Tuesday, 13 December 2016

सेतुबंध


सेतुबंध 

शतरंज की बिसात
धीरे से समेट ली है
व्याकुल मंदोदरी ने और
अशोक-वाटिका में अभी भी
विनत-अशोक की डाल-सी
उदास बैठी हैं भूमिसुता
युद्ध अब किसी भी पल
छिड़ सकता है लेकिन
भावना के तट पर अकेले
संशय में भीगे खड़े हैं अर्जुन

सेनाएं आमने-सामने हैं और
योद्धा हैं उत्सर्ग के लिए तैयार
राम समुद्र पर पुल बनाने का
रास्ता ढूंढ रहे हैं और
कृष्ण अपने शब्दों से
पुल बांध रहे हैं अब
शिविर के किसी एकांत में
आंसू बहा रही हैं सुभद्रा

पुल बन रहा है और
उत्तेजना से चीख रहे सैनिक
खुद के आवेश को सम्हाल नहीं
पा रहे हैं भीम और सुग्रीव
विजय की कल्पना से
थरथरा रहे हैं विभीषण और
धर्मराज प्रस्तुत हो रहे हैं
असत्य संभाषण के लिए

शैशव से अब तक के
संघर्ष याद करते हुए
पूर्णपुरुष कृष्ण लिख रहे हैं
इतिहास के लिए अपनी भूमिका
और समुद्र की लहरों में
मर्यादा का अर्थ
खोज रहे हैं पुरुषोत्तम राम

गंगा की गोद में लौटने की
प्रतीक्षा में रुके हैं
खुद से हारे हुए भीष्म और
धरती की कोख में लौटने के
दिन गिन रही हैं
परीक्षाओं से थकी वैदेही

हस्तिनापुर से लौट आए हैं माधव
और द्वारिका में एकदम अकेले हैं
लंका से लौट आए हैं रघुनाथ
और अयोध्या में एकदम अकेले हैं
विजय के बाद इस अकेलेपन में
न कहीं सुदामा के चावल हैं
न कहीं शबरी के बेर
और न कहीं केवट की नाव

कुरुक्षेत्र में एक अनंत निस्तब्धता है
रामेश्वरम् में एक वीरान पुल
और राम की स्मृति में डूबी
एक बूढ़ी गिलहरी
बार-बार सोचती है
किसके लिए हुआ यह समर
किसके लिए बना यह सेतु
किसकी हुई है विजय
और किसके निमित्त!

अक्षर पर्व दिसम्बर 2016 अंक (युद्ध विरोधी कविता विशेषांक) में पुनर्प्रकाशित एक पुरानी कविता

Friday, 9 December 2016

युद्ध विरोधी कवितायेँ




मुझे यह कहने के लिए माफ कीजिए कि युद्ध के बारे में भारतवासियों का ज्ञान व अनुभव बहुत अल्प, सीमित और अधूरा है। बावजूद इसके कि राम-रावण युद्ध तथा महाभारत हमारी जातीय स्मृति के अभिन्न अंश हैं; और बकौल आकार पटेल (पत्रकार एवं टीकाकार) गत दो हजार वर्ष से अधिक समय से भारतीय लोग भाड़े के सैनिक के रूप में दुनिया में अपनी सेवाएं देते आए हैं। अत्यन्त प्राचीन समय में रोमन सेना में भारतीय सैनिक थे, कर्बला के मैदान में पंजाब के हुसैनी ब्राह्मण हजरत अली की ओर से लडऩे गए थे, प्रथम व द्वितीय विश्वयुद्ध में गुलाम भारत के सैनिक अंग्रेजी फौज में अपनी सेवाएं देने के लिए मजबूर थे। 1947 में आजादी हासिल होने के बाद से अब तक हमें चार लड़ाइयां लडऩी पड़ीं, लेकिन उसकी बड़ी कीमत खासकर सीमांत प्रदेशों के सैनिक परिवारों को ही चुकाना पड़ी। दूसरी ओर भारत ने कोरिया, कांगो और दक्षिण सूडान तक संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में अहम् भूमिका निभाई और विश्व संस्था से प्रशंसा हासिल की।

इन सबके बावजूद मोटे तौर पर हम युद्ध को बहुत संकीर्ण अर्थों में लेते हैं। हमारी  सामूहिक सोच में युद्ध का अर्थ प्रमुखत: पाकिस्तान से लडऩे या फिर चीन को मजा चखाने के संवादों तक सीमित रहता है। इधर टीवी पर युद्ध के आधे-अधूरे दृश्य देखने के साथ-साथ जीवन-मरण के इस प्रश्न पर मानो हमारी संवेदनशीलता ही लगातार शेष होते जा रही है। पुराकथाओं, मिथकों व प्रायोजित इतिहास के अध्यायों को पढक़र हम युद्ध की अनिवार्यता या निरर्थकता के बारे में चाहे जो राय बनाएं, अपने मानस के अनुरूप परिभाषाएं गढ़ें, वीर रस से आगे बढक़र ओज रस का आविष्कार करें, शौर्यभूमि की कल्पना करें, यह सच्चाई अपनी जगह कायम है कि वर्तमान समय में युद्ध की जो विकरालता है, उसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, मनुष्यता किस तरह नष्ट होती है, प्रगति और समृद्धि की बजाय विपन्नता कैसे घर कर लेती है, इनके बारे में अपने देश में विवेक-सम्मत तरीके से बहुत कम सोचा जाता है। 

आज आवश्यकता है कि एक पल ठहर चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा जाए कि बीसवीं-इक्कीसवीं सदी की दुनिया की कभी न कभी, कहीं न कहीं चल रही लड़ाइयों के कितने दुष्परिणाम भुगतना पड़े हैं। ये युद्ध साम्राज्यवादी, नवसाम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, नवउपनिवेशवादी, पूंजीवादी और नवपूंजीवादी ताकतों के द्वारा प्रायोजित किए गए, जिन्होंने अपने स्वार्थ के आगे, दुनिया पर एकछत्र हुकूमत करने के स्वप्न के आगे और कुछ नहीं सोचा। पिछले सौ-सवा सौ सालों में एक तरफ जहां वैश्विक समाज की रचना की कल्पनाएं की गईं, वहीं दूसरी ओर अधिनायकवाद, तानाशाहियां, सैन्य शासन, कठपुतली सरकारें, बनाना रिपब्लिक, गृहयुद्ध, देशों की कृत्रिम सीमाएं, देशों के विभाजन, सैन्य-औद्योगिक गठबंधन, कॉरपोरेट वर्चस्व और एटमबम द्वारा नरसंहार की तस्वीरें भी सामने आईं। इन तस्वीरों को समर्थ रचनाकारों ने अपनी कलम से बांधा है। चित्रकारों ने इन्हें कैनवास पर जीवंत किया है, पाब्लो पिकासो का बनाया चित्र ‘गुएर्निका’ याद कीजिए। संगीतज्ञों ने विश्वशांति के लिए बंदिशें तैयार की हैं, जैसे यहूदी मेन्युहिन व रविशंकर की वायलिन व सितार पर जुगलबंदी।

इस साल साहित्य का नोबल पुरस्कार बॉब डिलन को दिया गया है। वे युद्ध के खिलाफ व विश्वशांति के पक्ष में हजारों की सभा में गीत गाते रहे। उनके प्रेरणास्रोत पीट सीगर भी युद्ध के खिलाफ गीत लिखते और गाते रहे। फिर ‘हम होंगे कामयाब’ के अमर रचयिता पॉल रॉब्सन को भला कैसे भूला जा सकता है। यह उस अमेरिका की बात है, जो हमारे समय में हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर और युद्ध का सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है। इसके बावजूद लैटिन अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, ईरान, ईराक, पाकिस्तान, इजिप्त, जर्मनी, फ्रांस, रूस- कौन सा देश नहीं है जिसके लेखकों, कवियों व बुद्धिजीवियों ने युद्ध के खिलाफ आवाज बुलंद न की हो? कौन सी भाषा है, जिसमें युद्ध विरुद्ध साहित्य न रचा गया हो, फिल्में न बनाई गई हों? हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में फैज अहमद फैज ने मिलिटरी हुकूमत के खिलाफ बोलने-लिखने के कारण बरसों जेल की कोठरी में बिताए। और वे ऐसे अकेले विवेकधर्मा लेखक नहीं थे।

युवा लेखक क्रिस्टोफर कॉडवेल ने स्पेन के गृहयुद्ध में तानाशाह फ्रांको के खिलाफ जनतांत्रिक शक्तियों की तरफ से लड़ते हुए प्राणों की आहुति दी। अर्नेस्ट हैमिंग्वे भी इस मोर्चे पर लडऩे गए। नाजिम हिकमत, स्टीफेन बिको, गार्सिया लोर्का, वाल्टर बैंजामिन, पाब्लो नेरूदा आदि के बारे में प्रबुद्ध पाठक जानते ही हैं। मैं पिछले 15-16 साल से युद्धविरोधी कविताओं के भावानुवाद करते आया हूं।  बेशक, अनुवाद अंग्रेजी से किए हैं लेकिन कविताएं विभिन्न भाषाओं की हैं- जर्मन, फ्रैंच, स्पेनिश, अरबी, फारसी, रूसी, जापानी इत्यादि। जिनके अनुवाद किए हैं, उनमें से कुछ तो बेहद जाने-पहचाने नाम हैं यथा बर्तोल्त ब्रेख्त, विस्लावा सिम्बोर्सका, जॉर्ज लुई बोर्खेज , दुन्या मिखाइल, मिमी खलवाती, फरीदा मुस्तफावी, जो ब्रूचाक, लैंगस्टन ह्यूज आदि। लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि युद्ध विरोधी रचनाएं करने वाले अनेक कवि पारंपरिक अवधारणा में कवि नहीं हैं। इनमें स्कूल के छात्र हैं, मोर्चे पर गए सिपाही की बहन है, गुआंटानामो में कैद कथित आतंकी हैं, और हैं अनेक सामान्य जन जिन्हें युद्ध से मिली मर्मांतक पीड़ा और भयावह दु:स्वप्नों ने कवि बना दिया है।

यह कहना अनावश्यक होगा कि भारत और भारतीय भाषाओं में भी ऐसे दृष्टा कवि कम नहीं हैं जो शांति के पक्ष में और युद्ध के विरुद्ध मुखर हैं। किंतु यह देखना और दिलचस्प है कि विशेषकर हिंदी में पिछली पीढिय़ों के कवियों ने अपने समय में युद्ध की अनिवार्य निस्सारता को समझ लिया था और उसे अपनी रचनाओं से जन-जन तक पहुंचाने का काम किया था। वे इस तरह एक सजग-समर्थ रचनाकार के रूप में लोक शिक्षण का काम कर रहे थे। इनमें वे कवि भी हैं, जो साहित्य के वर्तमान विमर्श में गीतकार कहकर खारिज कर दिए गए हैं। लेकिन क्या आज सचमुच मैं सोच रहा हूं/ अगर तीसरा युद्ध छिड़ा तो क्या होगा  जैसी रचनाएं लिखने वाले नीरज आदि कवियों को पूरी तरह से नकार सकते हैं?
 
यहां एक अन्य तथ्य पर हमारा ध्यान जाए बिना नहीं रहता। विश्व की अन्य भाषाओं में जो युद्धविरोधी कविताएं लिखी गई हैं, वे प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित हैं। उनमें बीसवीं व इक्कीसवीं सदी के दौरान हुए और चल रहे युद्धों के प्रामाणिक दृश्य हैं। वे आपको अपने समय में घट रही त्रासदियों के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। लो, साहस है तो इन सच्चाइयों का सामना करो। इनकी एक-एक पंक्ति जैसे लहू में डूबकर लिखी गई है। एक-एक शब्द जैसे आँसुओं से भीगा है। इनके बरक्स हिंदी कविता एक गहरे दार्शनिक स्तर पर युद्ध की विवेचना करती हैं। उनकी आधारभूमि पौराणिक गाथाएं, मिथक और इतिहास में है। इस तरह समर्थ कवि मानो काल की सीमा का अतिक्रमण करते हैं। जो दो या तीन हजार वर्ष पूर्व हुआ, आज भी वही हो रहा है। युद्ध छेडऩे के कारण भी वही हैं- अहंकार, महत्वाकांक्षा, सत्ता की अभिलाषा, संपत्ति का लालच, स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने की रुग्ण मानसिकता आदि। मुक्तिबोध, शमशेर जैसे कुछ अपवाद हैं जिन्होंने अपने समय में, दूर से ही सही, देखे गए युद्धों की सटीक विवेचना की है।

आज देश-दुनिया का जो परिदृश्य है, उससे हम अनभिज्ञ नहीं हैं, आज की प्रथा के अनुकूल सोशल मीडिया पर हम टिप्पणियां भी करते हैं, किंतु मैं सोचता हूं कि क्या अपने पूर्वज कवियों की परंपरा को आगे बढ़ाने में हमारे प्रयत्नों की क्या कोई सीमा है?
 
अक्षर पर्व दिसम्बर 2016 अंक की प्रस्तावना 

Thursday, 8 December 2016

काली कमाई के कुछ ठिकाने



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बड़े नोटों के विमुद्रीकरण का जो अभूतपूर्व कदम उठाया है, उसका तात्कालिक परिणाम तो विगत एक माह में बैंकों और एटीएम के सामने लगी अंतहीन कतारों के रूप में सामने आया है। मोदी जी ने जो पचास दिन का समय मांगा था, उसमें अब मात्र बीस दिन बचे हैं। इसके बाद ही पता चलेगा कि इस नई व्यवस्था का दूरगामी प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। आम जनता ने इस बीच जो तकलीफ झेली है, वह उसने यह सोच कर बर्दाश्त की कि बड़े लोगों ने जो कालाधन संचित कर रखा है, वह बाहर आएगा एवं भविष्य में उस पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। आम जन का यह विश्वास कितना फलित होता है यह तो समय ही बताएगा।  हम यहां उन कुछ वास्तविक स्थितियों का जायजा लेना चाहते हैं जो कालेधन के प्रचलन का मुख्य कारण रही हैं।

यह निर्विवाद सत्य है कि राजनीति में, चुनावी राजनीति में विशेषकर भारी संख्या में धनराशि व्यय होती है। कांग्रेस के एक प्रखर नेता महावीर त्यागी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि पंडित नेहरू के समय में भी पार्टी को ज्ञात-अज्ञात स्रोतों से चुनाव फंड जुटाना पड़ता था। इसकी जानकारी नेहरू जी को नहीं दी जाती थी, क्योंकि वे गलत तरीके से चंदा लेने के खिलाफ थे। हो सकता है कि नेहरू जी इसकी अनदेखी कर देते हों! इसी तरह भारतीय राजनीति के एक विद्वान अध्येता पॉल आर ब्रास ने चौधरी चरण सिंह की राजनैतिक जीवनी लिखी है, उसमें भी उन्होंने आज़ादी के उस शुरूआती दौर में ही नेताओं द्वारा कैसे पैसा लिया जाता है, इसके उदाहरण सहित विवरण दिए हैं। ‘‘सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरू’’ में पं. नेहरू द्वारा सीपी एवं बरार के मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ल को लिखे वे पत्र संकलित हैं, जिनमें उन्होंने मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ अंचल के एक मंत्री द्वारा गलत तरीकों से की जा रही कमाई पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

तब और अब में एक बड़ा फर्क है। उस समय एक तो बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ती नहीं थी और दूसरे ऐसे राजनेता बिरले थे जो ऐसे गलत कामों में लिप्त होते थे। आज स्थिति एकदम विपरीत है। पहिले टाटा-बिड़ला-डालमिया इत्यादि राजनैतिक दलों को चंदा तो देते थे, लेकिन स्वयं राजनीति में आने की इच्छा नहीं रखते थे। अब भावना है कि जब हमारे दिए पैसे से कोई चुनाव जीत सकता है तो हम ही क्यों न नेता बन जाएं। उदाहरण अनेक हैं और सबके सामने हैं। प्रश्न उठता है कि क्या विमुद्रीकरण से इस बुराई को समाप्त किया जा सकेगा? क्या राज्य विधानसभाओं के आसन्न चुनाव बिना पैसे के और निर्धारित व्यय सीमा के भीतर लड़े जाएंगे? जिस मतदाता के मन में आपने लालच भर दिया है, जो मतदान की रात लक्ष्मी के इंतजार में अपने दरवाजे उढक़ाए रखता है, क्या उसका मन एकाएक बदल जाएगा? मतदाता सूची के पन्ने तैयार करना, पर्चियां लिखना-बांटना, मतदान केन्द्र पर कार्यकर्ता तैनात करना, चुनावी सभाएं, पोस्टर-पैंफलेट-बैनर, मंच-माइक, ये तमाम व्यवस्थाएं वैधानिक व्यय सीमा के भीतर पूरी हो पाएंगी? मोदी जी ने विपक्षियों की खिल्ली तो खूब उड़ाई कि उनके स्रोत बंद हो गए, लेकिन क्या भाजपा आगामी चुनावों में पैसा सचमुच खर्च नहीं करेगी?

चलिए, चुनाव तो सामान्यत: पांच साल में एक बार होते हैं किन्तु राजनैतिक दलों को तो हर समय अनेक चुनावों की तैयारी में लगे रहना पड़ता है। पार्टी दफ्तर के दैनंदिन काम-काज से लेकर और न जाने कितने प्रयोजनों में धन की आवश्यकता होती है। किसी दौर में सदस्यों और आम जनता से मिले चंदे से पार्टी भवन बन जाता था। आज इसके लिए ठेकेदारों व व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। रायपुर और महासमुंद के कांग्रेस भवन के पुराने उदाहरण मेरे सामने हैं। रायपुर की किरोड़ीमल धर्मशाला से ही कभी जनसंघ का दफ्तर चला करता था। भोपाल में दक्षिण टीटी नगर के एक सामान्य से टीन की छत वाले क्वार्टर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय था। क्या उन दिनों की आज कल्पना भी की जा सकती है? क्या यही वजह नहीं है कि राजनैतिक दल आज अपनी आय के स्रोतों का खुलासा नहीं करना चाहते? क्या इसीलिए उन्हें सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने पर सब एकमत नहीं है? (यह बात दीगर है कि इस कानून को ही मोदी सरकार ने लगभग निष्प्रभावी बना दिया है)। आप लाख पारदर्शिता की बात करें। राजनैतिक दलों के फंड का हिसाब-किताब फिलहाल तो सार्वजनिक होने से रहा। विमुद्रीकरण के कुछ दिन पहले भाजपा द्वारा नकद रकम से जमीनें खरीदना शायद इसका एक प्रमाण है।

राजनीति की बात छोड़ प्रशासनतंत्र पर एक नज़र डाली जाए। जो सरकारी काम-काज प्रतिदिन होता है, उसकी क्या स्थिति है? क्या यह सोचना गलत है कि भ्रष्टाचार का, कालेधन के उत्पादन का मुख्य स्रोत तो सरकारी दफ्तर ही है। यह सच है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन ताली बजाने के लिए हाथ पहिले कौन बढ़ाता है? अगर रिश्वत देने वाले ने पहल की है तो लेने वाले अपना हाथ खींच क्यों नहीं लेते? अंग्रेजों के समय में भी बड़े लाट, छोटे लाट, कलेक्टर, एसपी, सबके बंगलों पर दीवाली-ईद डालियाँ पहुंचती थीं। वे आज भी बदस्तूर जारी हैं। यह हमारी व्यवस्था है जिसमें एक ईमानदार व्यक्ति भी बेईमान की संपत्ति की रक्षा करने तैयार हो जाता है। प्रेमचंद की कहानी ‘नमक का दारोगा’ याद कीजिए। देश को स्वाधीनता मिलने के बाद जो नवनिर्माण का महत्तर काम प्रारंभ हुआ, जब नए-नए कल-कारखाने, बांध-पुल और सडक़ें बनाना प्रारंभ हुआ, अनेकानेक विकास योजनाएं प्रारंभ हुई, उसके चलते देश की नौकरशाही, लालफीताशाही और अधिक शक्तिशाली हुई। जिन लोगों ने स्वाधीनता के लिए अपना जीवन होम कर दिया, जिन्होंने नए भारत का सपना दिखाया, वे तो समय के साथ इतिहास के पन्नों में खो गए। उनके बाद राजनेताओं, नौकरशाहों और ठेकेदारों की नई पीढ़ी आई, उसके सामने पैसा कमाने के सिवाय और कोई वृहत्तर लक्ष्य नहीं था। नरेन्द्र मोदी क्या इस दारुण सच्चाई से अवगत नहीं हैं? वे तो संघ के कार्यकर्ता रह चुके हैं। फिर उन्होंने काले धन की इस खदान को बंद करने के बारे में क्यों विचार नहीं किया?

कालाधन सिर्फ नेताओं व अफसरों तथा जो घोषित तौर पर व्यापारी या उद्यमी है, सिर्फ उनके पास ही नहीं है। कारोबारी समाज तो अपने पक्ष में यह तर्क भी देता है कि उसके पास जो भी रकम है वह व्यापार में लगी हुई है। इस तर्क में एक हद तक सच्चाई है और इसका एक अन्य आयाम भी है। बहुत से अफसर अपनी अघोषित आय का एक बड़ा हिस्सा विश्वासपात्र व्यापारियों के पास निवेश कर देते हैं। उनका यह रिश्ता लंबे समय तक कायम रहता है।  इस तरह जो धनराशि व्यापार में लगी हुई हो, वह अघोषित तो है, लेकिन निष्क्रिय कालाधन नहीं है। लेकिन मैं बात उस वर्ग की करना चाहता था जो खुद को कारोबारी की श्रेणी से बाहर रखकर भी व्यापार ही करता है। इस वर्ग में तीन प्रमुख शाखाएं हैं- धार्मिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान और चिकित्सा प्रतिष्ठान। अगर किसी कथित दैवी पुरुष के देवलोक प्रयाण के उपरान्त उसके शयन कक्ष से सैकड़ों करोड़ की नकद राशि प्राप्त हो तो इसका स्पष्टीकरण क्या होगा? मेरा अनुमान है कि ऐसे अनेक प्रतिष्ठान प्रशासनिक अधिकारियों व उद्यमियों के बीच लेन-देन का सुगम एवं सुरक्षित माध्यम होते हैं। दैवी पुरुष मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। लेने वाले और देने वाले दोनों इनके आश्रय में जाकर विनिमय कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि देने वाले ने आज जाकर राशि जमा कर दी और लेने वाला कल आएगा, इस बीच सिद्धात्मा को परमात्मा ने अपने पास बुला लिया तो राशि तो वहीं जमकर रह गई!

समाज में इन गुरुओं के बाद जिन्हें सबसे अधिक सम्मान से देखा जाता है वे हैं शिक्षक और डॉक्टर। शिक्षा व चिकित्सा जगत का विगत तीस वर्षों में जिस गति के साथ व्यवसायीकरण हुआ है, वह एक अद्भुत घटना है। सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल दिनों दिन दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। उनकी इमारतें भी किसी दिन निजी हाथों में सौंप दी जाएंगी।  इन निजी संस्थानों के संचालक यदि व्यापारी नहीं तो क्या है? इनका उद्देश्य आम जनता की सेवा करना है या मुनाफा कमाना है? (वैसे तो हर दुकानदार भी एक रूप में जनता की सेवा ही करता है।) स्कूल-अस्पताल संचालित करने वाले इन उद्यमियों की जो आमदनी है, क्या वह पूरी तरह से एक नंबर की है? डॉक्टर बनने के लिए एक करोड़ या अधिक इंजीनियर बनने के लिए लाखों और वकालत की पढ़ाई के लिए कई लाख कैपिटेशन फीस देना पड़ती है और बड़े-बड़े अस्पतालों में नामी डॉक्टरों के दलाल मरीजों से जाकर सौदेबाजी करते हैं।

मैंने सिर्फ कुछ दृष्टांत ही दिए हैं किन्तु सूची बहुत लंबी है। इन वास्तविक स्थितियों का संज्ञान लिए बिना क्या देश से भ्रष्टाचार व कालेधन का उन्मूलन हो सकता है, यह यक्ष प्रश्न है।

देशबंधु में 08 दिसम्बर 2016 को प्रकाशित 
 

Wednesday, 30 November 2016

चौदह लाख करोड़ का गणित




चौदह लाख करोड़। सुनने में भारी-भरकम, गिनने में लगभग असंभव। चौथी कक्षा में जो गणित पढ़ा था उसकी सहायता ली तो समझ आया कि भारतीय गणना में यह राशि एक सौ चालीस खरब होती है। एक खरब याने सौ अरब। पहले हमारे बजट इत्यादि में अरब-खरब का प्रयोग किया जाता था, लेकिन यह परिपाटी न जाने क्यों खत्म हो गई। वैसे इसमें कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए थी क्योंकि जो हमारे यहां एक अरब है वही पश्चिमी गणना में एक बिलियन होता है। यह माथापच्ची तो मन बहलाने के लिए कर ली। असल बात यह है कि चौदह लाख करोड़ या एक सौ चालीस खरब उन बड़े नोटों की कुल संख्या है, जिनके विमुद्रीकरण का ऐलान प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर की रात को किया। अब तक के आंकड़े बता रहे हैं कि चौदह लाख करोड़ में से एक तिहाई से कुछ ज्यादा अर्थात लगभग पांच लाख करोड़ के नोट इधर-उधर से निकल कर बैंकों में जमा हो चुके हैं। आर्थिक मामलों की समझ रखने वालों का कहना है कि 30 दिसंबर तक और पांच लाख करोड़ के नोट बैंकों में आ जाएंगे। लगभग दो लाख करोड़ के नोट तो बैंकों के पास ही हमेशा रहते हैं सो इसके बाद बचेंगे तीन लाख करोड़।

तीन लाख करोड़ का अनुमान ही है। यह दो लाख करोड़ भी हो सकता है या साढ़े तीन लाख करोड़ भी। यह जो पैसा बैंकों में नहीं लौटेगा वही सरकार का मुनाफा होगा। क्योंकि सरकार को यह राशि रिजर्व बैंक गवर्नर के वचन के अनुसार धारक को लौटाना नहीं पड़ेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार मालामाल हो जाएगी। इस राशि का उपयोग आगे कैसे होता है इस पर अर्थ विशेषज्ञों की निगाह टिकी रहेगी। केन्द्र सरकार का दावा है कि विमुद्रीकरण के इस कदम से कालाधन समाप्त होने के साथ-साथ देश में विकास कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध हो सकेगा, लेकिन क्या ऐसा सचमुच हो पाएगा? एक दृष्टि से देखें तो तीन लाख करोड़ देश की समूची अर्थव्यवस्था का और राष्ट्रीय बजट का एक छोटा प्रतिशत ही है। याद कीजिए कि यूपीए-1 में किसानों की ऋण माफी में सत्तर हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। उसका कोई विपरीत असर अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा था। यह रकम उससे चौगुनी है लेकिन मुद्रास्फीति और महंगाई का आकलन करें तो यह उतनी अधिक भी नहीं है।

जैसा कि आंकड़े बताते हैं 2014 में याने यूपीए के अंतिम दिनों में बैंकों के कालातीत ऋण की राशि लगभग दो लाख करोड़ थी। यूपीए के दस साल के शासन के दौरान भी न चुकाई गई ऋण राशि में लगातार बढ़ोतरी हुई थी। याने बड़े ऋण लेने वाले कर्जदारों के मजे तब भी थे, परंतु विगत दो वर्षों में कालातीत ऋण राशि कल्पनातीत रूप से बढ़ गई है। अब दो लाख करोड़ के बजाय लगभग चार लाख करोड़ का आंकड़ा सामने है। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि यदि मोदी सरकार का वित्तीय प्रबंधन ठीक होता तो बैंक द्वारा दिए गए ऋणों पर लगाम होती, उनकी अपनी आर्थिक सेहत न बिगड़ती और न शायद तब मोदीजी को इतना दुस्साहसिक कदम उठाने की आवश्यकता पड़ती। बहरहाल जबकि निष्क्रिय पड़ी धनराशि प्रचलन में आ गई है तब क्या उसका उपयोग बैंकों को पूंजीगत अनुदान देकर उनकी माली हालत ठीक कर देने में होगा? ऐसी संभावना तो बनती है, किन्तु यह राशि भी कहीं फिर चहेते पूंजीपतियों को न दे दी जाए और आगे चलकर कालातीत न हो जाए इस पर कैसे रोक लगेगी यह सवाल मन में उभरता है।

यूं तो मोदी सरकार ने इस राशि को सार्वजनिक हित में निवेश करने का वायदा किया है लेकिन उसे परिभाषित करने का सबके अपने-अपने मानदंड हैं। मसलन मोदीजी मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रारंभ करना चाहते हैं। उनके लिए यह सार्वजनिक हित का विषय है, जबकि दूसरा पक्ष भारतीय रेल्वे की वर्तमान स्थिति को सुधारने को प्राथमिकता देना चाहता है। एक दूसरा उदाहरण मनरेगा के रूप में सामने है। श्री मोदी ने इसकी कटु आलोचना और योजना को बंद करने तक की वकालत की थी। आज योजना चल तो रही है, परन्तु जगह-जगह से खबरें हैं कि मजदूरी का भुगतान कई-कई महीनों से लंबित है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखकर एक पक्ष यह मांग कर सकता है कि सरकार के पास जो अभी राशि उपलब्ध हो गई है उसका उपयोग मजदूरी चुकाने, धान पर बोनस देने और यहां तक कि जन- धन खातों में नकद राशि जमा करने जैसे कामों में किया जाए जिससे सर्वहारा की आर्थिक स्थिति सुधर सके। क्या यह दलील उन नवरूढि़वादी अर्थशास्त्रियों को पचेगी, जिनकी सेवाएं प्रधानमंत्री नीति आयोग इत्यादि में ले रहे हैं?

एक ओर विमुद्रीकरण से प्राप्त धन राशि के पुनर्नियोजन अथवा पुनर्निवेश से जुड़े प्रश्न हैं, तो दूसरी ओर कुछ अन्य सवाल भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बैंकों से मिलने वाले ऋण पर ब्याज दर कम हो जाएगी क्योंकि बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में तरल धन उपलब्ध होगा जिसे वे तिजोरी में रखेंगे तो नहीं। बैंक जब नए ऋण देंगे तो उससे उत्पादन क्षेत्र में नए सिरे से जान आएगी और कल-कारखाने चल पड़ेंगे। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि आम जनता बैंकों में जो मियादी जमा याने फिक्स डिपाजिट रखती है उस पर भी ब्याज की दर कम हो जाएगी। एक समय पांच साल के सावधि जमा पर साढ़े तेरह प्रतिशत तक का ब्याज मिलता था, वह पहले ही काफी घट चुका है। अगर चार या साढ़े चार प्रतिशत ब्याज मिला तो पेंशनयाफ्ता और अन्य समूहों के घर कैसे चलेंगे? यह भी ध्यान में रखना होगा कि गृहणियों ने जो घरेलू बचत कर रखी थी वह भी अब बैंक में आ गई है। याने अब भारी बीमारी में, संकटकाल में या मासिक बजट में भी जनता को तकलीफें ही झेलना पड़ेगी।

इसी संदर्भ में दो और बातें नोट की जाना चाहिए। अगर घरेलू बचत पर्याप्त नहीं होगी तो कल-कारखानों में उत्पादन चाहे जितना हो जाए, उसकी बिक्री कैसे होगी और कौन खरीदेगा। यद्यपि सरकार लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करती है, किन्तु सच्चाई यह है कि जिन कुटीर उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, वे लगभग समाप्त हो चुके हैं। जैसे हैण्डलूम के नाम पर अधिकतर पावरलूम  ही चल रहे हैं। फिर यह टेक्नालॉजी का परिणाम है कि कारखानों में श्रमिकों की संख्या में लगातार कटौती हो रही है, भारत में युवाओं की संख्या और प्रतिशत दोनों ही विश्व में सर्वाधिक हैं किन्तु इनके लिए रोजगार के अवसर कैसे सृजित हों इस बारे में अभी तक गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। आशय यह कि ईमानदार उद्यमी बैंकों से कर्ज तभी लेंगे जब उन्हें अपने उत्पाद की बिक्री का भरोसा होगा अन्यथा बैंकों की तरल पूंजी बैंक में ही रही आएगी या फिर बेईमान इजारेदारों के पास चली जाएगी। एक विजय माल्या भले ही देश छोड़ भाग गया हो, उसके दर्जनों भाई-बंद अभी यहीं हैं।

मैंने इस संभावना का उल्लेख पिछले सप्ताह भी किया था कि विमुद्रीकरण के माध्यम से नरेन्द्र मोदी भारत को एक मुद्राविहीन अर्थव्यवस्था में बदलना चाहते हैं। विगत एक सप्ताह में यह बात और स्पष्ट हुई है। सरकार की ओर से हर संभव उपाय किए जा रहे हैं कि नगदी में लेन-देन जितना कम हो सके उतना अच्छा। उत्तरप्रदेश की एक चुनावी सभा में श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि कैशलेस नहीं तो लेस कैश अर्थात मुद्राविहीन नहीं तो न्यूनतम मुद्रा प्रचलन की व्यवस्था लागू होना चाहिए। वे इस बारे में बहुत उत्साह में हैं तथा मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर, युवा सब को सलाह दे रहे हैं कि वे ई-बैंकिंग तथा मोबाइल बैंकिंग आदि का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। मैं नहीं जानता कि क्या उनके सामने आधुनिक तुर्की के निर्माता कमाल अतातुर्क का आदर्श था जिन्होंने देखते ही देखते तुर्की की शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर दिए थे!  वही तुर्की अब कमाल पाशा के पहले के युग में लौटता दिख रहा है।

मेरा मानना है कि कोई भी समाज रातों-रात नहीं बदलता, क्रांति हो जाने के बाद भी नहीं। आम जनता को धीरे-धीरे करके ही बदलाव के लिए तैयार करना पड़ता है। भारत जैसे देश में जहां लोग घड़ी के हिसाब से नहीं चलते, जहां समय अनंत है, वहां तो और भी अधिक संयम की आवश्यकता है। कालेधन पर रोक लगाने के और भी तरीके थे, लेकिन इस स्वागत योग्य कदम के साथ मुद्राविहीन अर्थव्यवस्था को क्यों जोड़ा गया यह पल्ले नहीं पड़ा!  पे टीएम, बिग बाजार, एयरटेल इत्यादि कारपोरेट की बाँछें जिस तरह  खिली हैं, उसे देखकर तो शंका होती है कि 14 लाख करोड़ के गणित के पीछे कोई और गणित तो नहीं है?

देशबंधु में 01 दिसम्बर 2016 को प्रकाशित 

Sunday, 27 November 2016

लपटों से घिरा नगर : हिरोशिमा या नागासाकी?





संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सामरिक श्रेष्ठता का परिचय देने के लिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और तीन दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर अणुबम बरसाए थे। इन दोनों आक्रमणों में दो लाख लोग मारे गए थे और जो बच गए उन्हें ताउम्र कैंसर और अनेक लाइलाज व्याधियों  से जूझना पड़ा। यही नहीं, आने वाली कई पीढिय़ों पर भी विकिरण का घातक प्रभाव देखने को मिला। यह रेखांकित करना होगा कि द्वितीय विश्वयुद्ध लगभग समाप्त हो चुका था तथा जापान की सैन्य शक्ति भी लगभग टूट चुकी थी। लेकिन अमेरिका को तो न सिर्फ अपनी दादागीरी स्थापित करना थी, बल्कि अणुबम की संहारक क्षमता का भी परीक्षण करना था। आज हमें इतिहास के इस काले अध्याय को याद रखने की बहुत आवश्यकता है। 
भारत और पाकिस्तान दोनों ने अब शांति की बातें करना बंद कर दिया है, युद्ध का उन्माद दोनों देशों में फैलाया जा रहा है, दोनों देशों के हुक्मरान अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए उत्तेजना को बढ़ावा दे रहे हैं और एक-दूसरे पर एटम बम से हमला करने की धमकियां भी सुनने मिल रही हैं। जापान की यह कविता हिरोशिमा और नागासाकी के नरसंहार के खिलाफ एक चेतावनी की तरह है जिसे पढऩे से उन्माद की बजाय संयम बरतने का माहौल बन सकता है।मार्क और क्योको सेलडन दोनों विश्व शांति के कार्यकर्ता हैं। वे 'जापान फोकस' नाम की पत्रिका प्रकाशित करते हैं। यह कविता मैंने वहीं से ली है।

लपटों से घिरा नगर :
हिरोशिमा या नागासाकी?

लोगों ने धीरे से
अपने चेहरे उठाए, नि:शब्द
फीकी नीली चमक, काले सूरज,
मुर्दा सूरजमुखी और
ढह गई छत के नीचे
धीरे से, नि:शब्द।

रक्तिम आँखों से तब उन्होंने
देखा एक दूजे को -
झुरझुरा कर अलग होती त्वचा,
सूज कर बैंगन हुए होंठ,
चेहरों पर धंसीं काँच की किरचें,

''क्या किसी मनुष्य का चेहरा
ऐसा हो सकता है"
यही सोचा एक ने
दूसरे को देखकर,
लेकिन जिसने देखा
उसका अपना चेहरा भी
बिलकुल वैसा ही,
बिलकुल नहीं अलग
एक से, दूसरे से, तीसरे से

टूट कर गिरती छतों को लिए
देखते न देखते
लपटों से घिर गया नगर

किसी एक घर में
बची एक माँ, 
साथ उसके
सात बरस की बेटी,
टूटी छत के
खंभों-शहतीरों के नीचे दबी
हिलने-डुलने में असमर्थ माँ,
लेकिन किसी तरह बची सलामत
लड़की सात बरस की,

फिक्र में डूबी
माँ को कैसे बचाऊं,
इस खंभे को हटाऊं कि
उस शहतीर को,

अपने नन्हें हाथों की
ताकत तौल रही थी वह
और तभी
लपटें उसके करीब
आती हुए दिखीं माँ को
जाओ, तुम जाओ,
तुरंत निकल जाओ यहां से,
सदमे से खामोश
वह चीख भी नहीं पाई,
बेटी को उसने
बाहर निकली अपनी बाँह से
धकेल कर किया परे
लपटों से दूर,
जो दौड़ी चली आ रही थीं
पश्चिम से और पूर्व से,

सड़कों पर नग्न आकारों का हुजूम
त्वचाएं झुलसी और लटकती हुई,
कौन आदमी कौन औरत
किसी को समझ नहीं,
बस, प्रेतों का जुलूस था मानों

अचानक
जुलूस के बीच में
रुकी एक उम्रदराज औरत,
कुछ तो था जो ढीले-ढाले
झोले की मानिंद
बाहर निकल रहा था,
जबकि लपटें इतनी करीब थीं

किसी ने कहा -
रुको मत, चलो,
क्या है हाथ में, फेंक दो
और तब उसने
जवाब में कहा -
ये मेरी अंतडिय़ाँ हैं।

                जापानी मूल - नाकामुरा ओन,
                अंग्रेजी अनुवाद- क्योको सेलडन

                हिंदी रूपांतर - ललित सुरजन

देशबंधु में 27 नवम्बर 2016 को प्रकाशित 

Wednesday, 23 November 2016

विश्वनेता का स्वप्न : मुद्राहीन भारत


 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी सलाह पर बड़े नोटों के विमुद्रीकरण का फैसला लिया, इस सवाल का कोई पक्का जवाब अब तक नहीं मिल सका है। चर्चाएं तो यहां तक हैं कि वित्तमंत्री अरुण जेटली को भी विश्वास में नहीं लिया गया था। जबकि ऐसे तीन महानुभाव हैं, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस नीति का प्रणेता होने और प्रधानमंत्री को प्रभावित करने का दावा किया है। सबसे पहिले तो योग-व्यवसायी बाबा रामदेव हैं। वे दो हजार का नोट चलाने के विरोध में हैं, तथापि साथ-साथ विमुद्रीकरण का विरोध करने वालों को राष्ट्रद्रोही होने के विशेषण से भी अलंकृत कर चुके हैं। खैर, सरकारी साधु से यही अपेक्षा की जा सकती थी।  दूसरे हैं स्वनामधन्य सुब्रमण्यम स्वामी। उन्हें तकलीफ है कि नीति तो सही थी, किंतु उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं किया गया। यह सबको पता है कि उनकी निगाह अरुण जेटली की कुर्सी पर है। बहरहाल, इन दोनों ने श्रेय तो लिया पर उसका ज्यादा ढिंढोरा नहीं पिटा। पुणे की संस्था अर्थक्रांति के प्रमुख अनिल बोकील तीसरे व्यक्ति हैं जिनके बारे में जमकर प्रचार हुआ कि मोदीजी ने बड़े नोट बंद करने का फैसला उनकी सलाह से लिया। वे भी फिलहाल दु:खी हैं।

नोट बंद होने के तीन-चार दिन के भीतर ही ऐसे समाचार व लेख छपने लगे जिनमें बताया गया कि श्री बोकील ने राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने कुछ सेकंड में ही वार्तालाप समाप्त कर दिया, जबकि श्री मोदी ने नौ मिनट का समय देकर उनसे दो घंटे तक बात की। यहां तक तो मामला ठीक था परन्तु अब बोकील साहब कह रहे हैं कि उनकी सलाह पूरी तरह नहीं मानी गई, जिसके चलते बात बिगड़ गई। उन्होंने पांच सूत्रीय कार्यक्रम दिया था, जिसके एक या दो बिंदु ही लागू किए गए। तात्पर्य यह कि बड़े नोट एकाएक चलन से बाहर करने के बाद जो अफरातफरी मची है, जिसके अनेक विपरीत और अनपेक्षित परिणाम सामने आ चुके हैं, उन्हें देखते हुए शुरू में वाहवाही लूटने वाले अब उस निर्णय से स्वयं को दूर रखने की कोशिश में जुट गए हैं। याने अब अगर यह फैसला गलत साबित हो तो प्रधानमंत्री के नीचे उसका जिम्मेदार कोई नहीं। अभी चूंकि पचास दिन पूरे होने में छत्तीस दिन बाकी हैं, इसलिए कोई अंतिम निर्णय देना जल्दबाजी होगी। इतना अवश्य तय है कि सफलता मिली तो पतंग लूटने सब दुबारा आ जाएंगे।

बाबा रामदेव तथा सुब्रमण्यम स्वामी की राजनीति के बारे में आम जनता को कुछ नया बतलाने को नहीं है, लेकिन अनिल बोकील महोदय धूमकेतु की तरह प्रकट हुए हैं। अपनी अर्थक्रांति संस्था की तरफ से वे अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों पर समय-समय पर विचार प्रकट करते रहे हैं, किंतु उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। आम जनता के बीच उनका चेहरा परिचित नहीं है। श्री मोदी से उन्हें काफी उम्मीद थी, लेकिन वह भी निष्फल सिद्ध हुई। वे देश में मौजूदा लागू सारे टैक्सों को खत्म कर सिर्फ एक नया टैक्स लगाना चाहते हैं। पचास रुपए से ऊपर के सारे नोट खत्म करने का भी उनका सूत्र है और बैंक खाते से दो हजार रुपए से ऊपर राशि निकालने को वे प्रतिबंधित करना चाहते हैं। मेरे कुछ मित्र उनके मुरीद हैं, पर मुझे उनके तर्क समझ नहीं आते। दुनिया में कराधान की व्यवस्था तो कौटिल्य के पहले से चली आ रही है। हमारा हर वित्तमंत्री अपने बजट भाषण में कौटिल्य को उद्धृत करना नहीं चूकता। फिर आज की संघीय गणराज्य व्यवस्था में सारे टैक्स समाप्त कर सिर्फ केंद्र के हाथों सारी आर्थिक शक्तियां सौंप देने से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, यह एक बड़ा प्रश्न है।

बहरहाल, प्रधानमंत्री की घोषणा को दो सप्ताह पूरे हो चुके हैं। इस बीच आम जनता को अनथक तकलीफों का सामना करना पड़ा है। जिन बैंक कर्मियों पर नई व्यवस्था लागू करने की जिम्मेदारी डाल दी गई है उनका असंतोष भी अब मुखर होने लगा है। दिक्कत यह है कि इतने बड़े फैसले को अमल में लाने के लिए जो तैयारियां की जाना चाहिए थीं वे नहीं की गईं और जब उस बारे में सवाल उठाए जाते हैं तो सरकार समर्थक बल्कि मोदी समर्थक उन पर तुरंत देशद्रोही होने का बिल्ला चस्पा कर देते हैं। एक महाशय ने तो यहां तक कह दिया कि इन पचास दिनों के लिए मीडिया प्रतिबंधित कर देना चाहिए।  ये वे लोग हैं जो इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के विरोधी थे; तब वे स्वतंत्र प्रेस की वकालत करते थे। आज इन्हें मीडिया में की जा  रही रिपोर्टें चुभने लगी हैं। लेकिन इसे क्या कहिए कि सरकार समर्थक पत्रकार रजत शर्मा के चैनल में ही प्रतिदिन आम जनता को हो रही दुश्वारियों की खबरें लगातार दिखाई जा रही हैं। तब क्या माना जाए कि मोदीजी ने एक राष्ट्रद्रोही को पद्मभूषण दे दिया?

प्रधानमंत्री ने कहा था कि काला धन निकालने, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, जाली नोट बाहर करने और आतंकियों को मिल रही सहायता रोकने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर बड़े नोट बंद किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और ही कहानी सामने आती है।  सबसे पहले मध्यप्रदेश में कुछ अधिकारी दो हजार के नए नोटों में रिश्वत लेते पकड़े गए। दो दिन बाद गुजरात में पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों को इसी तरह नए नोटों में चार लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया, उसके उपरांत महाराष्ट्र में एक मंत्रीजी की कार से ब्यानवे लाख के पुराने नोट बदली के लिए ले जाते हुए पकड़े गए। स्मरणीय है कि इन तीनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह हुई भ्रष्टाचार रोकने की हकीकत। मुंबई में दो हजार रुपए के जाली नोट भी पकड़ में आ गए। आश्चर्य है कि इन अपराधियों को इतनी जल्दी फर्जी नोट कैसे मिल गए? आतंकियों को आर्थिक सहायता न मिलने की जहां तक बात है तो कश्मीर में ही किसी ठिकाने पर दो हजार के नए नोट बरामद किए गए। सारी घटनाएं सिद्ध करती हैं कि प्रधानमंत्री ने यह फैसला लेने में जल्दबाजी की।

एक बड़ा वर्ग यह मान रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव येन-केन-प्रकारेण जीत लेने की रणनीति के तहत बड़े नोट बंद करने का निर्णय लिया गया, कि इसका उद्देश्य सपा और बसपा के चुनावी खर्च पर रोक लगाने का था। इस तस्वीर का दूसरा पहलू इस चर्चा के रूप में सामने है कि भाजपा के विश्वस्त लोगों को पहले से खबर कर दी गई थी ताकि वे अपने बड़े नोटों को यहां-वहां खपा सकें या नए नोटों से बदली कर सकें। गरज़ यह कि उत्तर प्रदेश चुनावों में भाजपा के पास चुनावी फंड की कमी नहीं होगी। इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है, लेकिन सरकार को यह तो सोचना ही होगा कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं।  इसका दोष विरोधियों पर मढ़ देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि कांग्रेस तथा अन्य दलों के पास अफवाहें फैलाने की क्षमता अगर है भी तो बहुत सीमित है।

मेरी अपनी राय इस मामले में कुछ अलग है। सर्वविदित है कि भारत को विगत कुछ वर्षों में विकासशील के बजाय उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता मिली है। अब नरेन्द्र मोदी भारत को एक वैश्विक शक्ति और स्वयं को विश्वनेता स्थापित करने के लिए व्यग्र हंै। वे इस बात से परिचित हैं कि कालाधन और भ्रष्टाचार इस स्वप्न को पूरा करने में बड़ी हद तक बाधक है। इसलिए उन्होंने कुछ अत्यंत विश्वस्त सलाहकारों की राय पर विमुद्रीकरण का निर्णय लिया, किन्तु उससे जो आम जनता को दिक्कतें आएंगी इसका अनुमान उनकी टीम नहीं लगा सकी। श्री मोदी शायद यह भी चाहते हैं कि भारत की अर्थप्रणाली नकदी के बजाय बैंक और आधुनिक टेक्नालॉजी पर आश्रित हो जाए। यह एक उम्दा विचार हो सकता है, लेकिन भारत की विशिष्ट परिस्थितियों में क्रियान्वयन कैसे हो इस पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया।

आज हमारे सामने नए-नए तथ्य आ रहे हैं। मसलन भारत में जितनी नकदी मुद्रा प्रचलन में है उसका प्रतिशत चीन के मुकाबले बहुत अधिक नहीं है; दूसरे जिन भी देशों ने विमुद्रीकरण किया उसके नतीजे सही नहीं निकले; तीसरे जाली नोट सिर्फ रुपए के ही नहीं डालर जैसी मुद्रा के भी निकलते हैं; चौथे भारत में कालेधन का मात्र चार से छह प्रतिशत तक नकदी में है, बाकी जमीन, जायदाद और सोने में निवेश किया हुआ है। इन सब बातों के अलावा देश के बड़े शहरों को छोड़ दें तो क्रेडिट कार्ड आदि का प्रचलन बहुत कम है। लगभग सैंतालीस प्रतिशत जनता के बैंक खाते नहीं हैं। इस लोक व्यवहार को बदलने में समय लगेगा। सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाच्योव ने जो प्रयोग किए थे उसकी परिणति एक महान देश के विघटन के रूप में हुई।  ऐसे और भी उदाहरण इतिहास में हैं जिनसे सबक लेने की आवश्यकता हमें समझ आती है। अगर प्रधानमंत्री संसद में आकर बयान देते तो स्थितियों का खुलासा हो पाता।

देशबंधु में 24 नवम्बर 2016 को प्रकाशित 

Wednesday, 16 November 2016

मुद्रा अवैधता : अप्रत्याशित व आश्चर्यजनक



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आठ नवंबर की रात आठ बजेे अप्रत्याशित रूप से दूरदर्शन पर आए। उन्होंने एक चौंकाने वाली घोषणा की कि उसी रात से एक हजार और पांच सौ के प्रचलित नोट अमान्य किए जा रहे हैं और अब उनकी कोई वैधानिक उपयोगिता नहीं रहेगी। इसमें जनता को कोई तकलीफ न हो इस हेतु किए गए कुछ उपायों की भी उन्होंने जानकारी दी जिनसे जनता अब भलीभांति परिचित है। इसे मोदीजी की तरफ से की गई एक और सर्जिकल स्ट्राइक की उपमा दी गई जिससे देश में कालाधन, जाली नोटों का चलन और आतंकी गतिविधियों के लिए मुहैय्या कराई जा रही रकम मिलना बंद हो जाएगी, यह विश्वास स्वयं प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया और जनता के बड़े वर्ग ने इसे मान भी लिया। आज जबकि इस ऐतिहासिक आर्थिक निर्णय को लागू हुए पूरा एक सप्ताह बीत चुका है तब इसके सारे पहलुओं पर तटस्थ भाव से विवेचना की जा सकती है।

मैंने जब मोदीजी द्वारा की गई घोषणा सुनी तो मुझे दो बातें खटकीं। मैं नहीं समझ पाया कि देश के प्रधानमंत्री को इस घोषणा के लिए स्वयं क्यों आना चाहिए था। यह घोषणा रिजर्व बैंक के गवर्नर भी कर सकते थे। जब प्रधानमंत्री जनता से मुखातिब हो तो उसमें नाटकीयता का पुट जुड़ जाता है क्योंकि मोदीजी की अपनी शैली कुछ ऐसी ही है।  इससे जनता की आशाएं भी अपेक्षाकृत बढ़ जाती हैं। अगर घोषणा के अनुकूल परिणाम न निकले तो उसका प्रतिकूल असर प्रधानमंत्री की छवि पर पडऩे की आशंका बनी रहती है। मुझे खटकने वाली दूसरी बात यह लगी कि मोदीजी ने देश की विधिमान्य मुद्रा को चार घंटे बाद ही कागज का टुकड़ा रह जाने की बात कही। इससे अनावश्यक रूप से दहशत फैली। प्रधानमंत्री ने इसके बाद जिन उपायों की चर्चा की उन पर दहशत के मारे लोगों का ध्यान ही नहीं गया।

मैंने शुरूआत में इस कदम का स्वागत किया था। एक सामान्य नागरिक के रूप में मेरी तात्कालिक सोच यही थी कि अनेकानेक प्रभुत्तासम्पन्न लोगों ने इन बड़े नोटों के माध्यम से भारी मात्रा में धन एकत्र कर रखा है और वह अगर बाहर आता है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में गति आएगी। अगली सुबह एक अलग बात समझ आई कि सरकार को बड़े नोटों को प्रचलन से बाहर करने के लिए कम से कम एक सप्ताह का समय देना चाहिए था ताकि बिना किसी अफरा-तफरी और हड़बड़ी के लोग पुराने नोट जमाकर नई मुद्रा हासिल कर सकें। ऐसा करने से देश की जनता के बहुत बड़े हिस्से को भागमभाग और आशंका-कुशंका से मुक्ति मिल जाती। नौ तारीख को चारों तरफ बदहवासी का माहौल था और दस तारीख को जब बैंक खुले तो बैंकों के दरवाजे पर लोग टूटे पड़ रहे थे। आम आदमी को इस बात की चिंता थी कि उसके हाथ में छोटे-मोटे सौदा-सुलुफ के लिए पैसे ही नहीं थे।

हमें तस्वीर का दूसरा पहलू देखने भी मिला। आठ तारीख की रात रायपुर व इंदौर सहित देश के तमाम सराफा बाजारों में  दो बजे रात तक दुकानें खुली रहीं और लोग पुराने नोट जमा कर सोना और जेवरात खरीद कर ले गए। भले ही सोना पांच हजार रुपया ब्लैक में क्यों न खरीदना पड़ा हो। यह एक अजीब विडंबना थी कि कालेधन को खत्म करने लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया और उस निर्णय की धज्जियां सराफा बाजार में ही नहीं, रेल्वे स्टेशनों और हवाई अड्डों में भी उड़ रही थीं। सम्पन्न लोगों ने सरकारी छूट का लाभ उठाते हुए उन यात्राओं की महंगी टिकटें खरीद लीं जो उन्हें करना ही नहीं है। टिकट कैंसिल हो जाएगी, कुछ जुर्माना कटकर बाकी रकम वापिस आ जाएगी। यह कालाधन खत्म करना हुआ या कालेधन को सफेद में बदलना हुआ, यह सोच कर देखिए।  उससे अच्छा तो यह होता कि सरकार पांच-दस लाख रुपया सीधे-सीधे बैंक में जमा करने के लिए कुछ दिनों का समय दे देती।

डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने अपने समय में इस बारे में विचार किया था। 2013 में निर्णय लिया गया था कि 2005 से पहले के पांच सौ के नोट चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। इन्हें बैंक में जमा करने की एक समय सीमा भी निश्चित कर दी गई थी, फिर न जाने किस दबाव में इस अच्छे निर्णय को टाल दिया गया। क्या अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को यह याद आ गया था कि बड़े नोटों का चलन रोकने से कालाधन समाप्त नहीं होता? विभिन्न देशों द्वारा किए गए असफल प्रयोगों के परिणाम इनके सामने थे। हो सकता है कि सहयोगी राजनीतिक दलों के अलावा अपनी पार्टी और विरोधी दलों का भी दबाव उनके ऊपर रहा हो। आखिर सबको चुनाव लडऩा था और बड़ा चंदा तो बड़े नोटों से ही मिलना था।

हम सब जानते हैं कि देश में एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। आज से चालीस-पैंतालीस साल पहले भी पत्र-पत्रिकाओं में इस विषय पर खूब लेख छपा करते थे। तथापि कालेधन पर रोक लगाने के सारे प्रयत्न अब तक नाकाफी सिद्ध हुए हैं। बड़े नोटों का चलन पहले भी बंद किया गया है, आय की स्वैच्छिक घोषणा की योजनाएं भी लागू करके देख चुके हैं। आयकर की दरें भी लगातार कम की गई हैं। इन सारे प्रयत्नों का हश्र क्या हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे देश में उद्यमशीलता और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति अंग्रेजों के दौर से क्षीण होते गई है। कोई भी काम करवाना है तो रिश्वत देकर करवा लो। उसके लिए प्रतीक्षा करना, कानूनी रास्ते से चलना, तकलीफ उठाना हम भूल चुके हैं। आज स्वीडन, नार्वे आदि देशों में आयकर साठ प्रतिशत के आस-पास है और अमेरिका जैसे सम्पन्न देश में पचास प्रतिशत, किन्तु हमारे धनी लोगों को तीस प्रतिशत कर चुकाना भी भारी लगता है।

मोदी सरकार के इस निर्णय से एकबारगी काफी बड़ी रकम छुपे ठिकानों से निकलकर सरकारी खजाने में आ जाएगी लेकिन यक्ष प्रश्न अपनी जगह पर है कि क्या इसके बाद भारत को कालेधन से मुक्ति मिल जाएगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। हर भारतीय को वह आम हो या खास, कदम-कदम पर अपने काम करवाने के लिए सरकारी अमले की सेवा करना ही होती है। राशनकार्ड या बीपीएल कार्ड बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेना हो, ट्रैफिक के नियम तोडऩा हो, जमीन-जायदाद के काम हो, परीक्षा में प्रथम श्रेणी में आना हो, पीएचडी करना हो, स्मार्ट कार्ड से इलाज करवाना हो, बीमे की राशि हासिल करना हो, बताइए ऐसा कौन सा काम है जिसमें पैसा नहीं लगता हो! जिन देशों में रोजमर्रा के कामों के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ती वहां भी सम्पन्न नागरिकों के लिए भी दूरदराज के द्वीपों में टैक्स हैवन बन गए हैं। नामी-गिरामी लोग, बराएनाम नागरिक उस द्वीप के होते हैं जहां टैक्स नहीं लगता, लेकिन रहते और काम करते हैं इंग्लैण्ड या अमेरिका या जर्मनी में। इनकी सारी कमाई यहीं होती है, लेकिन दूसरे देश के कथित तौर पर नागरिक हैं इसलिए इस आय पर कोई कर देय नहीं होता। 

हमारे देश में भी तो कितने सारे सम्पन्न लोग हैं जो भारतीय होकर भी भारत के नागरिक नहीं हैं। वे अपनी कमाई पर यहां पूरा टैक्स नहीं देते। फिर वे उद्योगपति और व्यापारी हैं जिनके व्यापार में मॉरिशस, सिंगापुर या साइप्रस के रास्ते आया पैसा लगा हुआ है। कल की सरकार हो या आज की सरकार, मॉरिशस के साथ दोहरा कराधान निषेध संधि को तोड़ कालेधन को सफेद बनाने का साहस न वे कर पाए और न ये कर पा रहे हैं। अभी सरकारी खजाने में जो पैसा आएगा वह उत्पादक कामों में खर्च होगा या गैरउत्पादक कामों में, इसका अनुमान लगाने से ही निराशा होती है। उससेबढक़र चिंता की बात यह है कि भारत की गृहणियों ने जो घरेलू बचत कर रखी थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा अब बैंकिग व्यवस्था में आ गया है, लेकिन इससे घरेलू बजट के बिगडऩे की आशंका बलवती हो गई है। अधिकतर महिलाएं अनेक कारणों से अपने पति से भी पैसा छुपाकर रखती आई हैं। उन्हें घर की आपातकालीन आवश्यकताओं के अलावा लोक व्यवहार का भी ख्याल रखना होता है। यह बचत कालाधन नहीं है। यही नहीं, अनेक व्यक्ति आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए थोड़ा-बहुत पैसा बचाकर रखना पसंद करते हैं वह भी कालाधन नहीं है। दूसरे शब्दों में सरकार के इस निर्णय ने आर्थिक सुरक्षा की एक पंक्ति को तोड़ दिया है।

निष्कर्ष रूप में जब मार्क्सवादी अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक, संघ के विचारक गोविंदाचार्य और पूंजीवादी अर्थ विशेषज्ञ स्वामीनाथन अय्यर एक ही स्वर में इस निर्णय की आलोचना करें तो लगता है कि कहीं कुछ चूक तो रह गई है।
 
देशबंधु में 17 नवम्बर 2016 को प्रकाशित