्र मिलने के बाद ड्यूटी मैनेजर की तत्काल पदोन्नति हुई, उन्हें स्टेशन मैनेजर बनाकर किसी अच्छे हवाई अड्डे पर भेज दिया गया।

 जेट एयरवेज के रायपुर विमानतल स्थित कार्यालय का भी मेरा ऐसा ही अनुभव है। दसेक साल पहले मैंने टेलीफोन कर सीट आरक्षित करना चाही। उत्तर मिला कि आप हमारे नियमित यात्री नहीं हैं, इसलिए यह सुविधा आपको नहीं दी जा सकती। मैंने आग्रह किया कि मैं सीनियर सिटीजन हूं, इसी नाते सीट आरक्षित कर दीजिए। मेरी बात मान ली गई। उसके बाद मैंने लगातार देखा कि जेट का स्टाफ यात्रियों की सुविधा का हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करता है, फिर वह चाहे विमान का परिचालक दल या क्रू हो, चाहे विमानतल स्टाफ। एक दिलचस्प बात इंडियन एयरलाइंस और जेट एयरवेज दोनों में देखी कि यात्रा के दौरान अगर आपने फीडबैक फार्म मांगा तो विमानकर्मी सशंकित होकर पूछते हैं कि कोई गलती तो नहीं हो गई है जिसकी शिकायत कर रहा हूं। मुझे तब आश्वस्त करना पड़ता है कि शिकायत नहीं प्रशंसा करने के लिए फार्म मांग रहा हूं, तब वे खुश हो जाते हैं। 

इतने सारे प्रसंगों का उल्लेख करते समय मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि यह सब लिखने की क्या आवश्यकता है। इन साधारण सी घटनाओं का क्या महत्व है? मेरा उत्तर है कि हमारी मानसिकता में एक निहायत आवश्यक बदलाव लाने के लिए इन प्रसंगों को उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है। एक तो हमारे यहां हर स्तर पर भेदभाव का माहौल है, जो हमसे बली है, सजोर है उसके सामने हम घुटने टेकते हैं; जो हमसे कमजोर हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं;  जहां आवाज उठाना चाहिए वहां हम चुप रहते हैं और जहां जरूरत नहीं है वहां शोर मचाते हैं।  इस तेजी से बदलती दुनिया में जिस पूंजीवादी जनतंत्र को हमने अपनाया है उसमें उत्पादन के संबंधों को लेकर हमारा आज भी वही पुराना सामंती नजरिया चला आ रहा है। मेरा कहना है कि समाजवादी समाज की रचना आज के भारत में तो एक दिवास्वप्न है, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक संबंधों का क्या स्वरूप हो, कम से कम इतना तो हम सीख लें।
 
देशबंधु में 11 मई 2017 को प्रकाशित 

Thursday, 4 May 2017

नक्सल समस्या कैसे हल हो?


 बस्तर में माओवाद अथवा नक्सलवाद के बारे में अब तक न जाने कितनी बहसें हो चुकी हैं, कितने लेख और टिप्पणियां लिखी जा चुकी हैं, चर्चाओं के कितने ही दौर चल चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे हो, यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। नक्सली जब कभी हिंसा की किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं तो स्वाभाविक तौर पर लोगों के मन में गुस्सा आता है, निंदा प्रस्ताव पारित होते हैं, वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, नगर बंद और प्रदेश बंद का आह्वान किया जाता है, कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग होती है, बस्तर को सेना के हवाले करने का सुझाव आता है, तो कभी और कोई सुझाव आ जाता है। लेकिन सरकार, वह भी निर्वाचित और उत्तरदायी सरकार, भावनाओं में बहकर कोई ताबड़तोड़ फैसले नहीं ले सकती। उसे जनभावनाओं का आदर करने के साथ-साथ कठोर वास्तविकताओं के धरातल पर भी स्थितियों का आकलन करना होता है।

बस्तर में लंबे समय से नक्सली वीभत्स हत्याएं कर रहे हैं। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि वे अपनी हिंसापूर्ण योजनाओं को अंजाम देने में कैसे सफल हो जाते हैं। अभी 24 अप्रैल को सुकमा के निकट उन्होंने सशस्त्र बलों पर जो खूनी हमला किया उसमें पच्चीस जवानों को प्राणों की आहुति देना पड़ी। इस वारदात को लेकर विशेषज्ञों की राय में तीन प्रमुख बिन्दु उभरे हैं।  जो लोग सुरक्षातंत्र की बारीकियों को जानते हैं उनका कहना है कि खुफियातंत्र की नाकामी सबसे प्रमुख कारण है। वे आश्चर्य कर रहे हैं कि तीन सौ नक्सली घात लगाने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए और सुरक्षाबलों को उसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसा कैसे हुआ? जाहिर है कि इंटैलिजेंस का काम राज्य पुलिस के जिम्मे है न कि सीआरपीएफ के। इससे दूसरा बिन्दु उभरता है कि सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के बीच तालमेल का अभाव है, अन्यथा सीआरपीएफ को नक्सली हलचल की सूचना मिल गई होती।

यहां तीसरा बिन्दु स्पष्ट होता है कि नक्सलियों से लडऩे में राज्य पुलिस की क्या भूमिका है। सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान खुलकर आरोप लगाते हैं कि उन्हें राज्य पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिलता। सीआरपीएफ की प्रकृति और कार्यशैली एकदम अलग है। उसका चरित्र प्रादेशिक न होकर देशव्यापी है। वे स्थानीय भूगोल, स्थानीय भाषा से परिचित नहीं होते। ऐसे में खुद होकर नक्सलियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना उनके लिए तब तक दुष्कर होता है जब तक कि स्थानीय पुलिस बल का साथ न हो। विडंबना यह है कि राज्य सरकार सीआरपीएफ के ऊपर नक्सलियों से लडऩे की जिम्मेदारी डालकर किसी हद तक निश्चिंत हो गई है। यह प्रस्ताव सुकमा कांड के बाद आया कि डीजी नक्सल ऑपरेशन का मुख्यालय रायपुर के बजाय बस्तर में हो। मुझे ध्यान आता है कि मध्यप्रदेश के दिनों में भी नक्सल ऑपरेशन के आईजी का मुख्यालय बस्तर के बजाय राजनांदगांव में रखा गया था। इससे यह संकेत मिलता है कि पुलिस के उच्चाधिकारी निरापद परिस्थितियों में रहना पसंद करते हैं!

दूसरी ओर राज्य सरकार नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में जिन पुलिस अधिकारियों को तैनात करती है उनका ध्यान मुख्यत: अपने राजनैतिक संरक्षकों से वाहवाही पाने में लगा रहता है। इसके लिए वे तरह-तरह के प्रपंच रचते हैं। कभी निर्दोष ग्रामीणों को नक्सली बताकर उनका आत्मसमर्पण कराया जाता है, तो कभी नक्सलियों के खिलाफ जुलूस और रैलियां निकाली जाती हैं।  मानो इनके जुलूस देखकर नक्सली डर जाएंगे। यही नहीं, ऐसे अधिकारियों के इंगित पर निर्दोष आदिवासियों को मानसिक यातना और शारीरिक प्रताडऩा देने के प्रकरण भी सामने आए हैं। अगर कोई व्यक्ति या समूह संवैधानिक तंत्र द्वारा नागरिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध आवाज उठाए तो उसे भी प्रताडि़त करने में इन्हें संकोच नहीं होता। ये अधिकारी अपने समर्थन में कुछ ऐसी संस्थाएं भी खड़ी कर लेते हैं जिनके सदस्यों के साथ इनके निजी हित जुड़े होते हैं।

एक पत्रकार होने के नाते मैं प्रदेश में नक्सलवाद के बारे में विगत चार दशकों से जानने-समझने की कोशिश करता रहा हूं। एक समय था जब बस्तर हो या सरगुजा, नक्सलवाद जैसा कोई मुद्दा यहां नहीं था। जबकि हमारे लिए सरगुजा मानो किसी अन्य प्रदेश का हिस्सा था और बस्तर कालापानी। रियासती काल में भी बस्तर की दशा कोई बहुत अच्छी नहीं थी। आजादी के बाद स्थितियां बदलने के प्रयत्न हुए थे, लेकिन टिम्बर, टिन, कोरंडम आदि के तस्करों और उनसे जुड़े अन्य निहित स्वार्थों का ही बस्तर पर वर्चस्व बना रहा। जब 85-86 के आसपास नक्सलियों का बस्तर के भीतरी इलाकों में आना शुरु हुआ तब भी वनोपज के तेंदूपत्ता के व्यापारी मित्र खुश होकर बताते थे कि उन्हें काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि दादा लोगों को अर्थात नक्सलियों को उनका हिस्सा दे दिया जाता है। आज तीस साल बाद भी स्थितियां वहीं के वहीं हैं।

1990 में सुदीप बनर्जी बस्तर के कमिश्नर होकर आए। उन्होंने आदिवासियों के शोषण को रोकने की कोशिश की। शराब लॉबी ने उनका तबादला करवा दिया। ललित जोशी भी कमिश्नर रहे। उन्होंने साइकिल से पूरे संभाग की यात्रा की, किन्तु वे भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। बहुत पहले शायद 53-54 में धर्मेन्द्रनाथ बस्तर के कलेक्टर थे। तब संभाग नहीं बना था। आदिवासियों के मौरुसी हक याने मालिक मकबूजा के पेड़ों को काटने की प्रक्रिया में टिम्बर व्यापारी उनका कितना शोषण कर रहे हैं इस पर एक उन्होंने लंबी रिपोर्ट लिखी थी। जब बैलाडीला से लौह अयस्क का उत्खनन प्रारंभ हुआ लगभग उसी समय ब्रह्मदेव शर्मा जिलाधीश बनकर पहुंचे। उन्होंने आदिवासियों का शोषण रोकने के तमाम प्रयत्न किए। बाबा बिहारीदास जो कि टिम्बर व्यापारियों के हाथों कठपुतली था उसे जिले से बाहर किया। लेकिन दो दशक बाद उनके साथ बस्तर में स्वार्थी तत्वों की शह पर जो सुलूक हुआ उसकी सभ्य समाज में कल्पना नहीं की जा सकती थी। एक तरफ ये सारे दृष्टांत हमारे सामने हैं, लेकिन इनको याद करेंगे तो खेल बिगड़ जाएगा, शासक वर्ग में शायद यही भावना है।

कहना होगा कि बस्तर में नक्सलवाद को पनपने का अवसर हमारी सरकारों ने ही दिया है। सलवा जुड़ूम और उसके बाद की बहुत सी बातों के लिए रमन सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन उसके पूर्व के सालों में क्या स्थिति थी? अंचल की आश्रम शालाओं में रहकर बहुत से बच्चे पढ़े, उनकी सोच का दायरा बढ़ा, अनेक युवा कम्युनिस्ट पार्टी में भी गए। महेन्द्र कर्मा आदिवासियों के हक में लडऩे वाले एक जुझारू नेता थे लेकिन समय के साथ उनकी संघर्षशीलता समाप्त हो गई। कांग्रेस के युवा नेता अरविंद नेताम को इंदिरा जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। उन्होंने साल वन काटकर पाइन रोपण का विरोध किया, आगे चलकर छठवीं अनुसूची की मांग जैसे तार्किक सवाल उठाए।  लेकिन राजनीति की मृगतृष्णा में वे बार-बार दल बदलते गए और धीरे-धीरे कर हाशिए पर चले गए। आज एक मनीष कुंजाम हैं तो व्यापक दृष्टिकोण लेकर सही बात करते हैं लेकिन नक्सली उनको चुनाव नहीं जीतने देते।

1980 के दशक में अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे और डॉ. रामचन्द्र सिंह देव राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष। सिंहदेवजी ने शायद उसी समय बस्तर विकास योजना का प्रारूप तैयार किया था। वे आज भी उसके बारे में बात करते हैं, अगर कोई सुनने को तैयार हो तो। डॉ. रमन सिंह को भी बस्तर ही क्या, प्रदेश की वनराशि से बहुत लगाव है। उन्होंने बस्तर और सरगुजा दोनों के लिए विकास प्राधिकरण बनाए हैं, जिसके वे स्वयं अध्यक्ष हैं। वे बस्तर की युवा पीढ़ी को आधुनिक दौर में लाना चाहते हैं। जावंगा से लेकर दिल्ली तक आदिवासी बच्चों के पढऩे के लिए उन्होंने ढेर सारी व्यवस्थाएं की हैं। उनके शासनकाल में कुछेक ऐसे अधिकारी भी आए हैं जिन्होंने ईमानदारी से विकास योजनाओं को मूर्तरूप देने का काम किया है। फिर भी बात बनती नजर नहीं आ रही है। इसके कारणों के समझने की आवश्यकता है।

सर्वप्रथम बस्तर और अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पांचवीं अनुसूची तथा पेसा कानून ईमानदारी के साथ लागू करना लाजमी है। आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार संविधान की सीमाओं के अंतर्गत मिलना ही चाहिए। डीजी नक्सल ऑपरेशन का मुख्यालय बस्तर में हो, मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। साथ ही अपने एक पुराने सुझाव को भी दोहराना चाहूंगा कि बस्तर में चीफ सेक्रेटरी के समकक्ष अधिकारी नियुक्त हो जो सीधा मुख्यमंत्री के प्रति जिम्मेदार हो। नक्सलियों से लडऩे के लिए प्रदेश पुलिस की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। इसके साथ ही आदिवासी समाज के बीच यह संदेश भी जाना चाहिए कि प्रदेश की सरकार उनकी हितैषी है। नागर समाज आदिवासियों का जो तिरस्कार और उपहास करता है उसे भी अपनी इस हीन मानसिकता को छोडऩा होगा। आखिरी बात मुख्यमंत्री को अपने द्वार उनके लिए खुले रखना चाहिए जो इस विकट समस्या पर गंभीर चर्चा करने में सक्षम व उसके लिए उत्सुक हों।

 देशबंधु में 04 मई 2017 को प्रकाशित