Sunday, 22 April 2012

भ्रष्टाचार-8



 जनता के लिए कुछ सुझाव 

अन्ना हजारे के अनशन को लेकर बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं और उसने बहुत सारे नए विवादों को भी जन्म दिया।
समाज के एक वर्ग ने इस मुद्दे पर अन्ना हजारे की आलोचना की कि जो बहस संसद में होना चाहिए, वे उसे सड़क पर ला रहे हैं: इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर मंडराते एक खतरे के रूप में निरूपित किया गया। यह तर्क मुझे समझ नहीं आया। हम जिन्हें चुनकर भेजते हैं उनसे सुशासन की ही अपेक्षा करते हैं। यदि वे जब अपेक्षा पर खरे न उतरें तो उसकी अनदेखी क्यों की जाए? सहज बुध्दि कहती है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों से सवाल पूछना हमारा अधिकार है तथा इसके लिए जनतांत्रिक तरीके से यदि आन्दोलन करना पड़े तो वह जायज है। ऐसे किसी जन आन्दोलन की आलोचना तभी होना चाहिए जब वह जनतांत्रिक रास्ते से भटक जाए अथवा उससे जुड़े लोगों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगा हो। अन्ना हजारे ने अपना अनशन तोड़ते समय नरेन्द्र मोदी को जो प्रमाणपत्र दिया, उससे उनकी साख में कमी आई, यह एक उदाहरण है।

बहरहाल लोकपाल बिल जिस भी रूप में आए उसकी उपयोगिता सीमित होगी जबकि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए आज हम लोकपाल बिल से आगे बढ़कर कहां तक जा सकते हैं, इस पर नागरिकों के बीच विचार करना आवश्यक हो गया है। हमें उन फैशनेबल लोगों का अनुसरण नहीं करना है जो हर मौकेपर मोमबत्तियां जलाने खड़े हो जाते हैं, बल्कि यह देखना है कि गांव के चौपाल से लेकर शहर के नुक्कड़ पर इस सर्वग्रासी प्रश्न पर गंभीर विचार मंथन कैसे हो। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार दो हाथों के बीच हुआ लेन-देन है, जिसमें लेने वाला हाथ तो दिखाई देता है लेकिन देने वाले हाथ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जिन लोगों ने लाइसेंस परमिट राज अथवा नियंत्रित अर्थव्यवस्था को पचास-साठ साल तक जी भर कर कोसा, वे आज इस बात का जवाब दें कि उदारीकृत अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार क्यों पनप रहा है। दूसरे शब्दों में जिन प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों ने पिछले बीस साल के दौरान अकूत कमाई की है, उन पर कब, कैसे, क्या कार्रवाई होगी, यह प्रश्न जनता को उठाना चाहिए। यह तो एक बात हुई। मैं कुछ और सुझाव बिन्दुवार देना चाहता हूं।

1. जगजाहिर है कि हमारे राजनेता चुने जाने के बाद अपनी जवाबदेही से बचने लगते हैं।  मेरा मत है कि चाहे पंचायत का वार्ड हो, चाहे लोकसभा  क्षेत्र, हर स्तर पर कांग्रेस मतदाता मंडल या भाजपा मतदाता मंडल जैसे समूह गठित हों। मेरे वोट से जो व्यक्ति जीता है, मैं उससे अधिकारपूर्वक पूछूं कि तुमने अब तक क्या किया है और क्या नहीं किया है। अपने ही वोटर के प्रश्नों को खारिज करना किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए आसान नहीं होगा। ऐसा होने पर ''विपक्ष का षड़यंत्र'' आदि जुमलों की आड़ लेना उसके लिए संभव नहीं रह जाएगा। दूसरी तरफ जो जन प्रतिनिधि अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेही के साथ काम करेगा, अगले चुनाव में उसे समर्थन मिलने की संभावनाएं बेहतर हो जाएगी। इसमें नागरिक भी पांच साल में एक बार के मतदाता के रोल से बाहर निकलकर अपने आपको एक बेहतर और सकारात्मक भूमिका निभाते हुए पाएगा।

2. मैं कुछ बड़े परिवर्तनों का सुझाव भी देना चाहता हूं। इसमें सबसे पहले हमें उस व्यवस्था की ओर लौटना चाहिए जिसमें राज्यसभा में राज्य के निवासी ही चुने जा सकते थे। कांग्रेस और भाजपा ने बड़े नेताओं के दबाव के चलते तथा क्षेत्रीय दलों ने धन्ना सेठों से चंदा बटोरने की दृष्टि से इस व्यवस्था को परिवर्तित किया और उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी न जाने क्या सोचकर अपनी मुहर लगा दी। इससे निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है और इसे खारिज करने जनमत बनाने की आवश्यकता है।

3. प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए ताकि पिछले दरवाजे से कोई भी प्रधानमंत्री न बन सकें।

4. विचारणीय है कि देश की लगातार बढ़ती आबादी के कारण जनप्रतिनिधियों का कार्यक्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि वे उसे चाहकर भी नहीं संभाल सकते। पहले आठ-दस लाख की आबादी पर एक लोकसभा सदस्य होता था, अब यह संख्या बढ़कर पच्चीस-तीस लाख तक पहुंच गई है। एक लोकसभा क्षेत्र की आबादी दस लाख और विधानसभा क्षेत्र की आबादी एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए यदि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर एक हजार भी करनी पड़े तो कोई बुराई नहीं है। जनप्रतिनिधि और मतदाता के बीच संपर्क अधिक जीवंत होगा तो बिचौलियों का रोल कम होगा और प्रशासन की बेरुखी और लापरवाही में भी कमी आएगी।

5. संसद सदस्यों व विधायकों को जितना वेतन देना हो दीजिए, लेकिन उनसे बाकी सारी सुविधाएं छीन लीजिए। दिल्ली, भोपाल, रायपुर में उनका डेरा सिर्फ सत्र के दौरान रहना चाहिए। बाकी अपनी जेब से किराया देकर अपना मकान रखना हो तो रखें। अपना बिजली, पानी, टेलीफोन व यात्रा का खर्च भी वे स्वयं उठाएं।
6. दलबदल विधेयक को एक बार और संशोधित किया जाए। वह सिर्फ एक पंक्ति का हो कि ''जो भी सदस्य पार्टी छोड़ेगा उसकी सदस्यता स्वमेव समाप्त हो जाएगी।'' इससे खरीद-फरोख्त पर तुरंत रोक लगेगी। 

7. सांसद निधि व विधायक निधि को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।

8. मंत्री, सांसद, विधायक, अफसर ये इफरात कमाई की संभावना वाले गैर-सरकारी उपक्रम यथा खेल संगठन आदि में किसी भी रूप में पदाधिकारी न बन सकें, संरक्षक भी नहीं।

9. हर स्तर के शासकीय कर्मी की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर दी जाए। इसके बाद उसे किसी भी आयोग, मंडल आदि का सदस्य बनने की इजाजत न हो। दरअसल, ऐसे बहुत से आयोगों आदि की जरूरत ही नहीं है।

10. इन शासकीय कर्मियों को भी वेतन व महंगाई भत्ते के अलावा और किसी तरह की सुविधा न दी जाए। उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद निजी कम्पनी में नौकरी करने की इजाजत किसी भी रूप में न हो, यही लोग सरकारी सेवा में रहते हुए निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाते हैं और बाद में उन कंपनियों में जाकर गुल खिलाते हैं। (छठे वेतनमान के बाद इन्हें पेंशन से जो राशि मिल रही है, वह पर्याप्त से अधिक है।)

11. सत्ता का सुपरिभाषित एवं सुस्पष्ट विकेन्द्रीकरण हो। मसलन जहां टाउन इंस्पेक्टर को सिपाही की डयूटी लगाने का अधिकार हो, वहां एसपी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए: यही बात हर विभाग में लागू होती है।

12. देश में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण यह है कि आवश्यकताएं असीमित हो गई हैं। जनता के सामने निजी उपभोग के लिए नित नए प्रलोभन आते हैं। इससे जो असंतुलन पैदा हो रहा है इसे दूर करने के लिए कराधान प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। विलासिता तथा ठाठबाट पर भारी टैक्स लगाना चाहिए जिससे जनता सादगीपूर्ण जीवनशैली की ओर अग्रसर हो सके।

13. एक नियम है कि शासकीय कर्मी एयर इंडिया से ही वायु यात्रा कर सकते हैं। यह नियम अस्पताल व स्कूल आदि के बारे में भी लागू किया जाए। जब कलेक्टर की बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ेगी और कमिश्नर की मां का इलाज सरकारी अस्पताल में होगा तो वहां अपने आप सुधार हो जाएगा।
ये कुछ सुझाव हैं। पाठक आगे विचार करें।

  21 अप्रैल 2011 को प्रकाशित 

भ्रष्टाचार-7

अन्ना हजारे का अनशन 


इस टी.वी. समय में जो न हो जाए सो कम है!अन्ना हजारे दिल्ली में अनशन पर बैठे तो जैसे पूरा देश हिल गया! और अनशन समाप्त हुआ तो जैसे देश रातोंरात बदल गया! इंडिया गेट पर विजय जुलूस निकल गया और मोमबत्तियां बुझाकर सारे आन्दोलनकारी अपने-अपने घर लौट गए। अब लोकपाल का विधेयक आएगा और जैसे देश से भ्रष्टाचार का नामोनिशान मिट जाएगा!
चार दिन खूब शगल रहा और वर्ल्डकप और आईपीएल के बीच लगभग इतना ही वक्त खाली जा रहा था।  ''अंधा क्या मांगे, दो ऑंखें''। अन्ना देवदूत की तरह आए और चमत्कार दिखाकर छोटे परदे से फिलहाल विदा हो गए। 
रायपुर में अंतिम संस्कार करनेवाली एक संस्था ने अन्ना हजारे को कलयुग का गांधी की उपाधि दी (गोया महात्मा गांधी सतयुग में पैदा हुए थे)।  कितने ही लोगों को जयप्रकाश नारायण याद आने लगे। किसी ने उनके सिपाही से संत बनने की बात कही। लेकिन अन्ना हजारे न तो गांधी हैं, न जेपी और न कोई संत। उनकी अगर दस-बीस प्रतिशत तुलना किसी से की जा सकती है तो शायद सिर्फ विनोबा भावे से। यह इसलिए कि इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया तो विनोबा जी ने उसका औचित्य ''अनुशासन पर्व'' कहकर प्रतिपादित किया। अन्ना हजारे ने उनकी पुत्रवधु याने सोनिया जी को भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अपने अनशन के द्वारा कुछ वक्त मुहैया करवा दिया है। बाकी तो विनोबा भावे बहुत बड़े विद्वान थे, विचारक थे, रचनात्मक कार्यकर्ता थे, गांधी के पट्टशिष्य थे। जबकि अन्ना हजारे की सर्वोपरि योग्यता उनका एक निष्ठावान रचनात्मक कार्यकर्ता होना है। महात्मा गांधी के साथ उनकी तुलना का कोई औचित्य नहीं बनता। इसे एक भावोच्छवास ही माना जा सकता है। इसी तरह जेपी के साथ उनकी तुलना करना तर्कसंगत नहीं होगा।
बहरहाल इस अनशन के निहितार्थ क्या हैं और इससे क्या हासिल हुआ है, इस पर गौर किया जाए। देश में भ्रष्टाचार है, यह एक खुला रहस्य है, लेकिन क्या इसे एक और नया कानून बनाकर दूर किया जा सकता है? पहले हमारे यहां राजनैतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए सीबीआई एकमात्र संस्था थी। तमाम आरोपों के बावजूद आज भी कोई पेचीदा प्रकरण आने पर सीबीआई को केस सौंपने की मांग उठाई जाती है। इस सीबीआई पर विश्वास का संकट जब उत्पन्न हुआ तो सीवीसी की संस्था खड़ी कर दी गई।  उसका  यह हश्र हुआ कि सीवीसी थॉमस को पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वैसे उनके पहले वालों ने भी कौन से तीर मार लिए थे! एन.एन. वोहरा कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, किसको याद है? चुनाव में प्रत्याशियों के सम्पत्ति के ब्यौरे उजागर होने लगे इससे क्या फर्क पड़ा? अब यदि लोकपाल बिल बनकर लागू भी हो गया तो उससे हम किस चमत्कार की आशा करते हैं? हम आज भी अपनी अदालतों पर काफी विश्वास रखते हैं लेकिन कितने सारे न्यायाधीश भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं! राज्यों में सर्वत्र लोकायुक्त की संस्था पिछले कई साल से विद्यमान हैं लेकिन न्यायमूर्ति संतोष हेगडे ज़ैसा लोकायुक्त अपवाद स्वरूप ही सामने आता है। क्या यह कहना गलत होगा कि लोकायुक्त और राज्य सरकार के बीच इतनी गहरी सांठ-गांठ है कि यह संस्था अधिकतर प्रदेशों में अपनी साख गंवा चुकी है! इन सच्चाईयों से सारा देश वाकिफ है। अन्ना हजारे को तो दूसरों से कुछ ज्यादा ही पता है: अपनी उावल छवि का उपयोग वे महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने पहले भी कर चुके हैं; लेकिन प्रदेश स्तर पर किए गए उनके आन्दोलनों का अंतिम नतीजा क्या निकला। उन्हें अपनी मुहिम में आंशिक सफलता तो मिली, लेकिन महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार पनपने की परिस्थितियां पहले की तरह कायम रहीं। ऐसे में उन्होंने अनशन पर बैठने का निर्णय क्यों लिया, इसमें उनके साथ कौन लोग जुड़े, आन्दोलन को ताकत कैसे मिली और चार दिन के भीतर ही सरकार कथित रूप से क्यों झुक गई, इन सारे सवालों के जवाब आना अभी बाकी है।
इस पूरे परिदृश्य में बाबा रामदेव अनशन टूटने तक रहस्यमय ढंग से अनुपस्थित रहे; जबकि कुछ दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान से उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ शंखनाद किया था, जिसमें अन्ना हजारे नेतृत्व की दूसरी पंक्ति में नजर आ रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अन्ना सामने आ गए और बाबा पीछे ढकेल दिए गए! क्या इसलिए कि बाबा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा अन्य प्रमुखजनों यथा स्वामी अग्निवेश, मेधा पाटकर, किरण बेदी व प्रशांत भूषण इत्यादि को पसंद नहीं आई! क्या ऐसा माना जाए कि अन्ना हजारे को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक सेक्युलर मंच के नेता के रूप में स्थापित किया जा रहा है! यह तो तय है कि अन्ना के अनशन को सफल बनाने में चैनलों के अलावा यदि किसी और ने मुख्य भूमिका निभाई तो वह संघ परिवार है; तभी लालकृष्ण आडवानी, सुषमा स्वराज, रमन सिंह, तरूण विजय सब उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा कल तक कर रहे थे। 
लेकिन ऐसा लगता है कि बाजी कांग्रेस के हाथ में चली गई है। इसलिए बाबा रामदेव क्षुब्ध नजर आ रहे हैं और संघ परिवार कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस पार्टी में इतना लचीलापन इसके पहले कभी नहीं देखा गया। कांग्रेस के नेता हर समय सत्ता के अहंकार में तने जो रहते हैं। फिर इस बार क्या हुआ? सोनिया गांधी ने एक अपील की और देखते ही देखते बात बन गई। आज कांग्रेस यह दावा करने की स्थिति में है कि उसने ए. राजा, अशोक चव्हाण, सुरेश कलमाणी आदि पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि कई कदम आगे बढ़कर भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए अन्ना हजारे का नुस्खा स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। अभी एक हफ्ते पहले तक जिस पार्टी की छाती आरोपों के तीरों से छलनी हो रही थी वह अब दूसरों पर वार करने की स्थिति में आ गई है। क्या आसन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को इसका कोई लाभ मिलेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना अवश्य है कि मानसून सत्र के दौरान यूपीए के तेवर बदले हुए रहेंगे। अभी देखना यह भी है कि सोनिया गांधी पार्टी, सरकार और देश की राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए इस स्थिति का लाभ किस तरह उठाएंगी।


  14 अप्रैल 2011 को प्रकाशित 

भ्रष्टाचार-6



यदि भ्रष्टाचार रावण तो राम कहाँ ?

संसद में हंगामा मचाने या साधु-संतों के प्रवचनों से यदि भ्रष्टाचार दूर हो सकता तो क्या बात थी।
इन सारे उपायों की असफलता हम देख चुके हैं। दरअसल ऐसे उपाय भ्रष्टाचार की जड़ पर आक्रमण नहींकरते, बल्कि समस्या के इर्द-गिर्द कुहासे का जाल बनते हैं, जिसमें जनता खो जाती है और जड़ तक पहुंचने की इच्छा हवा में काफूर हो जाती है। भ्रष्टाचार निश्चित रूप से इस देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने है, लेकिन अंतत: वह एक मध्यमवर्गीय शगल से ज्यादा कुछ नहींहै। हमारी मध्यमवर्गीय नैतिकता को बहुत से प्रश्न आए दिन परेशान करते हैं। अपने आत्मकेन्द्रित जीवन में मध्यवर्ग लगभग प्रतिदिन समझौते करता है- उचित-अनुचित का विचार किए बिना। और फिर जब इससे उसे ग्लानि होती है तब अपराधमुक्त होने के लिए भ्रष्टाचार के विरोध में जो भी मुहिम चलती है उसे अपना निष्क्रिय तथा मौखिक समर्थन देने के लिए आगे आ जाता है। हम यह मानकर चलते हैं कि भ्रष्टाचार हो या अन्य कोई समस्या, उसे दूर करना, उससे लड़ना हमारे नागरिक दायित्व का हिस्सा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी लड़ाई कोई और लड़े, फिर चाहे वह सत्ता का प्रतिपक्ष हो, चाहे कोई संत-महात्मा या चाहे समाजसेवा के लिए उतर पड़ा कोई सुविधासंपन्न रिटायर्ड नौकरशाह।
इस देश में भ्रष्टाचार के विरूध्द यदि सबसे बड़ी और एकमात्र सफल लड़ाई यदि किसी ने लड़ी थी तो वी.पी.सिंह ने।  देश की जनता ने इसका पुरस्कार उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपकर दिया। लेकिन इसका अंतिम परिणाम क्या निकला? भ्रष्टाचार दूर नहींहोना था, सो नहींहुआ। 55-60 करोड़ के बोफोर्स कांड पर जांच में ढाई सौ करोड़ लग गए। यह तर्क का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन विचारणीय है कि बरसों की इस उठापटक के बाद क्या भारतवासियों के मन में भ्रष्टाचार से लड़ने की कोई प्रेरणा जागृत हो सकी। स्पष्ट उत्तर है- नहीं। अब जितने बड़े-बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, वे कैसे संभव हुए? आज यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि बोफोर्स के बाद उससे कई गुना बड़े घोटाले क्यों कर संभव हुए? बात साफ है कि भारतीय समाज ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को गंभीरता से नहींलिया और उससे लड़ने के लिए आंतरिक प्रेरणा से उपज कर जिस वातावरण की रचना होनी चाहिए थी, वह नहींहो सकी। जो हुआ वह यही कि कुछ लोग देवदूतों की तरह हमारे बीच आए तथा उनसे दैवीय चमत्कारों की अपेक्षा करते हुए हम अपने-अपने घोसलों में दुबके रहते।
टी.एन. शेषन को ही लीजिए। देश को या यूं कहें कि मध्यमवर्गीय भारत को ऐसा लगे कि वे अकेले चुनाव प्रणाली में सुधार लाकर देश की राजनीतिक व्यवस्था को आमूलचूल सुधार देंगे। लेकिन हुआ यह कि लंबे समय तक गरज-बरस कर शेषन चुक गए, और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए उसी राजनीति का अंग बनने की असफल कोशिश में जुट गए जिससे लड़ने का स्वांग वे कर रहे थे। यह मजे की बात है कि ईमानदारी के प्रति शेषन को कांची शंकराचार्य के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक उद्योगपति से हवाई जहाज मांगना पड़ा, भले ही उसका किराया उन्होंने चुकाया हो। हमारे दूसरे नायक के रूप में अन्ना हजारे सामने आए। अन्ना हजारे की सत्यनिष्ठा पर कोई प्रश्न नहींहै, लेकिन एक रचनात्मक कार्यकर्ता के रूप में उनका जो भी योगदान रहा हो, भ्रष्टाचार के मसले पर वे एक असफल योध्दा ही सिध्द हुए। ऐसा ही कुछ हाल किरण बेदी का है। किरण बेदी जी के खैरनार और बहुत से लोग इस भ्रम में जीते हैं कि रोटरी क्लब की सभाओं में भाषण देकर भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। वे जिन सभा-संगोष्ठियों में जाते हैं, उनमें अधिकतर वही लोग रहते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हुए बिना अपना कारोबार चला ही नहींसकते। इसी श्रेणी में एक बहादुर केजे अल्फोस हैं, जो पहले वामपक्ष के समर्थन से विधायक बने और अब राष्ट्रीय राजनीति में अपना स्थान बनाने के लिए भाजपा में शामिल हो गए हैं।
यह देखना दिलचस्प है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ झंडा उठाने वाले ये सारे बहादुर इन दिनों बाबा रामदेव की शरण में है। बाबाजी इन दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान में सभा करने से लेकर देश में जगह-जगह घूम कर भारतीय राजनीति को स्वच्छ बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। इस टीवी युग में चूंकि क्षणिक लोकप्रियता पाना आसान हो गया है इसलिए बाबा रामदेव भी आजकल लोकप्रियता के शिखर पर आसीन दिखाई देते हैं। वे जहां जाते हैं उनका जोरदार स्वागत होता है, उसकी लंबी-चौड़ी खबरें छपती हैं, लेकिन कोई यह सवाल तो उठाए कि बाबाजी की सभाओं का इंतजाम कौन करता है। क्या हमारे योग गुरु इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि छोटे-बड़े नगरों में उनकी जो सभाएं हो रही हैं उसमें सारा पैसा ईमानदारी का ही लगा है। वे इस प्रश्न का उत्तर दें या न दें लेकिन वे जहां जाते हैं वहां की आम जनता इस बात को खूब अच्छे से जानती है कि उनके स्थानीय अनुयायियों का चरित्र कैसा है? बाबा रामदेव के राजनीतिक विचार भी किसी से छुपे हुए नहींहैं, वे मुखर रूप से कांग्रेस और वामदलों की आलोचना करते हैं। इसका अर्थ यही है कि वे भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आश्चर्य नहींहोगा यदि आम चुनावों के समय उनका भारत स्वाभिमान दल दक्षिणपंथी गठजोड़ का हिस्सा बन जाए। लेकिन आज उनसे हम यह भी पूछना चाहेंगे कि क्या दक्षिणपंथी राजनीति करने वाले सारे लोग ईमानदार हैं, जिनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष हिमायत वे करते रहते हैं।
हमारी बात भ्रष्टाचार विरोधी इन स्वयंभू नेताओं तक सीमित नहींहै। विकिलीक्स और तहलका हों या न हों, भ्रष्टाचार दस नहींबल्कि सौ सिर वाला रावण बन चुका है। यह बात हम जानते हैं कि रावण का निवास सोने की लंका में था। यदि भ्रष्टाचार से लड़ना है तो सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि यह सोने की लंका कहां है? इसे जानने के लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहींहै। सोने की लंका सिर्फ राजनीति तक सीमित नहींहै। बल्कि उसका विस्तार नेता, अफसर और व्यापारी के त्रिलोक में है। जिन लोगों ने लाइसेंस परमिट राज्य खत्म कर बंधनमुक्त उद्यमशीलता (फ्री इंटरप्राइज) की वकालत की थी, वे ही उदारीकरण के इस युग में अपनी सोने की लंका में अपनी गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी कर रहे हैं। इस लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र लांघने की जरूरत है। पुल बांधने से पहले पुल बांधने की इच्छाशक्ति चाहिए। और उसके भी पहले रास्ता तलाश करने की दृष्टि भी। रावण से लड़ने राम अकेले नहींगए थे, जनता अपना हृदय टटोलकर देखे कि क्या उसमें राम का कोई अंश है?
  31 मार्च 2011 को प्रकाशित 

Saturday, 21 April 2012

भ्रष्टाचार-5



काली कमाई के खिलाफ कुछ कहानियां 

इस सप्ताह का कॉलम किस विषय पर लिखा जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आजकल देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है,

 लेकिन सारे विद्वानों के लिख चुकने के बाद अब और क्या लिखना बाकी है? इसी उधेड़बुन से गुजरते हुए मुझे अपने महान साहित्यकार प्रेमचंद का ध्यान आ गया। ये वही रचनाएं हैं जिन्हें आपने हमने स्कूल, कॉलेज के दिनों में अवश्य पढा होगा। इधर हमारी शिक्षा पध्दति में जो परिवर्तन हुए हैं उनके चलते पर्यावरण, मानव अधिकार, नैतिकता इन सब पर बेहद यांत्रिक, रूखे और उबाऊ ढंग से पाठयपुस्तकों में अध्याय शामिल किए जाने लगे हैं। जबकि प्रेमचंद जैसे गुणी रचनाकारों की कहानियों में इन सब विषयों पर अर्थ गंभीर संदेश विद्यमान हैं, उन पर अब हमारा ध्यान नहीं जाता। साहित्य से दूर अनपढ़ मां-बाप अपने बच्चों को पैकेज उगलने वाली मशीन बनाने में जो लगे हुए हैं।

बहरहाल प्रेमचंद की अत्यंत प्रसिध्द कहानी ''नमक का दारोगा'' मुझे सबसे पहले याद आई। स्कूल में इस कहानी को पढ़ाते हुए हमेशा से यही बताया गया कि यह कथा असत् पर सत की विजय का संदेश देती है। बेईमान लाला अलोपीदीन दारोगा पंडित बंशीधर की सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी फर्म में मैनेजर बनने का प्रस्ताव देते हैं; इसकी व्याख्या ईमानदारी की जीत और बेईमानी की हार के रूप में अब तक की जाती रही है, लेकिन यह निष्कर्ष मुझे लंबे समय से परेशान करते रहा है। कुछ विस्तार में जाकर समझने की कोशिश करें तो एक दूसरा ही निष्कर्ष सामने आता है। यह क्यों हुआ कि पंडित बंशीधर ने लाला अलोपीदीन का प्रस्ताव ठुकराने के बजाय स्वीकार कर लिया। क्या वे नहीं जानते थे कि अलोपीदीन का कारोबार बेईमानी का है और संभव है कि कल को चलकर उन्हें ही किसी दूसरे ईमानदार को बेईमान बनाने का माध्यम बनाया जाए! देश के वर्तमान माहौल में यह कहानी बहुत सटीक बैठती है। बेईमानों ने ईमानदारी को किस तरह खरीद लिया है, यह रोज-रोज देखने मिल रहा है। जो लोग बेईमानी और काली कमाई के सूत्रधार हैं वे मजे में इठला रहे हैं, भारत पर ''बनाना रिपब्लिक'' होने का विशेषण जड़ रहे हैं और जिन्हें सत्यनिष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए था वे इनके सामने कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं या फिर सत्येन्द्र दुबे की मौत मारे जा रहे हैं।

प्रेमचंद की ही दूसरी कहानी है ''परीक्षा''। इसमें किसी रियासत के बूढ़े दीवान रिटायर होने लगते हैं। नए दीवान की नियुक्ति के लिए दौड़-धूप होती है। चुने हुए उम्मीदवारों की भांति-भांति से परीक्षा ली जाती है। चतुर सुजान बूढ़े दीवान साहब गुप्त परीक्षा लेकर एक ऐसे युवा को चुनते हैं जिसके हृदय में मानवता, सानता, परदु:खकातरता जैसे गुण कूट-कूट कर भरे हैं। इसकी तुलना आज के भारत से करें। आई.ए.एस. सहित तमाम सरकारी पदों पर बड़ी कठिन परीक्षा के बाद योग्य उम्मीदवार चुने जाते हैं। लेकिन उनकी सारी किताबी योग्यता दो-चार साल में दगा दे जाती हैं, क्योंकि उनमें बौध्दिक ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का परीक्षण तो कभी किया ही नहीं गया। वे मसूरी, हैदराबाद, माऊंट आबू और न जाने कहां-कहां से प्रशिक्षण लेकर आते हैं और बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि इस देश व देशवासियों के साथ इनका कोई रिश्ता है। ये अधिकारी ही आपसी बातचीत में बताते हैं कि बड़े पद पर चयन हो जाने के बाद दहेज बाजार में उनकी कीमत कितनी गुना बढ़ जाती है।

मैं अब प्रेमचंद के उपन्यास ''गबन'' की चर्चा करना चाहता हूं। इस रचना में पचास-पचपन साल पहले मेरे मन पर जो छाप छोड़ी थी वह आज भी कायम है। जालपा नई नवेली अल्हड़ दुल्हन है। सखी-सहेलियों ने जैसा समझाया या किशोर मन पर जैसी लहर उठी, उसने अपने पति रमाकांत से नौलखा की जड़ाऊ हार की मांग की। रमाकांत छोटी सी नौकरी करता है। जो वेतन मिलता है उसमें जालपा की मांग पूरी करने का इंतजाम नहीं हो सकता। नई-नई गृहस्थी है, नए-नए चाव और उमंगें हैं। नवोढ़ा को वह दु:खी नहीं देखना चाहता। उसे खुश करने के लिए दफ्तर से रकम गबन करके हार बनवा देता है, लेकिन चोरी ज्यादा दिन छुपी नहीं। रमाकांत गिरफ्तार होता है। उसे जेल की सजा हो जाती है। इस घटनाक्रम के बीच कच्ची समझ वाली जालपा में एकाएक प्रौढ़ता आती है। वह अपनी गलती समझती है। अपने किए पर पछताती है और अपनी जिद के कारण गलत रास्ते पर चले गए पति को वापिस संभालती है। दोनों के जीवन में नए सिरे से उजाला आता है। दोनों समझ जाते हैं कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई में ही जीवन का सुख है। काश कि दो चार दिन पूर्व गिरफ्तार हुए नाल्को के चेयरमैन और उनकी पत्नी ने इस उपन्यास को पढ़ा होता तो रिश्वत में सोने की ईंट तो क्या, घास का  एक तिनका भी लेने का विचार कभी मन में न आया होता। एक तरफ पूंजी की जांच करने के लिए जेपीसी बन रही है और दूसरी तरफ रिश्वत और काली कमाई के प्रकरण हर बड़े-छोटे दफ्तर में बदस्तूर चल रहे हैं। तो क्या इस दुष्चक्र से उबरने का कोई उपाय नहीं है?

यहां मुझे प्रेमचंद की एक हास्यकथा ''छींटें'' का स्मरण हो आता है। एक कोई रईस अपनी मोटर गाड़ी लेकर किसी बस्ती के बीच से गुजर रहा है। बस्ती की सड़क पर गङ्ढे हैं, जिनमें पानी-कीचड़ भरा है। कार चालक इस बात का ध्यान किए बिना गाड़ी भगाए जा रहा है और गङ्ढों से उछलकर कीचड़ आसपास से गुजरते लोगों के कपड़ों और शरीर पर पड़ रहा है। बस्ती वाले इस हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करते। थोड़ी देर बाद जब कारवाला वापिस लौटता है तो लोग उसकी कार पर पत्थर फेंककर उसे सजा देते हैं। वे निर्जीव पुतले नहीं हैं। अनाचार का विरोध करना जानते हैं। कीचड़ से छींटें उछालने का जवाब पत्थर से। यह कहानी प्रेमचंद ने लगभग सौ साल पहले लिखी थी। कहना चाहिए कि प्रेमचंद सौ साल बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं।

 3 मार्च 2011 को प्रकाशित 

भ्रष्टाचार- 4


  विदेशों में कालाधन 

हम भारत के लोग एक मायने में दुनिया के तमाम लोगों से अनूठे हैं। हर छठे-छैमासे हमें किसी न किसी ऐसे मुद्दे की जरूरत पड़ जाती है जिस पर सार्वजनिक रूप से हल्ला मचाया जा सके।

मजे की बात है कि ऐसे मुद्दे हमें आराम से मिल भी जाते हैं। अपना बहुत सा कीमती वक्त हम इन पर बहसों में बीता देते हैं और फिर एक दिन सब कुछ भूल-भालकर वापिस अपने कामधाम में लग जाते हैं। ऐसे मुद्दों पर जब बहस होती है तो उसमें कल्पना की असीमित उड़ान भरने की छूट रहती है और तथ्यों व तर्कों से कोई खास वास्ता नहीं रखा जाता। ये बहसें हमें एक संशयग्रस्त समाज के रूप में प्रस्तुत करती हैं जिसका अपने आप पर से विश्वास उठ चुका है। इन दिनों जो मुद्दा गरमागरम समोसों की तरह हमें लुभा रहा है वह है विदेशी बैंकों में जमा देश का धन। 

ऐसा बताया जा रहा है कि भारत का जो धन विदेशों में जमा है वह अरबों-खरबों में है तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का लगभग पचास प्रतिशत है। इस धन को वापिस लाने की मांग उठ रही है तथा देश को यह समझाने की कोशिश हो रही है कि जिस दिन यह पैसा वापिस आ जाएगा, उस दिन भारत एक सुखी सम्पन्न देश बन जाएगा। एक तरह से देशवासियों की भावनाओं को भड़काने का काम चल रहा है एवं वास्तविकता क्या है, इसे जानने-समझने के प्रयत्न नहीं के बराबर हो रहे हैं। इस विषय को थोड़ा-बहुत समझने में मुझे दो जिम्मेदार -जानकार नागरिकों से मदद मिली। पहले सुरजीत भल्ला जो देश में आर्थिक मामलों के जाने-माने विशेषज्ञ हैं तथा जिन पर कांग्रेस या सरकार से सहानुभूति रखने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। दूसरे हैं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कर-विशेषज्ञ किशोर देशपांडे जिनके राजनैतिक विचार वर्तमान सरकार से मेल नहीं खाते। आशय यह है कि दोनो सरकार के तरफदार नहीं हैं। 

सुरजीत भल्ला ने कुछ दिन पहले एक लेख में बताया कि विदेशों में जमा काले धन को लेकर बढ़-चढ़कर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वह धन राष्ट्रीय सकल उत्पाद के एक-डेढ़ प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। इसी तरह किशोर देशपांडे ने रायपुर की एक सभा में अपने व्याख्यान में बताया कि विदेशी बैंकों में भारतवासियों का पैसा जमा तो है, लेकिन उसका आकार क्या है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। धन जितना भी है उसे वापिस लाना आसान नहीं है। इसके लिए यह साबित करना होगा कि उन देशों के कानून के अनुसार अपराध करके यह पैसा लाया गया है। यह धन अगर वापस आता भी है तो इससे टैक्स के रूप में सरकारी खजाने को होने वाली प्राप्ति बहुत ज्यादा नहीं होगी। इन दोनों विशेषज्ञों के विचारों का जो सार मैं ग्रहण कर पाया वह यही है कि बात जितनी बड़ी है उसे कई गुना बड़ा करके बताया जा रहा है।

इस बारे में मैं अभी तक जितना कुछ समझ पाया हूं उसके अनुसार विदेशी बैंकों में गुप्त खाते खोलकर धन जमा करने की यह प्रवृत्ति सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के लगभग हर देश में है तथा यह सिलसिला सौ साल से भी ज्यादा समय से चले आ रहा है। सच तो यह है कि स्विट्जरलैण्ड जैसे देशों की अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है। दुनिया के सबसे सम्पन्न माने जाने वाले देश अमेरिका के नामीगिरामी फिल्मी सितारे, गायक, कलाकार, लेखक, खिलाड़ी इत्यादि भी टैक्स बचाने के लिए दूसरे देशों के नागरिक बन जाते हैं। प्रशांत महासागर के अनेक द्वीप देशों का सारा दारोमदार इन सम्पन्न अमेरिकी नागरिकों पर है। भारत की ही बात लें तो जैसा कि श्री देशपांडे ने अपने भाषण में बताया आजादी के समय राजे-महाराजाओं ने अपना पैसा बाहर भेज दिया था यह सोचकर कि जनतांत्रिक भारत में पता नहीं उनका गुजारा हो पाएगा या नहीं। दूसरे, जब इंदिरा जी के कार्यकाल में एक समय आयकर की दर 97 प्रतिशत तक पहुंच गई थी तब भी धनिकों ने अपनी आय बाहर भेज दी हो, तो कोई आश्चर्य नहीं।

विदेशों में जमा धन को वापिस लाने की जो मुहिम चल रही है वह मुख्य तौर पर और शायद जानबूझकर, वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। ऐसा आभास दिया जा रहा है कि विदेशी बैंकों में यदि भारतीय धन है तो वह कांग्रेस नेतृत्व के चलते है। विपक्ष के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन पर आक्रमण करने का यह एक और अच्छा मौका है, लेकिन विपक्ष से जिस जिम्मेदारी और ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है, उसका यहां अभाव परिलक्षित होता है। एक तो ज्ञातव्य है कि जिन भारतीयों ने विदेशी बैंकों में पैसा जमा किया है वे एनआरआई अथवा पीआईओ हो सकते हैं और भारत के कानून संभवत: इस मामले में लागू उन पर न होते हों। दूसरे, राजनीतिक दलों का जो पैसा इस तरह से जमा होगा वह मुख्य रूप से सैन्य सामग्री की खरीद पर  मिले कमीशन का होगा, जिसका एक अच्छा-खासा हिस्सा आम चुनावों के समय किसी न किसी तरीके से देश में आता होगा। तीसरे, अनेकानेक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आयात-निर्यात की प्रक्रिया में विदेशों में गुप्त रूप से लेनदेन करते हैं तथा स्वीट्जरलैण्ड या अन्यत्र जमाधन में बहुत बड़ा हिस्सा इस तरह से बनाया गया होगा। चौथे, भारत ने मॉरीशस तथा कुछ अन्य देशों के साथ दोहरे कराधन से बचने के लिए संधियां की हैं, उसके माध्यम से जो काला धन आज आ रहा है वह पूरी तरह से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का ही है। पांचवी बात यह है कि क्या देश के भीतर कालाधन नहीं है और क्या हर रोज देश के भीतर ही कालाबाजारी, जमाखोरी, गबन और घूस के नए-नए प्रकरण रोज सामने नहीं आ रहे हैं! सरकारी एजेंसियों के द्वारा छापे मारे जाते हैं, संपत्तियां जब्त की जाती हैं और फिर चुपचाप कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। 

मुझे यह देखकर हैरत होती है कि विदेशों में जमाधन वापिस लाने की मुहिम का नेतृत्व बाबा रामदेव कर रहे हैं। उनके साथ श्री श्री रविशंकर भी जुड़ गए हैं और किरण बेदी जैसे अनेक भूतपूर्व नौकरशाह भी। ये जो आरोप लगा रहे हैं उसकी पुष्टि में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तथा ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स को आधार बनाते हैं। ट्रांसपेरेंसी का कामकाज भारत में पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल टहलियानी संभालते हैं। ऐसे तमाम लोगों का एक मंच पर आना मुझे चकित करता है। मैं देखता हूं कि भारत का अपराधबोध से ग्रस्त उच्च मध्यम वर्ग समय-समय पर ऐसे प्रतीक खड़े कर लेता है जिनके वक्तव्यों व उद्गारों पर तालियां बजाकर ग्लानि मुक्त हो सके। महाकवि तुलसीदास कह गए हैं''एक घड़ी, आधी घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की, हरै कोटि-कोटि अपराध।''

भारत के नागरिकों ने यदि अवैध रूप से धनसंचय किया है तो वह विदेशी बैंक में हो या देशी बैंक के लॉकर में, वह चाहे बेनामी संपत्ति के रूप में, या कम मूल्य पर रजिस्ट्री की गई सम्पत्ति के रूप में हो, चाहे कथित रूप से पत्नी या बहू को मायके से मिले आभूषणों के रूप में हो, सबका खुलासा होना चाहिए। सेवानिवृत्त नौकरशाहों के बारे में क्या कहें, उन्हें तो किसी न किसी रूप में शक्ति चाहिए ही; लेकिन जब साधु-महात्मा ऐसे आन्दोलनों की अगुवाई करें तो सबसे पहले उन्हें अपने भक्तों का कालाधन खुले में लाने के लिए प्रेरणा देना चाहिए।
गुरू नानकदेव के बारे में एक कथा प्रचलित है- उन्होंने गरीब की रोटी स्वीकार की और अमीर की नहीं। कारण पूछने पर उन्होंने गरीब की रोटी को दबाया तो उसमें से दूध की बूंदें टपकीं और अमीर की रोटी दबाने पर खून की बूंदें। बाबा रामदेव ने यह कथा जरूर सुनी होगी!

 10 फ़रवरी 2011 को प्रकाशित 

भ्रष्टाचार- 3

 माला की माया, मेम्बरी की मणि 


इस लेख के शीर्षक में यूं तो उलटबासी नजर आती है, लेकिन यह आप जान ही गए हैं कि आज की चर्चा किस दिशा में बढ़ रही है। अगर शीर्षक को बढ़ाने की गुंजाइश होती तो मैं इसमें एक अंश और जोड़ता जो शायद इस तरह होता-मनमर्जी के मंत्री अथवा मर्यादा का मंत्रित्व। शीर्षक के इन तीनों हिस्सों का एक दूसरे से संबंध स्पष्ट है और देश के वर्तमान राजनीतिक माहौल पर अपने आप में एक टिप्पणी है।

वैसे तो कहा जा रहा है कि मायावती ने मालाएं पहनीं, लेकिन हम तो कहेंगे कि मालाओं ने मायावती का वरण किया। वे किसी और के गले में न जाकर मायावती के गले में ही क्यों पड़ीं, इस पर विचार करने की जरूरत है। इस सच्चाई से सब वाकिफ हैं कि राजनीति चलाने के लिए धन की जरूरत होती है। जितनी बड़ी राजनीतिक इच्छा, उतनी ही बड़ी धन की जरूरत। राजाओं और तानाशाहों के धन उगाही के तरीके अलग किस्म के थे। उसमें केंद्रीकरण और किसी हद तक क्रूरता होती थी। जनतंत्र की जरूरतें विकेंद्रीकृत हैं और धन संग्रह की प्रक्रिया संकोच के आवरण में चलती है। यह धनसंग्रह आज की जरूरतों के लिए तो होता ही है, भविष्य की अनहोनियों का भी ध्यान इसमें रखा जाता है।  यह डर सबको बना रहता है कि कल अगर पद न रहा तो काम कैसे चलेगा।  

हमारे छत्तीसगढ क़े ही एक मंत्री थे। यह मध्यप्रदेश के दिनों की बात है। उनके बेटे या बेटी के विवाह में उनके विधानसभा क्षेत्र से भेंट स्वरूप हजारों मनीआर्डर पहुंचे। जानकारों ने शंका जतलायी कि इस बहाने मंत्री जी ने अपने काले धन को सफेद कर लिया। मंत्री जी का मासूम उत्तर था कि मतदाता मुझे चाहते हैं इसलिए उन्होंने मुझे ये मनीआर्डर भेजे। ऐसा ही तर्क तो मायावती जी का है। उनकी द्विविधा हमें समझ आती है। देश की दो बड़ी पार्टियों के पास लंबे अनुभव के चलते भांति-भांति की व्यवस्थाएं हैं। उनका पैसा विदेशी बैंकों में जमा हो सकता है; उद्योगपतियों के पास चल सकता है; यहां तक कि घर में बोरों में भरकर भी रखा जा सकता है। उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। यदि मायावती भी ऐसा करने लगें तो मुसीबतें ही मुसीबतें होंगी। उन्हें स्विस बैंक का रास्ता नहीं मालूम; उद्योगपतियों के साथ अभी तक शायद उनके परस्पर विश्वास के रिश्ते नहीं होंगे; घर में रखेंगी तो आयकर नहीं तो प्रवर्तन निदेशालय, नहीं तो सीबीआई-कोई न कोई आ धमकेगा। सबसे अच्छा है कि जो चुनावी चंदा आ रहा है, उसे अपने नाम से बैंक में जमा रखो। टैक्स देना है तो वह भी भर दो। राशि सुरक्षित तो हुई। मायावती के आयकर वकील जो भी हों, उनके दिमाग की दाद देनी होगी। जो लोग फूल की माला पहनते हैं उनके यहां नोटों के सूटकेस और बोरे बिना जांच पड़ताल के सुरक्षित पहुंच जाते हैं। बसपा के लिए दिया गया चंदा अगर माला की शक्ल में मायावती के पास पहुंच रहा है तो इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है। जो मायावती को दौलत की बेटी कहकर धिक्कार रहे हैं वे गलती कर रहे हैं। दलित की बेटी को यदि लंबे समय तक राजनीति करना है तो दौलत जिस रूप में भी आए लेना ही पड़ेगी। नैतिकता की दुहाई देना सिर्फ ढकोसला है।

इस किस्से को यही छोड़ दूसरी बात करें। राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा की मेंबरी मणिशंकर अय्यर को दे दी, इस पर हो हल्ला हो रहा है, लेकिन ऐसा क्या गलत हो गया? हमारी राजनीतिक परंपराएं ही इस रूप में विकसित हो रही हैं कि जो सत्ता में है वह जैसा चाहे वैसा कर ले। परिपाटियों को मानने की तो बात ही नहीं है। कानून आड़े आए तो उसको भी बदल देते हैं। मनमोहन सिंह बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री बने हुए हैं। राज्यसभा की सदस्यता के नियम बदल दिए गए। सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष जैसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर भी शांति निकेतन विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता का मोह नहीं छोड़ पाए।  जनप्रतिनिधित्व कानून में परिवर्तन कर दिया गया। अकेली सोनिया गांधी ने इस्तीफा देकर दुबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाई। आज भी किसी ने यह नहीं पूछा कि शबाना आजमी के बाद जावेद अंख्तर को ही राज्यसभा के लिए मनोनीत क्यों किया गया। क्या यह वंशवाद को बढ़ावा देना नहीं है? क्या वे भारतीय साहित्य के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं! मणिशंकर अय्यर का अपराध सिर्फ इतना है कि अतीत में मंत्री रह चुके हैं। वरना कांग्रेस और भाजपा दोनों ने राष्ट्रपति के कोटे से मनोनयन में अपनी मनमानी करने में कमी नहीं की। मणिशंकर अय्यर राज्यसभा में रहेंगे तो कुछ ठीक-ठिकाने की बात ही करेंगे।

तीसरी बात। छत्तीसगढ़ के मंत्री रामविचार नेताम ने कथित तौर पर बिलासपुर के प्रोटोकॉल अधिकारी को तमाचा मार दिया। नेताम जी का क्या दोष। वे ऐसा करने वाले पहले राजनेता नहीं हैं। उनकी अपनी पार्टी में उनके ही वरिष्ठ नेता अतीत में ऐसा कर चुके हैं। सत्ता मद के ऐसे प्रदर्शन से कोई भी पार्टी ऐसी बची नहीं है। यहां तक कि साम्यवादी दल भी नहीं। अफसोस इस बात का कि पीड़ित अधिकारी ने तमाचा मारने के लिए उठा हाथ बीच में ही क्यों नहीं रोक लिया। यह घटना जांच की नहीं, व्याख्या की मांग करती है। राजनेताओं और अधिकारियों के बीच किस तरह के संबंध बन रहे हैं और क्यों बन रहे हैं। दोनों के बीच जो सम्मानजनक दूरी होनी चाहिए वह क्यों कर खत्म हो गई है। 1977-78 के दौरान इंदौर में मंत्री रामानंद सिंह ने निगम आयुक्त सुदीप बैनर्जी पर साबुन-तौलिए के इंतजाम को लेकर रुतबा झाड़ने की कोशिश की थी और सुदीप ने मंत्री जी को वहीं के वहीं मर्यादा में रहने का पाठ सिखा दिया था। ज़ाहिर है कि डिप्टी कलेक्टर देवांगन या उनके जैसे अन्य में सुदीप बनर्जी की राह पर चलने का नैतिक बल नहीं है।
ऐसे किस्से हजार हैं। इन पर चटखारे लेकर चर्चा करने के बजाय यह विचार करना होगा कि स्वस्थ परंपराएं विकसित करने के लिए क्या उपाय किए जाएं।


 25 मार्च 2010 

भ्रष्टाचार- 2

असत्य का पारावार-2


सत्यम घोटाले ने देश के प्रधानमंत्री से लेकर छोटे शेयरधारक तक को अच्छी खासी परेशानी में डाल दिया है। देश के कॉरपोरेट इतिहास के इस सबसे बड़े अपराध का असर विदेशों में भी पड़ा है। जैसे-जैसे बातें खुल रही हैं समझ आ रहा है कि यह लंबे समय से चला आ रहा एक योजनाबध्द अपराध है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि विदेश में जेल न भुगतना पड़े इस डर से कंपनी के मालिक राजू ने स्वदेश की जेल में समय काटना बेहतर समझा और इसीलिए एक मासूम सा दिखने वाला पत्र लिखकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अब लोग जानना चाहते हैं कि राजू को अपने किए की सजा कैसे मिलती है। वे सत्यम कंपनी के भविष्य के बारे में भी कयास लगा रहे हैं। लेकिन इनसे बढ़कर जनता की उत्सुकता यह जानने में भी है कि इस अपराध में राजू के साथी कौन-कौन थे। साथियों से मतलब कंपनी के अफसर, ऑडिटर, बैंक अधिकारी, निवेशक मंडल के सदस्य के अलावा प्रशासन और राजनीति में शीर्ष स्थानों पर बैठे व्यक्तियों से भी है। एक तरफ जनता की सोच है तो दूसरी तरफ कारपोरेट जगत के नेताओं, प्रवक्ताओं और उससे हित साधन करने वाली जमात की सोच है। सत्यम पर सुबह-शाम बहसें हो रही हैं और इसमें इस जमात का जनविरोधी चरित्र खूब खुलकर सामने आ रहा है। यह देख-सुनकर हैरत होती है कि कारपोरेट जगत के लोग अब अपनी तुलना बाकी देशवासियों से करने लगे हैं। इन दिनों वे यह कहते नजर आते हैं कि जैसा बाकी समाज है, वैसे ही उद्योगपति हैं। वे बड़े भोले अंदाज में कहते हैं कि राजू बाकी लोगों से अलग नहीं है। ये वही लोग हैं जो कल तक स्वयं के श्रेष्ठ होने का दावा करते थे।शेष समाज से अपने आपको अलग रखते थे, और क्लबों और कॉकटेल पार्टियों में राजनीतिज्ञों को कोसते जिनकी जबान नहीं थकती थी। ये देश को ठीक करने के लिए नेताओं को गोली मार देने की बात शराब या पैसे के नशे में धुत होकर किया करते थे। अब जब इन पर आन पड़ी है तो ये एकाएक आम जनता बन गए हैं।


इस अपराध पर और भी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वे अचरज में डालती   है। सबको पता है कि इस अपराध पर सीधी-सीधी कानूनी कार्रवाई चलना चाहिए और वह जितनी गति से चले उतना अच्छा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि रामलिंगा राजू पुलिस की हिरासत की बजाय पहले कई हफ्तों तक न्यायिक हिरासत में रखे गए। कोई छोटी चोरी करे तो पुलिस की हिरासत और थर्ड डिग्री की मारपीट। अरबों का घोटाला करे तो न्यायिक अभिरक्षा याने पुलिस के हाथों से दूर। इस पर भी बहुत लोगों को दुख है कि राजू को कारागार में सी श्रेणी दी गई है और जेल की पतली दाल खाने को उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है। राजनीतिक पार्टियों को इस प्रकरण पर जिस गंभीरता का परिचय देना चाहिए था उसका भी अभाव साफ-साफ परिलक्षित हो रहा है। यद्यपि प्रधानमंत्री कठोर शब्दों में इस पर बेबाक राय दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस, भाजपा और तेलगुदेशम के नेता व प्रवक्ता इसे भी एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने के सुनहरे अवसर के रूप में देख रहे हैं। यह तय है कि इन तीनों पार्टियों को राजू ने समय-समय पर उपकृत किया होगा। अगर ऐसा न होता तो भारत रत्न के योग मैट्रोमैन श्रीधरन के आरोपों पर कार्रवाई करने के बजाय आंध्र सरकार उन पर मानहानि का मुकदमा क्यों चलाती। अब शामत आई है तो सब अपना पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं। 

एक मुद्दा सत्यम के कर्मचारियों के भविष्य का है। कारपोरेट जगत के बहुत से लोग अब कर्मचारियों के हित की दुहाई दे रहे हैं। उनकी मदद के लिए कुछ एक केन्द्रीय मंत्री भी सामने आ गए। इसे मुख्य मुद्दा बनाकर बेल आउट पैकेज देने की वकालत की जा रही है। पुरानी कहावत है- ''मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन''। सरकार पैसा दे और कंपनी को बचाए, लेकिन कंपनी में जो पैसा आया था वह कहां गया? इस पर ये लोग मौन साध लेते हैं। भाकपा के राष्ट्रीय सचिव डी राजा ने उचित ही कहा है कि अगर कंपनी को धनराशि की आवश्यकता है तो वह उसकी सम्पत्ति बेचकर जुटाई जाए। यह तो दिख ही रहा है कि कंपनी से अवैध रूप से धनराशि निकाल-निकालकर ही राजू परिवार ने अनेक नई कंपनियां खड़ी की और उनका उपयोग निजी मुनाफा कमाने के लिए किया। इसलिए सरकार को सत्यम और राजू परिवार की सारी कंपनियों का बेहिचक अधिग्रहण कर लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर कंपनी का राष्ट्रीयकरण करना पड़े तो इसमें डॉ. मनमोहन सिंह को पीछे नहीं हटना चाहिए।

मैं यहां अमरीका के एक ताजा प्रसंग को याद करना चाहूंगा। आर्थिक मंदी का दौर शुरू होने पर डेट्रायट की तीनों बड़ी कार कंपनियों ने सरकार से बेल आउट पैकेज मांगा। सीनेट कमेटी के सामने उनकी सुनवाई हुई। तीनों कंपनियों के अध्यक्ष इस गिरी अवस्था में भी अपने-अपने चार्टर विमान लेकर वाशिंगटन गए। इस पर सीनेट के सदस्यों ने उन्हें बेहद खरी-खोटी सुनाई और उम्मीद की कि वे अब शेयर धारकों के धन का बेजा इस्तेमाल करने से बचेंगे। यानी इसी तर्ज पर भारत में भी बड़ी कंपनियों द्वारा सार्वजनिक धन का निजी उपयोग में अपव्यय करने पर पाबंदी लगना चाहिए। इतना याद करना प्रासंगिक व आवश्यक है कि पहले भी हमारे यहां उद्योगपति इसी तरह से कंपनी की जमा पूंजी पर ऐश करते रहे हैं। एक दौर में तमाम कपड़े कारखाने बीमार घोषित कर दिए गए और तब इंदिरा गांधी ने साहसिक कदम उठाते हुए नेशनल टेक्सटाइल्स कंपनी का गठन कर उनका राष्ट्रीयकरण किया। निजी क्षेत्र की अन्य कंपनियों के मामले में भी इसी तरह के कदम उठाए गए। अगर आगे ये ठीक से नहीं चल सके तो वह मिलीभगत के कारण। अगर सरकार सच में चाहे तो सत्यम को इस उपाय से अभी भी बचाया जा सकता है। सत्यम के ऑडिटर प्राइस वॉटरहाऊस कूपर का भी जिक्र करना यहां लाजिमी है। इस फर्म ने सार्वजनिक पत्र जारी किया है कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट पर एतबार ना किया जाए। यह विचित्र तर्क है। अगर इसे मान लें तो फर्म अनेकानेक सवालों के घेरे में आ जाती है। हमारी चिंता इस बिन्दु पर है कि ऐसा अनेक फर्मों को विभिन्न केन्द्रीय विभागों और विभिन्न प्रदेश सरकारों ने तगड़ी फीस देकर परामर्शदाता नियुक्त किया हुआ है। हम मांग करना चाहेंगे कि इनके द्वारा दी गई रिपोर्टों पर जो भी काम चल रहा हो उसे तत्काल रोक दिया जाए। कल इनके सुझाए रास्ते पर चलकर कोई गड़बड़ होगी तो ये अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि हमारी रिपोर्ट पर विश्वास ना किया जाए।
मुझे सबसे ज्यादा चिंता उन नौजवानों के बारे में है जो ऊंची-ऊंची डिग्रियां हासिल करते हैं और फिर सत्यम या प्राइसवॉटर हाऊस कूपर जैसी कंपनियों में आकर्षक पैकेज की नौकरी पाकर अपने जीवन को धन्य मानते बैठते हैं, जबकि इस तरह की कंपनियां इन युवाओं को बेईमान बना रही हैं, पैसे का गुलाम बना रही हैं और इनके आत्मिक बल को खोखला कर रही हैं। स्वर्णमृग के पीछे भागने से कितने दुख मिलते हैं- यह नए सिरे से याद करने का अवसर है।